एक मधेश एक प्रदेशको अडान कुनै हातलमा छोड्दैनन् मधेशवादी दलहरु

एक मधेश एक प्रदेशको अडान कुनै हातलमा छोड्दैनन् मधेशवादी दलहरु : डा. उमाशंकर शर्मा (फोरम नेपाल)
संविधानसभाको निर्वाचनकै बेला देखि नै समग्र मधेश एक प्रदेश भन्ने आन्दोलनलाई म्याण्डेडका रुपमा अगाडि बढाएर सम्पूर्ण मधेशवादी दलहरु निर्वाचनमा विजय समेत बने पनि अहिले त्यो नारा धेरै मधेशी दलहरुले छोडिसकेका छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरे पछि विभिन्न खालको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रभाव र चलखेलले गर्दा मधेशवादी पार्टीहरु विभाजनको शिकार भए । केही विभाजित दलहरु त्यो म्याण्डेडलाई अगाडि बढाइरहेका छन् भने केहीले छोडिसकेका छन् । केहीले आत्मा देखि त्यो म्याण्डेड छोडे पनि बाहिरबाट बोके जस्तो गरि राज्यसत्तासम्म कसरी पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । त्यसै सिलसिलामा केही मधेशी नेताहरु विभिन्न खालका सम्झौता पनि गर्न पुगे । समावेशी विधेयकलाई हटाए भने एक मधेश र एक प्रदेशको मुद्धा पनि छोड्न पुगे । यहाँ सम्म कि दुई वटा मधेश वा चौध प्रदेशको अवधारणा र राज्य पुनःसंरचना आयोगको ११ प्रदेशको अवधारणामा पनि मधेशवादी दलहरुको खासै विरोध भएन । एक खालको सहमति नै रह्यो । पछि गएर मधेशलाई पाँच भागमा बाँड्ने षड्यन्त्र भयो । यो आम मधेशी जनता अनि मधेशी नेताहरुको म्याण्डेड थिएन । मधेशलाई पाँच भागमा विभाजन गर्न राजी भएका नेताहरु पनि पार्टी भित्र सहमति लिएर यस्तो निर्णय गरेका थिएनन् । उनीहरुले पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्न पुगे । पाँच प्रदेश बनाउने कुरा कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नहुदा नहुदै केही व्यक्तिको एकलौटीपनले त्यस्तो कुराको निर्णय गर्न पुगे । दुई वटा प्रदेश भएको खण्डमा मान्य हुने आन्तरिक सहमति पनि भएको थियो । तर, सम्पूर्ण मधेशी जनताको म्याण्डेड त एक मधेश एक प्रदेश नै थियो । जब दुई वटा प्रदेश पनि नहुने जस्तो भयो तव मधेशी दलहरु पछाडि फर्किन थाले र एक मधेश एक प्रदेशलाई नछोड्ने कुरामा स्पष्ट अडान लिन थाले । पाँच भागमा मधेश विभाजित भए पछि मधेशको अस्तित्व नै नरहने हुदा पनि त्यो शैद्धान्तिक रुपमा पनि मिल्ने कुरा थिएन । संविधानमा मधेशलाई धेरै भागमा विभाजन गरेर आउनु भन्दा संविधान नै नआउनु नै उत्तम थियो ।

मधेशी माथि अर्को षड्यन्त्र :
हामीले पहिले मधेशलाई तराई भन्ने गर्दथौ । तराई किन मधेश बन्यो त्यो प्रष्ट गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । देशमा शासन गर्नेहरु दिगभ्रमित गर्नको निम्ती अनेक जाल प्रपन्च गर्दछन् । जाल प्रपन्च अन्तर्गत नै शासकले शासन गर्ने हो । कुनै मुद्धामा जनतालाई दिगभ्रमित पार्नु शासकको कला हो । मधेशका मानिस पनि भारतबाट आएको भन्ने कुरा राज्य पक्षले दिगभ्रमित गरेको कुरा मात्र हो । तराई भनेको अङग्रेजी शब्द तेराईबाट आएको हो । जसको अर्थ लोल्याण्ड हुन्छ । तराई नेपाली शब्द लागे पनि यो नेपालीबाट आएको होइन । तेराईलाई लेख्ने क्रममा तराई भएको हो । अहिले तराई नै नेपालको भूमि जस्तो लागेको छ । मधेशको इतिहास लामो छ । राजा जनक वा बुद्धको इतिहाससंग जोडिएको छ । मधेश भारतको मध्य प्रदेशसंग जोडिएको भुभाग होइन । यी र यस्तै कुराले दिगभ्रमित पादै मधेशको मुद्धालाई कसरी पाखा लगाउने भनेर षड्यन्त्र स्वरुप यो कुरा अगाडि सारिएको हो ।
मुलुकमा संघीयता किन ?
२४० बर्षसम्म देशमा एकात्मक शासन प्रणाली रह्यो । त्यसमा क्रममा क्षेत्रीय र जातीय रुपमा व्यापक विभेद रह्यो । अब यी जातीय र क्षेत्रीय विभेद हटाउनु पर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । नेपालमा ५० प्रतिशत जनता मधेशमा बसोवास गर्दछन्, तर त्यहाँ देशको कूल बजेट मध्य जम्मा १९ प्रतिशत जति मात्र छुट्याएको हुन्छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा मधेशका ८० प्रतिशत जनता आश्रित छन् । तर कृषिमा धेरै थोरै लगानी भएको छ । क्षेत्रीय, जातीय विभेद र असमानता २४० बर्षमा निकै बढेर गयो । सन् १९९७ मा मधेशी र जनजातिहरुको राज्य सत्तामा पहुँच लगभग ३० प्रतिशत थियो, त्यो घटेर जम्मा १० प्रतिशतमा सिमित हुन पुग्यो । त्यसकारण विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तले विभेदलाई समाधान गर्न सकेन । स्थानिय स्वायत्त शासनले अब निकास नदिने कुरा ठोस रुपमा प्रमाणित भए पछि संघीयताको बहस अगाडि आएको हो । संघीयताको बहस जुन आधारमा नेपालको पुनःसंरचना गर्नु पर्छ जुन उद्देश्यको लागि संघीयता बनाउनु पर्ने थियो त्यसका लागि वास्तविक रुपमा संघीयता निर्माण गरिनु पर्ने थियो । समस्या क्षेत्रीय विभेद हो । त्यसको लागि अब मधेश एउटा भयो भने क्षेत्रीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने म्याण्डेड हो । जातीय विभेदको अन्त्यको लागि जातीय आधारमा राज्य भयो भने जातीय विभेदमा परेका र पहिष्करणमा परेका समुदायको जातीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने एजेण्डा संघीयताको हो । त्यो एजेण्डालाई छोडेर जातीय र क्षेत्रीय विभेद नहटाउने अनि गर्ने के ? अब अर्काे आधारमा संघीयता नेपालमा निर्माण गर्न थाले पछि समस्या सृजना भएको हो । संघीयता निर्माण गर्ने क्रममा मानसिक रुपमा सबैमा एक खालको त्रास कायम छ । किन भने अब जातीय र क्षेत्रीय रुपमा संघीयता हुनु पर्छ भन्ने बहुसंख्यक छन् । आदिवासी जनजाति र दलित, मुश्लिम सबैको म्याडेड त्यसैमा गएर ठोकिएको छ । तर शासकहरुलाई त्यसैमा डर छ । शासन पद्धति परिर्वतन हुने वित्तिकै हाम्रो वचश्र्व कमजोर बन्छ भन्ने उनीहरुको डर छ । त्यसकारण जुन उद्देश्यका साथ राज्य पुनःसंरचना गर्न खोजिएको थियो त्यसको परिपूर्तिका लागि जातीय र क्षेत्रीय रुपले संघीयतामा जान खोजिएको हो ।
निकासको बाटो :
राज्यको पुनः संरचनाको मुद्धामा उत्पन्न विवादमा अन्तत संविधानसभाको अवसान भयो । संविधानसभाबाट छिनोफानो भैसकेको कुराहरुमै टेकेर अब नयाँ संसद्को निर्वाचन गराउने त्यस भन्दा अगाडि गोलमेच सम्मेलनबाट संविधानविद्हरु र राजनीतिज्ञहरुको एक समिति बनाउने साथै त्यसबाट सम्पूर्ण कुरा छिनोफानो गर्ने र संसद्को निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरुको दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्नु पनि अहिलेको संकट निकासको एक विकल्प हो । अर्को विकल्प राजनीतिकर्मी र विशेषज्ञ सहितको एउटा समिति बनाएर सबै कुरा टुंग्याएर निश्चित समयका लागि संविधानसभा व्युउँताउने अनि त्यहाँबाट संविधान घोषणा गर्दा उत्तम हुने देखिन्छ । अब फेरि निर्वाचन गरि ६०१ जनाको संविधानसभा बनाउने फेरि चार बर्ष काम गर्ने भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक देखिन्न । त्यो वाटो प्रयोग गरि गर्ने भनेको अहिले सम्पन्न भएको ९० प्रतिशत काम पुन गर्ने हो । राज्यको पुनःसंरचना नै गर्ने हो । त्यसकारण राज्यको पुनःसंरचनाका लागि मात्र फेरि चार बर्ष लम्वयाउँने अनि राज्यको शक्ति स्रोत र साधनलाई खर्च गर्नु बुद्धिमानी काम होइन । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर छोटो बाटो प्रयोग गरि देशलाई निकास दिन दिनु पर्ने हुन्छ ।
(राज्यसत्ता डटकमले असारको दोस्रो हप्ता (जुन २४, अइफा अनामनगर) काठमाडौमा आयोजना गरेको बहसमा शर्माले व्यक्त गर्नु भएको धारणाको सम्पादित अंश)

गोबिन्द लुइँटेल