कुनै पनि हालतमा हुँदैन चुनाव

रमेश लेखक, नेता नेपाली कांग्रेस
संविधान बनाउने धेरै विकल्प हुँदाहुदै संविधान बनाउन तिर नलागी संविधान निर्माणका लागि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक सँस्थालाई सरकारले असामयिक रुपले विघटन गरि अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा ग¥यो । विभिन्न कारणले अर्काे निर्वाचन संभव देखिन्न । संविधानसभाको निर्वाचन पटक– पटक हुन सक्दैन । संविधानसभाको निर्वाचन जुनसुकै मुलुकमा एक पटकका लागि मात्र हुन्छ ।

अन्तरिम संविधानलाई हेर्दा संविधानसभाको निर्वाचन एक पटक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गरेर संविधानका बाँकी कामलाई पूणर््ाता दिऊ भन्ने प्रस्ताव हामीले राखेका हौं । संविधानमा जे जति सहमति भएको छ त्यसलाई जारी गरौं र बाँकी काम व्यवस्थापिका संसद् वा रुपान्तरित संसद्बाट गदै राखांै भन्ने विकल्प राखियो । तर सरकार संविधानसभालाई तीन महिना पनि जोगाउन तयार भएन ।
अहिलेकै अवस्थामा ६०१ जनाका लागि अर्काे निर्वाचन गर्नु युक्तिसंगत छैन । भएको संस्थाले तीन महिनामा संविधान दिन सक्ने अवस्था रहदा रहदंै त्यो संस्थालाई विघटन गर्ने फेरि अर्काे चार बर्षका लागि निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा सरकारले रचेको नाटक मात्र हो । निर्वाचन गरियो भने पनि त्यसले परिणाम दिन सक्दैन । अहिले अन्तिम समयमा आएर पहिचानको मुद्धामा संविधानसभा विभाजित भयो । अब आउने संविधानसभा त पहिलो दिन देखि नै यहि कुराले विभाजित हुने निश्चित छ । त्यसैले यसले ठोस परिणाम दिनै सक्दैन ।
चार बर्षको अवधि घटाउने र ६०१ को संख्या पनि घटाएर संविधानसभाको निर्वाचन गरांै भन्ने हो भने पनि संविधान संशोधन नगरि गर्न सकिने अवस्था छैन । संविधान संशोधन व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने ह“ुदा अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन गर्न सकिन्न भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा ह“ुदा हुदै पनि निर्वाचनको भ्रम फैलाइएको छ । यो भएको संविधानसभा विघटन गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचन भनेर आफ्नो सत्ता टिकाउने सरकारको खेल बाहेक केही होइन । हामीले निर्वाचनको विरोध भन्दा पनि सरकारको यो नियतको विरोध गरेका हौं ।
हामी संविधानसभाको निर्वाचन लड्न तर्सिएर विरोध गरेका होइनौ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले निर्वाचन देखि डराउने कुरा हुदैन । नेपाली कांग्रेसले विगतमा आफू हार्ने पक्का हुँदाहुदै पनि संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो । अवको स्थितिमा निर्वाचनमा गयो भने कांग्रेसले जित्ने पक्का छ । माओवादीको सक्कली अनुहार जनताले देखेकाछन् । उसले अहिले विभाजनको पीडा पनि भोगेको छ । उसको जित अव सुनिश्चित छैन । तर यो निर्वाचन हुनै सक्दैन । यो निर्वाचन सरकारको पाखण्ड पूर्ण षड्यन्त्र हो । संविधानले परिकल्पना नगरेको र राजनीतिले समेत संभव नदेखिएको कुरा गर्नु त्यो भ्रम फैलाउने कुरा हो ।
जनतामा जाने आधार राजनीतिक दलको छैन । राजनीतिक दलहरुले विगतमा कमी कमजोरी गरेकै हुन् । तर देश सञ्चालन गर्ने काम त राजनीतिक दलहरुको नै हो । दलका नेता फेरिएलान् र नयाँ दल पनि जन्मिएला, तर राजनीतिक पार्टी विना देश चल्न सक्दैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले गल्ती गरे भन्दैमा बहुदलीय व्यवस्था नै फ्याँक्ने कुरा लोकतन्त्रमा पाच्य हुदंैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरु बीचमा सहमति गरि संविधानसभालाई पुनःस्थापना गरेर संविधान जारि गरि व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्नु राजनीतिक रुपमा संभव देखिन्छ ।
संविधान बनाउन गठन भएको संविधानसभा संविधान नबनाइकनै विघटन गरि फेरि संविधानसभाको निर्वाचनका लागि जनता माझ जानु राम्रो होइन । जनताहरु माझ नेताहरु त्यही कुरा दोहो¥याँउदै भोट माग्न जानु नैतिक रुपले समेत मिल्दैन । यही कारणले मात्र निर्वाचनमा जानु हुदैन भन्ने कुरा दलहरुले गरेका होइनन् । निर्वाचनमा ढिलो चाँडो त जानैपर्छ ।
निर्वाचन पहिले झै ६०१ संख्याका लागि गर्नु उपयुक्त छैन । संख्या घटाउन निर्वाचन क्षेत्र घटाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र पुनः संरचना आयोग बनाउनु पर्ने हुन्छ वा कुनै संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि झन्डै ६ महिना समय लाग्छ । यति सानो कामका लागि यति समय लाग्छ भने कहिले संविधान संशोधन गर्ने कहिले निर्वाचन गर्ने ? त्यस कारण पनि मंसिर ७ मा निर्वाचन संभव देखिन्न ।
निर्वाचन आयोगले समेत राजनीतिक सहमति कायम गरेर साउन ७ सम्ममा अन्तरिम संविधान संशोधन गरिएन भने मंसिर ७ मा निर्वाचन गर्न नसकिने बताइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्र्ने उपाय पनि सरकारसंग छैन । त्यसैले सरकारले कसरी निर्वाचन गराउने त्यो आफैलाई थाहा छैन । सरकारले भ्रमपूर्ण कुरा गरिहेको छ भन्ने कुरा यसैबाट पुष्टि हुन्छ ।
निर्वाचनमा जानका लागि पहिले त राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरिनुपर्छ । सहमतिको सरकार गठनपछि संविधान निर्माणका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसका लागि आयोग वा कुनै संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । संविधान निर्माणका कुराले पूर्णता पाइसकेपछि संविधानसभालाई केही समय जगाएर एकै पटक एक बर्ष भित्र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।
हामीले निसर्त संविधानसभाको पुनः स्थापनाको माग गरेका होइनौ । सबै कुरा राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याएपछि संविधान पारित गर्नका लागि मात्र संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।
एथ्निक भ्वाईसबाट