सरकारले अगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्न १४ जेठमा गरेको घोषणा राजनीतिक र कानुनी दुवै रुपले विवादमा तानिए पनि निर्वाचन आयोगले भने गएको निर्वाचन जसरी नै गहन जिम्मेवारीको रुपमा लिएर संविधानसभा निर्वाचनको तयारी तिब्र पारेको छ । निर्वाचन के कसरी सफलतापूर्ण सम्पन्न गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तातेका छन् । निर्वाचनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई लिएर आयोगमा हरेक दिन बैठक बस्ने गरेको छ । मंसिरमा कृषकहरु बाली सिह्रार्न मुतेआतुरी भए झै अहिले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुलाई त्यस्तै माचोले छोपी सकेको छ । सरकारले दिएको जिम्मेवारी आयोगले पूरा गर्नु पर्ने भएकाले अहिलेको निर्वाचनलाई पनि विगतका निर्वाचन जसरी नै लिएर तयारी अगाडि बढाएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले बताए । ‘मंसिर ७ मा निर्वाचन गर्नका लागि आयोगले सबै स्रोत र साधन त्यसमा लगाएको छ ’उनले भने । आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनमा नाम छुटेकाहरुका लागि समय सीमा बढाएर नामावली संकलन कार्य तिव्र पारेको छ । निर्वाचनका अगाडि बढाउनका लागि देखिएका कानुनी जटिलतालाई पार लगाउन राजनीतिक सहमति कायम गरेर ऐन नियम र संविधान संशोधन गर्न साउन ७ गतेसम्मको समय सीमा तोकि सरकारलाई पत्र पठाइसकेको आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले बताए । राजनीतिक सहमति बेगर संविधान संशोधन हुन नसक्ने हुदा यदि संविधान संशोधन आयोगले दिएको समय सीमा भित्र नभएको खण्डमा भने मंसिर ७ मै निर्वाचन गर्न संभव नहुने आयोगका उच्च अधिकारीले राज्यसत्तालाई बताएका छन् । नवगठित माओवादीले घोषित निर्वाचन कुनै हालतमा सम्पन्न हुन नदिने बताइसकेको छ भने कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनको साटो पुनःस्थापनाको माग चर्काे रुपमा उठाइरहेका छन् । यही परिस्थितिमा भने दलहरु बीचमा राजनीतिक सहमति जुटेर संविधान संशोधन गरि निर्वाचन गर्ने बाटो सहज होला जस्तो देखिन्न ।
वि. सं. २०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा २ अर्व ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । विगतको तुलनामा यस पटकको निर्वाचन आर्थिक रुपले झनै बोझिलो हुने भएको छ । आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएको छ ।
विगतको संविधानसभामा भाग लिन ७४ दल दर्ता भएकामा ५४ वटाले भाग लिए पनि २५ वटा दलले मात्र संविधानसभामा आफ्नो हैसियत देखाउन सफल भएका थिए । २५ दल मध्य ९ वटा दलले मात्र प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधि पठाएका थिए भने १६ दलले समानुपातिक तर्फबाट मात्र सहभागि भएर चित्त बुझाउनु परेको थियो ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)
0
0
