जेवी पुन मगर
एमालेका विद्रोही भनिएका जनजाति, मधेसी, मुस्लिम नेताहरुको भेलाले तत्काल पार्टी नछाड्ने अन्र्तसंघर्ष चलाउने निर्णय गरेको समाचार बाहिर आएकोछ । पहिचानको मुद्दाका कारण जेठ १४ मा संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभाको गला रेटिएकोथियो । संविधानसभाबाट एकलपहिचान संविधान (तर बैठकमा दलहरुको प्रस्ताव बहुपहिचानमा समर्थन गरिएकोथियो ) बनाउन भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघ र वाम वर्चश्व र पृष्ठभूमीका जनजाति संघसंस्थाहरुको अगुवाईमा देशब्यापि आन्दोलन गरियो । त्यसले एउटा सन्त्रास पनि पैदा गर्यो । दुर्भाग्य के भैदियो भने जनजाति नेताहरुले एकलपहिचान नमाने संविधानसभा विघटन गर्ने सम्मको अघोषित सम्झौतामा मुक समर्थन जनाईदिए । अहिले तिनले पुनः संविधानसभा ब्यूताँउने अत्यन्त कमजोर कडीलाई समात्न खोजेकाछन् तर त्यतिले मात्र तिनको गल्तिको ढाकछोप गर्देन ।
उत्पीडितहरुका निम्ति ओखति मानिएको संविधानसभाको हत्यामा ३ दल र मधेसवादी दलहरुको जति महत्वपूर्ण भूमिका छ त्यसकै हाराहारीमा आन्दोलनकारी जनजाति नेताहरुको पनि बदमासी छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन दवाव दिने नाममा त्यसको हत्या गर्ने सम्मको निर्णय गराउन जनजाति नेताहरुलाई कसैले म्यान्डेट दिएकोथिएन । तर दलका शीर्ष नेताहरुसंग अन्तिम पहरसम्म बैठकमा बसेका जनजाति नेताहरुले किन र के स्वार्थका निम्ति यस्तो बदमासीमा मुक समर्थन गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर सदा सर्वदा खोजिने नै छ ।
संविधानसभा विघटनमा कुनै न कुनै रुपमा हकदार भएपछि जेठ १५ पछि जनजाति नेताहरुले विद्रोहको नौटकीं गरिरहेकाछन् । एमालेमा यो नाटक अचाक्ली र अस्वाभाविक रुपमा देखिन्छ । शुरुमा एमालेभित्र खासै हैसियत नबनाएका तर जनजाति महासंघमा भने प्रमुख पदमा पुगेका पासाङ शेर्पाले राजिनामा दिएर यस्तो नाटकको शुरुआत पनि गरे । माधव नेपालका ‘विशेष विश्वासपात्र’ उनले के र कुन स्वार्थका लागि राजिनामा दिएकाहुन् अझै खुलिसकेकोछैन । किनकी राजनीतिमा जे पनि संभव छ । उनले राजिनामा दिएपनि उनको जताततै छापिएका अन्र्तवार्तामा उनको भनाई विरोधासपूर्ण देखिन्छन् । उनी राजिनामा दिएर चुपचाप लागेर बसेकाछन् । यसको सिधा अर्थ हुन्छ न विरोध न समर्थन । यो एक खाले समर्थन पनि हो ।
उता उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा केहि नेताहरु दलको बैठकमा नगएर रमिता गरिरहेकाछन् । यी नेताहरुले लामो छलफल पश्चात पार्टीभित्रै अन्र्तसंघर्ष चलाउने जुन निर्णय गरेकाछन्, यदि त्यसो हो भने किन बैठक बहिष्कार गरेर बस्नुपर्यो । राजनीतिमा बहिष्कारलाई मौन समर्थनको रुपमा पनि अथ्र्याउने गरिन्छ । ति नेताहरु ति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा गएर जातीयता र पहिचान सम्बन्धमा भरपुर बहस गर्नुपथ्र्याे ।
त्यसले देशभरबाट आएका कार्यकर्ताहरु माझ आफ्नो तर्क सावित गर्न सकिन्थ्यो । विचार माझामाझ हुन सक्थ्यो । विचारले प्रभावित पारेपछि तिनले उठाएका मुद्दा बैठकले अनुमोदन गर्न सक्थ्यो । त्यो काम गर्न नसकेपछि र बैठकमै छिराउन नसकेपछि ति नेताहरु दलभित्र रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ रहदैन । राजनीतिमा तथस्थताले विजय हैन हार दिलाएका उदाहरण एमालेमै थुप्रा छन् । यस्तो बेतुके तथस्थताले मुद्दा कमजोर बनाँउछ । अहिले जनजाति मुद्दा त्यहि नियतिबाट गुज्रिएकोछ । सशक्त हुनुपर्नेमा दुर्वल हुँुदै गएकोछ ।
पार्टी खोल्छौ भन्दै मुद्दालाई विषयान्तर गरिरहेका यी नेताहरु कतै दलकै नेताहरुको गोटी भई काम त गरिरहेका छैनन् ? घोत्लिने हो भने त्यो यथार्थमा देखिएला पनि तर अहिले किटेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन । यसअघि त्यो भैसकेको हुनाले यदि त्यसो भएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
२०४६ सालपछि खुलेका जन पार्टी, जनजाति पार्टी र जनमुक्ति मोर्चाको एकिकरणपछि जनजाति मुद्दा बलियो हुने र संसदिय सीट मज्जाले ओगट्ने ठानिएकोथियो तर त्यसो हुन सकेन । यहाँ त्यतिबेला दर्ता हुन नदिइएको मंगोल नेशनल अर्गानाईजेसन र चुनावमा भाग नलिएको जातीय स्वायत्तताको अभियन्ता विर नेम्वाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चालाई पनि जोड्न सकिन्छ ।
जनजाति नेताहरुको आपसी मेलको अभावमा चुनावबाट ३ पार्टीको एकिकृत दल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाले एक सीट जितेन । तर करिब १ लाख मतदाताले भने त्यो दललाई मत दिएकाथिए । यदि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकोभए त्यो मतलाई रुपान्तरण गर्दा ३ सीट प्राप्त गरेको ठहथ्र्याे । तर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका कारण त्यो पपुलर मतको गणना हुन पाएन । पछि दलमा यतिविध्न फुट चल्यो कि पूर्वका एकातिर पश्चिमका अर्काे तिर फर्केर आफैलाई सत्तोसराप गर्न थाले । त्यसो भएपछि त्यो दल सफल हुने कुरै थिएन ।
यदि संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभएकोभए उक्त दललाई २ सीट पनि प्राप्त हुने थिएन । यहि दलबाट फुटेकाहरु पछि खम्बुवान मुक्तिमोर्चा ( गोपाल किराती ) र संघीय लिम्वुवान परिषद (कुमार लिङ्देन) जस्ता दलहरु जन्मिए । पछिल्लो समय जनजाति आन्दोलनमा लाग्नेहरु कुनै प्रमुख दलबाट विद्रोह गरेर निस्किका हरु होइनन् । ति सबै जनमुक्तिका उत्पादनहरु हुन् । तर दिवगंत नारायणसीह पुनको समता पार्टी भने काग्रेंसबाट फुटेर आएका केहि नेताहरुले खोलेको दल थियो । यद्यपि त्यतिबेला उक्त दल खुल्नुअघि यतिबेला विद्रोहका कुरा गर्ने कतिपय नेताहरु जस्तै इन्द्र गुरुङ, जिपछिरिङ लामा, परशुराम तामाङ, (स्व. हर्क गुरुङ पनि ) नारायणसीह पुन लगायतका देशका मै हँु भन्ने दलमा आवद्ध जनजाति नेताहरुले नयाँ दल खोल्ने भन्दै रातदिन बैठक गर्थे । तर त्यो त्यसै सेलाएर गयो । नारायणसींहले खोले तर त्यो दल कहाँ गयो पत्तै छैन ।
अहिले फेरि जनजाति दल खोल्ने हल्लीखल्ली चलेकोछ । तर यस्ता नाटक यसअघि धेरै चोटी मंचन भैसकेको र त्यसमा जनजातिहरु असफल भैसकेको हुनाले यसपटक त्यसले के रंग लिन्छ हेर्न बाँकी नै छ । तर यी नेताहरु विद्रोहको ध्वाँस दिएर दलभित्र पदोन्नतिको दाँउमा रहेका पनि हुनसक्छन् । किनकी यसअघि भएकै यहि थियो । जातीय कुरा उठाउने र आफ्नो सीट बलियो बनाउने । वार्गेनिङ गर्ने ।
यदि यसपालि पनि दलका जनजाति नेताहरुले यस्तै दाँउ खेलेकाभए त्यो उनीहरुकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यो कुरा नेताहरुले राम्ररी बुझेकोहुनुपर्छ । किनकी तिनलाई थाहा छ, समय हिंजोको जस्तो सहज छैन ।
0
0
