झ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ (२) अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन हुनु पर्थ्यो र त्यसले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समितिले प्रस्ताव तयार गर्नु पर्ने थियो । तर नेपाली काग्रेसले आयोग बनाउन अनिच्छा मात्र देखाएन, बनेको आयोगमा आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि समेत नपठाएकोले त्यो आयोग स्वत: विघटन हुन पुग्यो । यसरी एक वर्षसम्म पनि सो आयोग नबनेपछि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समिति आफैले सो काम सम्पन्न गर्यो ।
तर समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई उल्टाउने नियतले नेपाली काग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्यो । अन्तत: सबै दलहरू सहमत भई २०६८ सालमा राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको गठन भयो । त्यसले दिएको प्रतिवेदनमा दस भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक दलित प्रदेश समेत एघार प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त आयोगले पनि प्रदेशहरूको नामाङ्कन गर्दा एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक आधारलाई स्वीकार गरेको छ जुन यसप्रकार छ: लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवा:, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली–खप्तड, मधेश–मिथिला–भोजपुरा र मधेश–अवध–थारुवान ।
तर उपरोक्त सबै सन्दर्भमा नामाङ्कनमा पार्टीका निर्णयहरू र समिति तथा आयोगका निर्णयहरूले ग्रहण गरेको आधार एउटै हुदाहुदै पनि यसलाई उल्टाउन विभिन्न कुनाबाट विविध प्रस्ताव र रायहरू प्रस्तुत हुन थाले । समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई गलत ढंगले जातीय राज्यको प्रस्ताव भनेर बदनाम गर्न थालियो । दुई तिहाई बहुमतले पारित प्रस्तावलाई विवादास्पद भन्दै समिति र आयोगमा अल्पमतमा रहेको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लाने प्रयत्न गरियो । यस्तो प्रयत्न नेकपा (एमाले)को नेतृत्वतहबाट समेत हुनु आश्चर्यजनक मात्र होइन खेदजनक पनि थियो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले समेत नेकपा एमालेको कार्यदलले संविधानसभामा बुझाएको प्रारम्भिक सुझाव प्रतिवेदनमा आधारित भई सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ । तर यसलाई पार्टीका केही नेताहरूबाट हाम्रो पार्टीको नीति र निर्णय अनुरूप रहेको भनी यश लिनुभन्दा त्यसलाई माओवादीको धारणा अनुरूप भनी पञ्छाउने काम भयो । फलस्वरूप पछिल्लो समयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक आयोजना गरी पार्टीका पहिलेका निर्णयहरू भन्दा फरक प्रस्ताव पारित गर्ने प्रयत्न भयो भने स्थायी कमिटीले विभिन्न प्रस्ताव अगाडि सारेर अन्यौल खडा गर्यो ।
कहिले संसदीय दलमा ६ प्रदेशको पक्षमा भोट हाल्न निर्देशन दिइयो भने कहिले ८ प्रदेशको कुरा ल्याइयो । कहिले १२ प्रदेशको प्रस्ताव गरियो भने कहिले नाम र सीमाबिहीन ११ प्रदेशको सहमती गरियो । संविधानसभाको समयावधि सागसागै संविधान जारी गर्ने संभावना पनि सीमित हुदै गइरहेको बेलामा यस्ता थरी थरीका प्रस्ताव अघि सारेर झन अन्यौल थप्नु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हुन सक्दैनथ्यो । यस प्रकारका अन्यौल र अनिश्चयलाई ध्यानमा राख्दै सबै पार्टीका नेतृत्वलाई दाबाव दिनु आवश्यक ठानी आदिबासी जनजाति सभासद सभा (ककस) को पहल र अगुवाइमा संविधानसभाका आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा दलितलगायतका ३२० जना सभासदहरूले निम्नलिखित ४ वटा मागहरू राखेर संविधानसभा, विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकलाई ज्ञापनपत्र दिए :–
१) मिति २०६९ जेठ २ गते तीन राजनैतिक दलहरू बीच भएको नामांकन र सीमांकन बिनाको ११ प्रदेश निर्माण सहमतीको सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समितिको अवधारणा प्रतिवेदन र राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको बहुमतको सिद्घान्त, मान्यता र मापदण्डलाई नै संघीय संरचना निर्माण र सीमांकनको आधार मानियोस् साथै नामांकनमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा जस्तै : लिम्बूवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ्ग, नेवा:, तमुवान, मगरात, थरुहट/थारुवान, जडान र मधेस (भोजपुरा, मिथिला, कोचिला) लगायतका नामहरू नामांकन गरियोस् ।
२) आदिबासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायलाई राज्यको सबै अङ्ग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाइ सुनिश्चित गरियोस् ।
३) राज्य पुनर्संरचना गर्दा सबै अल्पसंख्यक आदिबासी जनजातिहरूको पूख्र्यौली थातथलो तथा उनीहरूको बसोबासको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरूको अनिवार्य निर्माण गरियोस् ।
४) उत्पीडित समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त शासन, अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्व सुसुचित मन्जुरीको अधिकार लगायतको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरियोस् ।
संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले उपरोक्त मागहरूको सम्बन्धमा सकारात्मक सोच राखेर सरोकारवालाहरूसाग छलफल गर्ने र समाधान खोज्ने तर्फ ध्यान दिनुको सट्टा ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले सभासदहरूलाई माओवादीसाग साठगाठ गरेको भनेर बदनाम गर्ने, कारवाहीको प्रचार गर्ने र घुमाउरो व्यहोराको कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गराउने काम सुरु गर्यो ।
त्यति मात्र होइन, पार्टीमा न्याय निरूपण गर्ने र तटस्थ भूमिकामा रहनु पर्ने अनुशासन आयोगको तर्फबाट कारवाईको धम्की सहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो । २०६९ जेठ १३ गते बिहान आयोजित संसदीय दलको बैठकमा समेत अविश्वासको प्रस्तावको अप्रासाङ्गिक विषयमा सभासदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने प्रयास हुनु र औचित्य पुष्टि गर्न नसकी दलमा सो प्रयास असफल भएपछि पनि स्थायी समितिको निर्णयका नाममा अपारदर्शी ढंगले हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्य जेठ १४ गतेसम्म जारी राख्नु अत्यन्तै सन्देहास्पद रहेको छ । संविधान निर्माणमा सहमती खोज्न सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुनु पर्ने अन्तिम बेलामा पनि यसरी हस्ताक्षर संकलन गरिनुलाई कदापि जिम्मेवारीपूर्ण कार्य मान्न सकिदैन ।
यसप्रकार सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभासदहरूलाई आफ्नो क्षेत्र, समूह, समुदायको चाहना तथा हित विपरीत मतदान गर्न बाध्य गराउने पार्टीको तरिका संविधान निर्माणका सम्बन्धमा कत्तिको सही हुन सक्तथ्यो भन्ने पनि गंभीर छलफलको विषय बन्न पुगेको छ ।
३.अब पार्टीले के गर्नु पर्छ ?
हामीले संविधानसभा आफ्नो ऐतिहासिक काम पुरा नहुदै अर्थात संविधान नबनाइकनै विघटन नहोस् भन्नाको लागि धेरै पहल गरेका थियौं । त्यसको लागि हामीले एकल जातीय पहिचान सहित भौगोलिक/प्राकृतिक नाम समेत जोडेर मिश्रित नाम राखी प्रत्यक प्रदेश बहुजातीय बहुभाषिक हुने स्पष्ट उल्लेख गरी समस्या समाधान गर्न समेत प्रस्ताव गर्यौं । तर हाम्रो पार्टीले पछिल्लो समयमा एकल जातीय पहिचानलाई सर्वमान्य भौगोलिक/प्राकृतिक नाम समेत जोडेर मिश्रित प्रदेशको नामांकन गर्ने प्रस्तावलाइ समेत अस्वीकार गर्न पुग्यो । यसप्रकार पार्टीले सहमतीका सबै ढोकाहरू बन्द गर्न पुग्यो । यही अवस्थामा “नरहे बास नबजे बासुरी” भनेझै संविधानसभा समेत भंग हुन पुग्यो । संविधान आउन सकेन र मुलुक अन्धकार तर्फ घचेटियो ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी समेत दोषमुक्त हुन सकेन । यसले गर्दा संघीयता, अधिकार र पहिचान प्राप्तिको अपेक्षा गरेर बसेको सम्पूर्ण जनसमुदायको हाम्रो पार्टीप्रतिको विश्वास भत्किन पुगेको छ । उनीहरू निराश छन् र पार्टी परित्याग गर्दैछन् । यो अवस्था देशव्यापी रूपमा देखा परेको छ । यसलाई ठीक ढंगले बुझ्नु र समाधान खोज्नुको साटो पार्टी विभाजनकारी क्रियाकलाप, जातिवादी क्रियाकलाप भन्दै निन्दा गर्ने काम भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, डर, त्रास, धाक, धम्की हुने काम समेत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीले निम्न कुराहरूमाथि गंभीरतापूवक ध्यान देओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।
१) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समितिको अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ र नेपाल सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिबेदनको सिद्घान्त, मान्यता र मापदण्डलाई नै संघीय संरचना निर्माणको आधार मानियोस्, साथै नामांकन एकल पहिचानको आधारमा जस्तै: लिम्बूवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ्ग, नेवा:, तमुवान, मगरात, जडान, लुम्बिनी۔अवध۔थारुवान र मिथिला–भोजपुरा–कोच۔मधेश लगायतका अन्य नामहरू नामाङ्कन गरियोस् ।
नामाकरण पहिचान सहित गरिएतापनि सबै प्रदेशहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक हुनेछन् । त्यहााका सबै निवासीले बराबर हक प्राप्त गर्नेछन् र अल्पसंख्यक, दलित, उत्पीडित, महिला आदिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले कुनै पनि प्रदेशमा निर्वाध आवत जावत गर्न, सम्पत्ति किनबेच गर्न र भोग चलन गर्न पाउनेछन् ।
२) आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायलाई राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसका लागि जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्छ । पार्टीले निरन्तर समावेसी सिद्घान्तको पक्षपोषण गर्दै आएको सम्बन्धमा पछाडि पारिएका समुदाय, समूह, क्षेत्र, वर्गलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राज्यका विभिन्न नीति निर्माण गर्ने ठाउमा अपेक्षित पहुच दिन नसकिने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै राज्यका सबै अंग र तहमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
३) सम्पूर्ण अल्पसंख्यक अदिवासी जनजातिहरूको पूखर्यौली थातथलो र बसोबासको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरी संविधानमा नै उनीहरूको अधिकार उल्लेख गर्नु पर्दछ । मुस्लिम समुदायको हकमा पनि उपर्युक्त व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक धार्मिक समूह सबैका आकांक्षाहरूलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्दा नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ भई मुलुक उत्साहपूर्वक दिगो शान्तिको साथ आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने वातावरण बन्न सक्नेछ ।
४) उत्पीडित समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त शासन, अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित मन्जुरीको अधिकार (Free, prior informed consent) लगायतका अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि–१६९ लाई अनुमोदन गरिसकिएको छ र आदिवासी जनजातिको हक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र २००७ को नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको छ । त्यसैगरी पार्टीका विभिन्न निर्णयहरू साथै संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत यी दुवै दस्तावेजलाई कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिवद्घता गरिएको कुरालाई स्मरण गर्नु पर्दछ ।
५) उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्मका जनताले अघि सारेका मागहरूलाई संबोधन गर्नुको साटो पार्टी त्यसप्रति उदासीन रहेकोले आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, महिलाहरूको न्यायोचित मागलाई पार्टीले आफ्नो मागको रूपमा अगाडि सार्नु पर्दछ ।
६) वर्गीय र जातीय आन्दोलन एक۔अर्कासाग अन्तरसम्बन्धित छन् । तर पार्टी वर्गीय आन्दोलनबाट पनि स्खलित हुदै जातीय आन्दोलनप्रति समेत पूर्णत: विमुख भएको र वर्गको नाममा पार्टी संरचनामा कुनै खास जातीय समूहकै हालीमुहाली भएकोले अन्य जातीय समुदायहरूबाट टाढिएको कारण पार्टी कमजोर भएको यथार्थलाई ध्यानमा राखी पार्टीको सबै तहमा प्रत्येक जातीय समुदायको श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व समानुपातिक बनाउने गरी पार्टी पुनर्संरचनाको काम तत्काल थालिनु पर्दछ ।
७) लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूका लागि निर्वाचन सर्वमान्य प्रक्रिया हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। वर्तमान गत्यावरोधलाई फुकाउन संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पनि एउटा विकल्प हो । तथापि सुरक्षित, सहज र कम खर्चिलो हुने हुदा विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ । त्यसको लागि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकट टार्न गंभीरतापूवक वार्ता गरी राष्ट्रिय सहमती खोजिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा पनि राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका निष्कर्षहरूका आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन, सीमांकन र संख्यामा पहिल्यै सहमती गरी पुनस्र्थापित संविधानसभामार्फत राज्य पुनर्संरचनालगायतका कामहरू पूरा गरी संविधान जारी गर्नु पर्दछ ।
८) जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र/समुदायका आधारमा भएका विभेद तथा लैंगिक उत्पीडनका विरुद्धमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको पक्षमा उभिएका नेता۔कार्यकर्ताहरूलाई जातिवादी/साम्प्रदायिक भनेर बदनाम गर्ने, यी मागहरूलाई जातीय राज्यको माग भनेर प्रचार गरी भ्रम खडा गर्ने र फरक मत राख्नेहरूको विरुद्ध असहिष्णु तथा पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने काम अविलम्ब रोकिनु पर्दछ ।
९) छ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त संविधानसभा मार्फत संविधान घोषणा गर्न नसकिएकोमा पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतासमक्ष आत्मालोचना सहित माफी माग्नु पर्दछ ।
प्रिय कमरेडहरू,
उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, र धार्मिक۔सांस्कृतिक समुदायलाई न्याय प्रदान गर्ने सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई वर्गसंर्घषका अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार्नुको बदला त्यसको विरुद्ध उभिएर पार्टी नेतृत्व अहिले उत्पीडित वर्गीय आन्दोलनको विपक्षमा रहको प्रमाणित भैरहेको छ । उत्पीडित समुदायको न्याय प्राप्तिको आन्दोलन अहिले राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा केन्द्रित भएर आएको छ र त्यो आन्दोलनको पक्षपोषण गर्नुको अर्थ पार्टीले गरेको निणर्यको कार्यान्वयन गर्नु हो । तर पार्टी नेतृत्व आफ्नै सही निर्णयको विरुद्ध उभिएर अहिलेको वर्गसंघर्ष र केन्द्रीय कामको विरोध गरिरहेको छ ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला तथा पछि पारिएका क्षेत्रका जनताहरू सबै किसिमका शोषण उत्पीडनबाट मुक्त हुने र समान अवसर, पहुच, प्रतिनिधित्व तथा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने आकांक्षा लिएर आज शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको यो चाहना न्यायपूर्ण र जायज छ । यसले विभिन्न रूपमा कहिले सदन तथा कहिले सडक मार्फत आफूलाई व्यक्त गरिरहेको कुरा पनि एउटा यथार्थ हो ।
यसलाई संविधानसभाका माध्यमबाट रचनात्मक समाधान दिन नसकेको खण्डमा यसले ध्वंशात्मक वा अतिवादी बाटो लिन सक्ने सम्भावना तर्फ पनि हामीले त्यतिकै गंभीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । यी आकांक्षाहरूलाई रचनात्मक ढंगले समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मुलुकमा सद्भाव, शान्ति, सुव्यवस्था कायम भई राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने र आर्थिक उन्नतिको बाटो खुल्ने छ । तसर्थ पार्टीले यस दिसामा ठोस निर्णय गरी दृढतार्पूवक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रको परिभाषा –“बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्घि प्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्घ सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो” भनेर उल्लेख गरेएको छ । यसले नेपाली विविधता बीचको समान आकांक्षा र आस्थाका आधारमा एकताबद्घ भएका नेपालीहरूको समष्टिलाई नै राष्ट्र मानेको छ । तसर्थ राष्ट्र निर्माणका लागि पनि विविधता बीचको एकतालाई महत्वपूर्ण कडी मान्नै पर्ने हुन्छ । विविधतालाई निषेध गरेर एकता गर्ने वा विविधतासाग सहमती गरेर एकता गर्ने भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा छलफल गर्नु पर्ने विषय हो । निश्चय नै विविधताहरू वस्तुगत रूपमा विद्यमान छन् भने यसलाई स्वीकार गरेर सहमतीको मार्गबाट मात्रै राष्ट्र निर्माण सहज र संभव हुन सक्दछ । विविधतालाई निषेध गर्ने बाटो एउटा काल खण्डमा गरिएको अभ्यास हो र यो असफल भइसकेको कुरालाई पनि मनन गर्नु पर्छ ।
संघीयतामा जाने कुरा नेपाली जनताको आकांक्षा हो । पहिचानयुक्त संघीयतामा जाने उनीहरूको संकल्प हो । यसले नेपाली समाजको विविधतालाई अभिव्यक्त गर्दछ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रहित तथा समृद्घि प्रतिको उनीहरूको प्रतिवद्घताले राष्ट्र निर्माणलाई ठोस मद्घत पुग्दछ । यसैले आदिवासी जनजाति तथा मधेशी जनताको चाहना अनुरूप विभिन्न तहमा पहिचान स्थापित गर्ने कुराले राष्ट्रलाई एकजुट गराउछ न कि विभाजन । विगतमा राज्यले भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहासलाई दमन गरेको समयमा पनि साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न योगदान पुर्याउने जनताले पहिचान र समान अधिकार प्राप्त गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन्छ भन्ने कुरामा कुनै आधार देखिादैन । यसले हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल भन्ने राष्ट्रिय भावनालाई नै बल पुर्याउछ ।
नेपाली समाज वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म अनेक विविधता भएको समाज हुनका साथै प्रत्येकका पीडा र समस्याहरू पनि फरक फरक रहेको अवस्था छ । त्यसै कारण नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रस्तावनामा– “देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने” संकल्प गरेको छ । त्यसैले निर्वाचन र मनोनयन मार्फत बनेको संविधानसभामा विभिन्न आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम सबै वर्ग, क्षेत्र र जातिका जनताको भावना व्यक्त हुन सकोस् र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्न सकियोस् भनेर नै ६०१ प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भएको स्पष्ट छ । संविधानसभा भित्र र सडकमा समेत उत्पीडनमा परेको जनताहरूको आवाज अभिव्यक्त भएको छ । पहिचानका साथै समान अधिकार प्राप्तिको यो आकांक्षालाई पार्टीले गंभीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । यसो गर्न नसकेमा हाम्रो पार्टी उत्पीडनमा परेका जनताको वीचमा विस्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
के वर्गीय मुक्तिका लागि संगठीत पार्टीमा जातिको कुरा ल्याउनु उचित हो ? भन्ने प्रश्न अहिले फेरि तेस्र्याइादैछ । नेपाली समाज जातिमा मात्र होइन वर्णव्यवस्था अन्तर्गत जातमा समेत विभाजित भएको छ । त्यसैले वर्गीय उत्पीडन होस् वा जातीय वा जातप्रथा अन्तरगत उत्पीडन क्षेत्रीय होस् वा लैङ्गिक, मान्छे माथि मान्छेबाट हुने सबैखाले शोषण, उत्पीडनको अन्त्य माक्र्सवादको उद्देश्य हो ।
वर्गीय मुक्ति संग संगै अन्य सबैखाले मुक्तिको प्रश्नलाई उठाउन सकिएन भने यसले सन्तुलन गुमाउन पुग्छ र त्यहा विकृति जन्मन्छ । यस्तो विकृति मूख्यत: जातिवाद वा साम्प्रदायिकताका रूपमा देखा पर्न सक्दछ । जातिवाद वा साम्प्रदायिकताले अरू जाति/जनजाति वा धर्म सम्प्रदायलाई निषेध गर्ने, अपमान गर्ने, आफ्नो उन्नति अर्काको मुल्यमा खोज्ने, सबै अवसर सुविधा आफूले मात्र लिने र अरूलाई पाखा पार्ने, आफूलाई सबैभन्दा असल, महत्वपूर्ण ठान्ने, अरू सबैलाई कमसल, महत्वहीन ठान्ने दृष्टिकोण बोक्दछ । यस्तो दृष्टिकोणले समाजमा बेमेल, विग्रह, द्वन्द्वहरू निम्त्याउछ ।
यस प्रकार जातिवादी वा साम्प्रदायिक विकृतिले जनतामा प्रवेश पायो भने वर्गसंर्घष ओझेलमा पर्न जान्छ । किनकि जातिवाद ठाडो बाटो (Vertical way) हिड्छ र बर्गसंर्घष तेर्सो बाटो (Horizontal way) हिंड्छ । ठाडो बाटो हिड्ने जातिवाद भावनामा आधारित हुन्छ र तीब्र प्रतिक्रियात्मक पनि हुन्छ । तेर्सो बाटो हिड्ने वर्गसंघर्ष बुद्धिमत्तामा आधारित हुन्छ र परिवर्तनका परिस्थितिहरू निर्माण गर्ने वस्तुगत नियमहरूदारा निर्देशित हुन्छ । तसर्थ जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनहरूलाई संबोधन गर्न सकियो भने मात्र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकारबाट मुक्त भएर वर्गसंर्घष स्वभाविक बाटोमा हिंड्न सक्छ ।
तर अहिले पहिचान र समान अधिकारको लागि उठिरहेका आवाजहरू उत्पीडनको अन्त्यको लागि उठेका आवाज हुन्, समानताका आवाज हुन् न कि कुनै अर्को जातिको विरुद्घका आवाज । यी विगतमा राज्यद्वारा कानुनी व्यवस्था गरेरै उनीहरू माथि भए गरिएका उत्पीडनलाई संविधानसभाले नया संविधान बनाउदा समानतायुक्त बनाओस् भन्ने जनआकांक्षाको अभिव्यक्ति मात्र हुन् । अत: समाजमा देखा पर्ने विभिन्न दमन, उत्पीडन तथा विभेदको अन्त्य नगरी वर्गीय मुक्ति प्राप्त हुादैन ।
अहिले जाति, भाषा, सभ्यता वा इतिहासका आधारमा माग गरिएका पहिचानहरू नयाा होइनन्, वर्षौ वर्ष पहिले देखि विद्यमान र सम्बन्धित समूहमा बनिसकेको मनोविज्ञानका अभिव्यक्ति मात्र हुन् । तसर्थ यसले विखण्डन, विग्रह, द्वन्द्व बढाउछ, राष्ट्रिय एकतामा नोक्सानी पुर्याउछ भन्नु एकाङ्गी दृष्टिकोण मात्र हुन जान्छ । यो कुनै न कुनै रूपमा उच्च जातीय अहंकारवादको अभिव्यक्ति समेत हुन जान्छ ।
राज्यद्वारा उत्पीडनमा परेका जनतालाई उत्पीडन मुक्त गर्ने कुराले सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय भू–अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अझै बलियो बनाउछ भन्ने कुरालाई हामीले देख्न सक्नु पर्छ । यसै उद्देश्यका लागि पहिचान र समान अधिकारको स्थापना गर्न दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यस सम्बन्धमा पार्टीको सातौं केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौं बैठक र आठौं महाधिवेशनमा पारित नीति र निर्णय, संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता र संविधानसभामा प्रस्तुत सुझावहरू सही छन् । यसैमा आधारित भएर कार्यान्वयनको निम्ति पार्टी अगाडि बढ्नु पर्दछ । यी नीति, निर्णय र प्रतिबद्धताका विरुद्ध पार्टी र पार्टीका नेताहरू जानु हुदैन । हाम्रो उपर्युक्त मागहरू संबोधन नभएसम्म पार्टीभित्र रहेर काम गर्नसक्ने वातावरण बन्न सत्तैmन भन्ने कुरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
प्रस्तुत कर्ता : क. अशोक कुमार राई
(उपाध्यक्ष नेकपा एमाले)
धन्यवाद ।
0
0
