२. पार्टीका पूर्व निर्णयहरू:
राज्यको पुनर्संरचनाको बारेमा ने.क.पा. (एमाले)ले लामो समयसम्म अनेक कार्यदलहरू निर्माण गरेर निकालेका निचोडहरू, संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू, आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निर्णयहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था, राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले निकालेका निष्कर्षहरूलाई सन्दर्भका लागि संक्षेपमा यहा प्रस्तुत गरिएको छ :
क) २०६३ श्रावण २०–भाद्र २ गते सम्पन्न सातौं केन्द्रीय कमिटीको १२ औं बैठकद्वारा पारित राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी नेकपा (एमाले)को अवधारणा पत्रमा – “नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक र क्षेत्रीय विभेद र द्वन्द्वको समस्यालाई समाधान गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने” (पृष्ठ–१६) भनिएको छ । यसै अवधारणा पत्रमा – “नेपाली समाजको सामाजिक विशेषता र विशिष्टताका आधारमा जनआन्दोलनका क्रममा व्यक्त भावना र पछि परेका/पारिएका समुदायको आकाङ्क्षा समेतका हिसाबले नेपाल राज्यको चरित्र सङ्घात्मकतामा आधारित हुने र शासन प्रणाली केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बााडफााड गरिएको स्वशासनको ढाचामा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्य राष्ट्रका रुपमा रहने छ” (पृष्ठ १७) भनिएको छ ।
त्यसरी नै “संघात्मकतामा आधारित नया राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषा प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइनेछ । उपर्युक्त नीति अनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ” (पृष्ठ–१७) भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस प्रकार अवधारणा पत्रले पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानी संघका इकाईहरू निर्माण गर्दा एउटा जाति, भाषा वा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई एकै प्रदेशमा राखिने वा नटुक्राइने समेतको स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । अवधारणा पत्रले आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा “आदिबासी जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ” (पृष्ठ–२१) भनेर प्रष्ट पारेको छ । यसप्रकार ने.क.पा.(एमाले) को अवधारणा पत्रका केही महत्वपूर्ण अंशहरूको उद्धरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि पार्टीले नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा आधारभूत रूपले सही निर्णय गरेको छ ।
ख) त्यसै गरी उक्त सातौं केन्द्रीय कमिटीको १२औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टीले भाद्र ७, २०६३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन १६ मा “नेपालको नया लोकतान्त्रिक राज्यको स्वरूप र संरचना प्रादेशिक सङ्घात्मकतामा आधारित हुनुपर्दछ । नेपाललाई अब जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य राष्ट्रको रूपमा विकास गरिने छ” भनी प्रष्ट निर्देशित गरिएको छ ।
ग) ‘समसामयिक सन्र्दभमा ने.क.पा.(एमाले) को दृष्टिकोण’ नामक भाद्र २०, २०६३ मा प्रकाशित पार्टी दस्तावेजमा समेत उपरोक्त नीतिहरूलाई नै पुन: पुष्टि गर्दै “नेपालको ठोस वास्तविकतामा खडा भएर हेर्दा नेपालका तानाशाही शासकहरूले सिर्जना गरेका विभेदहरूलाई समाप्त पार्न देशको पश्चिमी क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वसाशन दिनुपर्दछ, तराईका तीन भाषिक क्षेत्र (मैथिली, भोजपुरी र अवधी) हरूलाई भाषिक आधारमा क्षेत्रीय स्वशासन दिनुपर्दछ । सबै अन्य पहाडबासी जाति वा जनजातिहरूलाई जातीय स्वशासन दिने नीति लिनुपर्दछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । “त्यसैगरी पुनर्संरचना गर्दा केन्द्र, क्षेत्रीय भाषिक वा जातीय प्रदेशहरू तथा स्वचरित्रका जिल्लाहरू, नगर र गाउहरूका रूपमा देशको राजनीतिक प्रशासनिक ढाचाको विकास गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा हालको विकास क्षेत्र र अञ्चलको ढाचालाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । देशको भौगोलिक, सामाजिक, जातीय, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता अनुरूप संघात्मक क्षेत्र वा प्रदेश राज्यहरूको संरचना विकास गरिनुपर्दछ” (पृष्ठ–२७,) भनेर अझै प्रष्ट गरिएको छ ।
घ) उपरोक्त नीतिहरूलाई संविधानसभा निर्वाचन (चैत्र २८,२०६४) नेकपा (एमाले)को घोषणा पत्रमा समेत पुन: पुष्टि गर्दै नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । त्यस घोषणा पत्रमा धर्मको सन्दर्भमा “नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य रहनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई आ–आफ्नो अवस्था अनुरूपको धर्म मान्ने/नमान्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । समाजमा धार्मिक सहिष्णुता र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्नु राज्य र नागरिकको दायित्व हुनेछ” (पृष्ठ–१३) भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
भाषा नीतिका सम्बन्धमा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ “नेपालका सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता रहने छ । सम्पर्क भाषाको रूपमा नेपाली भाषा सहित बहुभाषा नीतिलाई प्रोत्साहित गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त कुन भाषालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित तहको संसद र जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा रहने छ । नागरिकलाई न्यायालय र सरकारी कार्यालयमा आफ्नो मातृभाषामा कुरा राख्ने हक सुरक्षित गरिने छ ।” (पृष्ठ–१३, १४)
घोषणा पत्रमा आदिबासी जनजातिको अधिकारका बारेमा– “आदीबासी–जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आदिबासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि–१६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत सुमदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।” (पृष्ठ–१७) भनेर स्पष्ट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।
त्यसरी नै तराइबासी मधेसीहरूका अधिकारको सम्बन्धमा –“नेपालको समथर भूमि तराईमा बस्ने सबै मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम विभिन्न जातजाति तथा अन्य अल्पसंख्यक तराईवासी समुदायको जनतालाई आफ्नो भाषा, संस्कृतिको रक्षा एवं विकासको अधिकार हुनेछ । साधन स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण तथा उपयोग र संघीय शासन अन्तर्गत स्वशासनको अधिकार हुनेछ” (पृष्ठ–१७) भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा संघीय संरचना र शासन प्रणाली बारेमा यस प्रकार प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ–“….मुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा संघीय संरचनाको विकास गरिने छ । यस्तो संरचना निर्माण गर्दा जातिगत सघनता, भाषिक एकरूपता, सांस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिक र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।…….त्यस्ता सङ्घीय इकाईहरूको नामाकरण उनीहरूको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसाबले गरिने छ । ती सङ्घीय तथा स्थानीय इकाईहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हुनेछन् । संघीय इकाईहरू आफैमा स्वायत्त र परिभाषित सीमाभित्र आात्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न हुनेछन् ।”(पृष्ठ–२०)
के यी प्रतिबद्धताहरू ने.क.पा.(एमाले) ले भोट माग्नका लागि मात्र गरेको हो ? के निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यिनीहरूप्रति पार्टीको कुनै जवाफदेही वा जिम्मेवारी हुदैन ? आज नेपाली जनताले यी प्रश्नहरू गंभीर रूपमा उठाइरहेका छन् र पार्टीको जवाफ सकरात्मक हुन सकिरहेको छैन ।
ङ) यसैगरी पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (५–१४, फागुन, २०६५) द्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा– “नेपाली समाजको सामाजिक विशेषता र विशिष्टताका आधारमा जनआन्दोलनका क्रममा व्यक्त भावना र पछि परेका/पारिएका समुदायको आकाङ्क्षा समेतका हिसाबले नेपाल राज्यको चरित्र सङ्घात्मकतामा आधारित हुने र शासन प्रणाली केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाडफाड गरिएको स्वशासनको ढाचामा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड नेपाल रहने छ ।” (पृष्ठ ११४) भन्ने कुरा पारित गरिएको छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन सम्बन्धमा– “संङ्घात्मकतामा आधारित नया राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषाको प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइने छ ।
उपर्युक्त नीति अनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ” (पृष्ठ ११५) भनी विगतमा गरिएका निर्णयहरूलाई महाधिवेशनद्वारा पुन: पुष्टि गरिएको छ । यसरी पुनर्संरचना गर्दा–“संघात्मकतामा आधारित शासनको ढाचा तीन तहको हुनेछ । यद्यपि प्रदेशको संख्या कम भएको अवस्थामा भने तहगत ढाचा बढाउनु पर्ने हुनसक्छ” (पृष्ठ ११५) भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भाषा नीति बारेमा– ‘‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने छन् । नेपालीलगायत विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषा प्रयोगद्वारा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाउने, आफ्नो मातृभाषाको उत्थानका लागि संस्थाहरूको निर्माण गर्न पाउने र मातृभाषाको विकासका लागि राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने हक प्राप्त हुन्छ ।’’ (पृष्ठ १११) भनी उल्लेख गरिएको छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा –“आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आदिबासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि–१६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ ” (पृष्ठ ११९) भनी उल्लेख भएको छ । यसप्रकार पार्टीले महाधिवेशन भन्दा अगाडि गरेका निर्णयहरूलाई महाधिवेशनले समेत पारित गरेर स्थापित गरेको तथ्य पनि छर्लङ्गै छ ।
च) उपरोक्त नीतिहरूलाई प्रदेश (संघीय इकाई) रचना गर्दा ठोस खाका के–कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि पार्टीले अनेक कार्यदलहरू बनाएको कुरा स्मरण गर्न जरुरी छ । राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाडफाड समितिद्वारा पार्टीको प्रस्तावित खाका मागेको सन्दर्भमा संसदीय दलबाट निर्माण गरिएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरी सो प्रतिवेदनलाई पार्टी स्थायी समितिले छलफल गरेर दिएको सुझावहरू समेत समावेश गरेर प्रदेशको खाका तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार– स्थायी कमिटीले दिएको सुझावका आधारमा “साना–ठूला गरी एकतीस वटा परिमार्जनहरू गरिएका छन् ।” यसप्रकार कार्यदलद्वारा प्रस्तावित १३ प्रदेशलाई स्थायी समितिको सुझाव पछि १५ प्रदेश बनाइयो र यसैलाई पार्टीको तर्फबाट राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफलको लागि प्रारम्भिक प्रस्तावको रूपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समितिमा पठाएको थियो । त्यस प्रस्तावमा लिम्बुवान, किरात, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवा:, गण्डकी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, विराट, मिथिला, भोजपुरा, लुम्बिनी र थरुहट नामका १५ संघीय प्रदेशहरू र राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आधारहरू तय गरी नक्शासहित प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन यस प्रकार छ :
कार्यदलद्वारा प्रस्तुत १३ वटा प्रदेश होस् वा स्थायी कमिटीको सुझाव समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको १५ प्रदेश दुबैको नामाकरण एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता तथा क्षेत्रीयताका आधारमा गरिएको छ जुन पार्टीका नीति र निर्णयहरू अनुरूप छ र त्यसकै आधारमा निर्माण गरिएको छ ।
कार्यदलले राज्यको पुनर्संरचनाका लागि निम्न आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ :–
पहिचानका आधारहरू :
* जातीय/समुदाय
* भाषिक
* सांस्कृतिक
* भैगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता
* ऐतिहासिक निरन्तरता आदि
सामथ्र्यका आधारहरूमा
* आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य
* पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना
* प्राकृतिक साधन र श्रोतको उपलब्धता
* प्रशासनिक सुगमता
पहिचान र सामथ्र्यका यी आधारहरू पनि पार्टीका नीति अनुरूप रहेको कुरामा कुनै दुईमत हुने ठाउ छैन । पार्टीको आठौं महाधिवेशन र सातौं केन्द्रीय समितिको बाह्रौं बैठकको निर्णय तथा संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता अनुरूप उक्त कार्यदलले संघीय प्रदेशका निर्माणका आधार तथा पहिचान र सामथ्र्य सहितको १५ प्रदेशको खाका प्रस्तावित गरेको हो । यसका साथै
* कार्यदलले अल्पसंख्यक आदिबासी जनजातिहरूको पहिचान र स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्न विशेष संरचनाको प्रस्ताव समेत गरेको छ । यस अन्तरगत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र रहने प्रस्ताव रहेको छ ।
* प्रतिवेदनमा कार्यदलले ठूला साना १०–१२ वटा बैठक बसी शीर्ष नेताहरू समेतको सहभागितामा विभिन्न विषयविज्ञहरूसाग छलफल गरेर थुप्रै राय सुझावहरू समेत संकलन गरी प्रदेशको संख्या र नामाकरण प्रस्ताव गरेको उल्लेखित छ ।
माथि उल्लेख भएको विवरणबाट यो प्रस्ताव पार्टीमा छलफल नै नभई प्रस्तुत भएको भन्ने कुरा स्वत खण्डित हुन जान्छ । यसलाई थप कुन कमिटीमा छलफल गर्नु पथ्र्यो, पार्टीको कुन निकायले पारित गरेपछि मात्र यो प्रस्ताव “पार्टीको” हुन जान्थ्यो भन्नेकुरा यतिका बर्षसम्म किन उठाइएन र जब संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने अन्तिम क्षण आयो तब संख्या र नामांकनमा पार्टीका नीति र पूर्व निर्णय विपरीत स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी ढंगले बिना आधार प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुलाई षडयन्त्रमूलक गतिविधि किन नभन्ने ?
माथिका सरोकारहरूका साथै संघीयताको सवालमा पार्टीभित्रका मधेशी नेता कार्यकर्ताहरूले दिएको सल्लाह र सुझावलाई शीर्ष नेतृत्वले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने रवैया अपनायो । लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन (लोमस)ले २०६६ आषाढ १२–१३ गते केन्द्रीय विस्तारित वैठक बोलाई तराई मधेशमा नारायणी नदी पूर्व र पश्चिम गरी दुई प्रदेशको अवधारणा ल्यायो र यस अवधारणालाई पछि राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि आत्मसात गर्यो ।
तर संविधानसभाको म्याद एक दुई हप्ता मात्र बाकी हुदा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वतहबाट तराई मधेशमा दुई प्रदेशको लोमसको अवधारणालाई समेत विखण्डनकारीको बिल्ला भिडाइयो । यसरी नेकपा (एमाले) संघीयता विरोधी र मधेश विरोधी भएको कुरा प्रमाणित भएको छ । पार्टी नेतृत्वले गरेको यो र यस्तै गम्भीर गल्तीको कारणले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नबनाई संविधानसभाको अवसान पनि भएको छ । यस तथ्यलाई पार्टी नेतृत्वले आत्मसात गर्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ? उल्लेखित तथ्यहरूले हामी सदैव पार्टीका नीति र निर्णयहरूको पक्षमा उभेको प्रष्ट पार्दछ ।
छ) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ उपधारा (क) मा “मधेसी जनता लगायत आदिबासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चहानालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ जुन हाम्रो पार्टी लगायत दलहरूको सहमतीमै गरीएको व्यवस्था हो ।
ज) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समितिले २ बर्ष सम्म छलफल गरेर प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले “संघीय इकाई निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिनिधिमुलक पहिचान र सामथ्र्यका रूपमा निम्न कुराहरूलाई लिन सकिन्छ” भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसले प्रमुख आधारको रूपमा पहिचान र दोश्रो आधारको रूपमा सामथ्र्यलाई लिएको छ ।
त्यसले पहिचानका पाच वटा आधार निम्नानुसार तय गरेको छ :–
१) जातीय/समुदायगत
२) भाषिक
३) सांस्कृतिक
४) भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता
५) ऐतिहासिक निरन्तरता
यसै गरी सामथ्र्यका निम्नअनुसारका आधारहरू तय गरेको छ :–
१) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य
२) पूर्वाधार बिकासको अवस्था र सम्भावना
३) प्राकृतिक साधन श्रोतको उपलब्धता
४) प्रशासनिक सुगमता
समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा निम्न कुराहरूमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
१) भौगोलिक निरन्तरता र जातिगत सघनताका क्षेत्रहरूलाई मिलेसम्म एकै ठाउामा राख्ने ।
२) भाषिक सघनताका क्षेत्रहरूलाई एकै ठाउमा राख्ने ।
३) सांस्कृतिक सघनताका क्षेत्रहरूलाई एकै ठाउमा राख्ने ।
४) क्षेत्रीय उत्पीडनलाई ख्याल गरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने ।
५) ऐतिहासिक तथा सामुदायिक विशेषतामा जोड दिने ।
उपरोक्त आधारमा समितिबाट नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरिएका १४ प्रदेश – लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवा:, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, जडान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश र लुम्बिनी–अवध–थारुवानको प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो, जुन यस प्रकार छ :
यो प्रस्तावमा पनि एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक आधारहरूमा नामाकरण गरिएको छ ।
यस प्रतिवेदनले अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख आदिबासी जनजातिहरूलाई विशेष संरचनाको व्यवस्था गरी उनीहरूको पहिचान र स्वशासनको अधिकार स्थापित गर्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको प्रस्ताव गरेको छ । यसले दलितहरूको हकमा क्षतिपूर्ति सहितको आरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको छ । प्रतिवेदनले लक्षित जातिलाई दुई कार्यकालका लागि प्रमुखको रूपमा अग्राधिकार/सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
बाकी अर्को पेजमा
0
0
