चुनाव गर्छु भन्छौ तर के मुख देखाँउछौं ?

गोविन्द लुइँटेल

अधिवक्ता तथा नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले दुई हप्ता अगाडि आफ्नै निवासमा यो स्तम्भकारलाई अन्तवार्ता दिदै नेतृत्व पक्ष असफल हुदाँ राम्रो संविधान नेपालीले पाउने अवसर गुमाएको बताएका थिए । करीब चार महिना अगाडि पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि यही स्तम्भकारसंगको कुराकानीमा संविधानसभा राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिका लागि प्रयोग भइरहेको र विगतका उही पुराना अनुहार संविधानसभामा हालिमुहाली भएकाले त्यसबाट जनताले धेरै आशा गर्न नहुने बताएका थिए ।
संविधान सभाको अवसान निश्चित थियो १४ मा, तर संविधानसभाको अवसान भए पनि त्यस अगाडि नै संविधान पाउने झिनो आशा जनतामा कायम थियो । जनताद्धारा निर्वाचित बनेको नेपालको पहिलो संविधानसभा अप्रत्यासित रुपले गत जेठ १४ राति १२ बजे अवशानसंगै संविधानसभाबाट एक थान संविधान पाउने जनताको आशा तुहिन पुगेको छ । लामो संघर्ष र जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र टुसा नपलाउदै बीचैमा मर्न पुगेको छ । यो नेपाली जनताको लागि र्दुभाग्य हो ।
०४६ सालको जनआन्दोलनका अगुवा स्व. गणेशमान सिंहले नै जनताको संघर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्र हाम्रै कारणले जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेको कुरा प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसके पछि पनि बारम्वार दोहो¥याउने गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्व केवल स्वार्थ सिद्धका लागि मात्र केन्द्रित बने पछि उनले यस्तो चिन्ता गरेका थिए ।
प्रजातन्त्र भन्दा लोकतन्त्रमा अझ परिस्कृत हो । लोकतन्त्रमा अधिकार, सम्पन्नता र संवृद्धिको परिकल्पना अझ बढि जनताले गर्दछन्, तर त्यो लोकतन्त्र अहिले राजनीतिक दलहरुको कारणले फुल्न नपाउदै ओइलाई सकेको छ । प्रजातन्त्र खानेले लोकतन्त्र दिन सक्दैनन् भन्ने स्व. गणेशमानका सुपुत्र पिएल सिंहको भनाइँ अहिले नेपालको राजनीतिमा चरितार्थ बन्न पुगेको छ । प्रजातन्त्रको अवसान जसरी भयो त्यही शैलीमा नै लोकतन्त्रको मृत्यु नहोला भन्न सकिन्न ।
नेपालको इतिहास हेर्दा वि.सं. २००७, ०४६, र ०६२ र ०६३ मा जनताले अधिकार प्राप्तका निम्ती रगत बगाएका छन् । झट्ट हेर्दा ती आन्दोलनले एक थान संविधान दिन मात्र सफल भए । ०६२ र ०६३ सालको आन्दोलन ले त जनतालाई केवल अन्तरिम संविधानमै चित्त बुझाउनु पर्ने बनाएको छ । लोकतन्त्र स्थापना पछि अधिकार र संवृद्धि जनताले पाउन सकिरहेका छैनन् । आफैले लडेर पाएको अधिकार खोसिने र त्यही अधिकार प्राप्तिका लागि बर्षौसम्म संघर्ष गर्नु पर्ने के नेपालीको नियति हो, पक्कै होइन ।
राजनीतिक दलहरु विवेकहीन र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा जनताले पूर्ण अधिकार पाउन दशकौसम्म पनि सकिरहेका छैनन् ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जनतालाई सार्वभौम बनाउने ६ दशक देखिको सपना १४ जेठमा संविधानसभाको अप्रत्यासित मृत्युसंगै अधुरो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रको अभिभावकको नाताले चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेतले चिन्ता जाहेर गदैमा गुमेको अधिकार र अवसर फिर्ता हुने वाला छैन । लोकतन्त्रको स्वाद समेत जनतालाई राम्रोसंग चाख्न नदिइएको अवस्थामा फेरि अधिकार सम्पन्न पारि लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गर्ने मौका नेपालले कहिले पाउने हो त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था देखिन्न ।
२१ औं शताब्दीमा सबै वर्ग र जातिले पहिचान र अधिकार माग गर्नु समयको माग हो । संघीयतामा जातीय पहिचानको निहुँमा दलहरुले आफ्नो अडान राख्दै एक थान संविधान नदिइ संविधान सभालाई मृत्युवरण गराउनु राजनीतिक दलहरुले आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्नु बाहेक केही होइन । उनीहरुको यो गम्भीर र लापर्वाहीपूर्ण कामलाई इतिहासले कदापी क्षमा दिने छैन ।
पहिचान जस्तो पेचिलो मुद्धा अहिले सल्टिन बाँकी छ । शान्ति प्रकृया अझै पूर्ण रुपमा टुंगिसकेको छैन । पहिचान सहितको संघीयताको मुद्धाले १४ जेठसम्म देश ताते पनि अहिले केही सितल अनुभव गर्न सकिन्छ, तर त्यो तातो हावा दलभित्र घुसेको छ । एक ढिक्का भएको पार्टी समेत पहिचान सहितको संघीयता चाहने र नचाहने बीच तिब्र धुविकरण भई पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ । गम्भीर मुद्धा सतहमै छाडिएकाले भोली फेरि यीनै समस्यालाई सल्टाउन राजनीतिक दलको टाउको दुखाईको विषय बन्ने निश्चित छ । संविधानसभाको मृत्युवरणसंगै नेपाल झन् पछाडि धकेलिएकोछ ।
राजनीतिमा अवसर थोरै समयका लागि मात्र आउँछ । अवसरलाई बर्खाको भेल सरी छोप्न सक्नु राजनीतिक चतु¥याइँ मान्न सकिन्छ । तर त्यस्तो मौका नेपालका राजनीतिक दलहरुले पटक– पटक चुकाएका छन् । नेपालमा चतुर र कुशल नेतृत्व गर्ने नेताको अभावका कारण पनि यस्ता ऐतिहासिक अवसर त्यसै खेर जाने गरेका हुन् । सबैका अधिकार अहिले नै सम्वोधन गर्न निश्चित रुपले कठिन थियो, संविधान जारी भए पश्चात् पनि समय सापेक्ष रुपले सबैका मागलाई सम्वोधन गर्न संविधान संशोधन गदै अगाडि बढ्दा भविष्यको बाटो अझ सरल र सुगम बन्ने निश्चित भैसकेको थियो । तर त्यो अवसर दलहरुले गुमाएका छन् ।
मैदान भए मात्र खेल खेल्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक दलले बुझन सकेनन् त्यो निकै दुखद् कुरा हो । मैदान सिध्याएर त्यही मैदान फेरि बनाएर खेल खेल्छु भन्नु मुर्खता बाहेक केही होइन । चार बर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान दिन नसक्ने र त्यही संविधानसभालाई अवसान गराएर फेरि सविधानसभा बनाएर अधिकार दिन्छु भन्नु जनतालाई ढाट्ने काम मात्र हो । यो कुरा जनताले राम्रैसंग बुझ्ने छन् ।
दुई बर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभा चार बर्षसम्म लम्ब्याउँदा राजनीतिक दलहरुले केही उपलब्ध हासिल नगरेका भने पक्कै होइनन् केही कुरामा सहमति जुटेका थिए । केही मुलमूत कुरामा दलबीच सैद्धान्तिक असहमति कायम थियो । असहमति कायम रहेका मुद्धामा सहमति गरेर संविधानको मस्यौदा मात्र जारी गरि अरु काम रुपान्तरित संसद्ले गर्दा पनि उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने बाटो प्रशस्तै थियो । तर राजनीतिक दलहरु विगतमा संविधानसभा मार्फत् धेरै काम गरे पनि त्यसको कुनै औचित्य अब देखिन्न ।
लामो म्याराथुन दौडमा केवल दश बाह्र मिटर पार गर्न बाँकी रहदा विभिन्न कारण देखाएर खेल त्यसै छोडेर धावक बाहिरिए झै दलहरु पनि अहिले मैदानबाट बाहिरिएका छन् । आफ्नै खालको अडानका कारण संविधान बनाउन नसकेका दलहरु अहिले फेरि त्यसको दोष एक अर्काे पार्टीमा थुपार्नमा व्यस्त देखिन्छन् । कतिपय ठूला राजनीतिक दलले विदेशी शक्तिको नियोजित षड्यन्त्रका कारण संविधानसभा मर्न पुगेको बताएका छन् । जेठ १४ अप्रत्यासित आएको थिएन ।
समय ख्याल गदै काम गरेको भए जेठ १४ अगावै संविधान दिन कसैले रोक्न सक्ने थिएन । अहिले आफूले काम नगरि विदेशीका कारण संविधानसभा विघटन भएको कुरा गर्नु तर्क संगत देखिन्न । विगतमा संविधानसभा संविधान निर्माण भन्दा सरकार बनाउने र गिराउने संसद्को भुमिकामा बढि सकृय हुनु र संविधानसभाका प्रतिनिधिहरु आफूलाई संविधान निर्माणका लागि आएको भन्ने बोध समेत नगर्नु पनि अहिलेको परिस्थिति सृजना हुनुमा मुख्य रुपमा जिम्मेवार देखिन्छ ।
यता प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मंसिर ७ गते निर्वाचन घोषणा गरे लगतै राजनीतिक वृत्तमा उही पुरानो खेल सुरु भएको छ । विगत चार बर्षमा दलीय सहमति कायम गरेर संविधान जारी गर्ने भन्दै सहमतिको मन्त्र जप्दैमा प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न चुकेका राजनीतिक दलहरुमा फेरि जनता माझ गएर जनमत लिने अवसर प्राप्त हुदा उत्साहको सञ्चार भए पनि जनतामा भने निराशा छाएको छ । निर्वाचनमा जान नैतिक रुपमा समेत राजनीतिक दलहरुलाई छूट छैन । किन भने उनीहरुले संविधानसभा मार्फत् संविधान दिने प्रतिवद्धता गरेर जनताबाट चुनिएका थिए । संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय नेपालका राजनीतिक दलहरुका लागि गलपासो बन्ने निश्चित छ ।
संविधान निर्माणको मुल कामलाई वेवास्ता गर्दा चार बर्षको लामो समयमा पनि देशले संविधान पाउन नसकेको परिपेक्ष्यमा तिनै दलका प्रतिनिधिहरु जनता माझ मुख देखाएर भोट माग्न कुन हैसियतले जाने प्रश्न तेर्सिएको छ । पहिले जनता माझ गएर हामीले गल्ती गरियो अबका दिनमा यस्तो गल्ती गदैनौ भनेर माफी माग्नु पर्छ उनीहरुले । आजका जनता निकै सचेत छन् ।
निर्वाचन भैहाल्यो भने पनि अहिलेकै अवस्थामा सहज रुपले जनताले आफूहरुलाई स्वीकार गर्दछन् भन्ने आश राजनीतिक नेतृत्वले नगरे हुन्छ । त्यसैले कुन आधारले जनतामा मुख देखाउन जाने भन्ने कुरा अहिले नै राजनीतिक दलहरुले सोच्नु पर्ने भएको छ । नत्र राजनीतिक दलहरु अबको निर्वाचनमा जनताबाट नराम्रोसंग नांगिनेछन् । जनताले त्यसै छाड्ने छैनन् । त्यसैले होशियार हौँ राजनीतिक दलहरु !