९ अर्वको संविधानसभाले संविधान हैन चेतना दियो

अहिलेसम्मको हिसाव अनुसार संविधानसभा निर्वाचन र ६०१ सभासदहरुको तलवमा अहिलेसम्म ९ अर्ब खर्च भएको छ । तर संविधानसभाबाट संविधान नआउने हो भने यसले के अर्थ दियो भन्नेहरुको जमात पनि छन् ।
तर इतिहासमै पहिलोचोटी विभिन्न उत्पिडित समूदायहरुको समानुपातिक रुपमा आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने ठाँउमा पुरयाउने संविधानसभा निर्वाचनलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्ने हरुको जमात पनि ठूलो छ । संविधानसभाले दिएको चेतना र अधिकार सम्बन्धि मागको प्रयासलाई पैसा संग तौलन नहुने बुझाई उनीहरुको छ ।
जनजाति, मधेसी, दलित र महिलाहरुको उचित प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभाले जुन आशा देखाएकोथियो त्यसको मूख्य दोषि प्रमुख दलका शीर्ष नेता हुन् । उनीहरुकै अक्षमताले यसले जे गर्नुपर्ने थियो त्यहि गर्न दिइएन ।
जनजाति र मधेसी नेताहरुका भनाईमा आफ्नो खाईपोई आएका प्रमुख नेतृत्वमा रहेको सत्ताको कमान जाने डरले उनीहरुले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुभन्दा त्यसलाई मार्न उचित ठानेकाहुन् । सबै समूदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरि संविधान आएपछि आफ्नो वर्चश्व फुत्कने उनीहरुको बुझाई छ ।
संविधान जारी हुन केहि घण्टा बाँकी छ । देशभर विभिन्न समूदायले प्रदर्शन गरिरहेकाछन् । सरकारले यी समूदायका उच्छृखँलताले सद्भाव भड्कन्छ भन्दै सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेकोछ । राजधानीभित्र मात्र ६ हजार प्रहरी तैनाथ गरिएकोछ । त्यसको पछाडि सशस्त्र प्रहरी वलको ब्याकअप राखिएकोछ । यसले मधेसी, जनजाति, दलित जस्ता पीडितहरु नै मूख्य दोषि हुन् भन्ने सन्देश छर्न खोजिएकोछ ।
जकबी संविधानसभा जारी गर्न र संविधानसभाबाट निस्कने दस्तावेजबाट सबैभन्दा ठूलो फाईदा उठाउने समूदाय नै यहि नै हुन् । उनीहरुले किन संविधानसभा विरुद्ध कार्य गर्छन भन्ने प्रश्न यी समूदायले उठाइरहेकाछन् । यस्तो आरोपलाई पीडितहरुले सत्ताले आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न लगाइएको आरोप मात्र हो भनेकाछन् ।
विहान ११ बजे बस्ने भनिएको संविधानसभा बैठक अहिलेसम्म बसेकोछैन । यो सबै दलका नेताहरुका षड्यन्त्रै उपज हो भनि आरोप लगाईदैछ । अझै पनि सिंहदरबारमा दलहरुबीच बैठक चलिरहेकोछ । संविधान जारी भएन भने विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्दै छलफल चलिरहेको बताइन्छ । तर नेताको भूमिकाले धेरैलाई निराश भने तुल्याएकोछ ।