नाम विनाका एघार प्रदेश खारेजी र वाहुन क्षेत्रीलाई आदिवासी बनाउने कथित सहमति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग सहित आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले आव्हान गरेको तीन दिने नेपाल बन्दको पहिलो दिन जनताको व्यापक समर्थनकावीच सफल भएको छ । यसैक्रममा केही सन्चार माध्यममा असर परेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले जनजातिको विरुद्ध जुलुस निकालको विषयलाई लिएर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पा माथि रिपोर्टस क्लबमा आक्रमणको प्रयास भएको थियो । यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर राज्यसत्ता डटकमका नेपाल सम्पादक र महासचिव शेर्पासँग भएको वार्तालापको सम्पादित अंश:-
जनताहरु बन्दले वाक्क दिक्क भईरहेको बेलामा जनजाति पनि आन्दोलनमा ?
बन्दले जनतालाई सास्ती हुन्छ भन्ने आदिवासी जनजातिले सबैभन्दा बढी बुझेका छन् । तर बन्द गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । उत्पीडकले बन्द गर्दा चुप लागेर बस्ने उत्पीडितले बन्द आव्हान गर्दा यसरी किन तात्नु पर्यो । यो हाम्रो अधिकारका लागि हो । सवल र सक्षम नेपाल बनाउनका लागि हो ।
तँपाईहरुका माग के के छन् ?
तत्काल पुरा हुनु पर्ने हाम्रा माग जम्मा दुई वटा छन् । पहिलो माग तीन दलका बाहुनहरु बसेर गरेको भनिएको नामविनाका कथित ११ प्रदेश खारेज हुनुपर्दछ । दोस्रो पुष्पकमल दाहाल सुशिल कोइराल झलनाथ खनाल र डा बाबुराम भट्टराई बसेर क्षेत्री वाहुनलाई आदिवासी बनाउन गरेको निर्णय फिर्ता लिनु पर्दछ ।
तँपाईहरु चाहिँ आफै पहिचानको माग गर्ने अनि क्षेत्री वाहुनको पहिचान अस्विकार्ने यो त अरुको अधिकार खोस्ने कुरा भएन र ?
एकदमै गलत । हामी क्षेत्री वाहुन विरोधी होइनौ । तर संसारमा कहिँ पनि शासक उत्पीडक जाति आदिवासी जनजाति हुनै सक्दैनन् । यो युएनडि्रप आईएलओ १६९ देखि सरकारले आफैले बनाएको कानुनको समेत विपरीत हो । अर्को कुरा उनीहरु वास्तविक आदिवासी भईदिएको भए पहिचानको विरोध किन गर्छन् त ।
राज्य पुर्नसंरचनाको विवाद कसरी सुल्झाउने ?
तीन दलका नेताहरुको मन भँगेरा जत्रो नहुने हो भने कुनै समस्या नै छैन । राज्य पुर्नसंरुचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको १४ प्रदेश मध्ये नारायणी र कर्णालीलाई झिकेर १२ प्रदेशलाई मान्यता दिनुपर्छ । कुनै विवाद गरिरहनै पर्दैन ।
बन्द फिर्ता कहिले हुन्छ ?
जहिले हाम्रो माग पुरा हुन्छ ।
माग पुरा हुने संभावना छ ?
एक दिनको नेपाल बन्दले वाहुन क्षेत्रीहरु आदिवासी बन्न सक्छन् भने जनजाति आन्दोलन ३० वर्ष भईसकेको छ । नेताहरुले चाहने हो भने फिर्ता नहुने कुरै छैन ।
सरकारले वार्ताका लागि आव्हान गरेको छ ?
तीन दलका शीर्ष नेताहरु र सरकारसँग संयुक्त वार्ता गर्छौ । सरकारले हाम्रो मान्छेमाथि दमन गरेको छ । विनाकारण गिरफ्टार गरिएको छ । उनीहरुलाई निशर्त रिहा गर्नुपर्छ ।
आन्दोलनमा सन्चारमाध्यममाथि किन आक्रमण भयो ?
नेपालका मुलधारका भनिएका सन्चार माध्यम आदिवासी जनजाति दलित मधेशी विरोधी छन् । उनीहरु एकल जातीय शासन टिकाउने गरी समाचार लेख्ने गर्छन् । तर यसका रिस हामी फिल्डमा समाचार र तस्विर संकलन गर्न गएका पत्रकारमाथि पोख्न चाहन्नौ । तोडफोड गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ ।
तैपनि आक्रमण त भयो ?
अधिकारका लागि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रेका हौं । सन्चार माध्यमलाई आक्रमण गर्ने हाम्रो कुनै नीति थिएन र छैन पनि । आन्दोलनको क्रममा कँही कतैबाट त्यस्तो गल्ती भएको रहेछ भने महासचिवको हैसियतले म माफी माग्न तयार छु ।
तँपाई आफैले पत्रकारलाई मार्छु भन्नु भयो रे ?
यो सरासर गलत हो । मैले पत्रकारलाई मार्छु भन्ने शब्द प्रयोग गरेको रहेछु भने प्रति शब्द रु ५ लाख तिर्न तयार छु । त्यत्रा सन्चार माध्यम थिएन मैले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेको भए रेकर्ड ल्याउँदा हुन्छ । निराधार हल्ला गर्न पाईदैन ।
भएको के हो त ?
म विहानैदेखि आयोजकको हिसाबले बन्दकै काममा व्यस्त थिएँ । दुई पटक फोन आएपछि ऋषी धमलाको आग्रहलाई टार्न नसकेर रिपोटस्र क्लबमा पुँगे । त्यहाँ अन्य जनजाति नेता साथीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । मैले बन्दको बारेमा जानकारी गराईसकेपछि हिँड्ने लागेको थिएँ एक जना पत्रकारले पत्रकार महासंघले जनजातिको आन्दोलन विफल पार्न जुलुस निकाल्दै छ नि भने ।
संघीयता विरोधीहरुले २० दिन सुदुरपश्चिम बन्द गर्दा चुप लागेको महासंघ जनजाति आन्दोलनको पहिलो दिनै प्रतिकार जुलुस निकाल्ने भए छोडिदैन भने । त्यसपछि एउटा प्रेस ज्याकेट लगाएर पत्रकार आएर म बोली रहेको ड्यासमा आएर हाने । त्यहाँ भएका अन्य पत्रकारले पनि आङकाजीलाई निकाल भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरे ।
त्यहाँ अतिथिवक्ताको हैसियतमा गएको थिएँ । म अधिकारकर्मी हुँ । तर पत्रकारहरुको व्यवहार हेर्दा कुनै राजनीति पार्टी वा कुनै जातीको कार्यकर्ता भन्दा फरक देखिन ।
भिडियो हेर्न यहाँ जानुहोस
{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=mYTM8UVJ7fs{/youtube}