बिश्व नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस बिज्ञप्ती: १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिसलाई नै कार्यान्वयन गरिनु पर्ने