रामेश्वर खनाल
नेपाललाई धेरै अगाडि नै संघीयता आवश्यक थियो त्यो अहिले बल्ल महशुस भएको छ । नेपालको सम्वृद्धिको समस्या विकासको समस्या समावेशीताको समस्या पछौटेपनको समस्यालाई एकात्मक राज्यले सम्वोधन गर्न नसकेकोले संघीयता चाहिएको हो । यो तर्क राजनीतिक वृतमा धेरै अगाडिदेखि नै उठेको हो । तर गत फागुन महिना देखि बैशाखको दोस्रो हप्तामा संघीयतामा देश भरि बल्ल व्यापक बहस सुरु भएको छ । संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा सबै कुरा टुंगो लाग्ने अवस्थामा आइसकेपछि आमचासोको विषयको रुपमा यसलाई लिएको देखिएको छ । कुनै समय संघीयता राजनीतिक वृतमा ख्याल ख्यालमा उठ्याइएको कुरा हो यो गम्भीर रुपमा जादैन र आउनै सक्दैन भन्ने सोचले त्यस बेला बहस यो तहमा आउन सकेन ।
खास गरेर युवा बर्ग निजी क्षेत्रका साथै बास्तवमा प्रत्येक नागरिक राज्यको संरचना र पुनःसंरचनाबाट प्रभावित हुन्छ । प्रत्येक प्रभावित वर्गले यसलाई चासोको रुपमा लिएर आफ्ना चासो विषय बहसमा ल्याउनु पर्ने र कसरी त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिनु पर्ने थियो । बास्तवमा हामीले धेरै समय गुमाइ सक्यौ । गणितीय ढङगले र निरपेक्ष ढङगले कुरा गर्ने हो भने राज्यको स्रोत र साधनले संघीयता धान्न सकिन्न भनेर तर्क गर्दा त्यसमा कुनै दम देखिन्न । राज्यको स्रोत र साधनले त अहिलेको एकात्मक राज्य पनि धान्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि हाम्रा आर्थिक कि्रयाकलाप सरकारका विकास कार्यक्रम प्रशासनिक काम साचालन गर्नका निम्ती पनि कुल बजेटको ३० प्रतिशत जति बैदेशिक सहयोगमा आश्रित हुनु परेको छ । यदि जनताको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्ने गर्ने गरी विकास गर्न चाहने हो भने अहिलेको बजेटको आकारले पुग्दै पुग्दैन । बजेटको आकार वृद्धि गर्न र त्यही अनुसारको सरकारी कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्न चाहने हो भने हामीले खर्चको आकार अझ वृद्धि गर्नु पर्छ । स्रोतको हिसाबले कुन स्रोत टिक्न सक्छ कुन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्ने हो भने त भने एकात्मक राज्यलाई पनि हाम्रो यो स्रोतले थेग्न सकिरहेको देखिन्न । मुलतः नेपालको एकात्मक राज्य १०४ बर्ष एक रुपमा रह्यो भने ३० बर्ष र अरु बाँकी समय अरु रुपबाट चलिरह्यो । तर विकासको गति जनताले सोचे जस्तो कहिल्यै हुन सकेन । विकासको यात्रा करीब ६० बर्ष अगाडिसंगै प्रारम्भ गरेको दक्षिण कोरिया र हामीमा आज ठूलो अन्तर छ । आज भन्दा १० बर्ष अगाडि हामी संगसगै रहेको भुटान र नेपालको अवस्था कति फरक छ । उनीहरु आयको हिसावले नेपाल भन्दा धेरै अन्तर छ । अबको यात्रा अझ सुगम र सहज देखिन्छ उनीहरुको । यी सबै कुराले गर्दा एकात्मक राज्यमा पनि हामीले वास्तवमा विकासले छलाङ्ग मार्ने गरी फड्को मार्न सकेको देखिन्न । संघीयतामा जाँदा राज्यको स्रोतले थेग्दैन भन्नु तर्क सङगत देखिन्न । बास्तवमा सवृद्धि र विकास राज्यको कुन स्वरुपले भन्दा पनि शासन पद्धति कस्तो छ सुशासन कतिको छ र राजनीतिक वृत्तबाट देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तारका निम्ती निजी क्षेत्रलाई भुमिका दिनका निम्ती र आम नागरिकलाई संवृद्ध बनाउनका निम्ती कति संकल्पका साथ काम गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सिँगापुर मलेसियाबाट छुटिएर जादा मलेसियाले सिङगापुरलाई सहजै छुटिन दियो । सानो टापुमा के गर्न सकिन्छ माछा मार्न्रेहरु मात्र बसेको र केही संभावना नै छैन भनेर छोडिदिएको थियो । यदि सुनकै टापु भइदिएको भए मलेसियाले छोडिदिन्थ्यो होला र ! छोडेको केही समय पछि सिङगापुरको आर्थिक वृद्धिदर तिब्र भएर गयो । मलेसियाले सिङगापुरको सिको गर्नु पर् यो । अहिले पनि आफ्नो खानेपानीको स्रोत मलेसियाको भू-भागबाट लिएर आउनु परिरहेको छ । अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा दुबैले भनसुन गर्नु पर्ने भएकाले पनि दुबै देश एक हिसावले केही न केही मात्रामा सम्वन्ध देखिन्छ । संघीयता राजनीतिक सहमतिमा नगर्ने हो भने कतिको दिगो र सवृद्धि रहन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । संघीयता बास्तवमा सामाथ्र्यको हिसावले गरेको भए विश्वको स्वरुप अहिलेको जस्तो नै हुने थिएन । यो प्रदेश र नागरिकले बन्ने हो । देश भक्तिको भावना र पोशाकबाट बोलीबाट भाषणबाट होइन व्यवहारबाट नागरिकहरु यदि त्यो देश प्रति समर्पित छन्। मेरो देशको निम्ती मैले केही त्याग गर्न तयार छु भन्ने कुरा हुन्छ भने सामाथ्र्य त्यसै आउन सक्छ । विश्वमा अत्यन्तै सवृद्धशाली राज्यहरु कुनै पनि प्राकृतिक रुपमा कुनै किसिमको प्राकृति बैभव र भगवानले दिएको खाने र खजना भएको देखिन्न ।
आफ्नो सामाथ्र्यले चाहे जापान चाहे कोरिया अरु थुप्रै देश जो प्राकृतिक बैभव नभएको अवस्थामा पनि मानवीय क्षमता छ र यदि कोही नागरिकमा केही गरु भन्ने जाँगर छ भने उसले आर्थिक गतिविधिबाट देशका लागि पनि काम गर्दछ । त्यसरी नै सवृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सवृद्धि हासिल गर्ने कुरा हो । अरु कुरा त्यतिकै हासिल गर्न भने सकिन्न । मानिसले इच्छा गदैमा अर्काे जातिको मानिस हुन सक्दैन । मानिसलाई परिर्वतन गर्न शताब्दी नै लाग्ला परिर्वतन गर्न एक पछि अर्काे पुस्ता अर्काे पुस्ता आए पछि परिर्वतन गर्न सकिन्छ तर पहिचान भनेको चाहि एक किसिमले बस्दो रहेछ । बास्तवमा सामाथ्र्य विगतको सम्पतिको हिसावले र विगतको क्षमताको हिसावले र अहिले भैरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसावले राज्यको गणना गर्न खोज्यो भने भोली त्यो सामाथ्र्यको स्थिति कमजोर बनेर परिर्वतन हुन सक्छ । सामाथ्र्य भनेको सांगठनिक शक्तिबाट प्राप्त हुने हो ।
प्राकृतिक स्रोतको हिसावमा सुनकै टापु भए पनि त्यसको प्रयोग सर्न सकिएन त्यसले केही सामाथ्र्य पुरा हुनै सक्दैन । सवृद्धि व्यक्तिहरुको मिहिनेतले प्राप्त हुने कुरा हो । त्यस कारण नागरिकमा मेरो देश प्रति केही गरौ भन्ने भावना छ भने जस्तो सुकै ठाउँमा पनि सामाथ्र्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । आर्थिक संभावनालाई उजागर गर्न सकिन्छ । त्यसैले सामाथ्र्य गौण कुरा हो । वास्तवमा हामीहरु नयाँ नेपाल परिकल्पना गर्ने हो भने सबै नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिएला तर सबै जसो राजनीतिक तप्कालाई सन्तुष्ट हुने गरि यदि राज्यको पुनःसंरचना गर्न सकियो भने त्यो नै सब भन्दा ठूलो उपलब्धी हुन सक्छ । फेरि यो असन्तुष्टि र असन्तोषको विउ भन्न नसकोस् । हामीलाई पुगेन यस्तो स्वरुपमा चाहिन्थ्यो यो अर्काै स्वरुपको आयो भनेर झगडा गर्ने संविधान च्यात्नु पर्ने स्थिति आयो र रक्तपात गर्नु पर्ने स्थिति आयो भने त्यो वास्तवमै नेपालका लागि घातक कुरा हुन्छ । नेपाल सवृद्धिको बाटोमा जाने हो भने शान्ति र सम्पूर्ण नागरिक सन्तुष्ट हुने किसिमको संविधान चाहिएको छ । त्यो ल्याउनका निम्ती जति संख्यामा जस्तै स्वरुपमा ल्याए पनि कुनै फरक पदैन । एउटा सानो देश सात लाख जति जनसंख्या रहेको कतार देश विश्वमा प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले सबभन्दा धनी बनेको छ । ३५ लाख जति जनसंख्या रहेको प्रतिव्यक्ति आयको हिसावले िसंगापुरको गणना हुन्छ दुई करोड ७० लाख जनसंख्या रहेको नेपालको गणना हुदैन । त्यो सवृद्धि यदि हामीले चाह्यौ भने हामी हासिल गर्न सक्छौ । त्यो सवृद्धि हासिल गर्नका निम्ती शान्ति आवश्यक पर्छ । प्रत्येक नागरिकले सोचे अनुसार काम गर्न पाउने राजनीतिक वातावरण आवश्यक हुन्छ । यदि त्यो दिन सकिन्छ भने अरु कुरामा बहस गर्नु गौण हुन्छ ।
अब हामी संघीयतामा नजाने कुरा हुदैन र वास्तवमा नेपाल अव संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामा छैन । यो नै एउटा विकल्प हो भन्ने भइसकेकाले अबको बहस यो संघीयतामा गइसके पछि पनि जानु भन्दा अगाडि पनि यसलाई अब कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ । निरपेक्ष र तथ्याङकीय हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वमा हेर्दा जम्मा २४ वटा मुलुक मात्र संघीयता छ । प्रतिशतको हिसावले हेर्दा अल्प विकसित र गरिब देशहरु संघीयता नभएका देशहरु नै पर्दछन् । यो तथ्याङक निरपेक्ष रुपमा विश्लेषण गर्दा पनि संघीयता हुदा विकास हुदो रहेछ भन्न सकिन्छ । त्यस कारण अब हामी संघीयतालाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने बहस गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको निम्ती पूर्व सर्तहरु राखेर भौगोलिक रुपमा सुहाउदो जति वटा प्रदेश बनाए पनि त्यसलाई लिपीवद्ध गरि समेट्न सकेनौ र व्यवहारमा उतार्न सकेनौ भने भोलीको नेपाललाई ठूलै असर पार्छ ।
एक प्रान्तबाट अर्काे प्रान्तमा जाँदा कुनै पनि किसिमले व्यवसायको लागत बढ्ने र व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो हुने किसिमले कर प्रणाली पनि हुनु हुदैन । संघीयतामा एक प्रान्तबाट अर्काे प्रान्तमा जाँदा व्यवसायमा लागत बढने गरि र व्यवसाय गर्न नै गाह्रो हुने गरि गर्नु हुन्न । वस्तु तथा सेवाको आवतजावत गर्न कुनै बाधा हुनु हुन्न भन्ने कुरामा कुनै विवादै छैन । बस्तुको आवतजावत् तथा ढुवानीमा रोकावट मात्र होइन । कर प्रणाली अत्यान्तै कठिन र अप्ठ्यारो हुने गरि गर्नु हुदैन । अहिले कानुनले नदिदा नदिदै पनि कानुन बमोजिम कर कसैले उठाउन पाउदैन । कानुन भन्दा माथि संविधान हुन्छ । तर सडकमा ढाट राखेर पैसा असुल्ने कर भन्दा फरक केही होइन । त्यसरी सडकमा ढाट राखेर जुनसुकै संगठनले रकम असुल्छ र यदि कुनै सेवा नदिइकन बस्तुका नाममा रकम उठाइन्छ भने त्यो कर गैरकानुनी हुन्छ । त्यस्तो कार्य गैर कानुनी हुदा हुदै पनि अहिले निर्वाद भैरहेको छ । संघीयतामा जाँदा राज्यको स्रोत कम भयो भन्ने वाहनामा आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्नको निम्ती यस्तो किसिमले आगमनमा अवरोध सृजना गरियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धि र विस्त्ाारको निम्ती ज्यादै नै अप्ठ्यारो पार्छ । त्यस्त्ाा कामले हामी संघीयतामा गइसके पछि आर्थिक संवृद्धि हुन्छ भन्ने परिकल्पना साहाकार पार्न कठिन हुन्छ ।
व्यक्तिको एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा आवगमन र वसाइँ सर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । आफुले चाहे अनुसारको घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने अथवा बसोवास गर्ने स्वतन्त्रतालाई संघीयताको नामबाट कुष्ठित पार्नु हुदैन । अहिले मुलुक संघीयतामा नजादै केही बस्तीमा हाम्रो जाति बाहेक अरु जातिले जग्गा किन्न पाउदैन भनेर जग्गा किन दिइदैन । भोली संघीयतामा गइसके पछि हाम्रो वैभव हाम्रो संस्कृति हाम्रो धरोहरमा हस्तक्षेप गर्न पाइन्न र अरु जातिका मानिस आएर जग्गा किन्न पाइन्न भन्ने खालको बन्देज लगाउन थालियो भने त्यसले बास्तवमा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउछ । त्यस्तो खालको परिपाटीले आर्थिक वृद्धि र संवृद्धिको बाटोलाई कुष्ठित गर्दछ । त्यस विषयमा हामी सचेत हुनु पर्छ । त्यस कारण पनि संघीयतामा पूर्व सर्त आवश्यक हुन्छ ।
निश्चित रुपमा एकात्मक राज्य हुदा पनि जनताको खर्च संाचालनका निम्ती विकासका पूर्वाधार र सरकारको सेवा साचालनको निम्ती हामी संग स्रोतको निकै कमी छ । त्यही भएर पनि हामी बैदेशिक साहयतामा निर्भर छौ । यही स्रोत हुदा हुदै हामी संघीयतामा गइयो भने समस्या सृजना हुने देखिन्छ । स्रोत बढी भएका र नभएका वीचमा एक खालको असमान्ाता अनि द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । अहिले काठमाडौंबाट मात्र राजश्वको करीब ४५ प्रतिशत स्रोत जुट्ने गरेको छ । काठमाडौंमा विकास र कार्यक्रम केन्द्रित छन् त्यसैले यहाबाट राज्ाश्य उठ्नु स्वभाविक हो । विरगंजमा उठ्ने राजश्य काठमाडौंमा बस्तुको खपत भएर नै हो । वास्त्ावमा विरगंजबाट देशले धेरै राजश्व पाए पनि आर्थिक गतिविधि हुने थलो काठमाडौं नै हो । यदि काठमाडौं उपत्यका जुन सुकै राज्य पर्ला त्यो राज्यले यो मेरो मात्र राजश्व हो यो बाढ्न चाहन्न भन्यो भने वा अरु सम्पन्न राज्यले यदि त्यस्तो भन्न थाल्यो भने त्यसले अर्काे विग्रह निम्त्याउँछ । त्यस कारणले संविधानमा अन्तर्गत बनाइएको कानुनमा वा संविधानमै राजश्वको वितरण सम्वन्धमा वा राजश्व सरकारले संकलन गरे पनि त्यसलाई राज्यले वितरण गर्ने प्रणालीमा सबैले स्वीकार गर्ने किसिमको र कुनै किसिमको विवाद सृजना नहुने परिपाटीको विकास हुन सक्यो भने मात्र संघीयता सफल र दिगो हुन सक्छ ।
अहिले राज्य पुनःसंरचना समितिको जुन खालको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । त्यसमा राजश्व कसले संकलन गर्ने भन्ने कुरा त गरेको छ तर कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको देखिन्न । कसले संकलन गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिए अनुसार भोली विवाद जन्माउने निश्चित छ । यस्तो विवाद विकसित र संघीयता संस्थागत भैसकेको मुलुकमा समेत यदाकदा हुने गरेको पाइन्छ । यदि हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा त्यो विवादलाई थाति राखेर भोली त्यो विवाद आउने अवसर दियौ र यदि त्यो स्वरुपमा गयौ भने संभवत त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । त्यसैले राजश्वको बाँडफाँट सम्वन्धमा अथवा राजश्व असुल गर्ने संम्वन्धमा र त्यसको प्रकृयाको कुरामा एक मत हुन आवश्यक छ । एक खालको विधिमा हामी एकमत हुन पर्छ कि जुन विधिले व्यवसायी जगतलाई काम गर्न सजिलो होस् र सबै राज्यले आफूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत पनि सहजै पाउन सकुन् । त्यो व्यवस्था अति जरुरी हुन्छ । यदि त्यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने संघीय स्वरुपमा गएर पनि हामीले हामीले सोचे जस्तो आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौ ।
हामीले संघीयताको बहस देशका लागि लाभ हुन्छ भनेरै गरिरहेका छौ । विश्वमा अहिले यस्तो लहर आएको छ । युरो जोन त्यसको एक नमुना हो । युरो जोन यात्रा अहिले अप्ठयारोमा परे पनि त्यसका लाभ नै धेरै देखिएको छ व्यवहारिक रुपमा । इकोनमिक युनियनमा जाँदा लाभ हुन्छ भन्ने कुरा दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि महशुस भएको छ । त्यसै कारणले गर्दा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि एकल मुद्रा अनि एक देशबाट अर्काेमा जाने स्वतन्त्रता अनि भन्सार दर पनि कम गदै लैजाने विषयमा केही हदसम्मको सहमति बनिरहेको छ । केही कुरा कार्यान्वयन भैरहेको छ । केही कुरा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ ।
हुन त युरो जोन र दक्षिण एसियामा मात्र होइन विश्व व्यापी रुपमै फि्र टे्रड जोनको नामबाट विभिन्न देशले सहकार्य गदै आर्थिक रुपमा एक हुने प्रचलन बढिरहेको देखिन्छ । दक्षिण पुर्वी एसियामा आसियान सेन्टर एसियामा क्यारेक र विश्वका प्रायः चारै क्षेत्रमा आर्थिक संवृद्धिको निम्ती सहकार्यको निम्ती एउटा देशबाट अर्काे देशमा श्रम शक्ति पुँजी र बस्तुको परिचालन कुनै किसिमको अवरोध र बन्देज नलगाउने परिपाटी बढ्दै गइरहेको सन्र्दभमा हामी एउटा देशलाई पनि विभिन्न स्वरुपमा राज्यको विभाजन गर्ने क्रममा छौ । यसरी विभाजन गर्दा एउटा लक्ष्य इकोनमी जोन चाहि बन्नु पर्छ ।
सुशासनको निम्ती जनतालाई न्युनत्तम सेवा सुविधा दिन र जनताको नजिक रहेर सेवा दिनका लागि प्रान्तीय राज्य उपयुक्त हो तर त्यो विधि अवलम्वन गर्दा देश आर्थिक रुपले एक हुने बनाउनु पर्छ । जसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अरु देशहरु समझदारी गरि एक भएर अगाडि बढेका छन् त्यसरी नै वहृत आर्थिक केन्द्र बन्नु जरुरी छ । एक राज्यले अर्काे राज्य संग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने वा एक राज्यले अर्काे राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई अबाच्छित असर पार्ने खालका नीतिहरु बनाइयो भने त्यसले भोली गएर विग्रह जन्माउन सक्छ । त्यो झगडाको विउ बन्न सक्छ । आर्थिक रुपमा एक हुने नीति र सिद्धान्तलाई हामीले विस्रन हुदैन । यदि त्यो कुरा विसर्ियो भने हामी फेरि अर्काे झगडा र जटिल मोडमा पुग्न सक्छौ । त्यस्तो अवस्था सृजना भए पछि हामी पछाडि फर्कन र सुधार्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सुरुमै र विचार पुर् याउनु पर्न्रे हुन्छ ।<br>
नेपालको संघीय स्वरुपमा अहिले केही कमजोरी छन् । ती कमजोरी हुदा हुदै पनि धेरै सवल पक्षहरु पनि छन् । सब भन्दा ठूलो कुरो एउटा उदरदायी सरकार निर्माण गर्नु हो । तर यदि केही गरि अहिलेको जस्तै सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले सरकारको अधिकार र कर्तव्य आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको लाभको निम्ती मात्र गर्न्रे हो भने संघीय स्वरुप पनि सुरुमै समस्या देखिन सक्छ । सरकार र सत्ता आफ्नो सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ती हो भन्ने परम्परागत शासकीय सोच थियो । यदि केही गरि त्यो सोच संघीय स्वरुपमा पनि हाबी भयो भने राज्य वा प्रान्तहरु पनि असफल निकायको रुपमा देखा पर्दछन् र त्यसले दीर्घकालमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
राज्यलाई विभाजन गर्नुको मुल उद्देश्य आम नागरिकलाई असल शासन दिन नै हो । यदि असल शासन दिन नसक्ने हो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी गर्न आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योग खोल्न त्यसले सहयोग गर्न सक्छ । राज्य राज्य र प्रान्त बीच आ- आफ्नो सुविधा र अरु कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो भने र प्रतिस्पर्धाको निम्ती स्रोत चाहिने भएकाले आफ्नो राज्य बलियो पारि आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्यो भने करको दायरा पनि बढ्न सक्छ । त्यसरी कर बढाएर मात्र त्यो सेवा सुविधा राम्रो संग दिन सक्छु भन्ने भावना प्रत्येक सरकारमा आउन सक्यो भने मात्र निजी क्षेत्रलाई राम्रो लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । अहिले भारतमा आफ्नो राज्यलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । पश्चिम बंगालमा त्यसलाई निकै अगाडि बढाइएको छ । त्यहाँ कार उत्पादन गर्ने कम्पनी हुदा हुदै अर्काे कार कम्पनी नानोलाई उत्पादन गर्ने वातावरण बनाइदियो । त्यस्तै विहारमा त्यहाँबाट अर्काे राज्यमा गएका लगानी कर्ताहरु आफ्नो राज्यमा कसरी तान्ने भन्ने प्रस्तिपर्धा भएको देखिन्छ । त्यस्तो किसिमले लगानी भित्रयाउन र लगानी बढाउने बातावरणको प्रतिस्पर्धा राज्यमा चल्यो भने संभवत हाम्रो आर्थिक वृद्धिको दर उच्च हुन सक्छ । यसका साथै निजी क्षेत्रले अहिले भन्दा अति राम्रो काम गर्ने बातावरण पाउन सक्छ । वास्तविक रुपमा अहिले निजी क्षेत्रलाई सहजकारी र नियमनकारी भन्दा पनि जहिले पनि खोजे थाप्ने काम राज्यले गरिहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न खोज्दा पनि अहिले विभिन्न झमेला हुने गरेको गुनासो स्वय् निजी क्षेत्रले गरिरहेका छन् । जस्तै कर चुक्त्ता गर्न खोज्दा पनि त्यसको लागत उच्च छ । त्यो निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेर निजी क्षेत्रबाट गुनासो आइरहेको छ । त्यस्त्ााे अप्ठ्यारोहरुलाई कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहजकारी भुमिका निर्वाह गर्ने काम गर्न सक्यो भने संम्भवत एकात्मक राज्यमा भन्दा संघीय राज्यमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भएर उद्योग धन्दा खोलिन सक्छ । परस्पर प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा नै हाम्रो समग्र आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ । त्यसमा जोखिमहरु केही छन् त्यसमा हामीले सुरु देखि चिन्तित पनि हुनु पर्छ र त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि हामीले सुरु देखि नै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र र त्यस्तो रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । खास गरि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको सन्र्दभमा खोला वा खानी र पानीको उपयोगको सन्र्दभमा । संघीयत स्वरुप भएका अति विकसित मुलुकमा संघीयता स्थायी र दिगो भयो भनिएको अवस्थामा पनि यस्ता विषयले विवाद सृजना हुने गरेको देखिएको छ । त्यसले गर्दा संघीय स्वरुप नै ठीक छैन कि भन्ने तर्क पनि चल्ने गरेको छ । अष्टेलियामा त्यस्तै विवाद सृजना भएको देखिन्छ । हामी खास गरेर जलस्रोतको धनी देशमा गनिन्छौ र यता खानीको पनि त्यतिकै संभावना देखिन्छ । अरु खनिजको उत्खनन् भयो भने कसको हक लाग्ने भन्ने विवाद हुन सक्छ किन भने यी चलायमान खानी हुन् । केही खानीहरु स्थिर रहे पनि जमिन मुनी चलायमान रहेका खानीहरु जस्तै ग्याँस पेट्रोलिय भण्डार आदिका लागि भु- उपयोग गर्ने नाममा प्रान्तीय विवाद हुन सक्छ । त्यो भन्दा पनि जमिन माथिको स्रोतको सन्र्दभमा निश्चित रुपमा विवाद हुन सक्छ । रेडियोको लाइसेन्स अथवा मोवाइलको लाइसेन्स दिने यी र यस्तै कुरामा पनि प्रान्त बीच विवाद हुन सक्छ । त्यस कारण प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगमा हुन सक्ने विवादलाई समाधान गर्नका लागि एउटा स्थायि र प्रत्येक राज्यले विश्वास गर्ने विश्वसनीय संयन्त्र हुनु पर्छ । यदि त्यो बनाउन खोजिएन भने भोली अन्तर राज्यबीच झगडा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले सुरु देखि सचेत हुनु पर्छ । संवैधानिक अदालतको कुरा पनि उठिरहेको छ तर यस्ता विवाद अदालतले कति समाधान गर्न सक्ला र । यस्ता विवाद भनेको सुरुमा मात्र आउने होइन । संघीय संरचनामा गइसके पछि ५० औ बर्ष पछि पनि त्यस्ता विवाद सृजना हुन सक्छ । भारतमा पाजाव र राजस्थानको बीचमा पानीको बाँडफाँटको विवाद अरु विभिन्न किसिमको विवादलाई नै लिन सकिन्छ । त्यसैले एउटा विधिमा तर्जुमा गरि जहाँ त्यो विधिबाट दिएको निर्णय वा त्यसबाट गरिएको फैसला वा कुनै आदेश जारी गर् यो भने सबै पक्ष र केन्द्र सरकार र प्रान्तलाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यता सरकारी र निजी संस्थाहरुको कार्यालयको विषयमा निजी क्षेत्रमा एक किसिमको आशंका देखिएको छ । बैंक तथा सरकारी कार्यालय कुन ठाउँमा स्थापना गर्ने भन्ने र केन्दीय अफिस कहाँ राख्ने भन्ने विवाद पनि सृजना हुन सक्छ । यो कुरा बहस र विवाद गर्नु पर्ने कुरा नै होइन । प्रधान कार्यालय क्षेत्रमा राखेर शाखा कार्यालय केन्द्रमा राख्न पनि सकिन्छ । त्यस्तो नपाउने व्यवस्था कसैले पनि गदैन । त्यसमा आशंका गरिरहनु पर्ने देखिन्न । यदि केही गरि कर प्रणालीको कारणले गर्दा व्यवसायलाई खास ठाउँमा लुकेर गर्नको निम्ती पे्ररणा मिल्छ भने त्यसले समग्र कर प्रणालीलाई ध्वस्त गर्दछ । भारतका केही राज्यमा आयकर पूर्ण रुपमा छूट दिइएको छ । आयकर छूट नदिएका राज्यमा त्यहाँका ठूला कारखाना उठाएर कर छूट दिएको राज्यमा जाने जसले गर्दा कर छूट पाएको राज्यको छिटो विकास हुने अर्काे राज्यको विकास नहुने यस्ता संभावना पनि देखिन्छ । ठूला कम्पनीहरुले कर छलि गर्नको निम्ती पनि कम्पनी अन्यत्र लगेर राखिएको छ । हालै मात्रै पनि विश्वको चर्चित कम्पनी एप्पल क्यालिफोनियामा बढी कर तिर्नु पर्ने भएकाले अत्यन्तै कम कर लाग्ने रिनो भन्ने शहरमा गएर कम्पनी खोलेर कर छलि गरेको सार्वजनिक भैरहेको छ । प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो करको दायित्व कम गर्ने खोजी रहेको हुन्छ । कसैले गलत तरिकाले गर्दछन् त कसैले सही रुपमा त्यति मात्र फरक हो । यदि राज्यमा करमा समानता भएन वा करको कारणले एउटा राज्य विकसित हुने र अर्काे कमजोर हुने वातावरण सृजना भयो भने हामीले सोचे जस्तो विकास संघीयतामा हुन सक्दैन । वास्तवमा एकात्मक राज्यले विकास गर्न नसकेकाले आर्थिक संवृद्धि प्राप्त गर्न हामी संघीय मोडेल अपनाउन खोजेको हो । सबै जाति सबै भोैगोलिक क्षेत्रको आर्थिक संवृद्धिलाई सहयोग गर्नको निम्ती हामीले संघीय मोडेल खोजेका हौ भने त्यस्तै किसिमको कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । संघीयतालाई कसरी सफल र जोखिम कम गर्ने दिशामा हामी केन्द्रित हुनु पर्ने भएको छ ।
(प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाकार तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले संघीयताको सन्दर्भमा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रस्तुति:- गोविन्द लुइँटेल
0
0
