यसकारण खण्डित सुदुरपश्चिम

सन्त गाहा मगर

‘अखण्डित’ सुदुरपश्चिमको नाममा भएको कथित आन्दोलनले त्यहाँका जनताको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकार खोसेको दुई हप्ता नाघेको छ । एउटा सानो झुण्डको स्वार्थका लागि गरिएको यो बन्दको सबैभन्दा बढी मार विरामी, बालक, बृद्ध-बृद्धा, घाइते, गर्भवती र साँझ पकाउन विहान काम गर्नै पर्नेहरुलाई परेको छ । औषधी र खाद्यान्नको अभावमा सर्वसाधारण मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । तर उनीहरुको न्यूनत्तम मानवअधिकारमाथि कसैको ध्यान गएको छैन ।

खैर ! यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको मुख्य विषय आन्दोलनका के का लागि भन्ने हो । अमूक संघर्ष समितिको नाममा भईरहेको यो कथित आन्दोलनको माग नै हावादारी र वाहियात् छ । उनीहरुले भन्ने गरेको ‘अखण्ड सुदुरपश्चिम’ झट्ट सुन्दा ठिकै लागे पनि जनताका लागि निकै हानीकारक र खतरनाक छ । खासगरी सुदुरपश्चिमेलीका लागि ।

पहिलो सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्र राजाहरुले आफ्नो निरंकुशतालाई दीर्घायु बनाउन विभाजन गरिएको रणनीतिक विभाजन वाहेक केही होइन । विकास र त्यहाँका जनताको समृद्धिका लागि हुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रलाई मध्यमान्चल वा अन्य विकसीत क्षेत्र सरह बनाउन पहल किन भएन ? काठमाडौंमा बस्ने र सुदुरपश्चिममा बस्ने नेपालीको जीवनस्तर एउटै छ ? छैन, भने बनाउने पहल किन गरिएन ? यहि संरचना रहने हो भने भोलि पनि नहुने निश्चित छ । शासकहरु अझै पनि सुदुरपश्चिमलाई सुदुर मात्रै होइन ‘महासुदुर’ बनाउने प्रयत्नमा छन् ।

दोस्रो राज्यपुर्नसंरचना गर्न खोजिएकै आदिवासी\जनजाति, दलित, मधेशी, महिला र सुदुरपश्चिमकै लागि हो । एकल जातीवादी केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले सुदुरपश्चिमेलीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको असत्य हो र ? जगजाहेर छ, नेपालको सन्र्दभमा राज्यपुर्नसंरचना भनेकै महेन्द्रकालीन परम्परावादी संरचना ध्वस्त गरेर वैज्ञानिक संघीयतामा जानु हो । अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्नु हो ।

तेस्रो सुदुरपश्चिमका जनतालाई चाहिएको अधिकार हो । सुदुर पश्चिमका जनताको अधिकार भन्दा शासकहरुले विगतमा कल्पना गरको भूगोल ठूलो कुरा हुँदै होइन । यथास्थितिवाद र संशोधनवादको अन्त्य गरेरै मात्रै परिवर्तन अनुभूति गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चर्चा गरिहन आवश्यक पनि छैन । राज्यपुर्नसंरचनाको मुख्य ध्येय सुदुरपश्चिमेली सहित राज्यले पिछड्याइएका समुदायलाई सत्ताको मालिक बनाउनु हो । त्यहाँका जनजनमा काठमाडौंमा थुपारिएको अधिकार पुगेको हेर्न नचाहनैहरु यो आन्दोलका पक्षधर देखिएका छन् ।

चौथो साधन स्रोतको अभाव र अवसरबाट बन्चित गरिएकालाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्नु कि केटौली तर्क हो कि षडयन्त्रकारी । बरु सुदुरपश्चिममा भोकमरी लाग्दा तराईको जिल्लाबाट अन्न लैजानै गरी प्रदेश बनाइनु पर्दछ । दुई चार शासकको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सुदुरपश्चिमेली जनतालाई भोकभोकै राख्नु अक्षम्य अपराध हो ।

पाँचौ महत्वपूर्ण विषय के हो भने पाँच विकास क्षेत्र, १४ अन्चल, ७५ जिल्ला र ३९१५ गाविस प्रशासनिक विभाजन हो । यो पुरापुर राजतन्त्रकालीन केन्द्रिकृत मानसिकताबाट निर्देशित विभाजन भएकोमा कुनै द्विविधा छैन । केन्द्रिकृत शासनका हिमायतीहरुले जनतालाई अमल्याएर आफूसँधै शासक र अरुलाई शासित हुने गरी यो विभाजन गरिएको थियो । यसको प्रमाण नेपाल संसार नै दोस्रो गरिब मुलुक हुनु हो । त्यसमा पनि पाँच विकास क्षेत्र मध्ये सुदुरपश्चिम सबैभन्दा बढी राज्यको भेदभावमा परेको थियो ।

वास्तविकता के हो भने सुदुरपश्चिमको विकास नभएको होइन केन्द्रिकृत शासकहरुले हुन नदिएका हुन । त्यहाँको जीवनस्तरलाई उकास्न सुदुरपश्चिमेली तिरेको कर केन्द्रमा लैजान नपाउने त छँदैछ र सबैभन्दा विकसित प्रदेशबाट अनुदान दिने वातावरण पनि सिर्जना नगरी हुँदैन । यसका लागि कथित अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारामा सबैभन्दा ठूलो बाधक हो ।

अहिले भईरहेको सुदुरपश्चिमको बन्द संघीयता विरोधीहरुको षडयन्त्र हो भने त्यसक्षेत्रका एकाध वाहेक सबै सभासदहरुले सार्वजनिक रुपमै भनीसकेका छन् । त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सभासदहरु अखण्ड सुदुरपश्चिम भन्ने महेन्द्रकालीन विभाजनको विपक्षमा छन् । त्यसको विरोधमा छन् ।

दुई हप्ता लामो आन्दोलन भईसक्दा पनि सरकार र अख्तराष्ट्रिय समुदायले वास्ता नगर्नुको मुख्य कारण नै उनीहरुको माग हावादारी र अर्थहिन भएकाले हो । त्यहाँ मात्रै होइन अखण्ड चितवन अखण्ड मध्यपश्चिमान्चल अखण्ड कोशी लुम्बिनी भनेर कसैले भन्छ भने त्यो पंचायती संरचनालाई निरन्तरता दिँदै वैज्ञानिक संघीयतामार्फत नेपाललाई संसारकै समृद्ध र शक्तिशाली देश बन्न नदिने षडयन्त्र शिवाय केही होइन ।