जातीय अग्राधिकारको माग लेलिनवादी स्कूलबाट आएको हो : प्रा. कृष्ण खनाल

नेपाल अब छिट्टै संघीय मुलुक हुदैछ, तर अहिले सघीय मुलुक निर्माणका क्रममा धेरै विवाद सृजना भएका छन् । सबै जातिले आफ्नो अनुकूल माग राख्ने र भने जस्तो राज्य माग्ने गरिरहेकाले यस्तो विवाद सृजना भएको हो । वास्तवमा सबै जाति र समुदायले खोजे जस्तो संघीयता दिन गाह्रो छ । सघीयता कुनै समुदायले र बर्ग अनि अरु राजनीतिक दलले सम्झौता नगरेसम्म बन्न सक्दैन । सबैको आफ्नै अडान र रटानले नेपाल संघीयतामा जान गाह्रो पर्छ यदि गइसेक पछि पनि धेरै विवाद सृजना हुन सक्छ त्यसैले सबैले सम्झौता गर्न आवश्यक छ ।

चितवनमा कति जाति छ भनेर हेर्नु परेन त्यसको भौगोलिक आवश्यकता र समग्र नेपालको आवश्यकता त्यसले लिने रणनीतिक स्थान हुन्छ त्यो अति महत्वपूर्ण हुन आउँछ । भोली संघीयतामा जाँदा पनि सजिलो हुन्छ, तर यसो गर्दा धेरैलाई असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ । चितवनमा बस्ने थारुको भावनामा असर पर्ने देखिन्छ, किन हामीलाई काठमाडौंसंग जोड्ने भन्ने पर्छ । त्यस्तै गरेर मधेशी समुदायलाई होइन । फेरि मधेशलाई दुइ वटा बनाउने कुरा त्यहाँ राजनीति पनि छ नि । एउटा व्यक्ति पार्टीमा लाग्यो भने जातिको बारेमा उसको बुझाइ एक खालको हुन्छ भने अर्को पार्टीमा लाग्यो भने अर्कै बुझाइ हुने भन्ने हुन्छ ?

जातिको बारेमा जुनसुकै पार्टीको धारणा र विचार समान हुनु पर्ने हो । किन यस्तो हुन्छ रु फोरममा लाग्ने मधेशी थारुले आफूलाई मधेशी भन्दछ । एमाले, कांग्रेस वा माओवादीमा लाग्ने थारुले म मधेशी होइन थारु हुँ भन्दछ यस्तो किन रु यसको कारण आफ्नो पार्टीमा जुन नेता छ र दर्शन र सिद्धान्त छ त्यसबाट व्यक्ति प्रभावित हुन्छ । बस्तुगत आधारमा हेर्दा जातिको परिभाषा भूगोलको परिभाषा एउटा जातिमा लाग्दैमा अर्को जातिमा भिन्न हुन नपर्ने हो ।

प्रकृतिको हिसावले विश्वमै अनुपम बैभवले सम्पन्न भएको ठाउँ हो नेपाल । देशको आर्थिक संम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने प्रकृतिले नेपाललाइ धेरै हैसियत दिएको छ । त्यसको कल्पना गर्नै सकिन्न । त्यो प्राकृतिक स्रोत, साधन र बैभवलाई यथार्थमा उतार्न हाम्रो आजको क्षमता कस्तो छ र त्यहाँसम्म पु¥याउन कति बर्ष लाग्छ । ५० बर्षसम्म पनि त्यहाँसम्म पुग्न गाह्रो छ । राजनीतिले सपना देखाउनु पर्छ, तर कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक कार्ययोजना पनि चाहिन्छ । यहाँ निर एउटा कुरामा डर लागिरहेको छ । हामी भावनासंग बढी बहकिरहेका छौ । यथार्थतामा भन्दा कसैको भावनामा चोट परेर त्यसले संघीयता माथि चोट पुग्ने हो कि भन्ने कुरा बढी छ । त्यसैले गर्दा हामीलाई सही बाटोमा हिडाउन कठिनाइ भैरहेको छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार र संघीयता लेलिनवादी स्कूललाई हेरेर आएको छ । त्यसको परिणाम युगोस्लाभिया र सोभियत संघको संघीयतालाई हामीले उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ । विश्वको वास्तविकता हुन् यी । यी मुलुकले अभ्यास गरेको वर्गिय मुक्ति र जातिको मुक्तिको अनि आत्मनिर्णयको कुरा के भए भन्ने कुरा भनिरहनु पदैन । पूर्व युगोस्लाभिया र सोभियत संघले नै देखाउँछ । अर्को आत्मनिर्णयको अधिकार समितिमा आइ पुग्दा ओरिजिनल जुन थियो माओवादीको त्यसबाट धेरै फरक भएर त्यो युएनको कन्सेप्टसँग जोडिन पुग्यो । समुदाय विशेषको जाति विशेषको नभइकन एउटा क्षेत्रमा बस्ने समुदायको अधिकार हो त्यो । राजनीति गर्न सजिलो पनि छ । पर्चा लेख्दा जम्मैले जे पनि पाउँछ भनेर लेखिदिन्छन् । त्यहा भन्दा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र रोजगारी लगायत सम्पूर्ण कुरामा अधिकार हुनेछ भने पछि राजनीतिक हिसाबले तिमीले भनेका कुरा दिएका छौ भनेर भन्न सकिन्छ, तर कानुनका तर्फबाट हेर्दा त्यसले नागरिकका तर्फबाट के पाउँछ भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर दलहरुले गोलमोलका रुपमा आत्म निर्णयको अधिकारमा एउटा निर्णयमा पुगेको देखिन्छ ।

अग्राधिकारको विषयमा समितिले दुई कार्यकाललाई भनेको छ । तर हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार संघीय नेपाल बनाउन खोजेको हो भने अग्राधिकार र लोकतान्त्रिक मान्यता संगै जादैन । त्यो सत्य हो । अग्राधिकारको कुरा संविधानमा राख्न सकिन्न । पार्टीहरुलाई निर्देशित गर्न सक्छ कि संविधानले विभिन्न जातिको नेतृत्वलाई विकसीत गर भनेर । तर एकै दिनमा नेतृत्व विकास हुन्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसले समय लिन्छ । संघीयता भित्र त्यो विविधि नेतृत्वको संभावनाको ठाउँ छ ।
गोसनिया हार्जगोविनाको हो जातीय संघीयता । तर नेपालमा चलेको बहस जातीय संघीयताको होइन । जनजातिहरुले जातीय संघीयता नै हाम्रो सबै विषयको उठान हो भन्ने भन्दै आएका छन् । नेपालमा प्रस्तावित गरिएको संघीयता पूर्व रुपमा जातीय संघीयता हुदै होइन ।

केही जातीय सघीयताका लक्षण छन् त्यहाँ तर नामका कारणले मात्र जातीय संघीयता हुदैन । भारतको संघीयतालाई जातीय संघीयता मानिन । इथियोपिया र गोसनिया हर्ज गोभिनाको संघीयता जातीय संघीयता हो । नाइजेरीयाको संघीयता चाहि जातिय संघीयता होइन । गोसनिया हर्जगोविनामा आइडोलोजी पार्टी फेल भयो त्यहाँ राष्ट्रपतिका लागि प्रमुख तीन पार्टीबाट छुट्टा– छुट्टै निर्वाचन हुन्छ । तीन जनाको पेसिडियम हुन्छ । त्यहाँ रुलिङ पार्टी भनेको जनजातीहरुको छाता संगठन हो । अहिले हाम्रो देशमा चुनौति छ । पार्टीहरु जनजातीय रुपमा मात्र जाने कि राजनीतिक दर्शनलाई मात्र लिएर जाने त्यो पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । सम्झौतामा पुग्ने हाम्रो प्रयत्न हुन सकिरहेको छैन । हुन्छ र हुदैन भन्ने हो सम्झौता होइन । नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा खाली माग राख्ने र हुन्छ र हुन्न भन्ने मात्र भैरहेको छ ।

नेपालमा अहिले आठ वा दश प्रदेश भए पनि पछि पनि थप गर्न सकिन्छ । नेपालकै पूर्व क्षेत्रका जनजाती मध्ये कतिले लिम्वुवान हुनु पर्ने भन्ने पनि छन् भने कति त विराट किराँत प्रदेश हुनु पर्ने पनि छन् । झापा देखि पूर्वका सबै क्षेत्र समेटेर एक प्रदेश एक तराई हुनु पर्ने पनि त्यति नै छन् । अहिलेको समस्या संविधानसभामा दलहरुले बुद्धिमतापूर्ण निर्णको खाँचो हो । त्यसैले अहिले संघीयता परिपक्क भएर एकै दिनमा आउँछ जस्तो लाग्दैन । सन् १९५४ मा भारतमा भाषिक आन्दोलन भयो तिलङगनामा । भाषिक आधारमा राज्य हुनु पर्छ भनेर माग गरियो त्यहाँ ।

मानिसहरु आमरण अनसनमा बसे मानिसहरुको मृत्यु भयो । त्यस पछि भारत सरकारले आयोग बनायो । भाषिक आधारमा राज्यको पुर्न गठन गर्ने भनेर । त्यस पछि १९५६ पछि मात्र अहिलेको भारतको संघीयताको नक्साङकन र सिमाङकन गरियो । तिलङगना राज्य अझ पनि बनिरहेको छैन । त्यसैले माग राख्दैमा तत्काल पूरा हुदैन भन्ने यसको नमूना हो । नेपालका कतिपय जनजातीहरु आफ्ना माग संघीयता आए पछि पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने शंका छ । संघीयता नै भएन भने माग राख्ने ठाउँ पनि बन्दै हुन्छ भन्ने धेरैको चिन्ता पनि छ । संघीयताको विकास गरि मागहरु राख्न दियो भने मात्र धेरै ठूलो र समाल्नै नसक्ने समस्या हो भन्ने लाग्दैन । अहिले नेपाल संघीयतामा प्रवेश ग¥यो आगामी दिनमा अझ विकसित गदै जाने भन्ने हो ।

– गोविन्द लुईटेल