अहिले ज्ानजणनामा जातजातीहरुको अवस्था कस्तो पाइएको छ ?
पहिले भन्दा अहिले जातजातीको संख्या बढ्ने पक्का छ । २०५८ को जनगणनामा जातजातीको संख्या १०१ थियो अहिले त्यो भन्दा बढ्ने संकेत देखिएको छ । जनजाती प्रतिष्ठान र दलित आयोगले ११८ जातजाति पुगेको बताए पनि त्यसलाई आधिकारिकता दिन बाँकी छ । डाटा प्रोसेसिङ भइरहेकोले कति जातजाती थपिए त्यो अहिले भन्न सकिन्न । तर हामीले धेरै भन्दा धेरै जातिको रिपोटिङ होस् भन्ने चाहेका छौ । लगत प्रशोधन कार्यमा नेपालका जातजाती कोही नछुटुन् भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।
संघीयतामा जातिको संख्यालाई प्रमुख मानिएपछि जातजातिहरु आफ्नो आँकडाबारे निकै सचेत बनेका हुन ?
आएका जातजातीको तथ्याङ्क हामीले दिइनै हाल्छौ । प्रोसेसिङ्गबाट जातजातिको रिजल्ट निस्कन्छ । हामीले जनजाती यी हुन् भनेर किटान गर्ने भन्दा पनि नेपालमा भएका जातजातीको सम्रग तथ्याङ्क दिन्छौ । जनगणनामा म यो जातिको भनेर भनेका आधारमा हामीले तथ्याङ्क निकाल्छौ । लगत संकलनमा रिपोटिङ भएका सबै जातिको आकडाँ निकाल्ने प्रयास गर्दछौ । आफ्नो जातिको संख्याबारे सचेत हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो ।
जनगणनाको लागि जनजातीहरु सम्मिलित एउटा समिति बनेको थियो त्यो किन र केका लागि थियो ?
जनगणताको चरण मध्ये अहिले हामी तेस्रो चरणमा छौ । तेस्रो चरणमा संकलित डाटा प्रशोधन गरिन्छ । त्यस कार्यमा आएका समस्या निकारण गर्नका लागि मेरै संयोजकत्वमा जनगणना २०६८ लगत प्रशोधन समिति गठन भएको छ । त्यो समितिमा हामीले स्थायी सदस्यकै रुपमा दलित आयोगका पदाधिकारी त्यस्तै गरि जनजाती प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि र महिला आयोगको प्रतिनिधि पनि माग गरेका छौ । उहाँहरुले नाम पठाइसक्नु भएको छ । समितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । कसरी लगत प्रशोधन गर्ने भन्ने कुरामा त्यसका विज्ञहरु समेत बसेर अरु कुनै संवेदनशील मुद्धा आएमा हामी त्यो समितिमा ल्याएर छलफल गराउँछौ अनि त्यस समितिले यसो गर्ने भने पछि मात्र त्यो काम गरिन्छ । प्रशोधनलाई छिटो छरितो र स्तरीय बनाउन सहयोग मिलोस भनेर त्यो समिति गठन गरिएको हो ।
जनगणना त सकियो अहिले तथ्याङ्क विभागले के गरिरहेको छ ?
हामीले डाटा प्रोसेडिङका लागि जनशक्तिलाई तालिम दिइरहेका छौ । डाटा प्रशोधनका लागि ठूलै जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । तयारीका सबै काम सम्पन्न भैइसकेका छन् । एक हप्ता भित्रै हामीले डाटा प्रोसेडिङको काम सुरु गर्दछौ ।
जनगणनाको पूर्ण र अन्तिम रिर्पाेट अहिले आउँछ ?
अन्तिममा हामीले पपुलेसन मनोग्राफ निकाल्छौ । डाटा केलाएर विज्ञहरुको विचार सहित िवं सं। २०६९ साल असार मसान्तसम्ममा सबै कुरा विस्तृत रुपको जनगणनाको अन्तिम रिर्पाेट ल्याउने हाम्रो योजना छ ।
जनजाती लगायत अन्यले समेत तथ्याङ्क विभागले सही तथ्याङ्क नदिएर मिथ्याङक मात्र दिन्छ भनेर आरोप लगाउदै आएका छन् उनीहरुले कतिको सहयोग गरे त जनगणनाका लागि पहिले पहिले उहाँहरुले त्यही भन्नुहुन्थ्यो । अब त्यस्तो भन्ने अवस्था देखिन्न । उहाँकै सहयोगमा जनगणना लगत लिने काम सम्पन्न भयो । कुनै जात जातिको नामबाट हाम्रो कामलाई अवरोध पुर् याइएन ।
थारु कल्याणकारी सभाले त तथ्याङ्क विभागले आकडाँ सही ल्याउदैन भनेर तपाइँहरुले जनगणना सके लगतै फेरि आफ्नो समुदायको मात्र लगत लिइरहेको अवस्था छ नि ?
यो सुन्नमा आएको छ । उहाँहरुले थारुको बारेमा विस्तृत रुपमा जनगणना लिन खोजे जस्तो लाग्यो । हामीले एउटै जातिको विस्तृत विवरण त दिन सक्दैनौ । हामीले त जातजातिको मात्र तथ्याङ्क लिन्छौ । त्यसरी संकलन गर्ने उहाँको अधिकारको कुरा हो ।
यस्तै गरि विभिन्न समुदायले लिने तथ्याङ्कलाई तथ्याङ्क विभागले स्वीकार गर्दछ वा गदैन ?
उहाँहरुले तथ्याङ्क विभागको पूर्व अनुमति लिएर गर्नु भएकै होइन । कुनै पनि तथ्याङ्क संकलन गर्दा तथ्याङ्क विभागको अनुमति लिएर गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आफ्नो अध्ययन विश्लेषणका लागि हो भने त्यो अरुले पनि गरेको अवस्था छ । अहिलेको जनगणनामा जातजातिको तथ्याङ्क हामीले बाहिर ल्याएकै छैनौ । तथ्याङ्क बाहिर नआउदै मिथ्याङ्क भयो भनेर जनगणना लिएको हो भने हामीले त्यो कुरो अलि बुझन् सकिएन ।
तथ्याङ्क संकलन सम्वन्धी ऐन भए पनि संस्थाहरुले आफू खुसी तथ्याङ्क लिन पाउँछन् त किन ऐनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ?
तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार कुनैपनि निकायले तथ्याङ्क लिदा प्रस्ताव पत्रका साथै परिणाम पनि तथ्याङ्क विभागलाई पेश गर्नुपर्दछ । उदेश्य विधि र अवधारण स्पष्ट पारेर मात्र तथ्याङ्क लिन सकिन्छ । तर त्यो ऐन लागू नै हुन सकिरहेको छैन । यिनीहरुको छुट्टै ऐन भएकाले हामीसंग स्वीकृति नलिकन पनि गर्न मिल्छ तर अरु निकायले गर्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्छ ।
कृषि गणना कहिले सकिन्छ त ?
कृषि गणनालाई हामीले दुई चरणमा राखेका छौ । कृषि गणना ५९ जिल्लामा सम्पन्न भैसकेको छ । बाँकी १६ जिल्ला नयाँ बर्ष बैशाख १ देखि सुरु गर्ने योजनामा छौ । यी १६ जिल्ला हिमाली जिल्ला हुन् । अरु समय हिँउ पर्ने भएकाले यो समय मिलाइएको हो । असारसम्म यो पनि सम्पन्न हुन्छ ।
विदेशमा बस्नेहरुको जनगणना यस पटक हुन सक्यो कि नाइँ ?
अहिले हामीले अक्सर नेपालमै बस्ने नेपालीको जनगणना गरेका हौ । तर विदेशी कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरुको भने हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मार्फत लगत लिएका छौ ।
प्ररारम्भिक जनगणना त सार्वजनिक भैसकेको छ यो यति छिटो कसरी सम्पन्न भयो त ?
हामीले लगत नं।१ फर्मको सुपरभाइजरले टिपेको डाटा हामीले प्रशोधन गर्न नपर्ने भएकाले त्यसको आधारमा प्ररारम्भिक आकडाँ सार्वजनिक गरेका छौ । प्ररारम्भिक आकडाँ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख २१ हजार छ ।
अन्तिम रिर्पाेट आउन किन ढिला हुन जान्छ स्रोत साधन नभएर पो हो कि ?
डाटा प्रशोधन कार्य निकै लामो हुन्छ । अत्याधुनिक मेसिन भएको भए छिटो हुन्थ्यो । जनगणना प्रशोधनका लागि ओमआर आइसिआर भन्ने मेशिन विदेशमा प्रयोग गरिन्छ तर हामीले त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न पाएकै छैनौ । मेसिन प्रयोग गरेको खण्डमा दुई महिनामा काम सकिन्थ्यो । हामीले परम्परागत शैली अपनाउनु पर्ने वाध्यता छ । हामीले संकलन गरेका डाटा कम्युटर इन्ट्रि गरे पछि इडिटिङ कोडिङ हुन्छ । हरेक फर्म एक एक गरेर कोडिङ गर्नु पर्ने अवस्था छ । सबै मानिसले गर्नु पर्ने भएकोले समय लाग्नु स्वाभिक नै हो । बजेट आउदा खेरी यसपालि प्रर्याप्त बजेट आएन । हामीलाई अर्थमन्त्रालयसम्म यो कुरा पुर् याएर उनीहरुले टेण्डर प्रकृया अगाडि बढाउनुहोस् बजेट हामीले निकासा दिन्छौ भनेर लिखित गरे पछि बल्ल हामी अगाडि बढ्यौ । सुरुमा बजेट नै नपुग दियो । जनगणना त असारमै सिधिसक्यो अव किन पैसा चाहियो भन्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको सोचाइले हाम्रो काममा विलम्ब भयो । पछि हामीले त्यही कुरा दोहोर् याएर योजना आयोग मार्फत् जनगणनाको प्रसेसिङका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ भनेर भनिसके पछि अर्थमन्त्रालय कभिन्स भयो । त्यसो हुदा दुई तीन महिना ढिलो चाहि भएको हो । खरीद नियामवली अनुसार चल्नु पर्ने भएकाले ढिलो हुन गयो । जनगणना जस्तो निश्चित समयमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने काम भएकाले विदेशमा त्यसका लागि छुट्टै ऐन बन्छ । प्रचलित ऐन नियम अपनाउनु पदैन । त्यसले गर्दा काम सहज हुन्छ । ०५८ सालको जनगणनामा पनि त्यस्तो भएको थिएन । त्यस्तो निमावली नै बनेको थिएन । त्यसैले तथ्याङ्क विभागको काम समयमै सम्पन्न गर्न छुट्टै ऐनको खाँचो छ ।
प्रस्तुतिः गोविन्द लुइँटेल
0
0
