वर्ग र जातिलाई हेप्ने हतियार भनेकै जातीय अहंकारवाद हो

अशोक राई
जनजाति, मधेशी, दलित अनि पिछडिएका बर्गको अग्रगामी आकङकक्षा अनि राजनीतिक दलका यथास्थितिवादी चिन्तनले संविधानमा उल्लेख गरिएका कुरा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

बर्गिय जातीय अन्तर आङकक्षालाई अन्तरिम संविधान ०६३ ले सम्बोधन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । नेपालमा जनजाति आन्दोलन शक्ति संक्रमणको बेला आएको छ । अहिले उठेको जनजाति आन्दोलन जनजाति भित्र दविएर रहेको हिजोको आकङक्षा बाहिर आएको मात्र हो । जनजातिको आङकक्षालाई अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले उचित संम्बोधन गरेको छ । मुलुकी ऐन माफत् विगतमा राणाकाल र शाहकालमा कानुनद्धारा समाजमा विभेद गरि राज्य संाचालन गरियो । जहानीया राणा शासन होस् वा निर्दलीय व्यवस्था होस् जनजाति मधेशी र दलित उत्पीडन र शोषित थिए । ०६२\०६२ को जनआन्दोलन विगतमा शोषित र पीडित बर्गले मुक्ति अनि परिर्वतनको अपेक्षा गरे । उनीहरुको आङकक्षालाई राजनीतिक दलले पनि सकारात्मक रुपमा लिए । अन्तरिम संविधानले पनि उचित व्यवस्था गर् यो । छुवाछुतको अन्त्य गरि मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बन्ाायो । बर्गिय जातीय अन्तर आङकक्षालाई अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अल्ामलिएका छौ । यी बर्गको अग्रगामी आकङकक्षा र राजनीतिक दलका यथास्थितिवादी चिन्तनले संविधानमा उल्लेख गरिएका कुरा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

संघीय राष्ट्र भनेर संविधानले घोषित गरे पनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा यो राम्रो हो कि होइन भन्ने सोच छ जसले यो कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । धर्म निरपेक्ष भइसके पनि एकाधिकारवादी सोचले अवरोध पुर् याउँछ कि भन्ने सोचले संविधानको अग्रगामी घोषणालाई यी कुराले प्रदुषित पारेको छ । जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यसै अलमलिएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका र जनजाति र विभिन्न शोषित बर्ग समुदायको हक अधिकार बारे आवाज उठाउदा साम्प्रदायिक जातीय संकीर्णवादी र विखण्डनवादी भन्ने आरोप पनि जनजाति र यी बर्ग माथि लाग्ने गरेको छ । देश विदेशको अनुभव हेर्दा संविधान लेखन र्निविवाद भएको छैन । केही समुदायले आफ्नो हक अधिकार बारे आवाज उठाउदा कुनै लेवल लगाएर त्यसलाई प्रभावित पार्ने काम भएको छ । त्यो संकुचित मानसिकता हो ।

मदन भण्डारीले नै भन्दथे सबै खालका विचार बाहिर ल्याउन दिनु पर्छ तब मात्र कुन विचार सही हो भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । रविन्द्रनाथ टाइगोरले पनि सर्प दुलोबाट बाहिर नस्किदासम्म कुन विशालु हो कुन होइन छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भनेका छन् । त्यसैले पनि सबै विचारलाई अहिले बाहिर ल्याउन दिनु पर्छ । आफ्ना कुरा राख्न दिनु पर्छ ।

देशमा साम्प्रदायिक सद्भाव अति आवश्यक छ । यो जोगाइराख्नु पर्छ । यसलाई हामीले गौरव मान्नु पर्छ । विगतमा मुलुक एकल धर्म एकल संस्कृतिमा अडेर पनि सद्भाव कायम थियो तर अहिले अलि परिस्थिति भिन्न छ । हिजो एक खालका मानिसहरुको सहिष्णुतामा आधारित समाज रहे पनि आज समानतामा आधारित सहिष्णुता कायम हुनु पर्छ । आफूलाई लागेका विचार बाहिर ल्याउदैमा विखण्डनकारीको लेवल लगाउन मिल्दैन । विचार र मत राख्न खुल्ला वातावरण दिइनु पर्छ । खुल्ला बातावरण नदिइ विचार बाहिर ल्याउन नदिए समाज झन प्रदुषित हुन्छ ।

जातीय अहँकारवाद वर्ग र जातिलाई हेप्ने हतियार पनि हो । आदिवासी जनजातिको पहिचान अगाडि बढेकोमा अन्य जातिमा अहकार पैदा पनि भएको छ । त्यसले सामाजिक सद्भाव कायम हुन्न । जातीय अहकार नहटाएसम्म सामाजिक सद्भाव बलियो हुन्न । हाम्रो व्यवहारमा अन्तरविरोध बनेर त्यो देखिएको छ । आइएलो १६९ लाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय ऐन नियमहरु स्वीकार गरे पछि मात्र पहिचान र सामूहिक अधिकारको मुद्धा नेपालका जनजातिहरुले अगाडि सारेका हुन् । त्यसैले पनि जातीय पहिचान खोज्दा मध्ययुगिन मानसिकता हुन सक्दैन । त्यसैले पहिचानलाई आधार बनाएर अधिकार दिइयोस् भनेर आवाज उठाउदा मध्ययुगिन र जातीय विखण्डनकारी कसरी हुन्छ संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा हाम्रो व्यवहारमा लागू गर्न खोज्दा अहिले अन्तर विरोध देखिएको छ ।

राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर अन्तराष्ट्रिय फोरममा गएर सबै अन्तराष्ट्रिय ऐन कानुनको कुरा स्वीकार गरेको कुरा गर्दछौ तर हाम्रो देशमा त्यो लागू गर्न किन सक्दैनौ । अखवारी लेखनमा र भाषणमा जातीय राज्य नेपालका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन भने पनि अब अन्तराष्ट्रिय फोरममा त्यो भन्न गाह्रो छ किन कि अन्तराष्ट्रिय ऐन कानुन नेपालले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । जातीय आधारमा राज्यको सिमाङ्कन गर्दा जातीय राज्य हुन्छ भन्ने कुरा खुल्ला बहस गरिनु जरुरी छ । जातीय राज्यमा एउटै भाषा संस्कृति धर्ममा एउटै जातिको प्रमुख हुने गर्दछ । राणाकाल र शाहकालमा एउटै धर्म र संस्कृतिले अरु माथि थिचोमिचो गर् यो । बहुजातीय बहुभाषिक र बहुधार्मिक हुने गरि प्रदेशको निमाण गर्दा जातीय पहिचान कायम हुन्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यी विषयमा चितबुझ्दो जवाफ दिनु पर्छ । सबैको विचारलाई समेटन सक्नु पर्छ । मिडियाले मधेशी जनजाति र दलितका विषयलाई ब्याकमेल गरिरहेको छ ।

जातीय र पहिचानका मुद्धालाई कम प्राथमिकता ठूला मिडियाले दिएका छन् र त्यसले सवैलाई न्याय गरेको ठहरिन्न । राज्य पुनः संरचनाका लागि राजनीतिक दलहरु उल्टो बाटो हिडेका छन् । पुनः संरचनाका लागि पहिले आयोग बनाउनु पर्नेमा त्यसो भएन । आयोग पछि मात्र गठन भयो । पहिचान सम्वन्धी मुद्धा अहिले अड्किरहेको छ । आयोगको प्रतिवेदन समेत कसरी कार्यान्वयन गराउने समस्या देखिएको छ । पहिचान र समानतामा आधारित संविधानमा उल्लेखित संघीयता अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अहिले चुनौति बन्दै गएको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रस्तुतिः गोविन्द लुइँटेल