‘प्रदेशलाई जातीय नाम दिएर मात्र पुग्दैन’ : डा. कृष्ण भट्टचन

संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बास्तवमा अपूरो थियो । सवै दलले प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । दलहरुले पहिचानलाई पहिलो आधार र सामथ्र्यलाई दोस्रो आधार बनाएर संघीयता निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै आएकोमा जातीय आधारको १४ प्रदेशको अवधारणा आए पछि राजनीतिक रुपमा दलहरु विभाजित बने । कांग्रेस र एमालेले पहिचान भन्दा भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरिनु पर्ने अडान कायम राख्दै आए । माओवादीले जातीय राज्यलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेकोले अन्य दलहरु विभाजित बने । आदिवासी जनजातीलाई हेरेर गरिएको १४ प्रदेशको विभाजनले राज्य पुनः संरचना समितिमा समेत स्पष्ट असर प¥यो । १४ प्रदेशको समितिको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित नभएपछि बहुमतका आधारमा पारित गरियो । कांग्रेसले भौगोलिक आधारमा प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । त्यसै बेला नै कांग्रेसले ६ प्रदेश सहितको खाका अगाडि सारेको हो, जुन अहिले आयोगमा समेत अल्पमतबाट छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गरियो ।
बहुमतद्धारा राज्य पुनःसंरचना समितिबाट पारित भैसकेका र कतिपय विवादित कुराहरु पनि विवाद समाधान समितिमा लगियो । बहुमतद्धारा पारित गरेको कुरा पनि विवादास्पद बनाइयो । तीन प्रमुख दलले नै निक्यौलमा गर्ने भनियो । कांग्रेस १४ प्रदेशको विपक्षमा उभियो भने एमाले पक्ष र विपक्षमा देखियो । उनीहरु संवैधानिक रुपमा मिलिसकेको विवाद कसरी उल्टाउने भनेर लागे । माओवादी पनि त्यसमा आन्तरिक रुपमा दुई पक्षमा देखियो – जातीय र भाषिक ।

कांग्रेसले भने झै भौगोलिक आधारमा प्रदेश निर्माणका लागि माओवादीको एक खेमा सहमत देखियो । भौगोलिक आधारमा संघीयता निर्माणका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि पहल भएपछि बैक्ष पक्षले विरोध सुरु ग¥यो । अधिकार सम्पन्न विशेषज्ञ समिति बनेपछि सवै कुरा उल्टाउन सकिने षड्यन्त्र अनुरुप कांग्रेस एमाले लागे । तर विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि दर्ता गरेको विधेयक आदिवासी जनजाति सभासद मञ्च (ककस)का कारण फिर्ता भएपछि सिमित अधिकार दिई आयोग गठन गरियो । राज्य पुनः संरचना समितिले गरेको कुरा उल्टाउन नपाइने र विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको राय सुझाव मात्र लिने अधिकार दिएर आयोगलाई सिमित पारियो ।
आयोगका लागि सदस्यहरु राजनीतिक दलको सिफारिसमा चयन गरियो । दलीय आधारमा यसरी सदस्यहरु चयनमा कांग्रेसको विरोध थिएन । संयोजक आफ्नो पार्टीकै व्यक्ति राख्ने दाउ कांग्रेसको थियो, किनकि संयोजक आफ्नो व्यक्ति राखे पछि बहुमतबाट आफ्नो कुरा पेल्न सजिलो हुन्छ भनेर कांग्रेस लागि रह्यो । संयोजक आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति भेटिए पनि त्यस्तो अवस्था भने देखिएन । माओवादी र मधेशवादीहरु एउटै अडानमा आएपछि कांग्रेसले पनि आफ्नो अडान कायमै राख्यो । एमाले दुई तिर विभाजित बन्यो । त्यसैले दुई वटा प्रतिवेदन पुनःसंरचना आयोगले नल्याएको भए आश्चर्य मान्नु पर्दथ्यो ।
राजनीतिक रुपमा सहमति हुने छाँट नदेखिएकाले पनि आ– आफ्नो दलको खाका अनुरुप अहिले दुई खालका प्रतिवेदन आए । कांग्रेसको कोटाबाट संयोजक बनेका व्यक्तिले पनि दलितको भूमिका र सामथ्र्य निर्णायक हुन्छ भन्ने देखाइदिए । कांग्रेसको सपना सबै अहिले हुरीले उडाइदिएको छ । बनिसकेका कुरा उल्टाउने षड्यन्त्र आयोग बनाएर गर्न सकिन्छ भन्ने बाहुनवादी र कांग्रेसका नेताको सोच असफल भएको छ । राज्य पुनः संरचना समितिको आधारभूत कुरा विज्ञहरुले पनि स्वीकार गरे । नारायणी र सुनकोशी हटाउनु पर्ने नै थियो, त्यो हट्यो ।
आयोगले निश्चित रुपले राम्रा काम गरे पनि केही नराम्रा काम पनि गरेको छ । शेर्पा र दलितलाई अधिकार विहीन गर्न खोजेको छ । त्यो मानवअधिकार विरुद्धको काम हो । शेर्पा र जडान प्रदेश हटाउने आयोगको कामले बहुमतबाट पारित गरेको कुरालाई भत्काउने काम ग¥यो । शेर्पा र जडानलाई अधिकार विहीन गर्नु न्यायोचित कुरा होइन । यसले जनजाति र दलितमा फुट ल्याउने काम ग¥यो ।
अग्राधिकार चाहि आयोगले दिएको छ । कसैलाई बढि अधिकार र कसैलाई कम अधिकार दिएको छैन । कसैको अधिकार खोसेर अरुलाई अधिकर थोपरेको पनि छैन । अरुको अधिकार खोसेर बढि भाग दिइएको पनि छैन । दलितलाई गैर भौगोलिक प्रदेश बनाइएको छ । क्षेत्री र दलित एकै ठाउँमा नराखि अलग अलग राज्यबाट छुट्याइ दिनु पर्ने थियो, त्यो ठीक भएको छ ।
भारतको बंगालमा बंगाली मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ अरुलाई विभेद गर्र्ने र अलोकतान्त्रिक साथै मानवअधिकार विरोधी काम भएको छैन । प्रदेशको मुख्य व्यक्ति को राख्ने भन्ने कुरा पनि अहिले नै उल्लेख गर्नु पर्ने भनिएको छ । जसले भोली आउने विवाद पनि हटाउन सक्छ ।
प्रदेशलाई जातीय नाम मात्र दिएर हुन्न । अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १६९ अनुरुप अधिकार, आत्मनिर्णय, सुशासन, भूमि प्राकृतिक अधिकार सहित अधिकार र नाम दुवै हुनु पर्छ । बाहुनवादी सोच भएका नेताहरुले प्रदेशलाई जातीय नाम मात्र दिएर अधिकार नदिने षड्यन्त्र गरिहेका छन् । माओवादीले पहिचान सहतिको जातीय राज्य छोडेर भौगोलिक प्रदेशमा पनि जान सक्छ । कांग्रेसकै प्रस्तावमा हामी जान पनि सक्छौ भनेर माओवादी नेताहरुले पनि भन्दै आएका छन्, तर उनीहरुले बाहिर यो कुरा स्पष्ट भन्न सकिरहेका छैनन् ।
आयोगले निश्चित रुपमा ध्रुवीकरण गरेको छ । बाहुन क्षेत्री पनि आफूलाई जनजाती हौ भन्दै एउटा जातिलाई बढि अधिकार दिने र पहिचान भनेको पानीको फोका हो पनि भन्दै आएका थिए । त्यसैले उनीहरु आत्मनिर्णयको अधिकार हुनु हुन्न पनि भन्छन् । मिडियाले पनि जातीय राज्यले भोलि खतरा निम्त्याउछ भनेर वकालत गरिरहेका छन् । पहाडीया र मधेशीबीच , जनजाति र क्षेत्री बाहुनबीच अहिले निकै धुव्रीकरण भएको छ । बाहुन र क्षेत्रीको अव साख हराएको छ ।
शेर्पा, मधेशी र माओवादीका केही उग्र पक्षले अहिले बखेडा झिकेर आयोगको कामको खुलेरै विरोध गरेको अवस्था छ । प्रकृया नमिलेकोले यस्तो बखेडा झिकिएको हो । आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय अनि मानवअधिकारका लागि सम्वन्धीत संघसस्था मार्फत स्वतन्त्र जानकारी सहितको मनजुरी लिन एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा विभेद भयो । त्यो बन्नै सकेन । सवै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धीले नेपाल सरकारलाई त्यस्तो संयन्त्र किन नबनाएको भनेर प्रश्न समेत गरेको थियो, तर सभामुखले बनाउने भनेर जवाफ पढाएका थिए । त्यस्तो संयन्त्र बनेको भए बढिमा २५ बटा प्रान्त समेत हुन सक्थ्यो । संघीयताको विश्व अनुभवले २ वा ३ वटा प्रान्त भयो भने विखण्डन निम्तिने १३ भन्दा बढि भयो भने समस्या बढ्ने देखिएको छ । प्रान्त नबढाउने खेल फुटाउनैका लागि हुन्छ । पुनः संरचना समितिको १४ प्रदेश सकारात्मक नै छ, तर मन्जुरी लिने प्रक्रिया भयो भने संख्या मिल्छ । समितिले २३ वटा स्वायत क्षेत्र पनि उल्लेख गरेको छ । संविधानमै व्यवस्था गरे त्यो अस्वीकार्य हुन्न ।
आयोगमा दलको आधारमा विज्ञ राखियो । तर सवै विज्ञको एउटै विचार आउनु पर्छ भन्नु अलि नमिल्दो कुरा भयो । आफ्नो अनुकूल प्रतिवेदन नआए पछि राजनीतिक रुपमा विज्ञले काम गरे भन्नु उचित होइन । वास्तवमा आयोग षड्यन्त्रका लागि बन्यो, तर त्यो षड्यन्त्रलाई आयोगले एउटा भुकम्पीय धक्का दिने काम ग¥यो । जातीय राज्यका विरुद्ध बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक भनेर राख्न चाहनेको षड्यन्त्र असफल भएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो अझ अन्यौलमा छ । पुनः संरचना समितिमा लग्ने कि सबैधानिक समितिमा वा संविधानसभामा भन्ने टुंगो लागेको छैन । बास्तवमा संघीयता ल्याउन जति गाह्रो छ, विखण्डन गर्न पनि निकै कठिन छ । पहिले देखि अधिकार बढि लिएकालाई मुलुक सघीयतामा गए पछि आफ्नो अधिकार खोसिन्छ कि भन्ने शंका गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको विश्वासको संकट मात्र हो । समानता र समता सवैले स्वीकार्नु पर्छ अनि विश्वासको संकट स्वतः हट्छ ।

समाजशास्त्री, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. कृण्ण भट्टचनसंग गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित