किन अल्पमत र बहुमतमा बाँडियो आयोग ?
बाहिर भनिए झै दुइ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको होइन । प्रतिवेदन बुझाउने दिन विहान आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सहभागितामा बैठक बसेर एउटै प्रतिवेदन बनाउने भनेर हस्ताक्षर समेत गरियो । एउटै प्रतिवेदन बनाउन भनेर गरिएको सवैको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्रतिवेदनको अगाडि नै छ । मिडियाले तथ्य कुरा बग्याएर फरक– फरक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको प्रचार गरे ।
सक्कली मत एउटै हुन्छ । उहाँहरुले नक्कली मत हामीलाई जाहेर गरेको हो भने प्रश्न उठेको छ, सक्कली मत कुन हो भनेर । उहाँहरु (अल्पमत) ले एक ठाउँ मात्र मत दिन पाउनु हुन्छ । बाहिर भ्रम फैलाउने काम मात्र उहाँहरुले गर्नु भएको हो । फरक– फरक मत त नौ जना सदस्यले राखेको कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ ।
बहुमतद्धारा ल्याइएको प्रतिवेदन अपूर्ण र अवैज्ञानिक छ भनिएकोछ छ नि ?
कुन कुरामा कीम कमजोरी छ त्यो भन्नु प¥यो । एमालेका माधवकुमार नेपाल, कांग्रेसका रामचन्द्र पौड्याल र रामशरण महतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अगाडि नै अस्वीकार गर्ने बताएका थिए त्यो कुरा सरासर गतल थियो । अध्ययन नै नगरि हचुवाको भरमा अस्वीकार गर्छौ भन्नु कतिको उचित हो रु आयोगको क्षेत्राधिकार र समय निकै कम थियो । नक्साङकनका लागि स्थलगत जान सक्ने स्रोत र साधन प्रर्याप्त थिएन । लक्षित समुदायलाई भेट्न पाइएन ।
सामथ्र्यको मूल्याङकन, प्राथमिक तथ्याङक आदि खोज्न सकिएन । त्यसैले हाम्रो प्रतिवेदन परिपूर्ण छ भन्न सकिन्न । पुनः संरचना समितिको अपूर्ण प्रतिवेदनको छोटो रुप हो अहिलेको प्रतिवेदन । आयोगमा काम गर्न निकै चुनौति थियो । अपजस पाउने काममा हामीले चुनौति लिएर काम गरि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छौ त्यसमा हामीलाई सन्तोष लागेको छ ।
आधार केलाई मानियो ?
राज्य पुनः संरचना समितिको १४ प्रदेशको प्रतिवेदनलाई हामीले आधार बनाएका हौ । त्यस प्रतिवेदनमा उठेका फरक मत र सुझाव अध्ययन गरि हामीले प्रदेशको निर्माण गरेका हौ । पहिचानलाई नै मुख्य आधार बनाइएको छ ।
किन प्रदेशहरु घटाएर ११ पु¥याएको नि ?
चार वटा प्रदेश हटाइएको हो । निकै अध्ययन पछि विशेष मात्र प्रदेश हटाइएको हो । कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर गरिएको होइन । सामथ्र्यलाई हेरिएन पनि भनिएको छ, तर जनसंख्या, भूमि, आदिको लेखाजोखा गरिएको छ । राजश्वको स्थिति , विद्यालय, आधारभूत संरचना आदि हेरि केन्द्रले के कति प्रदेश थेग्न सक्छ भनेर अध्ययन गर्दा जडान, खप्तड, शेर्पा र सुनकोशी क्रमश कम देखिएकाले एउटै मै गाभिएको हो । कुल जनसंख्याको एक प्रतिशत समुदायलाई एक प्रदेश दिने मान्यता अनुरुप प्रदेशहरु छुट्याइएको छ । ब्राह्मण र खसका लागि नारायणी र खप्तड छुट्याइएको छ ।
मधेशवादी लगायत अन्य सरकार साझेदार र जनजातीहरुले प्रतिवेदन जलाउने भनेका छन् नि ?
स्वावाभिक रुपमा यो राजनीतिक प्रतिवेदन हो । शेर्पाले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । जुनसुकैलाई पनि असन्तोष हुन सक्छ । शेर्पाका लागि अलगै स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त परिषदमा लगेर राख्न सकिन्छ । दाजिलिङ्गमा हिल काउन्सिल रहे झै त्यो व्यवस्था यहाँ पनि गर्न सकिन्छ । माओवादी लगायत अन्य सुदुर पश्चिम क्षेत्रका राजनीतिक दलहरुले सुदुर पश्चिम एउटै हुनु पर्छ भन्न थालेका छन् ।
यो राजनीतिक प्रतिवेदन भएकाले राजनीतिक दलबीच धुव्रीकरण हुन गएको छ । तर आयोगले राजनीतिक आग्रहमा काम भने गरेको होइन । हामीले पार्टीगत ह्विपमा भन्दा स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छौ ।
जातीय आधार नै प्रमुख मान्दा भोली अन्य जातकाले विरोध गरि प्रदेश अस्वीकार गर्न खोजे भने के गर्ने ?
जातीय आधारमा अहिले विभाजन गरिएका प्रदेश अन्तिम र सही होइनन् । अहिले छुट्याइएका प्रदेश जातीय आधारमा भन्दा केही अलि फरक छन् । कतिपय ऐतिहासिक आधारलाई पनि हेरिएको छ । मिथिला र भोजपुरामा ऐतिहासिक र सास्कृतिक आधारलाई हेरिएको छ । अरुको संस्कृति र ऐतिहासिक कुरा मान्दैनौ हाम्रो मात्र सही हो भनेर भन्नु बहुलतायुक्त समाजमा असहिष्णु व्यवहार हो । सवैको संरचना भिन्न भिन्न छ । सवैको हैसियत प्रदेश निर्माण गर्न सकिने खालको छ । ५९ जाति मध्ये ५० वटा जातिको स्वायत्त क्षेत्र रहन सक्छ । सवै समुदायले स्वायत्त प्रदेश पाउन सक्छ । जातीय आधारमा मात्र प्रदेश विभाजन गरियो भन्नु भ्रम मात्र हो ।
सरकारसंग सम्झौता गरि ११ प्रदेशको खाका ल्याउनु भएको आरोप छ नि ?
त्यो कपोल्कपित कुरा हो । पहिले नै तयार गरिएको र सम्झौता अनुरुप ल्याइएको भन्नुमा कुनै सत्यता छैन । बरु कांङग्रेसका नरहरि आचार्यले यस अगाडि प्रस्ताव गरेको ६ प्रदेशको खाका अहिले आयोगका अल्पमत सदस्यले ल्याएको र त्यही प्रस्ताव नै कांग्रेसको संघीयता सम्बन्धी आधिकारीक प्रस्ताव हो भनेर कांग्रेस नेताहरुले भन्दै पनि आएका छन् ।
प्रस्तुति ः गोविन्द लुइँटेल
0
0
