गोविन्द छन्त्याल
आदिवासी/जनजातिहरुको उत्थान र विकास गर्ने लक्ष्य र दृष्टिकोणसहित एकमात्र सरकारी निकायको रुपमा विसं २०५४ सालमा ‘नेपाल जनजाति विकास समिति’ स्थापना भएको थियो । समिति २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका रुपमा गठन भयो । गठनपछिको १४ वर्षको अवधिमा आदिवासी\जनजातिहरुको उत्थान र विकासको लागि प्रतिष्ठानले साँच्चिकै के कति गर्न सक्यो ? अन्य सरकारको निकायजस्तैमा मात्र सिमीत भएर आयो या फरक भएर आएको छ ? ‘राजाको काम कहिले अस्ताउला घाम’ भन्ने उखान जस्तैमा आफूलाई साँगुरो घेरामा राख्यो कि ? उदारतापूर्वक आपुनो क्षेत्राधिकारभित्रको अधिकारलाई प्रयोग गरी राजनीतिक भाषिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपले उपेक्षित र उत्पीडित समुदाय आदिवासी/जनजातिको क्षेत्रमा उल्लेखीय कार्य गर् यो ? यी यस्ता गम्भीर विषयहरुप्रति सरोकार राख्ने आदिवासी/ जनजाति संघ, संस्था प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुले सिङ्गो प्रतिष्ठानको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रश्न तेसर्िएको छ । प्रतिष्ठान राहतमुखी कार्यक्रममा मात्र बढी सिमीत भयो भन्ने गुनासो र चिन्ता आम आदिवासी/जनजाति सर्कलमा परेको छ । स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङले भनेको जस्तै ‘प्रतिष्ठान आफैले राजनीतिक दलसँग उभेर उसँग मुकबला गर्ने तागत हुदैँन तर ज्ञान हासिल गरेर ‘फिडिङ’ गर्न सक्नुपर्छ ।’ भन्ने भनाईसमेत पनि पुरा गर्न सक्यो या सकेने विचारणीय छ ।
आदिवासी/जनजातिहरुले पहिचानको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै गर्दा आदिवासी/जनजातिको एकमात्र सरकारी निकाय प्रतिष्ठान त प्रभावकारी रुपमा चलाउन सकेका छैनन् राज्य कसरी साचालन गर्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न आदिवासी/जनजाति स्रकलमा नै उठ्ने गरेको छ जुन प्रतिष्ठानको हिजोदेखि आजसम्मको नेतृत्व र कार्यशैली हेर्दा त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ । आदिवासी/जनजाति आन्दोलनका अगुवा तथा तत्कालिन ‘जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल’का सदस्य डा. कृष्ण्बहादुर भट्टचनको विचारमा ‘कार्यदलले तय गरेको प्रतिष्ठान गठनको उद्देश्यअनुसार विश्लेषण गर्दा आजसम्म प्रतिष्ठान त्यसरी आएको छैन र आउनेवाला छ जस्तो पनि लाग्दैन । ट्रयाकबाट धेरै बाहिर गइसकेको छ त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन निकै ठूलो प्रयास गर्नुपर्छ ।’ भन्ने भनाईमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने हो ? या निवर्तमान उपाध्यक्ष जितपाल किराँतको अनुभवमा ‘प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्य हुदाँहुदै पनि व्यवहारिक र व्यवस्थापनको कठिनाई तथा त्यसको संरचनागत बनावटले कामको दिशालाई धेरै प्रभाव पार्दो रहेछ किनकि प्रत्येक कार्यक्रमको बजेट र कार्यक्रमहरु साचालक परिषद्ले पास गर्नुपर्छ ।’ भन्ने भनाईमा मन बुझाउनुपर्ने हो ।
प्रतिष्ठान कसरी गठन भयो ?
आदिवासी/जनजाति समुदायलाई सरकारी मान्यताको शुरुवात विसं २०५२ पुस ३० गते मन्त्री परिषद्स्तरीय निर्णय भएपश्चात ‘जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल’ गठनले भएको हो । आदिवासी/जनजाति पहिचानको सरकारी कानूनी मान्यता पाउन आदिवासी/जनजाति समुदायहरुले लामो समयको संघर्ष बलिदानी आन्दोलन र त्यागले प्राप्त गरेको इतिहासले देखाउँछ । प्रा. सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा डा. कृष्णबहादुर भट्टचन र रविन्द्रनाथ अधिकारी मन्त्रालय सहसचिव सम्मिलित कार्यदलले २०५३ वैशाख महिनामा तत्कालिन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकार लाई जनजाति पहिचानको परिभाषासहित प्रतिबेदन बुझाएपश्चात २०५४ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा एउटा सुचनामार्पुत ‘नेपाल जनजाति विकास समिति गठन आदेश २०५४’ ले आदिवासी/जनजाति मान्यताको ढोका उघारिएको हो ।
‘जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल’ को सिफारिस बमोजिम उक्त आदेशको अनुसूचिमा ६१ वटा जातिहरु ‘जनजाति’का रुपमा सुचिकृत गरिएको थियो । कार्यदलको प्रतिबेदनका लागि ३ महिना कार्यावधि र ५ लाख रुपियाँ मात्र सरकारले बजेट छुट्टयाएको थियो । त्यसबेलाको परिस्थिति आदिवासी/जनजातिलाई नेपाल सरकारले कानुनी तबरमा कुनैपनि मान्यता नदिएको र पहिचान नगरेको अबस्थाले गर्दा यो कार्यदलले दिएको प्रतिबेदन नमान्ने अबस्था एकदम बढी थियो । त्यसैले ‘सियो भएर छिर्ने र फाली भएर निस्कने’ मूल उद्देश्य बनाएर कार्यसम्पादन गरेको’ स्मरण गर्दै कार्यदलका सदस्य डा. कृष्णबहादुर भट्टचन बताउँछन्- ‘सरकारले आदिवासी जनजातिहरुलाई पहिचान पनि गर्ने र कानूनी मान्यता पनि दिने भन्ने कुरा प्रतिष्ठान बनाउने मूल उद्देश्य भएकोले अहिले प्रतिष्ठान बन्दै भयो भने पनि मूल उद्देश्य पुरा भइसकेको छ ।’ विसं २०५८ माघ २५ गते ‘आदिवासी÷जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८’ जारी हुन पुग्यो । यस ऐनको आगमनसँगै ‘जनजाति’ शब्दको प्रचलनलाई ‘आदिवासी\जनजाति’ शब्दले प्रतिष्ठापन गर्न पुग्यो । ऐनलॆ पहिलेको ६१ जनजातिको सूचिबाट चिन्तन ठिन्तन मनाङे र स्याङतानलाई हटाई तिनगाउँले थकाली र याक्खा थप गरी ५९ आदिवासी\जनजाति समुहलाई सूचिकृत गर्न पुगेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा प्रत्येक आदिवासी÷जनजातिहरुबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ९३ जनाको साचालक परिषद् हुन्छ ।
को-को भए प्रमुख ?
‘नेपाल जनजाति विकास समिति’ देखि ‘आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’को स्थापनाको चार वर्ष अवधिमा क्रमशः डा. गणेश योन्जन, गंगाप्रसाद अकेला, डा. चैतन्य सुब्बा, आनन्दसन्तोषी राई, खेमनारायण चौधरी, विकास समितिको प्रमुख भएर कार्य सम्पादन गरेको देखिन्छ । यस समयावधिमा चार महिनाको लागि मात्र पनि विकास समितिको प्रमुख भएको देखिन्छ जुन सरकार फेरबदलले गर्दा खुल्ला र घिनलाग्दो राजनीतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठाले यसो हुन गएको लामो समय प्रतिष्ठानमा काम गरेका एक अधिकृतले बताए । प्रतिष्ठानको गठनपश्चात पहिलो उपाध्यक्षको कुर्चीमा प्रा. सन्तबहादुर गुरुङ भए । त्यसपश्चात २०६४ साल जेठ १७ गते जितपाल किराँत नियुक्ति भए । किराँतको कार्यकाल सकिएर झकबहादुर थापा मगर भर्खर नियुक्ति पाएका छन् भने पहिलो सदस्यसचिवको कुर्चीमा ताम्ला उक्याव भए । २०६४ जेठ २५ गते सदस्यसचिव लोकबहादुर थापा मगर भए र मगरको कार्यकालसकिएर फटकबहादुर गोले तामाङले भर्खर नियुक्ति पाएका छन् । ज्ञानेन्द्रको शासनसत्ता कायापलट भएपछि सन्तबहादुर गुरुङको कार्यकालपछि प्रतिष्ठान एक वर्ष पदाधिकारीविहिन भयो । प्रतिष्ठान जति नै स्वायत्त निकाय भन्दै कुर्ले पनि सरकारमा रहेने राजनीतिक दलको निगाहभन्दा माथि उठ्न नसकेको यथार्थ उपाध्यक्ष सदस्यसचिव र कार्यसमिति सदस्य नियुक्ति प्रकि्रयाले देखाउँछ ।
प्रतिष्ठानका ‘कोर’ विषयहरु
प्रतिष्ठानले छापेको ऐनको पृष्ठ ७३ मा ‘मूलतः प्रतिष्ठानलाई एउटा सशक्त एवम् विशुद्ध प्राज्ञिक जिम्मेवारी बहन गर्ने तथा जनजातिहरुको उत्थान र विकाससम्बन्धी विभिन्न नीति निर्माणहरुको कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्ने गराउने एउटा छरितो सशक्त जिम्मेवार पेशागत विषेसज्ञहरुको चिन्तन-मनन अनुसन्धान एबम कार्यक्रम साचालन गर्ने स्वायत्त थलोका रुपमा विकसित गराउँदै लैजाने उद्देश्य अन्तरनिहित छ ।’ सम्भवतः प्रतिष्ठानको ‘कोर’ उद्देश्य नै यही हो ।
तथापि पहिचानको निरन्तरता समावेशीकरण पहुँच र सशक्तिकरणका निम्ति प्रतिष्ठानले सूचिकृत नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको विकास एवम् उत्थानमा मूख्यतयाः मातृभाषाहरुको संरक्षण र विकास मानव संसाधन विकास आदिवासी जनजातिहरुको सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिबृिद्ध चेतना अभिबृद्धि तथा सशक्तिकरण आदिवासी जनजाति महिला सशक्तिकरण र अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमहरुमा प्रतिष्ठानले बजेट बिनियोजित गर्ने गर्दछ । प्रतिष्ठानको योजना अनुगमन मूल्याङ्कन पद्धतिको व्यवस्थापन सम्बन्धीमा प्राज्ञिक काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उद्धव राई भन्छन्- ुप्रतिष्ठानले सोझो आदिवासी÷जनजातिहरुलाई बाङ्गो बनाउन सिकाउँदो रहेछ चङ्कमा एक लाख रुपैयाँ दिने गाउँमा कार्यक्रम गर्दा बिल भपाई हुने कुरा भएन अनि प्रतिष्ठानले बिल भर्पाई खोज्ने जुन नक्कली बिल पेस गर्न बाध्य बनाउने ‘टेन्डेन्सी’ विकास भएर आयो जुन तुरुन्त सच्चिनुपर्ने हुन्छ ।’
के गर् यो र के गर्दैछ प्रतिष्ठान ?
प्रतिष्ठानलाई पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा लगभग १० करोडको हारहारीमा बजेट बिनियोजन हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७\६८ मा लगभग ९ करोड ९२ लाखको हारहारीमा बजेट बिनियोजित भएकोमध्ये १ करोड ८० लाख १८.१५ प्रतिशत चालु प्रशासनिक खर्च र ८ करोड १२ लाख ८१.८५ प्रतिशत पुँजीगत विकास खर्चमा बिनियोजित भएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा अहिले चार दर्जन कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । कूल ३७।३ प्रतिशत आदिवासी/जनजातिहरुको लागि सरकारले बिनियोजित गरेका बजेट केबल कनिका छरेको जस्तो मात्र हो जुन कुनैपनि एउटा जिल्ला विकास समितिको बजेट भन्दा थोरैमा ३\४ गुना कम हुन्छ । प्रतिष्ठानको नेतृत्व र जनजाति आन्दोलनका अगुवा ठान्नेहरुलॆ प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु र जनजाति आन्दोलनले राज्य सरकारलाई ‘थि्रएट’ गर्न नसक्नाले जति दिन्छ त्यतिमा चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन । निवर्तमान जितपाल किराँत भन्छन्- ‘हामी आउनु भन्दा अगाडि २ करोड ३० लाख मात्र बजेट थियो तर ५ करोड ५० लाख हुँदै अहिले १० करोड पुगेको छ ।’
लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२\६३ पूर्व आदिवासी/जनजाति महासंघका तत्कालिन महासचिव डा. ओम गुरुङ र आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष प्रा. सन्तबहादुर गुरुङ र सदस्यसचिव ताम्ला उक्यावबीच राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाललाई सहयोग र विरोध गरेको आरोप-प्रत्यारोपको कारण बोली बाराबारको स्थिति बन्नाले महासंघ र प्रतिष्ठानको सम्बन्ध अत्यन्तै बिगि्रएको थियो । महासंघ र प्रतिष्ठान दुबै आदिवासी\जनजातिको हितमा कार्य गर्ने संस्थाहरु भएकाले सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने आवाज नउठेको होइन तथापि तत्कालिन समयमा प्रतिष्ठान आन्दोलनको भावना बिपरित गएकोले धेरै आदिवासी/जनजातिहरुको आस्थाको केन्द्रबिन्दुबाट टाढा भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
आदिवासी/जनजाति समुदायका हितको लागि प्रमुख दुश्मन राजतन्त्र हो भन्ने ठहर गरी सात दलले आव्हान गरेको आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएका बेला र तमाम सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु कार्यालय नजाने घोषणसँगै कालो पट्टी बाँधेर सडकमा हुँदा प्रतिष्ठानको नेतृत्व भने नतमस्तक भएको र १/२ जना कर्मचारीले मात्र राजाको शासनको विरोधमा कालो पट्टी बाँधेको स्रोतले बताउँछ । तत्कालिन समयमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु राजाको शासनलाई समर्थन गर्थे भन्न कदापि खोजिएको होइन तथापि प्रतिष्ठानको नेतृत्व राजाको शासनको पक्षधर भएकोले आपुनो सार्वभौम राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने आँट कर्मचारीमा नदेखिनाले प्रतिष्ठानमा कार्यरत आदिवासी/जनजातिहरु राजनीतिक रुपमा कति कमजोर थिए र छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि तत्कालिन राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारी निकायको रुपमा रहेको प्रतिष्ठान मौन जस्तो रहनु आफैमा नाजायज मान्न भने सकिदैन ।
प्रतिष्ठानबाट गरेका/भएका कार्यक्रम र स्रोतहरुलाई दस्ताबेजीकरण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ तथापि कार्यक्रमबाट लाभ लिएकाहरु जस्तै कतिवटा छात्रवृति कसलाई गयो कसले कस्तो काम गर् यो अथवा कतिवटा गोष्ठी गर् यो कुन-कुन समुदायको लागि कतिवटा गोष्ठी गरेर पैसा गयो भन्ने कुराको जानकारी तत्काल पाउन सकिदैन किनकि त्यहाँ त्यो ‘सिस्टम’ नै छैन । संस्थागत स्तर धेरै माथि उठाउनुपर्ने देखिन्छ । ‘प्रतिष्ठानमा सिस्टम विकास गर्न धेरै बाँकी भएको’ निवर्तमान उपाध्यक्ष किराँत आफै स्वीकार्छन् । आदिवासी/जनजातिमा आन्दोलनले केही चेतना त ल्याएको छ तर त्यसलाई कसरी अगाडि लाने भनेर बलियो साँेच र संगठन बन्न सकिरहेको छैन । त्यसैले आदिवासी संघ/संस्था र बुद्धिजिवीहरुले केही भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठान गठनदेखि अहिलेसम्म उल्लेखीय कार्य गर्न नसकेता पनि धेरै सकारात्मक कार्यहरु गरेको कुरालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन । थोरै बजेटमा आदिवासी/जनजाति उत्थान र विकासको लागि आफैआदिवासीले आफ्नोआदिवासी लागि र आफैआदिवासीद्वारा कार्यक्रम बनाएर कार्य गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उत्तम अभ्यास भने अवश्य हो । प्रतिष्ठानलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाउन सके धेरै फाइदा हुने जनजाति विज्ञहरु बताउँछन् तथापि त्यसको लागि सानो प्रयासले हुन सक्ने देखिदैन । प्रतिष्ठानले हाल १० हजार जति भाँडा तिरेर बसेकोले आपुनै भबनको जरुरत भएको बताउँदै वर्तमान उपाध्यक्ष झकबहादुर थापा मगर भन्छन्- ‘आदिवासीहरुको महत्वपूर्ण सरकारी निकायबाट आदिवासी/जनजातिहरुले धेरै आसा राखेका छन् त्यसैले आसा र भावनाको होइन कि अधिकारको कुरा जनजाति प्रतिष्ठानको भबन बनाएर अघि बढ्छन् कि अधिकारको भबन बनाएर अघि बढ्छन् त्यो हेर्न बाँकि छ ।’
प्रतिष्ठान सरकारको निगाहमा बाँच्दाबाँच्दै पनि आदिवासी\जनजातिको वैधानिकताको निम्ति गरेको ऐतिहासिक कार्यको प्रशंसा गर्नैपर्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आदिवासी आन्दोलनको भावना र पीडाअनुसार प्रतिष्ठान चल्न नसकेको देखिन्छ । ‘प्रतिष्ठान जनजाति विकास समितिको ‘लिगेसी कन्टिन्यिुटी’ र ‘ब्युरोक्रेटिक’ तरिकाको बनेको हुनाले त्यो ‘अपडेट’ भएर आउन नसकेको विश्लेषण गर्दै आदिवासी\जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्- ‘प्रतिष्ठान पुरानो लिगेसीबाट मुक्त भएर जनजातिका चुनौतीप्रर्ण सवालहरुलाई सम्वोधन गर्नुको सत्ता साचालक परिषद् हुन्छ कार्यसमितिका उपाध्यक्ष सदस्यसचिव तथा सदस्यहरु राजनीतिक प्रभावबाट आउँछन् भन्ने घेराबाट मुक्त हुन नसकेकोले जनजातिको ुस्पिरिटु अनुसार अहिलेसम्मको नेतृत्व चल्न नसकेको हो ।’
0
0
