राज्य र सत्तामा कुन चाहिँ मुख्य कुरा हो भनेर डलरको भरमा चल्ने आदिबासी जनजाति महासंघ र केही जातीय संस्थाहरु समेत प्रष्ट छैनन् ।
प्रेमध्वज गाहा मगर
८० को दशक यता निकै सघन हुँंदै आएको पहिचानको राजनीतिबाट बिश्वका लगभग कुनै पनि देश अछुतो छैन । जसले नेपालमा पनि बिगत केही दशक यता ब्यापक रुप धारण गर्दैछ । पहिचानको राजनीतिको ताकत कति भन्ने प्रश्नको पछिल्लो उदाहरण दक्षिणी सुडान हो । पहिचानको राजनीतिलाई वेवास्ता गर्दा र दबाएर जाने सकिन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा बिश्वको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्र जन्मन पुग्यो । पहिचानको मुद्दा उचित रुपमा सम्बोधन नहुँदा सुडानमा बीसौं बर्षको हिँसात्मक जातीय दंगाले २० लाखको ज्यान लियो र ४० लाख भन्दा बढी अंगभंग भए । सुडानको घटनाले एउटा यथार्थ उजागर गरिदिएको छ त्यो हो-पहिचानको राजनीतिले मर्न र मार्न उत्प्रेरित गर्छ र मान्छेहरु जातीय अधिकारका लागि मरते दम तक लड्दारहेछन् ।
त्यसो भए के पहिचानको राजनीति वा मुद्दा नै गलत हो त ? पक्कै होइन यदि यसलाई त्यसरी बुझिन्छ भने त्यो बौद्धिक अल्पता शिवाय केही हुन सक्दैन । अथवा बुझेर बुझ पचाउन गरिएको अभिनय मात्र हो । जातीय र सांस्कृतिक बिबिधतायुक्त समाजमा कुनै एक जाति वा समुदायको हैकमबाद लागु भएमा अन्य समुदाय स्वतः बिभेदमा पर्छन् त्यसको बिरुद्धमा समान अधिकार र पहुँचका लागि पहिचानको आवाज उठ्नु कुनै पनि आधारमा गलत हुन सक्दैन ।
नेपालमा पहिचानको राजनीति
नेपाली समाजको बनोट अत्यन्त जटिल छ । यहाँ १०२ जातजाति बसोबास गर्छन् र ९२ भाषा बोलिन्छन् । यत्रो बिघ्न जातीय बिबिधतायुक्त समाजको चरित्र भने राज्यसत्तामा कहिल्यै प्रतिबिम्बित भएन । फलस्वरुप राज्य संयन्त्र र नीति निर्माण तहमा केही उच्च जातिको मात्र एकलौटी बर्चस्व रहन गयो जुन अद्यापि कायम छ । यस्तो परिस्थितिमा पहिचानको मुद्दा उठ्नु अस्वाभाबिक होईन । राज्यको बिभेदकारी संरचना प्रति बितृष्णा भएकैलॆे गर्दा २०१२ साल ताका नै गुल्मीका केही सचेत मगरहरु संगठित भएर जातीय सचेतना र अधिकारका लागि लाङ्घाली समाजको स्थापना गरेको इतिहास छ । तर पाचायती शासन ब्यवस्थाले गर्दा यो भुमिगत अवस्थामा थियो । २०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात भने बिभिन्न जातीय संघ संगठनहरुले खुला रुपमै जातीय मुद्दाको उठान र सचेतना फैलाउने मौका पाए । संघ र संगठनहरुको भुमिका उल्लेखनीय हुँदाहँुदै पनि सदियौंदेखि बहिष्करणमा परेका जातिहरुको मुक्तिको सवाललाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर शक्ति निर्माण नगरेसम्म जातीय मुक्ति असम्भव हुने यथार्थलाई मनन गरेर २०४८ देखि सत्तामा सबै जातिको समान पहुँच स्थापनार्थ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सर्बप्रथम पहिचानको राजनीतिको श्रीगणेश गरेको इतिहास साक्षी छ । नेपाली माटो र सामाजिक यथार्थसंग मेल खाने राजनीतिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर पनि यो पार्टीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुको पछाडि के छ त्यो छुट्टै बहसको बिषय रहन सक्ला तर यसले उठाएको जातीय पहिचानको मुद्दा नियतबश या अन्य कुनै कारणले बर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा बिषयान्तर भएर देखा परेको छ ।
२०५२ देखि तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धले पिक अप लिन नसकेपछि उसले जातीय नीति लियो । यो नीति लिँदा जातिहरुलाई युद्धमा प्रयोग गर्ने नियतका साथ जातीय स्वायत्त राज्यहरु घोषणा पनि गरियो र वास्तबिक जातीय पहिचानको मुद्दालाई बिटुल्याउने काम यहिबाट भयो । त्यसपछि ०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न संबिधान सभाको निर्वाचनपछि प्राय सबै ठालु दलहरुले समेत जातीय मुद्दालाई आफु अनुकुल उपयोग गर्न माओवादीकै स्याल हुँइयामा स्वर मिलाएर जातिहरुको नाममा संघीय राज्यहरुको प्रस्ताव अघि सारे । तर यो नेपाली समाजको बिबिधतासंग कत्तिको उपयुक्त छ सय भन्दा बढी जातिको बसोबास रहेको नेपाललाई केही थोरै जातिहरुको नाममा मात्र संघीय राज्यमा बिभाजन गर्दा के समस्या निम्तिदैन । यी कुराहरुको बारेमा न त बौद्धिकहरुले मगज खियाए न त जनजाति नेताहरुले जातीय मुद्दा उठान हुँदा साम्प्रदायिकको बिल्ला लगाइदिने ठालु दलहरुले अहिले आएर न्वारानदेखिको बल खर्चेर देशलाई जातीय संघीयतामा लैजाने कसरत किन गरिरहेका भनेर सोंच्न भ्याए । फलस्वरुप राज्यसंयन्त्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बर्चस्व राख्ने बाहुन क्षेत्रीहरुले पनि जातीय संगठन खोलेर आआफ्नो नाममा जातीय राज्यको माग गरिसके ।
फेरि थाङ्नामै सुताउने नियत
संबिधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना समितिमा प्रस्तुत १४ जातिय राज्यहरुको प्रस्ताव कम्युनिष्ट पार्टीहरुको तर्फबाट आएका हुन् । कम्युनिष्टहरुले सधैं आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न र हैकम लाद्नकै लागि संघीय राज्य निर्माण गर्ने गरेको इतिहास छ । अधिकांश अधिकार केन्द्रमै राखेर सीमित अधिकार मात्र स्वायत्त राज्यहरुमा प्रत्यायोजन गरियो भने यसअघिका पुर्ब सोभियत संघ युगोस्लाभिया र चेकोस्लाभाकियामा जस्तै नेपालमा पनि संघीयता अफापसिद्ध हुनसक्छ । प्रस्तावित राज्यहरुको सीमानाको बिषयलाई लिएर जातिहरुबीचमा नै लडाई सुरु भैसकेको यथार्थ पनि एकातर्फ छंदैछ । यसबाट संघीयता भन्ने चीज नै खराव रहेछ भन्ने भान सर्बसाधारणहरुमा परिसकेको छ । जसले गर्दा संघीयता बिरोधीहरुले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । त्यसैगरी आत्मनिर्णय र अग्राधिकारको ब्यवस्था संघीय राज्यमा हुनेछ भनेर भनिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार देशकै लागि घातक हो भने अग्राधिकार मात्र जातीय मुक्तिको अचुक उपाय होइन । अग्राधिकार हेर्दा र सुन्दा जति आकर्षक छ त्यति नै घातक पनि । जस्तो मगरातमा दुइ वा तीनै कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुन पाउने गरी मगर जातिलाई अग्राधिकार दिइयो भने त्यहा भित्रका अन्य जातिलाई अस्वीकार्य हुन सक्छ । मगरकै नाममा राज्य पनि बन्ने अग्राधिकार पनि उसैले पाउने हो भने अन्य जातिको मुक्ति कसरी हुन सक्छ त्यो भन्दा गम्भीर कुरा के छ भने गैरमगरहरुले जातीय गठबन्धन गरे भने मगरात भित्रै मगरहरु अल्पमतमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यस खालको अब्यबहारिक तरिकाले नेपालमा जातीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ र सदियौंदेखि राज्यबाट बहिस्कृत जातिहरुलाई जातीय पहिचानको मुद्दालाई खुल्ला रुपमा अपब्याख्या गरेर घुमाइ फिराई अधिकार बिहिन गराउने र मुलुकलाई फेरि द्वन्दतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ । अधिकार दिए जस्तो पनि गर्ने र संगसंगै अधिकारबाट बिाचत गराउने कुटिल चाल देखिएको छ ।
राज्य कि सत्ता ?
जातीय राज्यहरुले जातिहरुलाई राज्य मात्र दिलाउने देखिन्छ तर राज्य पाएर पनि जातीय मुक्ति नहुने यसअघि नै प्रसंग आयो । राज्य र सत्तामा कुन चाहिँ मुख्य कुरा हो भनेर डलरको भरमा चल्ने आदिबासी जनजाति महासंघ र केही जातीय संस्थाहरु समेत प्रष्ट छैनन् । त्यसैले पार्टीहरुले प्रस्ताव गरेका जातीय राज्यहरुको पक्षमा नै उनीहरुले ल्याप्चे लगाएका छन् । बास्तबिक जातीय मुक्ति त केन्द्रदेखि स्थानीय सत्ताहरुमा सवै जातिहरुको समान पहुँच बन्न सक्यो भने मात्र हुन सक्छ । केन्द्र र सँघीय राज्य दुवैका सँयन्त्र र निकायहरुमा सबैले आ आफ्नो जातिको जनसँख्याको समान हिस्सा पाए भने कसैले पनि मेरो जातिकै नाममा सँघीय राज्य बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिने देखिँदैन । फेरि सबै जातिको अधिकार र अस्तित्वको ग्यारेण्टी हुने प्रणाली भएपछि जुन जातिको नाममा राज्य बने पनि के फरक पर्ला र यसबाट जातिय मुक्ति पनि सम्भव छ र जातिय द्वन्दको खतरा पनि टर्ने देखिन्छ ।
नेपाल एक बहुजातीय चरित्र भएको देश भएकोले यहाँ जातीय पहिचानको मुद्दा उठ्नु स्वभाबिक नै हो । तर जातीय मुक्तिसँग गाँसिएको पहिचानको राजनीतिलाई बिषयान्तर गरेर जातीयद्वन्दको बिष फैलाउन खोज्नु चाहिँ गम्भीर बिषय हो । यदि यस बारेमा बेलैमा सचेत नहुने हो भने नेपालमा जातीय हिँसा अवश्यम्भावी छ । एक तथ्याङ्क अनुसार सन् १९४५ पछि सँसारभरि भएका युद्धहरु मध्ये आधाभन्दा बढी जातीय हिँसामा आधारित युद्धहरु थिए । जसबाट एक करोड बीस लाख मानिसहरु शरणार्थी जीवन जीउन बाध्य भए भने एक करोड दश लाखले ज्यान गुमाए । नेपालमा गलत मोड लिँदै गरेको अपब्याख्यित जातीय पहिचानको मुद्दालाई सही ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास अब पनि भएन भने माथि उल्लेखित सँख्यामा नेपालले पनि केही परिमाण थप्ने निश्चित छ । तसर्थ जातीय पहिचानको राजनीति कुनै पनि पनि हालतमा गलत होइन तर यसको ब्यवस्थापन छल र कपटपुर्ण तरिकाले गर्न खोजिँदैछ यो सवैको लागि हानिकारक हुनेछ ।
शिवमन्दिर-८, नवलपरासी
0
0
