जे गरे जनजाति ककसले गरे

एनेकपा माओवादी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनजाति सभासदहरुले पुष्पकमल दाहाल सुशिल कोइराला र झलनाथ खनालको पार्टी अनुशासने साङ्लोलाई आफ्नो समुदायगत हित भन्दा धेरै निम्छरो ठानी दिए । यो २१८ आदिवासी\जनजाति सभासदले पहिलो पटक सामुदायिक हितमा सामुहिक साहस प्रर्दशन हो । प्रसँग अन्तरिम संविधानको ११ औं संशोधन विद्येयकको हो ।

तिलिसरा गाहा (राना) मगर

प्रमुख तीन दलको निर्देशनमा शक्तिशाली विज्ञ समूह बनाउने योजना आदिवासी\जनजाति सभासद समूह ककसको अगुवाईमा चकनाचुर भयो । तथाकथित विज्ञ समूहको नाममा आदिवासी\जनजाति, दलित, महिला, मधेशी र कर्णालीवासीलाई अधिकार नदिने गरी संविधान बनाउन संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विद्येयक मंसिर २ गते फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । त्यस दिनको राजनीतिक समिकरण वास्तवमै हेर्न लायक थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु आदिवासी\जनजाति सभासदसँग अनुनय गरिरहेका थिए । ठूला नेताहरुले जनजाति सभासदसँग अनुरोध गर्नुपर्ने दिन इतिहासमै सायद पहिलो पटक आएको थियो । र यसमा जीत आदिवासी जनजातिहरुकै भयो । किनकी जनजाति सभासदहरुले आफ्नो समुदायलाई विसे्रनन् ।

आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसका संयोजक तथा एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग यो अभियानका अगुवा थिए । एमाओवादी काँग्रेस र एमालेमा भएका तर गैर जनजाति नेतृत्वका अगाडि आफ्नो समुदायगत अधिकारको विषयमा मुख खोल्न नसक्ने जनजाति नेताहरुले पहिलो पटक आँट गरेका थिए । माओवादी संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट मोहन वैद्य र रामबहादुर थापा समूहले पनि जुनसुकै उद्देश्यले होस् जनजातिको अभियानमा साथ दिएका थिए । आदिवासी जनजातिकै समस्यालाई प्रमुख विषय बनाएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपा राष्ट्रिय पार्टी आदिका सभासदको भूमिका महत्व हुनु त झन नौलो विषय नै भएन ।

विज्ञ समूह प्रकरण

एक वाक्यमा भन्नु पर्दा विज्ञ समूह यथास्थितिवादी र घोर दक्षिणपन्थीको मिलमतोमा आदिवासी\जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, कर्णालीवासी र शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकार खोस्ने महाषडयन्त्र थियो । संविधानसभा अन्र्तगतको राज्य पुर्नसंरचना समितिमा १४ प्रदेश र २३ उपस्वायक्त क्षेत्रको प्रस्ताव पारित भएपछि नै विज्ञ समूह बनाउने तानाबाना बुनिएको हो । संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल काँग्रेसले भोट हाले पनि १४ प्रदेशका विरोधीहरु राज्यपुर्नसंरचना समितिमा लज्जास्पद रुपमा पराजित भएपछि बहुलाउने अवस्थामा पुगेका थिए ।

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुको भारी बहुमतबाट राज्यपुर्नसंरचनाको खाका पारित भएपछि अत्तालिएका दक्षिणपन्थीहरुले फेरी काँग्रेसलाई अगाडि सारेर विज्ञ समूहको बखेडा झिकेका हुन । राज्यपुर्नसंरचना आयोगको निर्णय उल्टाउन कै लागि उनीहरुले संवैधानिक आयोग सरहको विज्ञ समूहको तयारी गरेका थिए । विज्ञ समूहको नाममा डा रमेश ढुँगेल जस्ता ‘अतिवादी’हरुलाई राखेर संविधानसभाको मर्म चकनाचुर पार्ने मनशाय रहेछ भन्ने राज्यपुर्नसंरचना आयोगपछि झन स्पष्ट भएको छ ।

आयोग आवश्यक नै भएको भए संविधानसभा गठन भएको साढे तीन वर्षसम्म किन बनाइएन वास्तवमा राज्यले जवरजस्ती पिछड्याइएका समुदायलाई संविधानसभाबाट थोरै भएपनि अधिकार दिने गरी संविधान बन्न लागेको देखेर कमल थापा मार्काहरुको डिजाइनमा विज्ञ समूहको प्रपाच रचिएको राजनीतिशास्त्रका सैद्धान्तिक ठेली नपल्टाउने पनि सहजै बुझ्न सक्ने विषय हो । यसमा सुशिल कोइराला र झलनाथ खनाल मात्रै होइन आफूलाई निकै क्रान्तिकारी ठान्ने पुष्पकमल दाहालको पनि जानी नजानी समर्थन रहन पुग्यो । अहिले अन्तरिम संविधानलाई टेकेर बनाइएको आयोग पनि विज्ञ समूह नामक षडयन्त्रकै निरन्तरता हो । तर यो षडयन्त्र अघिल्लो भन्दा कमजोर अवश्य छ ।

असर र प्रभाव

आदिवासी\जनजाति सभासदहरुले समुदायगत हितका लागि आवाज उठाएका हुन र यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष लाभ पनि ति नेताहरुलाई नै हुन्छ । यो नितान्त जायज र वैज्ञानिक पनि हो । कार्ल माक्स्र माओ त्सेतुङ्ग वा लेनिनका दर्शनको जति गहिराईमा पुगे पनि नेपाली राजनीतिमा सफल हुन वा मानिन निश्चित जाती वा वंशको हुनुपर्ने घीन लाग्दो प्रथालाई जनजाति ककसको नेतृत्वमा भएको कदमले थोरै नै सही चुनौति अवश्य दिएको छ ।

संसारिक भाषामा भन्दा जनजाति समुदायका २१८ सभासद संविधानसभामा हुनुको अनुभुत गर्ने अवसर ति समुदायले पाउँदैछ भने जनजाति भएकै कारणले अवसरबाट बिाचत हुनुपर्ने अवस्था टाढिदै छ । १०० जना भन्दा कम संख्यामा भएका अधिकाँश मधेशी सभासद मन्त्री भईसक्दा पनि २१८ जनजाति मध्ये चामलको बियाँ जतिले मात्रै त्यो अवसर नपाउने समस्या अब कम्तिमा रहने छैन । आफ्नो पार्टीमा लागेका आदिवासी जनजाति संगठनको नेतृत्व गर्नेलाई राज्य मन्त्रीसम्म नदिने चलनको अन्त्यको शुरुवात पक्कै भएको छ । पार्टीमा स्थान नदिने हो भने ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भएका आदिवासी जनजातिले मधेशीले भन्दा तीन गुणा ठूलो पार्टी बनाउन सक्छन् भन्ने चुनौतिपूर्ण सन्देश अवश्य हो । २१८ सभासदहरु भेडाका बथान होइनन् जो गोठालाको निर्देशनमा खोरभित्र पस्ने र निस्कने गर्दछ भन्ने मान्यता गलत हुँदैछ । तर अझै पनि खाँचो छ निरन्तरता एकता र साहसको ।