प्रखर वक्ताको रुपमा समेत परिचित राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रिय महासचिव केशव सूर्यवंशी यतिबेला राजधानीबाट सकि्रय राजनीतिमा देखिन्छन् । युवा नेता सूर्यवंशीसँग पार्टी मुख्यालय धोबिघाटमा पुगेर संघीयता, राज्यपुर्नसंरचना, पार्टीको गतिविधि लगायतका विषयमा राज्यसत्ता डटकमले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश:
भाका अभियान केका लागि थियो ?
नयाँ संविधानका लागि जनतामा जागरुकता र कार्यकर्तामा उर्जा थप्न भदौदेखि कार्तिकसम्म भाका अभियान सन्चालन गरिएको थियो । सांगठनिक र राजनीतिक जागरण यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
अभियान कस्तो रह्यो ?
भाका उत्साहवद्र्धक रुपमा सम्पन्न भयो । झापादेखि कन्चनपुरसम्म गरिएका सबै नागरिकसभामा जनताको ठूलो सहभागिता रह्यो । यसबाट राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उठाएको मुद्दामा जनताको व्यापक समर्थन रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । अभियानपछि आमजनता र पार्टी कार्यकर्ता ‘वार्मअप’ भएका छन् । कार्यकर्ताहरु ‘एक्सन वरियन्टेड’ कार्यक्रमप्रति रुचिकर रहेको देखिन्छ । भाकाको सफलतापछि हामीले अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छौं ।
यो आन्दोलनको उद्देश्य के हो ?
पूर्ण संघीयता, जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सडक संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छौं । संघर्षको संयोजन व्यवस्थापन र परिचालनका लागि ‘केन्द्रिय संघर्ष परिचालन सन्जाल’ गठन गरिएको छ । सन्जालको संयोजक म आफै छु ।
अन्तरिम संविधान अनुसार त नेपाल संघीयतामा गईसकेको छ । फेरी संघीयताकै नाममा आन्दोलन किन ?
संविधानत: मुलुक संघीयता गईसकेको भएपनि नाममात्रको संघीयता बनाएर नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्ने ठूलो षडयन्त्र हुँदैछ । अर्को तिर आिशंक संघियतामा अलमलाउने सम्भावना प्रबल छ । यसैले हाम्रो पार्टीले पूर्ण संघीयताका लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो । यतिबेलाको आन्दोलन संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमा केन्द्रित छैन कस्तो संघीयता चाहिन्छ भन्नका लागि हो ।
संविधानसभाले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेखित १४ प्रदेशसम्बन्धी प्रस्ताव प्रर्याप्त छैन र ?
प्रर्याप्त पक्कै छैन । तर १४ प्रदेश र २३ स्वायक्त क्षेत्र सहितको प्रस्तावलाई संघीयताको प्रस्थान विन्दु अवश्य मानेका छौं । अहिले यसैको आधारमा राज्यपुर्नसंरचना गरेर भविष्यमा आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सकिन्छ । यो अभ्यास गर्दै जाँदा खारिने विषय हुन ।
खर्चका हिसाबले यत्रा प्रदेश कसरी टिक्न सक्छ ?
यो प्रश्न नै गलत छ । प्रदेश कति बनाउने भन्ने कुरा आर्थिक पक्षसँग जोडेर हेर्ने विषय होइन । नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने ६० प्रतिशत अनुदानबाट देश चलेको छ । आर्थिक रुपमा धान्न सकिएन भनेर नेपाललाई सार्वभौम मुलुक नमान्न त मिल्दैन नि । तशर्थ संघीयता अधिकारका लागि हो । मुलुकलाई अविछिन्न र अखण्ड राख्नका लागि हो ।
संघीयताको विकल्पै छैन त ?
संघीयताको विकल्प संघीयता नै हो । संघीय शासन व्यवस्था अपनाएर सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराइएन भने विखण्डवादी, पृथकतावादी चिन्तन हावी हुनसक्दछ । तशर्थ संघीयताबाट हुन नसक्ने समाधान पूर्ण संघीयताबाट हुन्छ हुन्छ ।
कुन कुन विषयलाई आधार मानेर प्रदेश निर्माण गर्नु उपयुक्त होला ?
जाती वा सामुदायिक सघनता, साँस्कृतिक एकरुपता, ऐतिहासिकता, भौगोलिकता जस्ता विषयलाई समग्रतामा हेरेर प्रदेश बनाउनु पर्दछ । विस्रन नहुने विषय के हो भने जुन नामको जत्रो प्रान्त बने पनि जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भने अनिवार्य रुपमा गराउनै पर्दछ ।
यति बेला नै भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन गर्नुको कारण के हो ?
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी शुरुदेखि नै भ्रष्टचारको विरोधमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन निर्मूल हुनुपर्दछ भन्ने यो पार्टीको मान्यता हो । यसका लागि कडा संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य भएकाले संविधान निर्माण भन्दा पहिला दवावका लागि आन्दोलन गरेका हौं ।
कडा संवैधानिक व्यवस्था भनेको कस्तो ?
भ्रष्टचारको तह हेरेर कठोर सजाय गर्न सरकारपछि हट्नु हुँदैन । सम्पत्ति जफत गर्नेदेखि लिएर भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजायको कानुनी प्रावधान हुनुपर्दछ ।
मृत्युदण्डको सजाय त लोकतन्त्र र मानवअधिकार विपरीत भयो नि ?
भ्रष्टचार अन्त्य भयो भने बहुमत जनताले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको अनुभुति गर्न सक्दछ । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको भारतमा पनि त छ यस्तो सजायको व्यवस्था । मृत्युदण्डको व्यवस्था कसैलाई मृत्युदण्ड दिन भन्दा पनि भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्नका लागि हो । भ्रष्टचार उन्मुलन भएर एक जना पनि यो सजाय भागी हुनु नपरेको स्थित लोकतन्त्र र मानवअधिकार कमजोर होइन बलियो हुन्छ । 
सरकारले र भारतसँग गरेको विप्पाको विरोध किन ?
नयाँ संविधान जारी भएर निर्वाचित सरकारका बन्नु भन्दा पहिलाका जुनसुकै सरकार काम चलाउ वा संक्रमणकालीन सरकारका हुन । यस्तो सरकारले विप्पा मात्रै होइन दीर्घकालिन असर पर्ने सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुँदैन ।
अर्को तिर विप्पा राष्ट्रिय हितमा छैन । सम्झौता भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनमा भारतले पनि अनावश्यक दवाव दिनु हुँदैन । १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको विषय पनि काम चलाउ सरकारले टुँग्याउने विषय हुँदै होइन । नेपाल र भारतवीच नागरिकहरु आवतजावत गर्न परिचयपत्र र अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
संविधानसभाको म्याद पटक पटक थपिदा जनता वाक्क भएका छन् भने संविधान पनि नभई भएको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सकिएला ?
गणितीय बहुमत पुर्याएर वा सत्ता टिकाउने हिसाबले म्याद थप्नुको कुनै अर्थ छैन । यसमा नेपाली जनताको समर्थन पनि रहँदैन । तर राष्ट्रिय सहमति बन्छ र नेताहरुले जनताको अगाडि संविधान बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन् भने अन्तिम पटक म्याद थप्न सकिन्छ । तर यो जनतालाई झुक्याउने नभई संविधान निर्माणकै लागि हुनुपर्दछ । यो किन पनि आवश्यक छ भने संविधानसभा र विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ ।
संविधानसभा निर्वाचन यता बनेका सबै सरकारलाई जनमुक्तिले सर्मथन गरेको छ । शान्ति प्रकि्रया टुँग्याउने विषयमा यो पार्टीको भूमिका के रह्यो ?
संविधानसभा निर्वाचन यतामात्रै होइन माओवादी लडाई कालदेखि नै शान्तिपूर्ण तरिकाले मात्रै समाधान निस्कन्छ भन्ने यो पार्टीको दृष्टिकोण हो । अहिले लडाकु समोजन र पुर्नस्थपनाको विषय शान्ति प्रकि्रयाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । तर सेना समायोजन विशेष समिति केहि दलको पेवा जस्तो बनेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र नेपाली सेनाको विषयमा एक दुई पार्टीका मान्छे बसेर निर्णय लिनु उचित होइन । केही दलले लिएको निर्णय हामीले मान्नु पर्दछ भन्ने छैन । संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलका कम्तिमा एक एक जना प्रतिनिधि राखेर सेना समायोजन विशेष समिति बनाउनु पर्दछ । अनिमात्रै यो समितिले पूर्णता पाउँछ ।
जनमुक्ति आदिवासी जनजातिको पार्टी हो ?
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई आदिवासी जनजाति र दलितहरुले बढी विश्वास र भरोसा रहेको सत्य हो । वास्तवमा यो आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला र मुस्लिम लगायतलाई अधिकार सम्पन्न गराउने पार्टी हो । शूरुमा एमाओवादीलाई रुकुम र रोल्पालीको समर्थन थियो । तर त्यतिबेला माओवादीलाई रुकुम वा रोल्पाको पार्टी त भनिएन नि ।
अर्को कुरा जनमुक्तिको संघीय परिषदमा शिव आचार्य लगायतका गैरजनजाति नेताहरु हुनुहुन्छ । यसैगरी कालिकोट जिल्ला अध्यक्षमा हिराचन्द्र चौलागाई, मुगु अध्यक्षमा प्रेम मल्ल, हुम्ला सचिव विक्रम बुढा क्षेत्री, डोल्पा संयोजकमा पुष्पराज शाही आदि ।
यहाँहरुको पार्टीप्रति मतदाताको आर्कषण देखिएन नि । एजेण्डा मन नपरेर हो कि ?
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले दुई दशक पहिला उठाएको एजेण्डामा आज मुलुक हिँडिरहेको छ । त्यतिबेला संघीयता धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको विषय उठाउँदा हामीलाई राज्य विप्लवकै आरोप लाग्थ्यो । यद्यपि नेपाली जनताका खातिर हामीले यसलाई निरन्तर उठाई रह्यों ।
२०६० मा जनमुक्तिको धरान सम्मेलनले पारित गरेको नीति अनुसार संविधानसभा निर्वाचन भएकाले नै संविधानसभा यतिका समावेशी हुन सम्भव भएको हो । जातीय समानुपातीक प्रतिनिधित्वको नीति काँग्रेस एमाले वा माओवादीसँग थिएन ।
मतदाता आर्किषत नभएको होइन । आर्किषत हुन समय लागेको हो । हाम्रो सिद्धान्तमा मुलुक हिँड्न थालेको अवस्थामा जनमुक्ति निकट भविष्यमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उभिनेमा शंका छैन ।
जनमुक्तिका कारणले भएका देख्न सकिने उपलब्धी के छन ?
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीता आदि सबै जनमुक्तिको देन हो । संघीयताको विषयमा मुद्दा उठाउँदा २०६० ताका पनि काँग्रेस एमालेले हामीलाई अर्को ग्रहको प्राणीको व्यवहार गर्थे । उनीहरुलाई संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेबाट कस्तो संघीयता उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठाउँमा ल्याएका छौं । यसको एकमात्र कारक जनमुक्ति पार्टी हो ।
संघीयता माओवादीको कारणले आएको होइन र ?
िहंसात्मक द्वन्दले मुलुकमा परिवर्तन आएको होइन । एमाओवादी हिजो पनि संघीयताको पक्षमा थिएन र आज पनि छैन । २०६३ मा माओवादीले संघीयता दिनुहुँदैन भनेर संविधान लेख्न लगाएको होइन र । अर्को कुरा संघीय व्यवस्थाका पक्षपातीले निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्दैन् । प्रान्तहरु अधिकारसम्पन्न हुने भएपछि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली किन हुनुपर् यो ।
पूर्ण संघीयतामा केन्द्रले २० प्रतिशत भन्दा बढी अधिकार राख्न पाउँदैन । २० प्रतिशत अधिकार उपभोग गर्ने राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री किन प्रत्यक्षबाट चुन्नु पर्ने ।
फेरी यहाँकै पार्टीको प्रसँग जोडौं । पार्टीमा आन्तरिक विवाद छ भनिन्छ नि ?
यो सरासर गलत हो । यहाँलाई सम्झना छ भने पाँच दिनलाई तय भएको चौथो महाविधेशन सात दिनमा लगाएर सम्पन्न गरिएको थियो । यो पार्टीका नीति तथा कार्यदिशामा प्रर्याप्त बहस होस र फरक मत भए त्यसमा पनि छलफल गरौं भनेरै हो । महाधिवेशन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएर नेतृत्व समेत चयन भईसकेको अवस्थामा आज आएर कसैले विवाद झिक्छ भने त्यो न्यायोचित हुँदै होइन ।
विवाद भएको कुरा त साँचो हो नि ?
सिँगो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी एक ढिक्का छ । तर पार्टीलाई पाँचौ शक्तिको रुपमा स्थापित भएको देख्न नचाहनेहरुले षडयन्त्र गरेका हुनसक्छन् । त्यसमा हाम्रा केही इमान्दार साथीहरु अलमलिएका पनि हुनसक्छन् ।
विवाद टुँग्याउने दायित्व यहाँहरुकै हैन र ?
सबै साथीहरुलाई स्थान दिनकै लागि हामी संघीय परिषद सदस्य संख्या बढाउने तयारीमा छौं । पार्टीका वाहिरका साथीहरुसँग पनि निरन्तर संवाद र छलफल भईरहेको छ । पार्टीको मूलभुत सिद्धान्तमा असर नगर्ने नगरी अन्य पार्टीसँग एकिकरण प्रकि्रयाका लागि संघीय परिषदका उपाध्यक्ष केपी पालुङ्वाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली नै गठन गरेका छौं ।
0
0
