सरकारी नोकरीमा ८६.८५ प्रतिशत सिट गैर जनजातिलाई आरक्षित

एक त ३७ जनजाति हुनका लागि हरेक पटक लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षामा ३७ प्रतिशत नै उनीहरु भर्ना हुने प्रणाली बनाउनु पर्दछ । अर्को कुरा अहिलेको निजामती सेवामा क्षेत्री वाहुनको उपस्थिति ९८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यति भईसकेपछि हिजोदेखि प्रतिनिधित्वबाट बन्चित गराइएका जनजातिको समान सहभागिताको लागि ३७ प्रतिशत भन्दा बढी अवसर अनिवार्य छ ।
आरक्षणबाट निजामती सेवामा गएकाहरुले खुल्लाबाट जानेहरुले उत्तीर्ण गरेकै मापदण्ड पुरा गर्नु पर्दछ । खुल्लामा नाम निकाल्न नसक्नु आदिवासी\जनजाति दलित मधेशी महिला पिछडिएका क्षेत्र मुस्लिम शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरुको कमजोरी वा अयोग्यताले गर्दा हुँदै होइन । यो राज्यको एकल भाषा एकल जाति एकल संस्कृति एकल धर्मलाई बढावा दिने नीतिका कारण हो । जस्तो सोह्र श्राद कहिले मनाइन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हिन्दु धर्म मान्नेहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।

तिलिसरा गाहा (राना) मगर

निजामती सेवा ऐन २०४९ दोस्रो पटक २०६४ साउन २३ गते संशोधन भएपछि निजामती सॆवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पुर्ति गरिने पद मध्ये ४५ प्रतिशत सिट आरक्षित भयो । ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ आदिवासी/जनजातिलाई २७ मधेशीलाई २२ दलितलाई ९ शाारीरिक अपाङ्गता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याईएको छ ।

यो ऐन संशोधन लगत्तै क्षेत्री वाहुन साथीहरुको मुखबाट एकहोरो एउटा वाक्य सुनिन्छ ‘सरकारी नोकरी खान कि जनजाति कि दलित भएर जन्मनु पर्ने रहेछ ।’ साथी भाईसँग भेट्दा चिया गफमा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा र सरकारी कार्यालय भित्रै पनि जनजाति वा दलित समुदायका कोही भेट्यो कि माथिको वाक्य दोहोरिन्छ दोहोरिन्छ । अनामनगरस्थित लोकसेवा आयोगको सेरोफेरोमा त झन दलित भएर जन्मनु पर्ने रहेछ महिला हुनुपर्ने रहेछ जनजाति भएर जन्मनु पर्ने रहेछ नभन्ने क्षेत्री वाहुन साथी पाउनै गाह्रो हुन्छ ।

के वास्तविकता यस्तै छ त सोह्रै आना छैन । महिलाले आरक्षित ४५ प्रतिशत मध्येको ३३ प्रतिशत आरक्षण पाउनु भनेको कुल सीटमा जम्मा १४.८५ प्रतिशत हो । यसैगरी जनजातिले १०० मा १२.१५ मधेशीले ९.९ दलित ४.०५ अपाङ्गता भएकालाई २.२५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई १.८ प्रतिशत मात्रै आरक्षण पाएका छन् ।

व्यवहारिक कार्यान्वयन

पहिलो कुरा यो आरक्षण प्रर्याप्त छैन । किनभने ५१ प्रतिशत महिलालाई जम्मा १४.८५ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ । यसो भन्नुको मतलब ४९ प्रतिशत पुरुषका लागि ८५.१५ प्रतिशत सिट आरक्षित छ । त्यस्तै ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिलाई १२.१५ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको छ । जस्तो दलितलाई ४.०५ प्रतिशत आरक्षण दिनु भनेको गैरदलितलाई ९५.९५ प्रतिशत आरक्षण पाउनु हो । यहि कुरा मधेशी शारीरिक अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रको हकमा पनि ठ्याक्कै लागु हुन्छ ।

३७ प्रतिशत जनजाति छन् त्यहि भएर १२.१५ प्रतिशत कम भयो भन्ने मात्रै प्रश्न होइन । एक त ३७ जनजाति हुनका लागि हरेक पटक लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षामा ३७ प्रतिशत नै उनीहरु भर्ना हुने प्रणाली बनाउनु पर्दछ । अर्को कुरा अहिलेको निजामती सेवामा क्षेत्री वाहुनको उपस्थिति ९८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यति भईसकेपछि हिजोदेखि प्रतिनिधित्वबाट बन्चित गराइएका जनजातिको समान सहभागिताको लागि ३७ प्रतिशत भन्दा बढी अवसर अनिवार्य छ ।

यस्तो छ आरक्षण

प्रतिशतमा
गैर-दलित                                  ९५.९५
गैर-मधेशी                                   ९०.१
गैर-जनजाति                               ८६.८५
पुरुष                ८५.१५

यति भनिसक्दा आरक्षण पाएकाहरु खुल्ला पनि लड्न पाइन्छ नि भन्ने तर्क पनि नआउने होइन । कानुनी हिसाबले गणितीय हिसाबले भन्नु पर्दा हो खुल्ला लड्न पाइन्छ गन्नु असत्य होइन । तर नकार्नै नहुने सत्य के हो भने उनीहरुलाई आरक्षण दिनु परेकै खुल्लाबाट लडेर नाम निकाल्न नसक्ने भएकाले हो । खुल्लामा नाम निकाल्न नसक्नु आदिवासी\जनजाति दलित मधेशी महिला पिछडिएका क्षेत्र मुस्लिम शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरुको कमजोरी वा अयोग्यताले गर्दा हुँदै होइन । यो राज्यको एकल भाषा एकल जाति एकल संस्कृति एकल धर्मलाई बढावा दिने नीतिका कारण हो । जस्तो सोह्र श्राद कहिले मनाइन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हिन्दु धर्म मान्नेहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ । एउटा थारु उम्मेदवारले आफ्नो मातृभाषा जानी सकेर खस नेपाली भाषा सिकेर परिक्षा दिनु र खस नेपाली भाषीले खस नेपाली भाषामै परिक्षा दिनु फरक कुरा हो । खस नेपाली मातृभाषा भएका उम्मेदवारले थारु मातृभाषी उम्मेदवारसँग थारु भाषामा परिक्षा दिएर प्रतिस्पर्धामा आउन सम्भव छ छैन भने थारुले मात्रै खस नेपाली सिकेर खस नेपाली माृतभाषासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको किन ?

आरक्षणको व्यवस्था भएयता खुल्लाबाट नाम निकाल्न सक्नेहरु पनि आरक्षणबाटै गएका छन् । उनीहरुलाई राज्यले पनि आरक्षणबाटै जान प्रोत्साहित गरेका छन् । खुल्लाबाट नाम निकाल्न सक्ने दलित आरक्षणमा गएपछि दलितका लागि आरक्षित ४.०५ प्रतिशत वाहेकमा दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य भयो । अर्थात ९५.९५ प्रतिशत आरक्षण गैरदलितका लागि भयो । राज्यले यसका लागि कसरी प्रोत्साहन दिएको छ भने आरक्षणको पछि र खुल्लाको नतिजा पहिला प्रकाशित गर्दछ । २० प्रतिशत आवेदन शुल्क बढी तिरेपछि उम्मेदवारहरु आरक्षणमा पनि सहभागी हुन पाउँछन् । आरक्षणको नतिजा पहिला आउने हुँदा आरक्षणमा फेल हुनेहरु कुनै हालतमा पनि खुल्लामा उत्तीर्ण हुन सक्दैनन् । खुल्लाबाट नाम निकाल्न सक्नेले आरक्षणबाटै नाम निकालीसकेपछि यता खुल्लाको पुरै सीट पुरुष क्षेत्री वाहुनका लागि आरक्षित भएको छ ।

आरक्षणबाट निजामती सेवामा गएकाहरुले खुल्लाबाट जानेहरुले उत्तीर्ण गरेकै मापदण्ड पुरा गर्नु पर्दछ । जस्तो १०० पूर्णाङ्कको लिखित परिक्षा छ भने खुल्ला र आरक्षण दुबैले ४० अंक ल्याउने पर्दछ । र खुल्ला र आरक्षण दुबै तर्फको प्रश्न पनि एउटै हुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि आरक्षणबाट आएकालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको सम्बद्ध कर्मचारीहरु बताउँछन् । आरक्षणबाट आएकाहरुले खुल्लाले ल्याएको जति उत्तीर्ण अंक आएन भने स्वतः फेल हुन्छ । र त्यो पद पूर्ति गरिदैन । दुई पटकसम्म खुल्लाले पुरा गरेको मापदण्ड आरक्षितले पुरा गर्न सकेन भने आरक्षित सीट पनि खुल्लामा लगिन्छ । यसरी हेर्दा जनजातिले पाएको १२।१५ प्रतिशत आरक्षण पनि वास्तविक आरक्षण हुन सकेको छैन । अर्थात शर्शत आरक्षण मात्रै भएको छ । हत्केलाले सूर्य छेक्न सकिदैन भन्ने वस्तुगत यथार्थलाई स्विकार्ने हो भने ‘सरकारी नोकरी खान कि जनजाति कि दलित भएर जन्मनु पर्ने रहेछ ।’ होइन ‘सरकारी नोकरी खान कि वाहुन कि क्षेत्री वा पुरुष भएर जन्मनु पर्ने रहेछ ।’ भन्ने वाक्या दोहोर् याउनु पर्दछ ।