मान्छे मार्नु भन्दा मरेको गाई खानु ठूलो अपराध हो ?

एनेकपा माओवादीले दशक लामो युद्धको विजारोपन गरेको रुकम-रोल्पाको मगरवस्तीमा एउटा पुरानो भनाई प्रख्यात छ ‘भाँग्रा नलगाउने र डाँग्रा(गाई) नखाने मगर होइन ।’ मगरहरुको मातृभाषा मगर ढुट, मगर पाङ र मगर काइके मध्ये मगर पाङ भाषा बोल्नेहरुको वाहुल्यता रहेको यसक्षेत्रमा गाईको मासु उनीहरुको स्वादिस्ट र पि्रय भोजन पर्ने नेपाल मगर संघका उपाध्यक्ष नविन रोका मगर बताउँछन् ।

पश्चिम नेपालमा मात्रै होइन पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएका मगर तामाङ्ग, डोम, मुसहर, सार्की लगायतका आदिवासीजनजाति, दलित मुस्लिम लगायत धेरै नेपालीको भान्छामा गाईको मासु पाक्छ । काठमाडौंका पाँच तारे लगायतका ठूला होटल रेष्टुरेण्ट आदिमा अहिले पनि गाईको मासू पाकिरहेको छ । डिर्पामेन्टल स्टोरहरुमा खुल्लम खुल्ला गाईको मासू बिक्री हुन्छ । त्यहाँका ग्राहक निश्चय पनि निम्न वर्गका जातिहरु हुँदैनन् । त्यहाँ पकाउन लाने मासू मरेको वा सिनो भईसकेको हुने कुरै भएन । अर्थात उनीहरुले गाई काटेरै मासु तयार गर्छन । तर तारे होटलमा गाईको मासू खाएको वा पकाएको वा डिर्पाटमेण्टल स्टोरबाट गाईको मासू किनेको अभियोगमा कसैमाथि कारवाही भएको सुनिदैन ।

२०६५ जेठ १५ गते मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएयता १५ जना सोझा आदिवासी जनजातिलाई सरकारले गाईको मासू खाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाका अनुसार मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता संखुवासभा दाङ्ग भक्तपुर जोरपाटी झापामा गरी निर्दोष आदिवासी जनजातिलाई गाईको मासु खाएको अभियोगमा झुठ्ठा मुद्दा लगाएको छ । शेर्पा भन्छन्, ‘एकात्मक हिन्दु अंहकारवादी वाहुन क्षेत्रीहरुले गाउँका सोझा सिधा गरिब आदिवासी जनजातिहरुको मासू खानाका लागि मरेका गाई गोरुको मासू खाँदा अति षडयन्त्र पूर्वक तरिकाले गाई गोरु मारेको झुटो अभियोगमा लगाएरु गिरफ्तार गर्ने र जेल सजाय दिएर दुःख कष्ट दिने गरेको छ ।’

सरकार कति साम्प्रदायिक र पूवाग्रही भएर झुठा मुद्दा लगाइरहेको छ भन्ने कुराको बलियो प्रमाण महासचिव आङकाजी आफै पनि छन् । मरेको गाईको मासू खाएको अभियोगमा इन्द्रबहादुर लामा, चन्द्र बुढाथोकी, राजु लामा र दावा मोक्तानलाई काठमाडौं बौद्ध प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । महासंघको महासचिवको नाताले भेट्न जाँदा असार १२ गते शेर्पा आफैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो (मरेको गाई खाएको अभियोगमा जेल परेकालाई भेट्न जाँदा आफै गिरफतार परेका जनजाति महासंघका महासचिवको साविति बयान)। शेर्पा भन्छन् ‘म जस्तो ५९ जातीय संस्थाको महासचिवलाई त विना कारण थुन्ने सरकारले सोझा आदिवासी जनजातिलाई के के गर् यो गर् यो ।’ हुन पनि शेर्पाले गाई काटेको गाईको मासु खाएको मरेको गाईको मासू घरमा ल्याएर राखेका थिएनन तर सरकारले पक्राउ गर् यो ।

असार ३२ गते राती मरेको गाई काटेको भन्दै बाँके रनियारपुर-४ का मल्के खाँ र सहिद आलमलाई पक्राउ गरियो । त्यसैगरी जातीगत हिसाबले सबैभन्दा बढी अन्यायमा परेका तथाकथित दलित समुदायका सयौंलाई सरकारले पशुबधको निहुँमा जेलको चिसो छिँडीमा कोचेर राखेको छ । र सबै सम्बन्धित सबै जाती समुदायले प्रभावकारी विरोध गर्न सकेका छैनन् ।

डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमाओवादीले सर्वोच्चले हत्यारा प्रमाणित गरिसकेकलाई समेत आममाफीको निहुमा छुट दिने भएको छ । मुक्ति प्रधान नामक मुर्ति महान्यायधिवक्ता नियुक्त भएपछि त झन हत्याराले जेल बस्नु पर्दैन भन्ने भाषण नै गरे ।

निरंकुश पंचायत भन्दा पनि निरंकुश

निर्दोष आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिमलाई यतिका झुठ्ठा मुद्दा लगाएर नपुगेर सरकारले कानुनी रुपमै उनीहरुको कत्लेआम गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राज्यले योजनाबद्ध ढंगले कत्लेआम गर्न २०६७ माघ १८ व्यवस्थापिका संसदमा फौजदारी कसूरसजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विद्येयक २०६७ दर्ता गरिसकेको छ । एमाओवादी नेता तथा कानुन मन्त्री प्रभु साहले संसद वैठकमा प्रस्तुत गरेको यो विद्येयकमाथि तीन दिनसम्म सैद्धान्तिक बहस पनि चलीसकेको छ । छलफलमा सहभागी जनजाति र दलित सभासदहरुले विरोध गरेपछि सरकार वैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको छैन ।

दफावार छलफलका लागि विद्यायन समितिमा पठाउनु पर्ने विद्येयक पनि लुकाएर राखेको छ । यसो गर्न पनि ठूलो षडयन्त्र भएको आरोप लगाउँछन् सभासद तथा जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पा । शेर्पा सरकारलाई कुनै हालतमा पारित गर्न नदिने र झुक्याएर पारित गरिहाल्यो भने आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम र मधेशी सभासदहरु मिलेर प्रतिवाद गर्ने बताउँछन् ।

हिन्दु धर्मलाई धेरैले सनातन धर्म भन्ने गरेपनि २०१९ साल भन्दा पहिला नेपाल हिन्दु राष्ट्र थिएन । इतिहासविद प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर भन्छन्, ‘२०१९ सालको संविधान आउनु भन्दा पहिला अघोषित रुपमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नै थियो ।’ यसले पनि गाईलाई स्थापित गरेर हिन्दुहरुले संधै सत्ताको बागडोर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।

एमाओवादी सभासद हरि खेवा लिम्बु गणतन्त्रको मर्म विपरीत आदिवासी जनजातिको अधिकार खोसे चुप लागेर नबस्ने बताउँछन् । तर उनकै पार्टीका नेता तथा कानुन मन्त्री प्रभु साहले नै वैठकमा सो विद्येयक प्रस्तुत गरेका छन् । युद्धकालमा गाई खाने जातिहरुले भन्दा क्षेत्री वाहुन कमरेडहरुले गाई गोरुको मासु मिठो मानी मानी खाने गर्थे । गाई काट्न हुँदैन भन्नेहरुलाई ुभाटे कारवाहीु गर्थे । तर आफूलाई क्रान्तिकारी भनेर नथाक्ने पुष्पकमल दाहालले किन जनजाति दलित मुस्लिम र मधेशीमारा नीति ल्याए बुझिनसक्नु छ । दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष तथा सभासद विश्वेन्द्र पासवान भने माओवादीले यस्तो विद्येयक ल्याएकोमा अचम्म मान्दैनन् । पासवान भन्छन्, ‘हिजो पनि माओवादी क्रान्तिकारी कहाँ थियो र दलित जनजातिको गाई गोरु लुट्न पाउँदा खाएका हुन ।’

काँग्रेस पार्टीका एक शब्द प्रश्न गर्छन् ‘मान्छे मार्ने कमरेडहरु नेता र सभासद हुने । मरेको गाई खानेहरुलाई जेलमा हाल्ने कहाँको न्याय हो ?’ हुन पनि माओवादीऌ गैर न्यायिक हत्याराहरुलाई आममाफी दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले सयौं हत्यारालाई माफी दिईसकेको छ । निर्वतमान संचार मन्त्री अग्निसापकोटालाई काभ्रेका अर्जुन लामालाई मारेको अभियोग लागेको छ । सभासद बालकृष्ण ढुँगेललाई त झन सर्वोच्च अदालत नै हत्यारा भएको फैसला गरिसकेको छ । मरेको गाई खानु मान्छे मार्नु भन्दा ठूलो अपराध हो र ?
गणतन्त्र आइसकेपछि पनि राज्यले यस्तो विद्येयक ल्याउनुलाई पंचायती निरंकुश व्यवस्थालाई माथ दिने कदम ठान्छन् एमाले सभासद रोसन गाहा मगर । गाहा मगर भन्छन् ‘पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार गाई काट्दा जेल जान्थे अहिले गणतान्त्रिक विद्येयकमा पिट्दा पनि जेल हाल्ने तयारी भएको छ ।’ अवस्था उनले भने भन्दा पनि भयावह छ । गाई पिटेको मान्छे मात्रै होइन मरेको गाई खानेहरु माथि पनि सरकारले मुद्दा चलाएको छ कारागारमा थुनेको छ । त्यति मात्रै होइन मरेको गाई खाएको अभियोगमा पक्राउ परेकालाई भेट्न गएकालाई समेत पक्राउ गरिएको छ । यो भन्दा ठूलो अन्याय संसारमा के हुन सक्छ । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यक्रमहरु