संघीयतासँगै जनमत संग्रहका कुरा उठाउनु र देशनै टुक्रिन्छ भनिँदा साँचिक्कै यो यस्तो विषय हो त भन्ने प्रश्न पनि धेरैका मनमा उब्जिन सक्छ । नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक परिवेश भएकाले देश सुहाउँदो नमुना बनाउन सकिन्छ । तर विडम्बना के हो भने यहाँ भाषणबाजी धेरै, गहन गृहकार्य कम हुन्छ ।
प्रा. डा. लोकराज बराल
केही दिनयता संघीयताका विषयमा अनेक विचार आउन थालेका छन् । सामान्य नागरिकका बीचमा यसका पक्ष् विपक्ष्मा यस्ता विचार व्यक्त गरिनु स्वाभाविकै हुन्छ । तर देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूले (केही बाहेक) समझदारी कायम गरी एक राष्ट्रिय अठोट बनाएको विषयलाई उनीहरू आपनै दलका मुख्य ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूबाट संघीयता विरोधी वक्तव्यबाजी हुनु या प्रक्रिया नै नमिली यस्तो गहन विषय आउनु ठीक होइन भन्ने भनाइले धेरैलाई आश्र्चय पार्न थालेको छ । संघीयतासँगै जनमत संग्रहका कुरा उठाउनु र देशनै टुक्रिन्छ भनिँदा साँचिक्कै यो यस्तो विषय हो त भन्ने प्रश्न पनि धेरैका मनमा उब्जिन सक्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था यतिका, वर्षको केन्द्रीकृत राज्य संरचना र त्यसअनुसारको संस्कार निर्माणले काठमाडौं बाहिरका जनतालाई मार्का पर्यो भनेरै आज केन्द्र, क्ष्ेत्र र स्थानीयबीच शक्ति, साधन/स्रोत बाँडी नयाँ शासन व्यवस्था खडा गर्न खोजिएको हो । अतः नेपालका सन्दर्भमा संघीयता निम्न कारणले एक वास्तविकता बन्न पुगेको छ ।
ती हुन्ः
निेपालको राजधानी काठमाडौं हुनु र यसको भौगोलिक बनावट/ ऐतिहासिक पृष्टभूमि अन्य क्षेत्रसित मेल नखानु
निेपाल राज्यको बनावटको आधार र देशको जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता एकै नहुनु र एक बहुसांस्कृतिक समाज हुनु
अिार्थिक विषमताले गर्दा र राज्यका विभिन्न निकायमा कुनै सुविधा सम्पन्न वर्ग या जात/वर्गको बाहुल्य हुनु
मिधेसलाई धेरै वर्षसम्म औपनिवेशिक रूपजस्तो पारिनु, त्यहाँ पनि पहाडे भाषा संस्कृति लादिएको भावना जाग्नु र त्यसविरुद्ध विद्राेह गर्नु
अिझै पनि भाषागत आधारमा विभेद हुनु र कसैले कुनै भाषा प्रयोग गर्यो भन्दै राज्यले बखेडा खडा गर्नु
सिबै जनजाति, मधेसी, पहाडे, लिंगले आजसम्मको विभेद हटाउन संघीयताको बाटो छान्नु
निेपाली राज्यको व्यवस्थापन अब पुरानै खाले सरकारी शैली, संस्कार आदिले सम्भव नहुनु । नयाँ किसिमले प्रभावकारी शासन दिनुपर्ने भएकाले साधारण विकेन्द्रीकरणका उपायले मात्र व्यापक जन आकांक्षालाई सन्तुष्ट पार्न नसकिने हुँदा संघीयता चाहिएको स्वीकार गर्नु ।
यसका अतिरिक्त संघीयताको विकल्पमा कुनै पनि दलले ठोस प्रस्ताव दिन नसक्नुले अब संघीयताको बाटोबाहेक अर्को बाटो देखिएको छैन । यसको स्वरूप कस्तो हुने ‘संघीयतामा आधारित केन्द्रीयता’ -जस्तो भारतमै प्रयोग भइराखेको छ) या अन्य खाले संघीयतामा प्रशस्त बहस हुन सक्छ । नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक परिवेश भएकाले देश सुहाउँदो नमुना बनाउन सकिन्छ । तर विडम्बना के हो भने यहाँ भाषणबाजी धेरै, गहन गृहकार्य कम हुन्छ । यसले गर्दा राजनीति तात्ने तर त्यस्तो तताईबाट केही नपाक्ने हुन थालेको छ । नेपालका आजको मूल समस्या भनेको नयाँ नेपाल निर्माणका लागि चाहिने राज्य पुनर्संरचना र नयाँ संस्कार निर्माण गर्नु हो । पुनसर्ंरचनामा संघीयता, शासकीय स्वरूप लोकतांत्रिक संस्कार निर्माण, आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय विषमता हटाउन लिइने नीति र तिनको सही कार्यान्वयन हुन् । त्यस्तै राज्य र सरकार बलियो हुने र यसअन्तर्गतका प्रशासन, प्रहरी, सेना सबैको प्रभावकारिता र लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्ने हो ।
संघीयतामा जानुभन्दा पहिले राजनीतिक शक्तिहरू र अन्य सबै तप्काका जनताले दरिलो गृहकार्य गरिनुपथ्र्यो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्तैन । तर त्यो सम्भव भएन किनभने राजनीतिक नेतृत्वमा यस्तो संस्कार र परम्परा बसेकै छैन । माओवादीले जनयुद्धताका प्रस्तावित नौवटा स्वायत्त क्षेत्र र पछि मधेस आन्दोलनका दबाब र जनजातिले उठाएका मागका सिलसिलामा सबै मुख्य दलहरूले संघीयता लिएका
हुन् । हतारमै गरिएको निर्णय भए पनि नेपालको भावी राजनीतिमा संघीयताको सफलता/असफलताले आफ्नु ठाउँ लिइरहने अवस्था आएको छ । यसको समाधान भनेको सबै सम्बन्धित क्षेत्रको गहिरो बहसद्वारा निकालिने निष्कर्ष हो । संविधानसभा नै यसको बाटो पहिल्याउने थलो हो किनभने यही सार्वभौम निकाय हो ।
अब रह्यो देश टुक्रिने डर । अब त संघीयतामा गइएन भने देश विखण्डित हुने अवस्था आएको छ, किनभने विकेन्द्रीकरणले मात्र आजको चाहना र माग पूरा गर्ने ठाउँ छैन । विकेन्द्रीकरण राजनीतिसित कम र विकाससित बढी सम्बन्धित रहन्छ । विकेन्द्रीकरणका पुराना रटानले सबै वाक्क भइसकेका छन् । आखिर नेपालको सामन्ती संस्कार, हुकुमी शासन शैली, असमान सामाजिक परिवेश र व्यक्तिवादले सबै निमुखा नेपालीले समान अवसर पाउलान् भन्न सकिने ठाउँछैन ।
मुलुक टुक्रिने आधार अनेक हुन्छन् । तर नेपालको सहिष्णुता, समन्वयवादी परम्परा, धर्म निरपेक्षताको धरातल र सम्पूर्ण जनताको हालसम्मको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता नेपाली राष्ट्रियताका विशेषता हुन् । संघीयताको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष प्रान्तहरूको विभाजनमा
देखिन्छ । यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याउने दोष सरकार चलाउने दलहरूमा देखिन्छ । आजसम्म राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुन नसक्नु र मुख्य दल र विभिन्न क्षेत्रीय या जातीय समूहका अगुवाहरूसित छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु यसप्रति गम्भीर हुन नसक्नु हो । आज सबैजसो दबाब समूहका रूपमा मात्र रहेकाले आफ्ना-आफ्ना जातिगत आधारलाई बल दिनु अस्वाभाविक होइन । तर सबै दलले संविधानसभा भित्रैबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्छ । खालि राजनीतिक नेतृत्ववर्गको गृहकार्यको अभाव र बहसमा सरिक भई निक्र्योलमा नपुग्ने शैलीले केही अप्ठ्यारो परेको मात्र हो । एकातिर परिवर्तनपछि दलहरू पुरानै खाले राजनीति र अति व्यक्तिवादी कार्यशैलीमा फर्किनाले आज समस्या सुल्टिन नसकेका हुन् । त्यसमा पनि संविधान बनाउन त न्यूनतम सहमतिका आधारमा स्वीकारेको सिद्धान्त हुनैपर्छ ।
लोकतन्त्र एक साझा सिद्धान्त हो भने यसलाई बढी व्यापक, जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने अनेक नीति र कार्यगत भिन्नता हुन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेको विश्वव्यापी रूपमा स्थापित उदारवादी लोकतन्त्र हो किनभने नेपालका सबै जनआन्दोलन यस्तै लोकतन्त्र प्राप्त गर्न नै गरिएका हुन् । आफ्ना-आफ्ना दलका नीतिअनुसार सामािजक, आर्थिक परिवर्तन गरिने कुरा संविधान बनी सरकार गठन गरेपछि गरिने कुरा हुन् । तर संविधानले पनि रूपान्तरण गर्ने र राष्ट्र बलियो र अक्षुण्य राख्ने कुरा उल्लेख गर्नैपर्छ । नेपालका कुनै पनि जनजाति, मधेसी या अरू कसैले राज्य विखण्डन गर्ने कुरा गरेको छैन । बरु आफ्ना हक अधिकार सुरक्षित गर्न र त्यसअनुसारको शासन व्यवस्था कायम गर्न सबै चनाखो भएका छन् ।
संघीयतामा जानका लागि जनमत संग्रह गरिनुपर्छ भन्ने तर्क उचित छैन । जनताले देशव्यापीरूपमा गरेको जन आन्दोलन, उनीहरूले छानेको संविधानसभा र त्यसले निर्माण गरेको संविधानभन्दा माथि अरू कोइ हुन
सक्तैनन् । सार्वभौमसत्ता जनतामा नीहित र तिनै जनताले आज मुलुकमा कत्राकत्रा परिवर्तन गरेका छन् भने अब आएर जनमत संग्रह गरी कतिपय कुरामा निर्णय लिनुपर्छ भनिँदा जनताको अपमान गरेको ठहरिन्छ । जनमतको प्रावधान संविधानमा राख्न सकिन्छ र भोलि संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा केही अप्ठ्यारा हटाउन त्यस प्रावधानको प्रयोग हुन सक्छ । तर आज जनमतको कुरा उठाइनु भनेको राजनीतिक गतिरोध निम्त्याउनु मात्र
हुन्छ । यदि यस्तै कुरा उठाउने हो भने त राजनतन्त्र राख्ने/नराख्ने, त्यस्तै हिन्दूराष्ट्र मान्ने नमान्नेमा पनि जनमतसंग्रह हुनुपर्यो । भारतमा संविधानसभा भित्रैबाट यस्ता विषयमा बहस चलेको र यही निकायले सबै विषयको टुंगो लगाएको हो । जनमत संग्रहमा पनि आखिर यी सबै राजनीतिक शक्ति र सचेत जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
संघीयता कसरी प्रभावकारी र देशहित गर्ने हुन सक्छ भन्नेभन्दा अर्को विकल्प आज छैन । मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सबै शक्ति, जाति, क्षेत्र/लिङ प्रतिबद्ध भई अगाडि बढ्दा मात्र अब एकता कायम हुन सक्छ । संघीयताको विरोध र नकारात्मक सोचले झन् विभाजन हुने खतरा बढ्न सक्छ । त्यस्तै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न आउँछ । जनता स्वभावैले धर्म निरपेक्ष्ा छन् भने अब आएर हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनिँदा अरू कतिपयलाई अप्ठ्यारो पर्छ र भोलि यसै आधारमा मुलुक द्वन्द्वमा पर्न सक्छ ।
(प्रा. डा. बरालको केही समय पहिले सार्वजनिक संघीयता सम्बन्धी यो विचार अझै पनि सान्दर्भिक लागेर प्रस्तुत गरिएको हो ।)
0
0
