वाहुन भएर पनि लिम्वुवान पक्षधर भनिएका भवानी बरालको विचारमा ‘समावेशी’ भन्नाले ………

समावेशी नेपाली राजनीतिमा ‘डलर खेती’ गर्न विदेशीले ल्याएको विकासे बीउ हो । समावेशीको कुनै मापदण्ड नै छैन ।

यो अमूर्त शब्द पनि हो । नेपाली शब्दकोशमा पनि ‘समावेश’लाई केवल सामेल गराउने काम मात्र भनेर परिभाषा गरिएको छ । ‘समानुपातिक’ यो शब्द चाहिँ राजनीतिसम्मत छ । नेपाली राजनीतिक समाजमा ‘समावेशी’ शब्दको खुबै चर्चा हुने गर्छ । यो शब्दको उच्चारण नगरी कुनै नेताले पनि भाषणको अन्त्य गर्दैनन् । लोकतान्त्रिक दर्शनशास्त्रमा पनि यो शब्द कतै भेटिन्न । साम्यवादी दर्शनशास्त्रमा भेटिने कुरा त हँदै होइन । यद्यपि नेपाली लोकतन्त्रको सिँगारपटार गर्न ‘समावेशी’ फुर्को भएर आएको छ । समावेशी लोकतन्त्र भनेर भन्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रको परिभाषा शास्त्रीय ढङ्गले भइसकेको छ । अनेकौं विद्वानले यसको विशद व्याख्या गरिसकेका छन् । सर्वप्रथम सुन्दर ढङ्गले अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्रको परिभाषा गरेका थिए । उनले ‘जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताले गर्ने शासन प्रणाली’लाई लोकतन्त्र भनेका छन् । लोकतन्त्र भनेको गि्रक भाषाको ‘डेमोस’ जसको अर्थ लोक र ‘क्रेटोस’ जसको अर्थ शक्ति हुन्छ । त्यही ‘डेमोस र क्रेटोस’ लोकको शक्तिबाट लोकतन्त्र भएको हो ।

समावेशी राजनीतिक शब्दावली हुँदै होइन । यसर्थ यो शब्दले राजनीतिको कारोबार गर्न पाउँदैन । आधुनिक राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तमा समावेशी शब्द कतै प्रयोग भएको पाइन्न । राजनीतिक विज्ञानले ‘समावेशी सिद्धान्त’ प्रतिपादन गरेकै छैन । समावेशी अंगे्रजी ‘इन्क्लुसिभ’ शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ व्यापक र परिग्राही हुन्छ । नेपाली शब्दकोशहरूमा ‘समावेश’लाई सामेल गर्ने वा गराउने काम, अन्तर्भूत हुने क्रिया आदि अर्थ लगाइएको छ । यसर्थ समावेशी पदावलीले राजनीतिक अर्थ बोध गराउँदैन । केही लालबुझक्कडहरू यो शब्दलाई लोकतन्त्रको अघिल्तिर फुर्को लगाएर जोड्छन् । लोकतन्त्र आफैँमा जनताको अनुमोदनमा बन्ने ‘तन्त्र’ हो । लोकतन्त्रलाई पूर्ण लोकतन्त्र पनि भनिरहनु पर्दैन । लोकतन्त्र पूर्ण या अपूर्ण भन्ने नै हुन्न । अपूर्ण लोकतन्त्र हुँदैन । लोकतन्त्रको अन्तर्वस्तु भनेको समानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धा हो । असमानबीच समान प्रतिस्पर्धा हुने हो भने त्यो लोकतन्त्र हुनै सक्तैन । असमानबीच समान प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्थालाई कुलीनतन्त्र भन्नुपर्ने हुन्छ ।

महामानव गौतम बुद्धले ‘चिवरवस्तु ग्रन्थ,मा लोकतन्त्रको परिभाषा सानदार ढङ्गले दिनुभएको कुरा प्रसिद्ध रुसी इतिहासकारहरू को.अ. अन्तोनोव, गि्र.म. वोगर्द र गि्र.गि्र कोतोव्स्कीद्वारा लिखित पुस्तक ‘भारत की संक्षिप्त इतिहास’ मा लेखेका छन् । महामानवले १० जनाले प्रस्ताव गर्ने २० जनाले त्यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे त्यही हो लोकतन्त्र भन्नुभएको छ । त्यो ग्रन्थमा राजतन्त्र, कुलीनतन्त्रको पनि सटीक परिभाषा गरिएको छ । यससम्बन्धी छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता र गणतन्त्रको पनि व्याख्या गरिएको छ, त्यसको पनि अलग छलफल गर्न सकिन्छ । महामानवले गणतन्त्रलाई ‘सङ्घतन्त्र’को अर्थमा बुझ्न गरेको आग्रह यहीँनेर आएर अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ । यसैले उहाँले लिच्छवी गणराज्यलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको कुरा तिनै इतिहासकारले उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा भने राजतन्त्र नहुनुलाई मात्र गणतन्त्रको अर्थमा लिइएको छ । यो नै गणतन्त्रको भ्रष्ट परिभाषा हो । यसकारण समावेशी शब्दावलीको अर्थ छैन । यो अमूर्त शब्द पनि हो । नेपाली शब्दकोशमा पनि ‘समावेश’लाई केवल सामेल गराउने काम मात्र भनेर परिभाषा गरिएको छ । समावेशी नेपाली राजनीतिमा ‘डलर खेती’ गर्न विदेशीले ल्याएको विकासे बीउ हो । समावेशीको कुनै मापदण्ड नै छैन । ‘समानुपातिक’ यो शब्द चाहिँ राजनीतिसम्मत छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त राजनीतिक पदावली हो । यसर्थ दुनियाँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त राजनीतिमा अभ्यास भएको छ । समावेशी कुन महादेशको कुन देशमा अभ्यास भएको छ ?

केही वर्ष अगाडि नेपाली समाजको अनुसन्धानमा कार्यरत ‘अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका सोसल अन्थ्रोपोलोजी अफ साउथ एसियाका’ लेक्चरर डेभिड एन गेल्नरले नेपाली समाजलाई दिएको यो ‘भाइरस उपहार’ हो । उनले पहिलोपटक ‘प्रजातन्त्रका पूर्वाधारः सुरक्षा सम्मिलन र सम्मिश्रण’ शीर्षकमा एक लेख लेखे । केही समयपछि ‘समावेशी लोकतन्त्रका आधारहरू’ शीर्षकको एउटा पुस्तकमा उनको यो लेख छापिएको छ । त्यहिँदेखि यो शब्दको ‘स्याल हुँइ्या’ जसरी नेपाली राजनीतिमा प्रवेश भयो । यसर्थ समावेशीको कुनै राजनीतिक उपयोगिता छैन । वि.सं. २०६२ कात्तिक १२ गतेको कान्तिपुर कोसेलीमा उनले लेखेका छन् ‘ठिमाहा चिन्तनको कुरा गर्नासाथ सबैभन्दा बढी जनजाति आक्रोशित हुने गरेका छन् ।’ गेल्नर अगाडि लेख्छन् ‘केही वर्ष अघि पनि मैले यो कुरा उठाउँदा जनजाति समुदायले मलाई खाउँला जस्तै गरेका थिए । त्यसबेला लिम्बू, तामाङ र मगर जातका तीनजनाले मलाई पत्र लेखेर धेरै कडा प्रतिरोध गरेका थिए । हुन पनि हो, ठिमाहा तर्क आउनेबित्तिकै जनजातिलाई स्वपहिचानको कठिनाइ पक्कै पर्छ नै । यो घेराबाट भने जनजातिले माथि उठ्नैपर्छ । अब राष्ट्रिय कथा एकैसाथ माथि आउनुपर्छ । पञ्चायतकालभर भनिएको अरनिको र गोर्खालीको सन्तान मात्रै भनेर अब पुग्दैन ।’ गेल्नरले नै समावेशीलाई ठिमाहा चिन्तन भनिसकेपछि त्यसैको पछि लाग्नु जरुरी छैन । जसले यस्तो ‘शब्द चिन्तन’ ल्याए उनैले ठिमाहा भनेपछि अरूले त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने आधार नै के रहन्छ र ? राजनीतिक विज्ञानसम्मत नभएको कुरा यतिले नै प्रष्ट हुन्न र ?

धेरै राजनीतिक दल समावेशीको रटान लगाइरहेका छन् । शब्दको अन्तर्वस्तुमा केही ख्याल गर्दैनन् । यो अमूर्त शब्द हो जसले जे अर्थ लगाए पनि हुन्छ । त्यसैले पार्टीमा, सरकारका निकायमा जहाँतहाँ लागू गर्न खोज्दा पनि कतै सम्भव नभएको हो । समावेशी शब्द यसबेला हास्य शब्द भइसकेको छ । ‘रबर छन्द’को भएकाले नेपाली राजनीतिमा नराम्रोसँग तन्किन पायो । नेपाली समाजको द्वन्द्व निरुपण गर्ने मामलामा भएका राजनीतिक सहमति, शान्ति सम्झौता, शिखर बैठकको निर्णय र अन्तरिम संविधानमा पनि समावेशी अराजनीतिक शब्द नराम्रोसँग घुसेको छ । समावेशी सङ्घात्मक राज्य रचनालाई विस्थापित र भ्रष्टीकरण गर्न प्रयोग हुँदै आएको ‘पप’ शैली हो । नेपाली जनताको ‘गिदी हृ्याभ्स’ गर्न यो शब्द उपयोग भएको छ । सङ्घीय राज्य निर्माणमा समावेशीको कुनै तुक हुन्न ।

गोरखापत्रबाट