जापान, सिँगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरियामा स्रोत छैन र पनि संसारलाई थर्काइरहेको छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने मानवसंशाधन तयार गर्न जनता सरकारको नजिक हुनुपर्दछ । प्रदेश जति सानो भयो सरकार जनतावीचको सम्बन्ध उति नजिक हुन्छ । ७ भन्दा १४ प्रदेश सार्मथ्यको हिसाबले १०० गुणा शक्तिशाली र वैभवशाली हुन्छ ।
डा. महेन्द्र लावती
नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत पार्टी हो । तर सात प्रदेशको अवधारणा हेरिसकेपछि भन्न सकिन्छ उसले वास्तविका लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको छैन । सम्पूर्ण नेपाली जनता एकातिर र उसको सोच अर्को तिर गएको छ । काँग्रेसका साथीहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो लोकतन्त्रले वालिग मान्छेले आफ्ना लागि आफै फैसला गर्न सक्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । वालिग मान्छेहरुका प्रतिनिधिले भनेको कुरा मान्नु नै लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म हो । तर वालिग प्रतिनिधिहरुको मान्न काँग्रेसले कन्जुस्याई गर्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । सात प्रदेशको अवधारणा हेरेर ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ काँग्रेसले जनताको आवाज सुनेको छैन । जनताको नयाँ आकाँक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
काँग्रेस अझै सानो हुन्छ
लामो समयसम्म ठूलो पार्टी रहँदै आएको काँग्रेस संविधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यो । दोस्रो पनि नाम मात्रको । किनभने पहिलो ठूलो पार्टी एमाओवादी काँग्रेस भन्दा दुई गुणा भन्दा पनि बढी ठूलो छ । काँग्रेस कन्जरभेटिभ भोट पाईहालिन्छ भनेर मख्ख परेर नबस्दा हुन्छ । उ भन्दा कन्जरभेटिभ फोस्र आउँदा वित्तिकै उसको साइज अकल्पनीय रुपमा घट्न पुग्छ । <br>
यो प्रस्ताव बोकेर काँग्रेस अगाडि बढेको अवस्थामा उसको साइज सानो हुने निश्चित छ । किनभने अहिले उसले पाएको भोट सैद्धान्तिक भोट होइन । आदिवासी जनजाति दलित मधेशीको भोट पाएर काँग्रेस यो अवस्थामा छ । तर सात प्रदेशले ती समुदायलाई काँग्रेसबाट अलग्याउँदै भन्न सकिदैन ।
१४ प्रदेश नै उचित
काँग्रेसले ल्याएको भन्दा संविधानसभामा रहेको १४ प्रदेशले धेरै नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न गराउने पक्का छ । द्वन्द न्यूनिकरणका लागि पनि ७ को तुलनामा १४ प्रदेश धेरै उचित छ । अधिकार नपाएकाहरुले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । तर १४ प्रदेश पारित भएपछि अधिकारका लागि संघर्षरत समूह कम से कम सडकमा आउँदैनन् ।
१४ प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेका पार्टीहरुले यसमा संशोधन हाल्नु नराम्रो कुरा हुँदै होइन । १४ प्रदेशको विरोध हुनु काँग्रेसको ७ प्रदेशको समर्थन पनि होइन । प्रस्तावित प्रदेशमा १०० प्रतिशत समर्थन हुनुपर्छ भन्नु पनि वैज्ञानिक हुँदैन । पक्षमा मत दिएर पनि फलना फलना विषयमा असहमति छ भन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
सानो प्रदेश बलियो प्रदेश
संसारका जति पनि सार्मथ्यवान र वैभवशाली देश छन् उनीहरुले आफ्नो देशमा मात्रै सामान वेचेर त्यो अवस्थामा पुगेका होइनन् । विश्वव्यापीकरणको यो जमानामा एउटा प्रदेश वा देश भित्र खुम्चिएर कोही पनि बस्दैनन् । उदाहरणका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पदनलाई लिन सकिन्छ । सानो प्रदेश हुँदा सार्मथ्यवान हुँदैन भन्ने साथीहरुलाई सोध्न चाहन्छु के तँपाईहरुले जापानमा बनको घडी लगाउनु भएको छैन ? अमेरिकामा बनेको कम्प्युटर प्रयोग गर्नु भएको छैन ? तँपाईहरुले चढ्ने गाडी नेपालमै बनेका हुन ?
पहिलो कुरा त प्रदेश निर्माणका आधार साधन स्रोतलाई बनाउनु नै गलत हो । किनभने साधन स्रोत हुँदैमा धनी भईन्छ भन्ने धारणा सत्य होइन । जापान, सिँगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरियामा स्रोत छैन र पनि संसारलाई थर्काइरहेको छ । स्रोत भन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्रोत व्यवस्थापन हो । स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने मानवसंशाधन तयार गर्न जनता सरकारको नजिक हुनुपर्दछ । प्रदेश जति सानो भयो सरकार जनतावीचको सम्बन्ध उति नजिक हुन्छ । काँग्रेसले ल्याएको ७ प्रदेश भन्दा अहिलेको १४ प्रदेश सार्मथ्यको हिसाबले १०० गुणा शक्तिशाली र वैभवशाली हुन्छ ।
काँग्रेससँग सहमत हुने बुँदा
प्रदेशमा सम्बन्धित जातीका व्यक्तिलाई दुई अवधि मुख्य मन्त्री बनाउने कुरा प्रति मेरो पनि विमति छ । दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्दैमा त्यो जातको प्रगती हुनसक्दैन । अर्को कुरा म लिम्बु भएपनि बाहुनलाई मुख्य मन्त्रीका लागि भोट दिने मेरो अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ । लिम्वुवानमा लिम्बु मात्रै मुख्य मन्त्री बन्न पाउने हो भने बाँकी जात समुदायले राजनीति किन गर्छ । अर्को कुरा अन्ततः मुख्य मन्त्री लिम्बु मात्रै बन्ने पार्टीलाई अन्य जातिले किन समर्थन गर्ने ?
(डा. लावतीले यो टिप्पणी डा हर्क गुरुङ्ग बहस श्रृखंलामा प्रस्तुत गरेका हुन । सोही बहस कार्यक्रमका स्रोत व्यक्ति काँग्रेस नेता नरहरी आचार्यसँग सहभागीहरुको प्रश्न र विचार बुझ्न काँग्रेसको सात प्रदेशबारे नरहरी आचार्यसँग सिधाप्रश्न क्लिक गर्नुहोस ।)
काँग्रेसको ७ प्रदेश सम्बन्धी पूर्ण दस्तावेज
0
0
