के जातिय समस्याको अचुक ओखती संघात्मक राज्य प्रणाली हो ?

नेपाल सरकारले मुलुक संघिय व्यवस्थामा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ तर कस्तो किसिमको संघिय प्रणालीमा जाने हो

अझै सम्म सरकार मात्र होईन धेरै बुद्धिजीवी र राजनितिककर्मीहरु पनि अलमलिएको देखिन्छ ।
-एमएस थापा मगर

त्यसैले संसदबाट मुलुक संघिय व्यवस्थामा जाने भनिएतापनि संघिय शासन प्रणाली बारे सरकार अलमलिएको छ । प्रचिन समयदखि नै संसारभरी विभिन्न किसिमको शासन व्यवस्था चल्दै आएको छ । यस मध्ये राजतन्त्रात्मक सरकार (monarchy), सैनिक तानाशाह सरकार (military dictatorship), अल्पसंख्यकहरुको सरकार (oligarchy), बौद्धिक वर्गको सरकार (meritocracy), जनप्रतिनिधिहरुको सरकार (democracy), निर्वाचित तानाशाही सरकार (Autocracy), धार्मिक गुरुहरुको सरकार (Papacy) र धनाढ्यहरुको सरकार (Aristocracy) आदि । तर मुलुकको शासन सत्तामा रही शासन गर्ने राजनैतिक पार्र्टी व्यक्ति वा समुहहरुले जे जस्तो दर्शन, सिद्धान्त र नीति भएतापनि सरकारले शासन गर्ने राज्य प्रणाली संसारभर नै जम्मा दुइ किसिमका हुन्छ । १- केन्द्रकृत राज्य प्रणाली (Centralized Government) । यस प्रणालीलाई मध्ययुगिन सरकार पनि भनिन्छ । यस एकिकृत राज्य प्रणालीमा संघिय सरकार (confederate) को स्वरुप पनि हुन सक्तछ । यो सार्वभौम सरकारहरुको संघ हो र यस प्रकारको सरकारमा संवैधानिक अधिकार बांडफांड नगरिने भएकोले हुकुमी प्रवृतिको हुन्छ । २- विकेन्द्रित सरकार (De-Centralized Government)। यस प्रकारको राज्य प्रणालीलाई आधुनिक प्रणाली पनि भनिन्छ । यस अर्न्तर्गत संघात्मक राज्य प्रणालीको स्वरुप हुन्छ । यस प्रणालीमा केन्द्र सरकार र स्थानिय सरकारहरुको बिच संवैधानिकरुपमा अधिकारहरुको स्पस्ट बांडफांड भएको हुन्छ ।
केन्द्रकृत सरकार – जुन मुलकमा सरकारको दैनिक प्रशासनिक कामकाज केन्द्रको अर्थात राजधानीको निर्देशनानुसार वा आदेश बमोजिम संचालन हुन्छ त्यस प्रकारको शासन प्रणालीलाई केन्द्रकृत सरकार भनिन्छ । यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सरकार होस, राजाको एकलौटी हुकुमी शासन होस, कम्युनिष्ट सरकार होस, सैनिक शासन होस वा कुनै पनि निर्वाचित वा स्वघोषित सरकार वा व्यक्तिको सरकार होस यदि एउटै केन्द्रको निर्देशसानुसार वा आदेशानुसार मुलुकको प्रशासन चल्छ भने त्यो केन्द्रकृत सरकार नै हो । नेपालमा राणा शासन र त्यसको अघि पछि, पंचायती सरकार र हाल सम्मको जनप्रतिनिधिहरुको सरकार (democracy) हरुको नीति र स्वरुपमा जे जस्तो फरक भएतापनि सबैले एउटै केन्द्र (राजधानी ,काठमाण्डौ) बाटै नीति निर्देशन र आदेश दिई मुलुकमा शासन चलाए वा चलाउदै छ । त्यसैले आज सम्मको नेपालको शासन व्यवस्था र सरकार केन्द्रकृत नै हो । स्थानिय निकायहरुलाइ बढी अधिकार दिने नाउंमा पंचायतकालमा ‘विकेन्द्रीकरण ऐन’ र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा ‘स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन’ ल्याईएतापनि त्यो लागु गरिएन । एउटा विद्यार्थीले आफनो नांउ सच्याउने देखि स्कुलको छाना हाल्ने, ठेकका पट्टाको लाईसेन्स लिने, कुलो पानी बनाउनृ, नाता प्रमाणित गर्ने जस्ता सामान्य कार्यकोलागि नेपालीहरुले राजधानी काठमाण्डौ नधाई सुख पाउदैनन् । जनता मन्त्रि र शक्तिशाली पहुंच भएकाहरुको चाकडी र निगाहामा बांचेका छन् वा बांची रहेका छन् । जिल्ला आदिका प्रशासनिक निकायहरुका निजामति, प्रहरी वा सैनिकको तालुकदार र कर्मचारी सबै केन्द्र सरकार द्धारा नियुक्त गरी खटाइएको हुन्छ । जिल्लाका राजनैतिक निकायहरु केन्द्रीय सरकारको निति निर्देशन र आदेश पालना गर्ने एउटा तावेदार मात्र हुन ।

नेपालको हकमा राणाकालिन बडा हाकिम, पंचायतकालिन अंचलाधीश र हालको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मात्र होईन प्रहरी , मालपोत, अदालत, सिंचाई, अर्थात सबै विभागका जिल्ला स्तरका कर्मचारी केन्द्र सरकार बाटै खटिन्छन । कर्मचारीले राम्रो काम गरेमा पुरस्कार र खराब काम गरेमा दण्ड गर्ने अधिकार जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई हुंदैन र छैन । यसको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय सरकारलाइ हुन्छ वा छ । स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार र दण्ड गर्ने कानुनी शक्ति र अधिकार नभएकै कारण कर्मचारीहरुले केन्द्रमा बसेको आफनो हाकिमलाई मात्र चित्त बुभ्mने र रिझाउने गरी जिल्लामा काम गर्छन अर्थात गर्दै छन् । जिल्लाको प्रशासन जिल्लाका जनताको आवस्यकता र चाहना अनुसार नभई केन्द्र (राजधानी) मा बसेका सत्ताधारी मन्त्रि वा नेताहरुको चाहाना अनुसार गर्ने भएकोले जनताले न्याय नपाउने मात्र होईन विकास र निर्माण पनि चित्त बुझदो हुंदैन । नेपालको वर्तमान प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले रित्तो मुख खेलाउन पाउने बाहेक केही पाएको छैन । वर्तमान सरकारको राज्य प्रणाली पनि पृथ्वी नारायण शाह देखी आज सम्म एक रत्ति फरक छैन । यसरी राज्य संचालनको सम्पूर्ण अधिकार एउटै केन्द्रमा सिमित रहने केन्द्रकृत व्यवस्थालाई राजनीतिक शास्त्रको दृष्टिकोणमा पछौटेपनको द्यौतक, जनविरोधी र मध्ययुगिन शासन प्रणाली भनिन्छ । यस प्रकारको जनविरोधी राज्यको शासन प्रणाली युरोप, अमेरिका र विश्वका विकसित धेरै मुलुकहरुबाट हटी सकेपनि नेपाल लगायत मध्यपूर्व, अप्रिmका, लेटिन अमेरिका र एशिया महाद्धिपहरुका पछौटे मुलुकहरुमा यस प्रकाको केन्द्रकृत राज्य प्रणाली छ । जहां बढी शक्ति हुन्छ त्यहां नै बढी भ्रष्टाचार हुने भएकोले आज संसारमा यस्ता केन्द्रकृत शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । राजनैतिक शक्ति एउटै व्यक्ति वा केही व्यक्तिहरुको समुहमा सिमित हुने भएकोले जनप्रतिनिधि (प्रजातान्त्रिक) सरकार भएतापनि यो तानाशाही प्रवृतिका सरकार हुन्छ र यस प्रकारको सरकारहरुले आफुलाई बढी प्रजातान्त्रिक देखाउन राज्य संचालनका अंगहरु अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच नियन्त्रण र सन्तुलन (check and balance )को सिद्धान्त अपनाएको हुन्छ । तर विविध धार्मिक, जातिय र संस्कृतिक समुदायहरुले यसबाट केही पनि फाईदा पाउदैनन् किनकि यस प्रकारको सरकारमा गरिने निर्वाचन सबै किसिमको शक्ति र पैसाको आधारमा हुने भएकोले यो र्सव साभरणको लागी दिवा स्वप्न मात्र हो । यस प्रकारको केन्द्रकृत राज्य व्यवस्थामा जनतालाई वाक तथा प्रकाशन एवं दलिय राजनीतिको स्वतन्त्रता प्रदान गरिएतापनि यस्ता केन्द्रकृत राज्य व्यवस्थालाई राजनीतिक शास्त्रमा जनताबाट निर्वाचित बहुदलिय तानाशाही सरकार भनिन्छ ।

संघिय (confederate) सरकार – यो दुइ किसिमको हुन्छ : १-सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राज्यहरुको संघलाई संघिय (confederate) सरकार भनिन्छ । यसमा सार्वभौम राज्यहरुले आफनो अधिकांश सार्वभौम अधिकार परित्याग गरी संघलाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ । सन १९१७ मा रुसका जनताले जारको सत्ता समाप्त पारेपछि जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त अनुसार विभिन्न जातिहरुलाई सार्वभौम राज्य दिईयो । यो १७ वटा थियो । सबै जातिहरु मिलेर जारलाई फालेको कारण र साना एवं विभाजित अवस्थामा विकास सम्भव नहुने देखेर जारको शासन विरुद्ध संगै लडेका सबै सार्वभौम राज्यहरु मिलेर एउटै संघ राज्यको निर्माण गरी यसको नांउ ‘सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ’ (Union of Soviet Socialist Republic) राखियो । यस संघका सदस्य राष्ट्रहरु सार्वभौम भएतापनि दोस्रो युद्धको तत्काल देखिएको खतरालाई दृष्टिगत गरी स्वतन्त्र राज्यहरको संघ सोभियत संघलाई बढी अधिकार प्रदान गरियो र दोस्रो युद्धपछि त्यस बेलाको युरोप अमेरिकासंग शीतयुद्ध चर्किएकोले सोभियत संघको अधिकारलाई यथावत राखियो । संयुक्त राष्ट्र संघमा सोभियत संघका सदस्य राज्य उक्रेन र अजरबैजान पनि सदस्य थिए भने सोभियत संघ पनि सदस्य थिए । सोभियत संघका सदस्य राज्यहरुकोभन्दा सोभियत संघको अधिकार अत्यधिक बढी भएकोले यस प्रकारको सरकारलाई पनि केन्द्रकृत सरकार भनिएको हो । कालान्तरमा र्सार्वभौम गणराज्यहरु सोभियत संघको सदस्यता परित्याग गरी स्वतन्त्र भई बसेकाले सोभियत संघ विघटन भएको हो ।

२- मुलुकको मुल कानुन संविधानबाट विकास, निर्माण र प्रशासनमा पूर्णतः अधिकार प्राप्त स्थानिय स्वायत्त सरकारहरु मिलेर बनेको सरकारलाइ पनि संघिय (confederate) सरकार भनिनछ र यसमा स्वायत्तता प्राप्त सरकार सार्वभौम हुंदैन । यसमा केन्द्रीय सरकार र स्थानिय स्वायत्त सरकारहरुको बिचमा संवैधानिकरुपमा नै शक्तिको विभाजन गरिएको हुन्छ । वास्तवमा यो संघात्मक राज्य प्रणाली नै हो । तर यस प्रकारको सरकारलाई अंग्रेजी शब्द ँFederation प्रयोग नगरी Confederation शब्द प्रयोग गरिएकोले मात्र यहां उल्लेख गर्नु परेको हो । वास्तवमा सार्वभौम बाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार स्थानिय स्वायत्त सरकारहरुलाई संवैधानिकरुपमा नै केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गरेको हुंदा यसलाई Confederation भनिएको हो जस्तै स्वीस महासंघ (Swiss confederation)। वास्तवमा स्वीस महासंघ ँFederation नै हो तर संघिय केन्द्र सरकारभन्दा स्वायत्त क्षेत्र ( केन्टोन ) हरु बढी शक्तिशाली छ भनी देखाउनकोलागी Confederation शब्द प्रयोग गरिएको हो । यो जनपक्षिय सरकार हो ।

आत्मनिर्णयको अधिकार – आजकल आत्मनिर्णयको अधिकार बारे निकै चर्चा परिचर्चा चलि रहेको छ । यो चर्चा विशेष गरी कम्युनिष्टहरुबाट चलेको पाईन्छ । मार्क्सवादी दर्शन अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको साबिकको सार्वभौम राज्यबाट अलग्गिएर छुट्टा-छुट्टै जातिहरुले छुट्टा-छुट्टै सार्वभौम सम्पन्न राज्य प्राप्त गर्न पाउने अधिकार हो । वास्तवमा यो विचारधारा रुसी कम्युनिष्ट विचारधाराको नक्कल मात्र हो । तत्कालिन रुसमा विभिन्न जातिहरु मिश्रित रुपमा वसोवास नगरी छुट्टा-छुट्टै जातिहरु बेग्ला बेग्लै ठांउमा डक्क डक्क बसोवास गरेकाले जार शासनमाथि विजय प्राप्त गरेपछि ती जातिहरुलाई स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य दिलाउने शर्तमा रुसी कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न जातिहरुको सहयोगमा जारको विरोधमा लडेका थिऐ । जार शासनको अधिनमा रुसमा कज्जाक, उक्रेन, उज्बेकm ताजिक, जर्जियाई र रुसी जस्ता कैयोंं जातिहरु थिए । यसमा प्रमुख शासक जाति रुसी जाति नै थिए । जारको सत्ता पतनपछि पनि फेरी रुसी जाति कै अधिनमा हामीहरु बस्ने हो भने जारको विरुद्ध हामी किन लडने ? ति जातिहरुले रुसी कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रश्न गरेका थिए । ति जातिहरुको सहयोगबिना जारमाथि विजय प्राप्त गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले ति जातिहरुलाई जारको विरुद्ध लडाईमा सहभागी बनाउन र खुशी पार्न रुसी कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिन बाध्यतावस सहमति भएका थिए । वास्तवमा यो सहमति जारको विरुद्ध लडनको लागी रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको सशक्त रणनीति थियो । यसै सहमतिको आधारमा विविध जातिहरुलाई जातिय आधारमा सार्वभौम राज्य दिनु पर्छ भनि सर्व प्रथम सन १९१२ मा स्टालिनले Maxism and Nationalilites ( मार्क्सवाद र जातिहरु ) नामक पूस्तक लेखेका थिए । यसै पुस्तकलाई समर्थन गर्दै लेननले सन १९१३ मा Right of nations to self determination ( जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार ) लेख लेखी रुसी कम्युनिष्ट पार्टीबाट अनुमोदन गराएका थिए । जार शासनको पतनपछि यसै सिद्धान्तको आधारमा रुसका छुट्टा छुट्टै जातिहरुलाई जातियताको आधारमा बेग्ला बेग्लै सार्वभौम स्वतन्त्र राज्य प्राप्त गरेका थिए र यी राज्यहरु अहिले सम्म कायमै छ । तर मार्क्सवादलाई नै मुल सिद्धान्तकोरुपमा स्वीकार गर्ने चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले रुसको जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरेन । यद्धपि चिनमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी हान जाति नै छन् तापनि चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले अन्य जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार होईन स्वायत्तता (Autonomous) प्रदान गरे जस्तै Inner Mongolia, Autonomous Region, Guanxi Zhuang Autonomous regin, Tibetautonomous Region, Ningxia Hui Autonomous Region आदि । । यी बाहेक अति अल्पसंख्यकहरुको Preferecture (स्वशासित क्षेत्र ) हरु पनि छन ।

यी स्वायत्त क्षेत्रहरु एक जाति विशेषको बहुमतको आधारमा बनेका छन । तर कम्युनिष्ट मुलुक भियतनाम, उत्तरी कोरिया, र क्युबाले त्यहांका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार वा स्वायत्तता केही पनि दिएको छैन किनकि त्यहां लगभग एउटै जाति वा धर्मका मानिस रहेकाले तत्कालिन सत्ताको विरुद्धमा लड्न त्यहांका कम्युनिष्ट पार्टी अन्य जातिहरुसंग शर्तबन्द गठबन्धन bargain गर्न परेको थिएन । तर विविध जातिहरु भएको कम्युनिष्ट मुलुक कम्बोडियामा आत्मनिर्ण्यको अधिकार वा स्वायत्तता नदिंदा खमेर जातिले हतियार उठाई विद्रोह गरेकाथिए । त्यसले कम्बोडियामा ठुलो नरसंहार हुन गयो । भूतपूर्व कम्युनिष्ट राज्य युगोस्लाविया र अल्बानियामा जाति वा धर्मको आधारमा स्वायत्तता नदिंदा आज जाति र धर्मको नांउमा ती मुलुकहरु टुक्रिएका छन् । नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक र बहुभाषिक मुलुक भएतापनि केही सामान्य अपवाद बाहेक एउटै जाति, धर्म वा भाषाका मानिसहरु रुस वा चीनमा जस्तो एकै ठांउमा डक्क डक्क बसेका छैनन । विभिन्न क्षेत्र वा जिल्लाहरुमा एउटा जाति विशेषको बहुमत कायम भएतापनि मिश्रित बसोवास छ । मिश्रित जातिहरुको बसोवास भएको नेपालको सामाजिक बनौटमा नेपालका कम्युनिष्टहरुले पटक पटक उठाउदै आएको विभिन्न जातिहरुले पाउनु पर्ने भनिएको आत्मनिर्ण्यको अधिकार वा जातिको नांउमा स्वावयत्तता हुनु मुलुकको हितमा छैन । जातिय स्वायत्तताले सामाजिक र साम्प्रदायीक सदभावमा खलल पुग्ने मात्र होईन कि कालान्तरमा मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामा समेत आंच आउन सक्तछ ।

सरकार संघिय प्रणालीमा जाने भनिएतापनि कस्तो किसिमको संघिय प्रणालीमा जाने हो यसमा स्वयं सरकार अलमलिएको छ र बुद्धिजीवीहरुमा पनि खुलेर प्रष्ट बहस चलेको देखिएको छैन । हालको ७५ जिल्लाहरुलाई नै संघिय केन्द्र सरकारको इकाई मान्ने हो भने यो राजनैतिक बेईमानी हो । स्वायत्त क्षेत्रहरुको अभावमा संघिय सरकारको कुरो गर्नु राजनैतिक चिन्तनको दरिद्रता हो । समस्या सबैले देखाएका छन तर राष्ट्रिय हितमा समाधानको बाटो स्पष्ट गर्न सकिएको छैन । तसर्थ हाल उठेको जातिय, भाषिक, धार्मिक र क्षेत्रिय समस्याहरुको समाधान अरु मुलुकहरुको नक्कलमा होईन नेपालको आप्mनै मौलिक विशिष्टताको आधारमा गरिनु पर्छ । हाल मुलुकमा उठेको समस्याहरुको समाधान निम्न राज्य प्रणाली व्यवस्था द्धारा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।

संघिय राज्यको संरचना ः १- स्थानिय र क्षेत्रिय स्वायत्तता सम्भव भए सम्म एक जाति विशेषको बहुमत कायम हुने गरी भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा क्षेत्र छुट्याईनु पर्छ । जाति, क्षेत्र वा संस्कृतिक समुहको आधारमा यी स्वायत्त क्षेत्रहरु ठुला वा साना हुन सक्तछ । मुद्रा, सेना, विदेश नीति, युद्ध र शान्तिको घोषणा, हुलाक र संचार, सामरिक महत्वका उद्योग र ठुला ठुला उद्योगहरु (Heavy Industries) संघिय केन्द्र सरकारमा राखी बांकी विकास, निर्माण र प्रशासनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानिय र क्षेत्रिय स्वायत्त सरकारहरुलाई दिनु पर्छ । भाषा, जाति, धर्म आदि इत्यादि सम्बन्धमा निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा यीनै स्वायत्त सरकारहरुलाई दिनु पर्छ । संघिय केन्द्र सरकारले विदेशी अनुदान वा सहयोग यी स्वायत्त क्षेत्रहरुमा समानुपातिक आधारमा वितरण गरिनु पर्छ ।

संघिय सरकारको संरचना – जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व : स्वायत्त क्षेत्रहरुमा बसोवास गर्ने सबै जातिहरुलाई उनिहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकरुपमा प्रतिनिधित्व गराईनुपर्छ । यसरी जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगर्राई प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन गराएमा कमजोर जाति वा पक्षहरुको मतलाई शक्तिशालीहरुले मिच्ने निर्विवाद छ । यस्तो अवस्थामा कमजोर वा पछि पारिएका जातिहरुको सरकारी नीति निर्माणमा सहभागिता कल्mपना मात्र हुनेछ । अति अल्पसंख्यक जातिहरु मध्ये दलित र गैर दलित जातिहरुको अलग अलग समुह बनाई उनिहरुको जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सक्रमणिय चक्र प्रणाली द्धारा सरकारको नीति निर्माणमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।

नेपालमा पृथ्वी नारायण शाहको पालादेखी आज सम्म चली आएको परम्परागत मध्ययुगीन केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई त्यागी शक्ति विकेन्द्रीकृत सिद्धान्तको आधारमा उपरोक्त उल्लेखित आधुनिक संघिय राज्य र संरचना सहितको संघात्मक सरकार (Federal government) गठन गरिनु पर्छ । यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिईनुपर्छ । समयमै यसको समाधान नगरिएमा कालान्तरमा मुलुक अकल्पनिय दर्घटनामा पर्न सक्तछ ।

मिति ०६३ फागुन २८ गते ।

संघीयता र जातीयताको मुद्दा सबैभन्दा पहिले उठाउने दल राष्टिय जनमुक्ति पार्टीका अध्य थापाले यो कार्यपत्र ०६३ चैत्र २ गते काठमाण्डौमा भएको एउटा कार्यशाला गोष्ठीमा पेश गरेकाथिए । अद्यापि सान्दर्भिक ठानिएकोले दिइएको हो ।