कहाँ छ जनजाति महासंघ ?

सुरुवाती जनगणनाको ठिक सय बर्षपछि भैरहेको दशौं राष्ट्रिय जनगणना २०६८ इतिहासमै सबैभन्दा बढी महत्वपुर्ण जनगणना बनेर आएको छ । यो जनगणना मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछिको पहिलो जनगणना हो । साथमा देशमा सम्बिधान निर्माण कार्य भैरहेको राज्य पुनसंरचना गर्न लागिएको र बिभिन्न जात जातिहरुले आफ्नो पहिचान सहितको अधिकार एवं सम्मानको माग गर्दै आवाज बुलन्द पारिरहेको समसामयिक परिप्रेक्ष्यमा भैरहेको दशौं राष्ट्रिय जनगणना २०६८ पक्कै पनि कम महत्वको छैन । समग्रमा मुलुकलाई नया मोडनया युगतर्फ डोर्याउन यसले उल्लेख्य भुमिका खेल्न सक्छ ।

प्रेमध्वज गाहा

नेपालमा बिसं१९६८ देखि जनगणना गर्ने कार्य शुरुवात गरिएको हो । तर सुरुवातका जनगणनाहरु अवैज्ञानिक हुनुका साथै खासै महत्वका पनि थिएनन् । किनभने तत्कालीन जनगणना केवल मुलुकलाई आवश्यक पर्ने सिपाही संख्या निकाल्न र त्यसलाई चाहिने रसदपानी जुटाउन राजश्व संकलन कार्यका लागि मात्र गरिएका थिए । तर बिसं २००९ पछिका जनगणनाहरु भने केही हदसम्म बैज्ञानिक एवं महत्वपूर्ण हुन सके । जनसंख्याकै आधारमा संसद कोटा निर्धारण गरेयता यसको महत्व झनै बढेर गएको देखिन्छ ।

अहिलेको जनगणनाले देशको सम्पुर्ण पक्ष जस्तै जातिधर्म संस्कृतिभेषभुषा परम्परा आदिको तथ्यांक सही ल्याउनुपर्नेमा राज्य एवं सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । कुनै पनि देशको जनगणनाले त्यहाँको राज्यसंयन्त्र विकास निर्माणका नीति तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गर्छ । यति महत्व बोकेको जनगणनाको सन्दर्भमा जनजातीय संगठनहरुको मौनता वास्तवमा भत्स्रना योग्य छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०५८ ले नेपालमा १०३ जातजाति तथा ९२ भाषाहरुको पहिचान गर्यो तर उक्त जनगणनाले आदिवासी जनजातिहरुको भाषा धर्म पेशा तथा अन्य बिषयहरु भने पहिचान गर्न सकेन । अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ महासन्धि १६९ को परिभाषा भित्र परेका कतिपय जातिहरुलाई जनजातिको अनुसुचिमा नराख्ने काम पनि भयो । तसर्थ त्यो जनगणनाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक मिथ्यांक हो भन्दछन् जनजातिहरु । यसपालिको जनगणनाबाट सही तथ्यांक आउने उच्च आशा राखिए तापनि पहिला जस्तै मिथ्यांक नआउनका लागि सरोकारवालाहरुको तर्फबाट कतैबाट पनि तदारुकता देखाइएको छैन । राज्यको तर्फबाट सहि तथ्यांक जनगणनामा प्रतिबिम्वित गराउन प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरु गाउं गाउंका कुना कन्दरासम्म पुग्न सकेका छैनन् । बार्षिक २० करोड रुपैया बिदेशी अनुदान पचाएर जनजातिको पक्षमा सिन्को नभांच्ने आदिबासी जनजाति महासंघले अति महत्वपुर्ण घडीमा पनि आफ्नो भुमिकालाई ब्यापकता दिन सकिरहेको छैन । उसको निष्कृयता हेर्दा लाग्छ उ बिदेशी डलर खेती गर्ने अग्रणी संस्था मात्र हो । समानुपातिक प्रतिनीधित्व र राज्य पुनसंरचनाका लागि आवश्यक पर्ने सही आंकडा आउन सकेन भने त्यस अपजसको भागीदार निश्चय नै उ हुनपर्छ । राज्यले जनजाति आदिबासीका लागि योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन चाहेको खण्डमा जनचेतनाको अभाव कम ब्यवस्थित र पुर्वाग्रही सोंचहरुको बिच गरिएको गणना कार्यबाट आएको तथ्यांक प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

जनजाति महासंघले जनगणना सम्बन्धि चेतनामुलक कार्यक्रमहरु जति गर्न सक्थ्यो र जति गर्न सक्थ्यो त्यो गर्नमा उदासीनता देखाएकै हो । दशकौं देखि राज्यको मुलधारबाट पाखा परिरहेका आदिबासी जनजातिको सहि तथ्यांक यस पालिको गणनाबाट आउन सकेमा उनीहरुको पक्षमा राज्यले गर्नुपर्ने कामहरु प्रति ध्यान पुर्याउन ठुलो दवाव सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना थियो । महासंघको मात्र के कुरा बिभिन्न पार्टीसंगसम्ब जातीय संगठन, जनजाति पत्रकार संघ, जातिय संस्था एवं तिनका भातृ संगठनहरुको भुमिका पनि शुन्य छ । जातिय राज्यको कुरा गरेर नथाक्नेहरु जातिय जनसंख्या बास्तविक आउनुपर्छ भनेर एक शब्द बोलेका छैनन् ।

जनगणनाको सन्दर्भमा जनजाति महासंघ र जातीय संस्थाहरुले निभाउन सक्ने भुमिका त केवल सही तथ्यांक ल्याउनमा सहयोग गर्ने र त्यो तथ्यांकको आधारमा जनजातिको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनका लागि दवाव सिर्जना गर्नका लागि मात्र हुनसक्थ्यो । त्यो भन्दा त आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनीधित्व गर्दै संबिधानमा उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन भनी संबिधान सभामा पुगेका जनजाति सभाषदहरुले चाहेको खण्डमा धेरै गर्न सक्थे । तर २०६६ पौष ११ मा संवैधानिक समितिको मतदानमा आफ्नो र आफ्नै समुदायको हक अधिकार स्थापित गराउने सवालहरुको बिपक्षमा भोट हालेर जुन रबैया लाचारीपन एवं दास मानसिकता प्रदर्शन गरे त्यो जनजाति महासंघको भावना र उद्देश्य विपरीत विषय थियो । किनभने सिधै संबिधानमा जनजातिका हक अधिकार स्थापित गर्न सक्ने अवसरलाई उनीहरुले आफूसम्बद्ध गैर जनजाति नेताको पछि लागेर तिलान्जली दिए । तर त्यो सुनौलो अवसर मिस् गरेर जनजातिहरुको भविष्य अझ अन्धकारपुर्ण र अनिश्चित बनाउन उदत देखिए उनीहरु ।

डिएफआइडिले अनुदान रकम रोक्ने चेतावनी दिदैमा दवावमुलक बन्दका कार्यक्रम सरक्क फिर्ता लिने महासंघले अत्यन्त ठुलो महत्व बोकेको जनगणना सम्बन्धमा चाहे जति प्रभावकारी कार्यक्रमहरु गर्न नचाहनुको वास्तबिकता के हो सवाल उठ्न सक्छ अरुहरुलाई मनपरी बन्द आयोजना गर्न छुट हुने तर जनजातिहरुले आफ्नो जायज माग पुरा गराउन गर्न लागेको दवावमुलक कार्यक्रम रोक्नुपर्नेमा अनुदान रकमले नै भुमिका खेलेको हो कि भन्ने सर्वत्र महशुस गर्न थालिएको छ । त्यसैले अनुदान रकम लिएर सधैं बिदेशीको निर्देशनमा चल्नुभन्दा त्यसलाई बहिष्कार गरी स्वतन्त्र रुपमा जनजातिहरुको सवालमा काम गर्ने महानता किन देखाउन सक्दैन महासंघ आखिर त्यो रकम जनजातिको पक्षमा कहिले नै उपयोग भएको छ र केवल ब्यक्ति मोटाउने काम बाहेक फेरि अनुदान पाउंदाको अवस्थामा भन्दा नपाउंदाकै अवस्थामा जनजाति महासंघ तुलनात्मक रुपमा बढी सकृय रहेको उदाहरण पनि त हामीसंग छंदै छ ।

प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुको यस खालको अदुरदर्शिता निष्कृयता एवं उदासीनताले गर्दा दशौं राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा पनि जनजातिहरुको सही तथ्यांक आउन सक्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ । त्यसैले वास्तविक तथ्यांकको लागि अन्य कुराहरु जस्तै जनजातीय संस्थाहरुको निष्कृयता राज्यको पुर्वाग्रही सोंच आदि यथावत नरहेमा अर्को १० बर्ष कुर्नै पर्ने भएको छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा जनजाति अगुवाहरु एवं जनजातिको पक्षमा काम गर्ने निहंुमा खुलेका संगठनहरुमा शुिद्धकरणको खांचो छ । अबको १० बर्षपछि गरिने ११औं राष्ट्रिय जनगणना आदिवासी जनजाति दलित महिला एवं मधेसी मैत्री बनाउन सम्पुर्ण पक्षले आजैबाट गृहकार्य थाल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

शिवमन्दिर-८, नवलपरासी