काठमाडौँ, १९ जेठ
संविधान लेखनमा देखिएका राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद समाधानका लागि संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
संवैधानिक समितिको आज बसेको बैठकले उपसमितिको म्याद थपिएको अवस्थामा राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँडका विषयमा
देखिएका ७८ वटा विवादित मुद्दामा सहमति खोज्न उपसमितिमा पठाउने
निर्णय भएको बैठकपछि समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले जानकारी दिए ।
नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले संविधान लेखनका क्रममा देखिएका विवादित मुद्दामा सहमति कायम गर्दै संवैधानिक समितिमा पठाउने र ती मुद्दाका आधारमा समितिले संविधानको मस्यौदा तयार पार्दै लैजाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । यसअघि हिजो बसेको संवैधानिक समितिको बैठकले गत जेठ १३ गते सकिएको विवाद समाधान उपसमितिलाई हरेक १०÷१० दिनमा उसले गरेका निर्णयसहितको प्रगति विवरण संवैधानिक समितिमा पेस गर्ने गरी उपसमितिलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको थियो ।
संविधान लेखनका लागि निश्चित कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाइसकेको र संविधान लेखनमा देखिएका विवादित मुद्दामध्ये राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गतको प्रदेश निर्माण, शासनप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हक, आत्मनिर्णयको अधिकार र राजनीतिक अग्राधिकारका विषयमा पनि छलफल भएको सभापति आचार्यले जानकारी दिए ।
उनले उपसमितिले विवाद समाधान गरेका विषयलाई एकीकृत गरी संविधानको मस्यौदा लेखनका लागि संविधानसभामा पठाउने उल्लेख गर्दै विषयगत समितिका प्रतिवेदनमाथि एकसरो छलफल गरेर टुङ्ग्याउँदै जाने र त्यसलाई संवैधानिक समितिले अनुमोदन गर्दै लैजाने बताए ।
0
0
