संविधानसभा विघटन गर्न परेको रिट खारेज

काठमाडौं, जेष्ठ ११

संविधानसभाको म्याद थप प्रस्तावको विरोधमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले औचित्य नभएको भन्दै बुधबार रिट खारेज गरेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्ले संविधान संशोधन गरी म्याद थप गर्नुपर्नेमा संविधानसभाले गत वर्ष जेठ १४ गते राति १ बजे म्याद थपेकाले त्यो स्वतः बदर हुने भन्दै भरतमणि जंगम र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।

ुगत वर्ष थपेको म्याद सकिन तीन दिनमात्र बाँकी रहेको र संविधानसभाबाट संविधान नबनेको अवस्थामा रिटको औचित्य नभएको भन्दै संविधानसभा विघटन गर्न परेको रिट खारेज भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशहरु दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले संविधानसभा विघटन गर्न परेको रिट खारेज गरेको हो । गत वर्ष थपिएकै म्याद गैरसंवैधानिकु भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न परेको रिटमा आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।
।