राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र संविधान सभाको म्याद थप गर्र्ने अडान सहित काँग्रेस लगायत १७ दलको बैठक

काठमाडौँ, ९ जेठ

नेपाली काँग्रेसलगायत सरकार बाहिर रहेका दलहरूले राष्ट्रिय सहमति नभइकन संविधान संशोधनको प्रक्रिया संसद्मा अघि बढ्न नदिने भएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको १७ राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठकले राष्ट्रिय सहमति नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने आधार भएको बताएका छन् ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि यथास्थितिमै संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले पनि बहुमतको विषय नबनाई राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अन्यथा संसद् चल्न नदिइने भन्दै माओवादी लडाकूसँग रहेको हतियार सरकारलाई बुझाएर शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले बहुमतको आधारमा नभई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्दै नेपाली काँग्रेस र आफ्नो दलले अघि सारेका मागहरू पूरा गरी सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

“राष्ट्रिय सहमति नभई संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्दैन, माओवादी हतियार र लडाकूविहीन भएर जिम्मेवार हुनुपर्छ”– नेता पौडेलले भने । बैठकपछि बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले काँग्रेसले अघि सारेको १० बुँदेलाई आधार बनाएर शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयन गरी एमाओवादी हतियार र लडाकूविहीन हुनुपर्ने तथा राष्ट्रिय सहमति नगरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताए ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा माले, सद्भावना पार्टी, एक स्वतन्त्र सभासद् र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गरी सो बैठकमा १७ दल सहभागी थिए ।
आफूसँग रहेको हतियार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने, माओवादी लडाकू विशेष समिति मातहत व्यावहारिकरूपमै आउनुपर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि सो बैठकले दोहो¥याएको छ ।

विगतमा पनि संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा गरिएको भन्दै ती दलहरूले यसलाई बहुमतको विषय नबनाउन आग्रह पनि गरेका छन् । अन्यथा उनीहरूले संसद् चल्न नदिने बताएका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि नेपाली काँग्रेसले अघि सारेको शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयनको १० बुँदे मार्गचित्र र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)लगायतका दलहरूले अघि सारेको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।