बैशाख१८
एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा नेपाल सरकारका शान्ति तथा पुनर्निमाएण मन्त्री बर्षमान पुन ‘अन्नत’ ले जेठ १४ मा नयाँ संविधान नबन्ने बताएकाछन् । शान्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको जम्बो टोली सहित शनिवार आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पा आई पुगेका शान्ति मन्त्री पुनले आइतबार शान्ति तथा पुनर्निमार्ण मन्त्रालयले रोल्पामा आयोजना गरेको अभिमूखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उक्त कुरा बताएकाहुन् ।
राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाको विषयमा दलहरु बीच तीव्र मतभेद रहेकोले निर्धारित समयमा नयाँ संविधान नबने शान्ति मन्त्री पुनले ठोकुवा गरे । शान्ति मन्त्री पुनले भन्नु भने–’आगामी जेठ १४ मा नयाँ संविधान बन्दैन । नेपाली जनतालाई ढाँटेर के गर्नु । दलहरु बीच सहमति भए पहिलो मस्यौदा मात्रै तयार हुन सक्छ ।’
माओवादीले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरु मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता मान्ने र काग्रेस लगायत अन्य संसदीय पार्टीहरुले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेमा नयाँ संविधान बन्ने सक्ने र त्यसको निम्ति समय भने थप गर्नै पर्ने मन्त्री पुनको कथन थियो । दश वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको सम्झना गर्दै मन्त्री पुनले भने –‘वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय विभेदले विगतमा द्धन्द्ध भयो । यी कुराहरु संविधानमा पुरा भएमा मात्रै द्धन्द्ध समाप्त हुन्छ । अन्यथा फेरी पनि द्धन्द्धले निरन्तरता पाउँछ ।’
शान्ति मिसनलाई पुरा गर्न कार्य योजना बनाउने सोचका साथ आफू जिल्ला दौडाहामा रहेको बताउँदै मन्त्री पुनले अहिलेकै अवस्थामा माओवादीलाई सत्ता कव्जा गर्न गाह्रो भएको समेत बताए । मन्त्री पुनको थप कथन थियो- ‘अहिलेकै अवस्थामा सत्ता कब्जा हुन सक्दैन । यसको मतलब माओवादीले आफ्नो एजेन्डा छोडेको भन्ने पनि होइन् । त्यसको निम्ति अझैं समय लाग्छ ।’
मन्त्रीले काग्रेस र मधेशबादी दलहरुका रवैयाका कारण संविधानसभा विघटन भए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच अधिकारको लडाई हुने खतरा रहेको तथ्य समेत औल्याए । सर्वोच्च अदालतले संविधान नबनाई संविधान सभा विघटन नहुने फैसला बताउदै मन्त्रीले अहिलेकै सरकारले शान्ति मिसनलाई पुरा गर्ने जिकिर गरे ।
अहिलेको सरकारको मुख्य दायित्व नै शान्ति मिसनलाई पुरा गर्ने रहेको बताउँदै मन्त्री पुनले शान्ति मिसनलाई पुरा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए । शान्ति मिसनलाई पुरा गर्नैकै लागि आफू मन्त्रालयको जम्बो टोली सहित जिल्ला दौडाहामा रहेको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । माओवादी लडाकुहरुको पुनस्थापनाका लागि स्वच्छिक विदाई, संयुक्त फोर्स, अलग्गै फोर्स गठन लगायतका ४ वटा मोडालिटी अपनाउन सकिने भए पनि अहिले सम्म कुनै पनि मोडालिटीको विषयमा टुङ्गो लागि नसकेको शान्ति मन्त्री पुनले बताए ।
शान्ति मन्त्रालयले पुनर्निमार्ण र पुनस्थापनाको काममा तीव्रता दिदै आएको बताउँदै मन्त्री पुनले कतिपय पुनर्निमार्ण र पुनस्थापनाका आयोजनामा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरुबाट आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भई रहेको गुनासो समेत गरे । द्धन्द्ध पीडितहरुका घाउमा मलम लगाउन मन्त्री पुनले सरकार एक परिवार एक रोजगारको नीति ल्याउने योजनामा रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा शान्ति तथा पुनर्निमार्ण मन्त्रालयका सचिव धु्रव प्रसाद शर्माले पुनर्निमार्ण पुनस्थापना सम्भव भए एक वर्षमै यदि त्यसो नभए २ वर्ष भित्रै सक्नु पर्ने बताए । सचिव शर्माले द्धन्द्धको समयमा विस्थापित भएकाहरुले राहत पाउने विषय चर्चामा रहेको भए पनि निर्देशिकामा प्रष्ट व्यवस्था नभएको बताए । सचिव शर्माले भने–‘अहिलेको निर्देशिका र कार्यविधिले विस्थापितको समस्या समाधान गर्न सकिदैन् । यद्यपि यो सम्बोधन गर्नै पर्ने विषय हो ।’
स्थानिय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरुको निम्ति आयोजना गरिएको कार्यक्रममा जिल्ला स्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सर्वसाधारण लगायत करिव १ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । मन्त्री पुनले जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई सरकारको नीति तथा निर्देशन अनुरुप दटेर काम गर्न निर्देशन समेत दिएकाछन् । शान्ति मन्त्री पुनले आइतबार नै आफ्नै गाविसमा रहेको माडी जलजला युवा क्लब जंकोट रोल्पाको खेल मैदानको एक समारोह बीच उद्घाटन समेत गरे । मन्त्री पुनलाई उक्त कार्यक्रममा आफ्ना गाउँलेहरुले भव्य स्वागत समेत गरेका छन् ।
हीराबहादुर घर्तीमगर,रोल्पा