नेपालको अहिलेको ऐतिहासिक विशिष्टता के हो, जसका कारण जातीय उभार आयो भन्ने विषयमा म यहाँ केन्द्रित हुनचाहेको छु । मुख्यतया सन् १९५० यताको समयलाई मैले विश्लेषणको अवधि मानेको छु । विभिन्न जनजातिको उभार बढेको विगत २०-३० वर्षयता हो । यसै अवधिमा उनीहरू अधिकतम रूपमा स्कुल गएका छन्, तर यही बेला किन जातीय उभार घनिभूत भयो ? हाम्रो इतिहासमा यस्तो सामाजिक घुलमिल कहिल्यै भएको थिएन । तर समाजमा यसरी घुलमिल बढिरहेका बेला द्वन्द्व किन हुँदैछ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो ।
प्रा.डा.चैतन्य मिश्र
अर्को विशिष्टता भनेको नेपालको राजनीतिभित्र विभिन्न जनजाति आन्दोलन छिर्नु पनि हो, जुन विभिन्न विरोध कार्यक्रमका रूपमा प्रकट हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगलाई लिएर लडाइँ भएको छ अर्थात् कुटाकुट परेको पनि छ । सँगै राजनीतिमा जनजातिहरू विभेदमा परेका र सकारात्मक विभेदका कुरा पनि आइरहेका छन् । त्यसैले जनजातीय आन्दोलन कति महत्त्वपूर्ण भएको छ भने यसअघि सधैं वर्गको कुरा हुन्थ्यो, अहिले हरेक राजनीतिक दलमा झन्डै-झन्डै वर्गको मुद्दा विलोपको अवस्थामा पुगेको छ । जनजाति र सामाजिक समूहहरूको छलफल बढी हुने गरेको छ । धेरै नभए पनि पार्टीका केन्द्रीय समितिहरूमा जनजातिका विषयलाई लिएर प्रारम्भिक छलफल हुने गरेका छन् ।
यसलाई म आदिवासित्वको निर्माण भन्छु, तर कतिपयले आदिवासी-जनजातिलाई एकैठाउँमा राखेर पनि हेर्ने गरेका छन् । कतिपय हिसाबमा आदिवासी र जनजाति एउटै हुन् भन्ने प्रकट भइरहेको छ । जनजाति भनेका आदिवासी नै हुन् भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । साथै सरकारले आदिवासी-जनजाति भनेर मान्यतासमेत दिइसकेको छ । यस आधारमा दुई-तीनवटा आयोग पनि गठन भएका छन् । तिनले नै जनजातिको वर्गीकरण गर्ने गरेका छन् । जसरी भए पनि नेपालको राजनीतिमा जनजातिहरूको बलियो उपस्थिति देखिएको छ ।
अहिलेको विवादचाहिँ जनजातीय आधारमा संघीय प्रदेशहरू बन्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । जनजाति भन्नाले पहाडको मात्र होइन, मैले मधेसकालाई पनि यसै वर्गमा समेटेको छु । मधेसको आन्दोलनलाई क्षेत्रीय रूपमा बुझिए पनि एकप्रकारले यो आन्दोलनलाई जनजातिकै आन्दोलन भन्न सकिन्छ । यसैगरी खसान पनि ‘जातीय’ हुने क्रममा छ । यसर्थ हामी क्षेत्रीय नभई जातीयताकै कुरा गर्दैछौं ।
जातीयताको सीमा कसरी प्रबल बन्दैछ, यसतर्फ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । हुन त आमअखबार र यससम्बन्धी लेखहरूमा शाहवंशीय शासनकालमा जनजातिहरूको भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार हरण भयो भन्ने गरिन्छ । त्यसैले २४० वर्षमा जेजति खराब काम गरिए, त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा पनि जनजातीय आन्दोलनलाई हेर्ने गरिएको छ । तर समाजशास्त्र/मानवशास्त्रमा जातीयता भनेको कुनै निश्चित कुरा होइन । यो इतिहासका क्रममा बन्ने कुरा हो । फलानो जातको फलानो-फलानो गुण हुन्छ भन्ने हुँदैन अर्थात् बाहुनको फलानो गुण हुन्छ, राईको फलानो गुण हुन्छ भन्ने हुँदैन । यो कालान्तरमा सम्बन्धको प्रकृतिले निर्माण गर्ने कुरा हो । तर यहाँ यस्तो गुण भएको वा पोसाक लगाउने र शारीरिक बनोट भएका जनजाति हुन्छन् भन्ने आमचलन रहेको छ र त्यो प्राज्ञिक समुदायमा पनि प्रवेश गरेको छ, जुन गलत हो । जातीयता भनेको बन्दै, बिग्रँदै र फेरि बन्दै जाने कुरा हो ।
जनजातीय कुरा गर्दा हामी अंक केलाउने रोगबाट ग्रसित छौं । यो अर्को समस्या हो । जातीयता, जातीय द्वन्द्व भनेको के हो भनेर नसोच्ने, परिभाषातिर नजाने, जातीय विविधता नहेर्ने, त्यसको ऐतिहासिकतातिर नजानाले समस्या आएको हो । आजभोलि हामीले अखबार र यससम्बन्धी लेखहरू हेर्यौं भने कुन प्रदेशमा कुन जातका कति मानिस छन् भन्ने कुरालाई महत्त्व दिएको पाउँछौं, तर बाहुन भनेको के हो, लिम्बु भनेको के हो, त्यो कसरी बन्छ भन्ने गहिराइमा विचरण नगर्ने समस्या प्रबल भएको पाउँछौं । बाहुन भनेको बाहुनै हो, लिम्बु भनेको लिम्बु नै हो भन्ने सोच बढेको छ, जबकि बाजे लिम्बु र नाति लिम्बुमा धेरै फरक छ, बाजे बाहुन र नाति बाहुनमा पनि निकै अन्तर छ । यताको बाहुन र उताको बाहुनमा फरक छ, यताको मगर र उताको मगरमा पनि धेरै फरक छ । सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका तामाङमा फरक छ । त्यसकारण सारवस्तुमा नगई अंकको पछि लाग्नाले समस्या पैदा भएको छ ।
अहिले मुलुकमा जुन जातीय आन्दोलनको उभार उठिरहेको छ, यसका केही खास कारण छन्ः बदलिँदै गरेको विश्व परिस्थिति । यसका लागि सन् १९५० देखि १९९० सम्म बदलिएको नेपाल उपयोगी रह्यो । जे स्थानीय छ, त्यो स्थानीयले मात्र बनेको हुँदैन हिजोआज । त्यसमा जातीयताको कुरामात्र हुँदैन । विश्वको कुनै पनि कुनामा भएको निर्माण अर्थात् मुद्दाहरूको उठानमा विश्वव्यापी प्रभाव हुन्छ । कुनै कुरा बुझ्नुपर्दा विश्व परिदृश्यबाटै थाल्नुपर्छ । त्यसकारण नेपालको जनजातीय आन्दोलनबारे जान्ने पहिलो थलो पनि विश्व नै हो, त्यहींबाट बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसको अर्थ फेरि स्थानीयको हातै छैन भन्न खोजेको होइन, स्थानीयको बलियो हात छ, तर जातीय आन्दोलनको अध्ययनचाहिँ विश्व परिस्थितिबाट गर्नुपर्छ, किनभने नेपाल संसारका अन्य मुलुकबाट एक्लो छैन ।
सन् १९४०, ५० र ६० का दसकमा चलेको औपनिवेशवाद विरुद्धका आन्दोलनहरू निकै शक्तिशाली थिए । राज्यले उत्पादनमा हात हालेकाले अर्थतन्त्र पनि बलियो थियो, ती दसकमा । तर १९७० पछि संसारभरिका राज्यसत्ता अत्यन्तै कमजोर बन्दै आए । राज्यसत्ता पछाडि हट्न पुग्यो । केन्द्र कमजोर र स्थानीय सत्ताहरू बलिया हुनथाले । राज्य राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा रूपमा कमजोर भयो । केन्द्रीकृत संस्कृतिको निर्माण पनि बलियो भएन । हाम्रो सन्दर्भमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु हुँदा सन् ६०-७० सम्म जुन सबलता थियो, त्यसपछि रहेन । खासगरी विश्व पुँजीवादको चक्र यस्तो निर्माण हुँदै गयो, जहाँ विश्व बलियो, राज्य कमजोर वा चिथोरिएको र स्थानीय तथा जातीयता बलियो हुने अवस्था आयो । स्थानीय र विश्व जोडिने अवस्था सिर्जना भयो, जुन पहिले थिएन । सन् १९८० भन्दा पहिले राज्यसित विश्व र स्थानीय तह दुवै जोडिन्थे भने त्यसयता त्यो अवस्था रहेन ।
यस सन्दर्भमा नेपालजस्ता मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त सहयोगहरूले पनि कमजोर बनायो । चाहे त्यो राजाको सरकार होस् या अहिलेको, सत्ता कमजोर रह्यो । राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँगको सम्बन्ध कमजोर भएका बेलाको कुरा हो यो । हामीकहाँ आदिवासी-जनजाति महासंघ (नेफेन) को निर्माण भएको पनि यसैबेला हो । पहिले एनईएर्फइएन भन्ने थियो, जब १९८९ मा आईएलओको सम्मेलनबाट ‘कन्भेन्सन १६९’ आयो र त्यसको आधारमा डिसेम्बर १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘इन्डिजिनेस इयर’ र दसक आयो । त्यसपछि हामीकहाँ पनि नेफेनचाहिँ नेफिन बन्यो । इन्डिजिनेस न्यासनालिटिज बन्यो । एउटा शक्तिशाली विश्वव्यापी न्वारन गरियो । विश्व कति शक्तिशाली हुँदोरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो ।
यसै सन्दर्भमा पि|mडम्यानले भनेका छन्, ‘संयुक्त राष्ट्र्रसंघ र अन्य ठूलठूला संगठनहरू स-साना ठाउँ र मानिसहरूको जातीय पहिचान निर्माण गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो थलो बनेको छ । त्यस्तै आदिवासित्व भनेको आदिवासी समूहहरूको कुरा होइन भन्ने पनि छ । आदिवासित्व भनेको विश्वव्यापी रूपमा न्वारन हुने एउटा प्रक्रियामात्र हो ।’ अर्का विद्वान कुपरको भनाइ छ, ‘आदिवासीहरूको आन्दोलन भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरन्यासनल डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरू र एनजीओको उत्पादन हो ।’ यसको अर्थ स्थानीय छैन भन्ने होइन, स्थानीय छ, तर यो एकदमै स्थानीय छ, ‘जनजातिहरू’ले मात्र उठाएका हुन् भन्ने बुझाइ गलत हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय रूपमा पनि जाति वा आदिवासीको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने म उल्लेख गर्न चाहन्छु । प्रा. डेविड होमवर्गले तामाङ जातिको निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ भने जेम्स फिसरले रोल्पाको काइके मगरको निर्माण र पुनर्निर्माणमा राज्यव्यवस्था, बजार व्यवस्था र स्वयम् काइके मगरहरूकै कारण उनीहरूको पहिचान बन्यो भन्ने जनाउनुभएको छ । त्यसैगरी विलियम फिसरको थकालीहरूका बारेमा लेखिएको ‘फ्लुड बाउन्ड्री’ अत्यन्तै चाखलाग्दो र मर्मस्पर्शी किताब छ, जसमा जातित्वको सिमाना बढ्ने, घट्ने, आमूल रूपमा परिवर्तन हुने, उलटपुलट हुने, फेरि बन्ने प्रक्रियामा रहन्छ भन्ने कुरा असाध्यै राम्ररी उल्लेख गरिएको छ । एथ्निसिटीबारे कसैलाई पढ्न मनलागेको छ भने फ्लुड बाउन्ड्री पढ्नैपर्छ ।
अहिलेको जनजाति आन्दोलन दोस्रो ‘एथ्निसिस्ट मुभमेन्ट’ हो । यसको अर्थ एथ्निसिस्ट मुभमेन्ट पहिलो पनि थियो, त्यो बाहुनहरूको आन्दोलन थियो । आजभोलि यो जाति खुट्टाबाट निस्केको, त्यो जाति टाउकोबाट निस्केको भन्ने लामो विवरण हामीले सुन्दै आएका छौं । त्यसले पनि आदिवासी-जनजातिहरूलाई घोचेको, केही हराएको र आफूहरू मुन्तिर परेको भन्ने परेको छ । त्यसकारण बदला लिनुपर्छ भन्ने खालका कुरा पनि यदाकदा आउने गर्छ, तर एथ्निसिस्ट मुभमेन्ट पहिलोले दोस्रोलाई जन्माएको भुल्न सकिन्न । हिन्दु राजाको आन्दोलनलाई आजभोलि बाहुन मुभमेन्ट भनिन्छ । त्यसले १९५० पछि जब हामी निजत्वबाट सार्वजनिकत्व प्राप्त गर्न थाल्यौं र त्यस युगमा प्रवेश गर्यौं, सँगसँगै त्यसमा जनजातिहरूको प्रवेशलाई पछाडि पार्यौं, महिलालाई पछाडि पार्यौं, सुदूर पश्चिमका बाहुन-क्षत्रीलाई पछाडि पार्यौं, जनजातिलाई मात्रै होइन । फेरि यहाँ जनजातिको मात्रै कुरा होइन । सबै बाहुन अगाडि छैनन्, सबै जनजाति पनि पछाडि परेका छैनन् । खास कुलका, सहरमा बस्ने बाहुन-क्षत्री अगाडि छन् । हामी एकमुस्ट रूपमा भन्नसक्ने स्थितिमा छैनौं । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार आदि सार्वजनिक क्षेत्रमा जुन ‘स्पेस’ निर्माण हुँदै थियो, जसलाई हामी विकासका क्षेत्र भन्छौं, त्यसमा पछि पार्यौंं । अहिले हामीले भोगिराखेको समस्या यही हो ।
यसमा कसै-कसैले मनुलाई पनि दोषी देखाउने गरेको पाइन्छ । तर दुई हजार वर्ष अघिका मनुको पालाको दोष होइन यो । यो सन् १९५० पछिको समस्या हो, जस अन्तर्गत केही जनजाति, केही बाहुन-क्षत्री, अलि धेरै मधेसका जातजाति विकासमा धेरै पछाडि परे । खासगरी यो क्रम १९५० देखि घना भयो । त्यसबेलादेखि सार्वजनिक संसारमा पछाडि परेकाले अहिलेका धेरै समस्या देखिएका हुन् । तर १९८५ देखि विकासमा देखिएको दूरी केही हदसम्म समाधान हुँदै गएको देखिन्छ ।
अहिले उत्पादनको संरचनामा प्रशस्त परिवर्तन भएको छ । जीविकोपार्जनको पद्धतिमा धेरै परिवर्तन आएको छ । यो अवसर दलित, जनजाति र मधेसी युवाहरूलाई मात्र नभई सबै युवालाई आएको छ । ग्रामीण र कृषिको अवस्था कमजोर हुने तथा सहरीकरण र गैरकृषि क्षेत्र विस्तारको क्रम छ । यसमा को कताबाट कता ‘सिफ्ट’ हुने भन्ने हलचल छ, हाम्रो समाजमा अहिले । उथलपुथलको क्रम छ । यससँगै जनजाति लगायतका स-साना समस्या र त्यसले निम्त्याएको आन्दोलन पनि छ । यसरी उत्पादन पद्धति र जीविकोपार्जन पद्धतिमा आएका उथलपुथलकारी परिवर्तनको एउटा परिणाम जनजाति आन्दोलन पनि हो । सहरी र गैरकृषि क्षेत्रमा सहभागी हुने प्रक्रियाको खोजीले पनि जनजाति आन्दोलनलाई मलजल गरेको छ । त्यसकारण पहिचानको कुरा गौण हो । नयाँ तरिकाको जीविको पार्जनको खोजीको उपज हो, यो आन्दोलन ।
संघीयतामा यसको के असर हुन्छ ? यसतर्फ चर्चा गरौं । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जातित्व भनेको ढुंगाजस्तो, एउटा जातिको एउटा सार अर्को जातिको अर्कै सार, परिवर्तन हुनै नसक्ने, एउटा जाति अर्को जाति बन्नै नसक्ने हो भने पक्कै पनि छुट्टै प्रदेश चाहिन्छ, किनभने त्यस अवस्थामा एकआपसमा लेनदेन हुनसक्दैन । त्यो छुट्टै संसार हुन्छ । छुट्टै रगत, छुट्टै वीर्य, छुट्टै कुल एउटा अर्को जातिमा मिसिनै नसक्ने अवस्थामा यस्तो हुन्छ । पहिले पनि मिसिएन, अहिले पनि मिसिन सक्दैन भन्ने हो भने समस्या आउँछ । तर त्यसो होइन, पहिले पनि प्रशस्तै मिसिएको छ, अहिले पनि मिसिँदैछ । नेपालको जनसंख्या मिस्कटको परिणाम हो भनेर प्रा. डेविड गेल्नरले लेख्नुभएको छ । अरू मानवशास्त्रीले पनि त्यसै भन्नुभएको छ । हामीमध्ये कुन जातबाट आएको हो, कुन रगतको हो, केही ठेगान छैन । यत्रा खसहरू छन्, यत्रा खत्रीहरू छन्, मिस्कटै-मिस्कट छन् । हामीलाई त्यो भन्न लाज लाग्छ, भन्दैनौं । राज्यले पनि त्यसलाई लुकाउँछ ।
फेरि थर एउटैमात्र हुन्छ भनिन्छ । तीनवटा थर किन हुँदैन ? बाबु, आमा र बाजेको थर किन राख्न सकिँदैन ? थर राख्नैपर्ने किन ? नाममात्र राखे हुँदैन र ? राज्यले थर राख्नैपर्छ भन्छ । उसलाई नामले मात्र पुग्दैन, कुल, वंश र थर चाहिन्छ रे र त्यसकारण यी कुराले हामीलाई फेरि पनि रगततिर, वीर्यतिर लैजान मद्दत गर्छ । यो जात यस्तै हो, यो जात यतापट्ट िआउनै सक्दैन । यो जात त्यो जातसित मिलेर जानै सक्दैन भन्ने धारणा विकसित भएपछि छुट्टै प्रदेशहरू चाहिन्छ । अनि त्यहाँ आत्मनिर्णयको कुरा त उठ्ने भए । यदि त्यस्तो नभई जातीयता भनेको जातित्वको कुरा नभएर सम्बन्धको प्रकृतिको कुरा हो भने बहुसांस्कृतिक प्रदेश निर्माणको कुरा गर्न सकिन्छ । मानवशास्त्रले यसै भन्छ ।
जातीयता बग्ने, उतारचढाव हुने र मिसिन सकिने कुरा हो भने मिश्रति प्रदेश बनाउँदैमा केही आपत्ति हुनुपर्दैन । होइन, त्यो रगतकै कुरा हो, वीर्यकै कुरा हो, डिसेन्टकै कुरा हो, कुल वा वंशकै कुरा हो भनिन्छ भने अनि आउँछ छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने अवस्था । यो उथलपुथलकारी जनजाति आन्दोलनको एउटा हिस्सा अवश्य पनि जनजाति युवाहरू हुन् । त्यहाँ भाषा लगायत पछाडि परेका समस्याका कुरा छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न समावेशी नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि छुट्टै प्रदेश चाहिन्छ भन्ने छैन ।
जातिको आधारमा प्रदेश बनाउने बित्तिकै कति जातिको हुने, कतिको नहुने ? अहिले १०२ जाति सूचीकृत छन् । हाम्रा साथी कृष्ण भट्टचनकोमा पहिलेभन्दा बढ्यो, उहाँकोमा भन्दा प्रा. ओम गुरुङकोमा त्यो बढ्यो । यो क्रम अनन्त रूपमा बढ्न सक्छ, किनभने यति जाति छ भन्ने नै छैन । जाति त बन्ने कुरा हो । अस्ति मोरङ जाँदा त्यहाँ चौधरीबाट फुटेर खवास बनेको पाएँ । सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरूले कोटा दिन्छ, नफुटे के गर्नु भन्ने सुनेँ । त्यसैले जातिहरू फुट्ने र चर्किने यथेस्ट सम्भावना रहन्छन् । यो आधारमा हामीले कति प्रदेश रचना गर्दै जानुपर्ने हो । यो पक्ष विचारणीय छ ।
खासगरी माओवादी जनयुद्धकालमा गठित भएका जनसरकारहरूको संरचना जातिगत आधारमा बनाइएका थिए । यसबारे कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा लामो बहस छ । यसबारे रोजा लक्जेम्बर्गको बडो रोचक धारणा छ । लक्जेम्बर्गले अहिलेको जमानासित सानो न्यासनालिटी उपयुक्त हुनसक्दैन, जातिहरूको स्वशासनको कुरा कामदारलाई सुनको थालमा खाऊ भनेको जस्तै हो भनिन् । त्यो कल्पनाको सुनको थाल हो । त्यसमा आत्मनिर्णय हुनै सक्दैन । कुनै पनि जातिले आफ्नो निर्णय अन्तर्गत बाँच्नै सक्दैन । आफ्नो निर्णयचाहिँ बढीभन्दा बढी पुँजीवादीहरूले मात्रै गर्न सक्छन् । त्योभन्दा बढी आत्मनिर्णयको स्थान कुनै पनि ठाउँमा हुनसक्दैन भन्ने रोजा लक्जेम्बर्गको मत रहेको छ ।
आधुनिक पुँजीपति जमाना भनेको धेरैभन्दा धेरै परिमाणमा उत्पादन गर्दै जाने हो । पृथ्वीनारायण शाहको ‘एकीकरण’लाई कतिले तारिफ गर्छन् र महान ठान्छन् त कतिले उनलाई गाली गर्छन् । यो दुवै गलत हो । पृथ्वीनारायण शाहको मात्र बलबुताले नेपाल बनेकै होइन । पुँजीवाद बलियो भएर भारतवर्षमा आउँदा इस्ट इन्डिया कम्पनी र पछि बि्रटिस साम्राज्यवादको नाउँमा त्यसले यति उथलपुथलकारी काम गर्यो, भारतभित्रै यति धेरै राज्य भत्काउने र बनाउने काम गर्यो कि कति राजा-रजौटा विदा भए भने कतिको उदय भयो । त्यही क्रममा नेपालमा पनि एउटा राज्य निर्माण भएको हो । त्यो एउटै व्यक्तिले गर्यो भन्ने, फेरि त्यसले खत्तम गर्यो भन्नुजस्तो फजुल बहस केही होइन । त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा फजुल कुरा हो ।
(राजधानीमा यसै साता सम्पन्न समाजशास्त्री/मानवशास्त्रीहरूको ‘एथ्निसिटी एन्ड फेडेरलाइजेसन’ शीर्षकको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्रा. मिश्रको सम्बोधनको सम्पादित अंश कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकोथियो। बहसका लागि यहाँ दिइएकोछ ।)
0
0
