एउटा वर्गकै वर्चश्व बचाइराख्ने नेपालको राजनीतिक संस्कार

युद्धबाट शान्तितर्फको नेपालको सङ्क्रमण बडो गन्जागोले देखिन्छ । धेरै टिप्पणीकारहरूले अराजकता आउन सक्छ भनेर चेतावनी दिएका छन्, उता संस्थापनालाई चाहिँ सामाजिक संरचना भताभुङ्ग होला र राष्ट्र टुक्रिएला भन्ने डर छ। तर यस्तो डर भ्रमपूर्ण छ। नेपाल त्यत्ति खराब अवस्थामा पुगेको छैन। नेपालको सङ्क्रमण काल भद्रगोल र अन्योलपूर्ण अवश्य छ, अराजकतापूर्ण भने छैन। बाहिरियाहरूलाई यो अवस्था रहस्यपूर्ण र वाक्कलाग्दो लागे पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले सुर बिराएको छैन। नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा दबाब खप्न सक्ने क्षमता अन्तरनिहित छ जसले आमूल रूपान्तरणलाई थेग्न सक्छ।

यस प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया र संस्कृतिलाई बुझ्ने प्रयास गरिएको छ। यसका साथै तीन मुख्य प्रश्नहरूलाई पर्घेल्दै शान्ति प्रक्रियाको पुनर्विश्लेषण गर्ने प्रयत्न पनि यसमा गरिएको छ। के नेपालले माओवादीसितको गृहयुद्धलाई पछाडि छाडिसक्योरु युद्धबाट शान्तितर्फको पाइला एकदमै द्रुत भए पनि यो अझै कतै पुग्न सकेको छैन। तर पनि शान्ति प्रक्रिया देखिएभन्दा निकै दह्रो छ। सन् २००६ को युद्धविरामपछि माओवादी आन्दोलनमा निकै महत्त्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तनहरू भएका छन्। उदाहरणार्थ, निर्वाचनको प्रयोजनका लागि माओवादीहरूले लिएका “गुणको सट्टा परिमाण” को नीतिलाई लिन सकिन्छ। यसले माओवादी आन्दोलनलाई फराकिलो त बनायो, तर उसको क्रान्तिकारी चुरोलाई पनि बिटुल्यायो। तथापि, माओवादीहरू अझै पनि अत्यन्त सङ्गठित एवं अनुशासित रहेका छन् र नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिका रूपमा छन्।
राजनीतिक वातावरण पहिलेभन्दा बढी ध्रुवीकृत भएको छ। ठूला पार्टीभित्रका गुटहरू र साना पार्टीहरू शान्ति प्रक्रियामा संशोधन गरिनुपर्छ भनेर खुला रूपमा कराउन थालेका छन्। दुवै पक्ष सजिलैसित फेरि युद्धमा लाग्ने छैनन् तर उनीहरूलाई ठेलेर पुर्‍याउने ठाउँको पनि सीमा छ। अहिलेको अवस्थामा माओवादीहरू युद्धका लागि भन्दा खुला राजनीति गर्नका लागि बढी तत्पर छन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि अनिश्चित कालसम्म उनीहरूलाई पन्छाइ राख्नु उनीहरूका लागि स्वीकार्य हुने छैन। युद्ध पुनस् सुरु गराउन सेनालाई उच्च वर्गले उचालिरहेको छ। तर दिल्लीको सहमतिबिना सेनाले त्यसो गर्न सक्ने छैन र माओवादीहरूले अनपेक्षित रूपमा राज्यमाथि कब्जा नगरेसम्म दिल्लीले त्यसो गर्न सहमति दिने सम्भावना पनि छैन।
के अहिले देखा परेका अनेक प्रकारका जटिल र नौला राजनीतिक हिंसा तथा प्रतिस्पर्धाले नयाँ द्वन्द्व जन्माउने खतरा छरु जातीय तथा क्षेत्रीय मागहरू बोकेर अनेकौँ पार्टी र समूहहरू उम्रिएका छन्। सङ्गठित अपराध र राजनीतिक हिंसाका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ। धेरैको दृष्टिमा यो माओवादी विद्रोहको प्रत्यक्ष परिणाम हो र उनीहरू अराजकता आउला कि वा देशै टुक्रिएला कि भनेर डराएका छन्।
तर यथार्थ त्यति सरल छैन। अहिलेका कुनै पनि सशस्त्र समूहहरूले राज्यका सामु चुनौती खडा गरेका छैनन् जसरी माओवादीहरूले गरेका थिए। तिनीहरू राजनीतिक व्यवस्थाको अस्तित्व उपर खतराका रूपमा देखिएका छैनन्, अपितु यही व्यवस्थाभित्र क्रियाशील रहने खालका छन्। तिनका कार्यकर्ताहरू कम जोखिम देखेर तत्काल फाइदाका लागि ती समूहमा लागेका छन् र माओवादीमा झैँ कट्टर समर्पण भावको उनीहरूमा अभाव छ।
जुन तरिकाले हिंसाको उपयोग भइरहेको छ त्यसलाई राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाले नै निर्देशित र निर्धारित गरिरहेको छ। मूल धारका पार्टीहरू, प्रहरी तथा प्रशासन सबै हिंसामा लागेर त्यसबाट फाइदा लिइरहेछन् र हिंसालाई प्रश्रय दिने यस्तो कार्यले संस्थागत रूप धारण गर्दैछ। पूरै राजनीतिक संस्कार बदलिहालेको त छैन, तर हिंसाको खुला उपयोगप्रति सहिष्णु भने बन्दै गएको छ। त्यसबाट जुन प्रतिमान बलियो हुँदै गएको छ त्यसलाई पछि उखेल्न गाह्रो हुनेछ।
अशान्ति पैदा हुने एउटै कारण सङ्घीयता र कोटा तथा आरक्षण जस्ता राजनीतिक समावेशीकरणका विषय उपर बढ्दै गरेको असन्तुष्टि हुन सक्छ। शक्तिशाली उच्च वर्ग एकात्मक राज्य प्रणालीलाई भत्काउने पक्षमा छैनन् र रोजगारी, पैसा तथा राजनीतिक शक्तिमा भएको आफ्नो पहुँचलाई घटाउने कुरा त उनीहरू सोच्न पनि सक्तैनन्। निकट भविष्यमा यदि कुनै चुनौती आउँछ भने त्यो सङ्घीयतातर्फको सङ्क्रमणबाट आउनेछ र द्वन्द्व बल्झिने खतरा पनि त्यसैबाट उत्पन्न हुनेछ।
सुरक्षा बल, राजनीतिक संस्थाहरू तथा निजामती सेवाका रूपमा मूर्त देखिएको राज्यको नयाँ भूमिका र प्रकृति कस्तो प्रकारको हुनेछ तरु राज्यको व्यवहार कस्तो हुनेछ त्यसैमा द्वन्द्व पुनरावृत्तिको सम्भावना घटने वा नघट्ने कुरा भर पर्छ। तत्कालका लागि राज्यले प्रहरी परिचालन र सार्वजनिक सुरक्षामा जोड दिएर अस्थिर परिस्थितिसित मुकाबिला गर्न खोजेको देखिन्छ। तर यी प्रयासहरू रणनीतिक स्पष्टताको अभाव, प्रहरी परिचालनको राजनीतिकरण र सुरक्षा बलबीचको हानथापका कारण कमजोर बनेका छन्। जे भए पनि, सुरक्षाप्रतिको चुनौतीलाई केवल सुरक्षा क्षेत्रले सह्माल्न सक्तैन। अस्थिरताको मूल जरो राजनीतिक संस्कारमा गाडिएको छ जसलाई राम्रो प्रहरी परिचालन गरेर मात्रै हल्लाउन सकिँदैन। विशेषतस् सेनासित यसबारे केही गर्न सक्ने क्षमता नै छैन। द्वन्द्व दोहोरिने खतरालाई दीर्घकालीन रूपमा निमिट्यान्न पार्ने एक मात्र उपाय रचनात्मक सुधार गर्नु नै हो ।
विकासविद्हरूको के मान्यता छ भने राज्यको काम सेवा उपलब्ध गराउनु हो र त्यसो गर्न नसकेमा राज्यले वैधानिकताको सङ्कट बेहोर्नुपर्छ। कमजोर तथा असफल हुँदै गएका राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपालको स्थान निकै माथि छ। तर राज्य कमजोरभन्दा पनि लचिलो छ। यो टिकिरहन सक्छ। नभन्दै, द्वन्द्वका कारण राज्य सुध्रिएन बरु त्यसबाट अचम्मलाग्दो गरी जोगियो। यसो हुनाको कारण राज्यले नागरिकहरूलाई सेवा दिने आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकाले नभई संरक्षणमुखी प्रथालाई प्रश्रय दिइएकाले र राज्यको ढुकुटी खुला राखेर भ्रष्टाचारलाई हुर्कन दिइएकाले हो। असलमा राज्यलाई जानाजान कूँजो बनाइँदैछ। राज्यले आफूलाई सुधार गर्नेतर्फ जाँगर देखाएको छैन। किनभने यथास्थिति कायम राखिराख्नमै उच्च वर्गको स्वार्थ निहित छ र राज्यलाई सुधार गर्नाका लागि जनदबाब पनि सितिमिति पर्दैन।
नेपालको क्रान्ति परम्परादेखि चल्दै आएको राजनीतिक कर्मकाण्ड बमोजिम नै अघि बढिरहेको छ। पार्टीहरूको व्यवहार मात्र होइन क्रान्तिकारीहरूको व्यवहारसमेत अलिखित र काइते नियमहरूबाट पूरै जकडिएको छ। माओवादीहरू बेलाबखत अरू हेरी बाहिरियाझैँ देखिए पनि उनीहरूका राजनीतिक मूल्य प्रणालीसमेत अचम्मैसित अन्य पार्टीहरूसित मिल्दाजुल्दा छन्। तर राजनीतिक संसारमा पुनस् प्रवेश पाउने उनीहरूको प्रयास उनीहरूको क्रान्ति जत्तिकै अधुरो रहेको छ।

इटंरनेशनल क्राइसिस ग्रुपको संक्षेप रिपोर्ट