काठमाडौं, चैत्र १०
संसदको राज्यव्यवस्था समितिले एक महिनाभित्र रिक्त संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँगको छलफलपछि राज्यव्यवस्था समितिले संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो । २०६२ सालदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
गत बैशाख १० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सरकारले नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिएको थियो । बैठकपछि समिति सभापति रामनाथ ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए ।
बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री खनालले सहमतिको आधारमा यथाशीघ्र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
ुलामो समयदेखि संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्दा निकै महत्वपूर्ण कामहरुसमेत सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरुनै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्,प्रधानमन्त्रीले भने, यस सम्बन्धमा सरकार सचेत छ र संबैधानिक परिषद्को बैठक बसी यथाशीघ्र रिक्त रहेका सबै पदहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरिनेछ ।
0
0
