२० बर्षदेखि लगातार राज्यका हरेक संयन्त्रमा जातीय समानुपातिक प्रतिनीधित्वको वकालत गर्दे आइरहेको राष्टिय जनमुक्ति पार्टीको चौथो महाधिवेशन सकिएकोछ ।
जेवी पुन मगर
नेपालमा पहिलोपटक समानुपातिक, संघीयता, आरक्षण, समावेशी जस्ता सर्वथा अलग राजनैतिक बिचारधारा नेपाल भित्रयाएकोले यसपटकको महाधिवेशनमा राजनीतिक उद्यमीहरुको ध्यान नवलपरासी कावासोतीमा केन्द्रित थियो । कुनै न कुनै रुपमा उनीहरु महाधिवेशन स्थलमा कान लगाएर बसेका थिए । मुलधारको संचारमाध्यमले समेत २० बर्षमा नगरेको कर्म यसपटक गरि देखाए । महाधिवेशन सम्बन्धि बिज्ञापन समाचार समेत छापेर यो दलको अस्तित्वलाई खुलेर मान्यता दिइयो । पहिचानको राजनीति बढ्दै गएकोले हुनसक्छ, जातीय राजनीति गर्दे आइरहेको पहिलो यो दललाई २० बर्षपछि मान्यता दिन थालिएकोछ । यसका सिद्धान्त अहिले नेपाली राजनीतिक दल, जनजाति, मधेसी ,बाहुन, क्षेत्री, सुदुर, दलित र गैरसरकारी संस्था सबैले गुरुमन्त्र बनाउनुलाई त्यहि रुपमा ब्याख्या र बिश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
हरेक जातिको जनसंख्याको अनुपातमा त्यो जातिले त्यति नै सीट पाउनुपर्छ भन्ने समानतामा आधारित सिद्धान्त अगिंकार गरेको यो दल आफु स्वंयले भने त्यो सिद्धान्तलाई कत्तिको ब्यवहारसिद्ध बनाउने प्रयत्न गरेकोछ भन्ने अद्योपान्त अध्ययन यो आलेखको हुनेछ । चौथो महाधिवेशनको सन्दर्भ पारि उक्त सवाल खोज्ने प्रयास गरिएकोछ ।
एमएस थापा मगरको अध्यक्षतामा गठित ६८ केन्दिय राजमुपाको निवर्तमान कार्यसमितिमा आँखा लगाउने हो भने त्यसमा एउटा निश्चित जातिको वर्चश्व देखिन्थ्यो । सहअध्यक्ष, उपमहासचिव, प्रवक्ता, संगठन बिभाग, जनसंगठन ,अर्थ विभाग, विदेश विभाग, साँस्कृतिक विभागमा मगर जाति प्रमुख थिए । दुई उपाध्यक्षमा लिम्बु र थारु थिए । महासचिवमा राई थिए । दलित विभागमा दलित संयोजक हुने नै भए । ३८ सदसीय केन्द्रिय सदस्यमा मगर १६, तामाड. ७ ,लिम्बु ६, दलित ३, थारु २, राई २, गुरुड. र मुस्लिम एक एक थिए । १७ सदसीय बैकल्पिक सदस्यहरुमध्ये मगरको संख्या ९ , गुरुड. ३, राई २, लिम्बु २ र तामाड. १ थिए । यो तथ्याँकले जनमुक्तिमा मगरकै बर्चश्व देखाउथ्यो । जनजाति आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी बिकाउ अर्थात बहुचर्चित नेता गोरेबहादुर खपागीं मगर पनि यहि दलका संस्थापक मध्येका हुन् । उनी सह अध्यक्ष थिए ।
महाधिवेशनमा पनि सर्वत्र मगर
२० बर्षकै इतिहासमा यसपटकको महाधिवेशन बिशिष्ट र आश्चर्यमा पार्ने खालको थियो । महाधिवेशन उद्घाटनमा ब्यानर बोकी आएका करिब ४० हजार जनलहरमा बहुसंख्यक युवा थिए । ४९९ जना महाधिवेशन प्रतिनीधिमा पनि बहुसंख्यक नै यूवा प्रतिनीधि थिए । तर रोचक के थियो भने यी मध्ये २३२ जना प्रतिनीधि मगर समूदायबाट आएकाथिए । दोश्रोमा लिम्बु(६२ जना), तेश्रोमा तामाड.(५९) र चौथोमा गुरुड. (३२) र पाचौंमा राई (३०) जना थिए । त्यसैगरि थारु (२३), दलित पहाडे र मधेसी गरि (१७), बाहुन क्षेत्री (१३) थिए । कालिकोटबाट ६ वटै प्रतिनीधि बाहुन समूदायबाट आएकाथिए । बाँकी अन्यमा मुसलमान, चेपाड. देखि शेर्पा सम्मको प्रतिनीधिहरुको जमघट देखिन्छ ।
उमेदवारी दिनेमा पनि मगरकै बाहुल्यता थियो ।
प्रत्यक्षतर्फ कुल ६२ जना केन्द्रिय सदस्यमा उठेका उमेदवारहरु मध्ये ३३ जना मगर नै थिए । ती मध्ये १५ जनाले जिते । ७ जना लिम्बुले उमेदवारी दिएकोमा ३ जना मात्र निर्वाचित भए । तामाड.बाट ४ जना मध्ये १ जनाले मात्र बिजय प्राप्त गर्न सके । ४ जना थारुमा २ ले जितेकाछन् । राईबाट दुईजनाले उमेदवारी दिएकोमा सबैले जिते । त्यसैगरि मुस्लिम र बाहुनबाट परेको एक एक वटा उमेदवारीबाट दुबै जनाले जित हात पारे । बाहुनबिरोधिको रुपमा प्रचारित जनमुक्तिको इतिहासमा पहिलोपटक बाहुनले चुनाव लडेर जिते । दुई नेवार मध्ये एक जनाले जितेकाछन् । ३ जना दलितबाट एकले मात्र जित्न सके । गुरुगंबाट भने एक जना पनि केन्द्रमा आउन सकेनन् । जबकी गुरुगंबाट ५ जनाको उमेदवारी परेकोथियो ।
त्यसैगरि केन्द्रिय सदस्यतर्फको महिला आरक्षिततर्फ १३ जनाले उमेदवारी दिएकाथिए । ६ जना मगर महिला उठेकोमा ५ अर्थात ५० प्रतिशत मगरको पोल्टामा गएकोछ । दुई तामागं उठेकोमा एकले मात्र जितिन् । राई २, गुरुगंबाट दुई जनाले जिते । तनहूबाट एक जना मात्र क्षेत्री समूदायबाट उठेकोमा उनले जित्न सकिनन् ।
१३ सीटको केन्द्रिय पदाधिकारीमा २४ जनाले उमेदवारी दिएकोमा १० जना मगर समूदायका थिए । महासचिव, कोषाध्यक्ष र महिलातर्फ आरक्षित उपमहासचिवमा मगर उमेदवारले निर्विरोध जिते । अन्य जातिको उम्मेदवारीमा लिम्बु ५, राई २, तामागं ३, दलित २, थारु १, दनुवार १ थिए । जसमध्ये तीनै जना तामागं पराजित भए भने १ राई , १ दलित, १ दनुवार, १ जना लिम्बु हारे । पदाधिकारी चुनावमा ४ जना मगर हारेकाछन् ।
प्रभावको मापन
माथिको तथ्याँकले अझै पनि जनमुक्तिमा मगरकै हालीमुहाली देखाउछ । यसपटकको महाधिवेशनबाट ५० जना निर्वाचित केन्द्रिय सदस्य तथा पदाधिकारीमध्ये २६ जना त मगर समूदायबाटै आएकाछन् । कुनै बेला जनमुक्तिमा मगरको यो विध्न बर्चश्व थिएन । गोपाल खम्बु माओवादीमा, कमल छाराहाड.राई राजनीतिमा र अटलमान राईले जनमुक्ति नेपाल खोलेपछि जनमुक्तिमा राईहरुको पकड कमजोर हुदैं गयो । त्यसैगरि विभिन्न समयमा सन्जुहाड. पालुड.वा, कुमार लिड.देन, सूर्य माखिम जस्ताहरु लिम्बुवान राजनीतितर्फ तानिएपछि लिम्बुहरुको वर्चश्व पनि हराउदै गयो । त्यसैगरि रविन्द्र थिड., सींहबहादुर लामा, गणेशबल लामा जस्ताहरु तामाड. राजनीतिमा सिमित भएपछि कुनैबेला राम्रो प्रभाव भएको तामाड. अहिले अत्यन्त कमजोर भएका रहेछन् भन्ने महाधिवेशनले पनि देखायो । भद्र घले, मेखसींह घले, देउमाया गुरुड. जस्ता गुरुगंका नेता अहिले जनमुक्तिमा नहुनुको सीधा असर गुरुड. उमेदवार माथि पर्यो । महिला बाहेक केन्द्रिय सदस्यमा शतप्रतिशत उमेदवारहरुको हारले त्यहि देखाँउछ ।
महाधिवेशनमा आएका शतप्रतिशत यूवाहरुको वर्चश्वले यो दलले केहि गर्ला भन्ने आश सबैमा पलाएको देखिन्छ । बिशेषगरि माओवादी दिनहूजसो जातीय मुद्दामा बाहुनवादी देखिदै जान थालेपछि जातीय मुक्तिका लागि त्यता लागेकाहरु पनि जनमुक्तिमा गोलबन्द हुन थालेको समाचार प्रसारित हुन थालेकाछन् । यसको सिद्धान्त सबैले अंिगकार गर्न थालेकोले यसको नैतिक जित त भएकोछ तर त्यो मतमा रुपान्तरण नहुदासम्म त्यसले मात्र खासै अर्थ राख्दैन । राज्यसत्तामा सार्थक हस्तक्षेप नगर्दासम्म दलको उपलब्धिको रुपमा त्यसलाई बुझ्न मिल्दैन ।
इतिहासबाट सिक्नुपर्ने कुरा
हिंजोका दिनमा यो दलले लिएका कार्यनीति र कार्यदिशा अत्यन्त लज्जास्पद थिए । जस्तै, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि यसका अध्यक्ष जुन अहिले पनि निर्वाचित भएकाछन्, एमएस थापाले राजाको मन्त्री बन्न पहिलो नंबरमा आफ्नो नाम राखी १४ जनाको लिस्ट दरबार बुझाएकाथिए । तर त्यसमध्ये दोश्रो नंबरका गोरेबहादुर खपागींलाई दरबारले छानेकोथियो । त्यहाबाट यी दुई जोडीको सम्बन्ध बिग्रेकोथियो । खपागीं कार्वाहीमा परे । उनले छुट्टै दल दर्ता गराए । यता थापा अर्काे च्यानलबाट मन्त्री पाउने दौडमा हामफाले । राजेश्वर देवकोटासंगको सहकार्य त्यसको देखिने रुप थियो । जनआन्दोलन २ पछि उनले सूर्य बहादुर थापासंगको गोप्य सहयात्रा पनि थालेकाथिए जसले उनलाई मन्त्री पद दिलाएन ।
यहि बीचमा अध्यक्षले लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिगं जस्ता स्वायत्त प्रदेशको माग उठाएर बौद्धिक बहस गर्ने सबै युवा नेतृत्वहरुलाई पनि कार्वाही गर्दे गए । पछिल्लो समय यूवा मोर्चा नै खारेज गरिदिएकाथिए । उनको यहि शैलीका कारण जनमुक्तिमा कुनैबेला राम्रो पकड भएको राई लिम्बु र तामाड.को संख्या घट्दै गैरहेको मानिन्छ । युवाहरुको सन्दर्भमा पनि त्यहि लागु हुन्छ ।
यो उनले त्यसै गरेका थिएनन् । जातीय मुक्ति भन्दा पनि उनी जसरी पनि मन्त्री पद लिन चाहन्थे । अध्यक्ष प्रणालीलाई उपयोग गर्दे उनले १९ माघलाई सक्रिय समर्थन गरे । ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावमा सक्रिय भाग लिए । ७ दलको गठबन्धनलाई गाली गर्दे बक्तब्यवाजी गरे । जनआन्दोलन २ मा नजाने मात्र हैन त्यसमा लागेका अन्य दलहरुलाई गाली गरेर बक्तब्यवाजी नै गरियो । प्रभाव क्षेत्र बलियो भएको ठाँउमा सात दलको कार्यक्रम असफल पार्ने गरि बन्द हड्ताल जस्ता कार्यक्रम आयोजन गरियो । संविधानसभा नहुने र राजा ज्ञानेन्द्र नै पुनः सत्तामा आउने बिश्लेषण सहित उक्त चुनावमा भाग नलिन कडा निर्देशन नै दिए । तर उनको अवज्ञा गरेर स्थानीय नेताहरुले उमेदवारी दर्ता गराए । आएको मतबाट दुई सीट प्राप्त भयो, जसमा उनी आफु नै सभासद भइ गए । तर यसपटकको महाधिवेशनमा उनले आफु सच्चा गणतन्त्रवादी भन्दै मत मागेकाछन् जसमा उनले जिते पनि । उनले पश्चगमनलाई टेवा दिने र दललाई ध्वस्त पार्ने खालका कर्म अब गर्छन कि गर्देनन् अबका दिनले प्रष्ट पार्नेछ । तर यसपटक अध्यक्षको मनोपोली तोड्न सामूहिक नेतृत्वप्रणाली महाधिवेशनले नै पारित गरेकोछ । संघीय परिषदमा उनी बाहेक यसपटक सबै यूवाहरुको दबदवा छ ।
अहिले लिड.देनहरुलाई कार्वाही गरिएको बैचारिक तथा नीतिगत सवाललाई महाधिवेशनले पारित गरेर उनको निर्णयलाई गलत साबित गरिदिएकोछ । लिम्बुवान खम्बुवान जस्ता स्वायत्त प्रदेशको अवधारणालाई नीतिगत मान्यता दिइएकोछ । केन्द्रिय समितिलाई संघीय परिषद बनाइएकोछ । त्यसैले लिम्बु, राई, थारु, तामाड. राजनीति गरिरहेकाहरु जनमुक्तिरुपी महासंघमा समाहित हुने संभावना बढेकोछ । यदि त्यसो भएको खण्डमा यो दल बलियो हुने मात्र हैन यसमा रहेको मगर बर्चश्वलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने काम गर्नेछ । जनजातिमा मगर सबै भन्दा ठूलो जाति भएकोले यो जातिको अरुभन्दा बढी प्रतिनीधित्व हुने नै भो तर अन्य जातिले पनि समानुपातिक प्रतिनीधित्व प्राप्त गर्नेछन्, जुन यसको सिद्धान्त नै हो । त्यसो त संविधानसभा निर्वाचनमा मगर बहुल जिल्लाबाट धेरै मत आएकोथियो । यसले मगर नै बढी सक्रिय रहेको भन्ने सन्देश पनि गएकोथियो निर्वाचन परिणामबाट । सबैभन्दा नवलपरासी र रुपन्देहीले मत बटुलेकोथियो । पश्चिमान्चलबाट बढी मत आउनु मगर सक्रियता हो भन्ने बिश्लेषण थियो , जुन सत्यताको नजिक छ । तर यसो भनेर एउटै जातको वर्चश्वलाई न्यायोचित ठहर्याउन सकिदैन ।
यसअघिको तुलनामा यसपटक बाहुन क्षेत्री देखि अल्पसंख्यक जातिहरुको पनि उल्लेख्य सहभागीता देखियो । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइएकोमा त्यहाँ पनि प्रतिष्पर्धा हुनुले यसप्रतिको आकर्षणलाई नै दर्शाउछ । बारा जस्तो जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनीधि हुन थारु र स्थानीय दलित समूदायबीच चलेको मारामारले पनि अन्य समूदायको यसप्रतिको आकर्षण नै देखाउछ । ४९ वटा जिल्लाबाट प्रतिनीधि आउनुले यसको संगठन बिस्तारको आयतन पनि फराकिलो हुदैं गैरहेको देखिन्छ । आशा गरौ, अब बाँकी रहेको १५ मनोनित सदस्यहरु प्रतिनीधित्व नभएका बिभिन्न जातिहरुबाट छनौट गरि जनमुक्तिलाई यसको नीति जस्तै साच्चिकै सबै जातको फुलबारीको रुपमा सिंगारिनेछ ।
0
0
