काठमाडौँ, २५ फागुन
संविधानका विवादित विषयमा टुङ्गो लगाउन गठित विवाद समाधान उपसमितिको आजको बैठकले सदनको व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिमा देखिएका अधिकांश विवाद टुङ्गो लगाएको छ ।
संसदमा सांसद सङ्ख्या कति हुने भन्ने विषयमा भने राज्यको प्रदेश सङ्ख्या तोकिएपछि सोही आधारमा दुवै सदनको सदस्य सङ्ख्याबारे टुङ्गो लगाइने उपसमितिका सदस्य तथा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
राज्यको शासकीय स्वरूप तय भइसकेपछि निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयमा शासकीय स्वरूपको टुङ्गो लगाउँदा नै यस विषयको पनि टुङ्गो लगाइने उनले जानकारी दिए । न्तिप्रक्रिया र राज्य पुनःसंरचनाको टुङ्गो नलागेसम्म संविधान निर्माण सम्भव नभएको कुरा बैठकमा राखिएको र यस विषयमा राजनीतिक तहमा भोलि नै छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने सम्भावना रहेको नेता पौडेलले बताए ।
यसैगरी, अर्का सदस्य मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आजको बैठकले संसद् बिघटन भइसकेपछि चुनाव हुन नसक्दा त्यस्तो संसद् पुनःस्थापना गर्न हुन्न भन्ने विषयमा सहमति भएको उल्लेख गरे ।
आजको बैठकमा सदनको व्यवस्थापकीय स्वरूपका सम्बन्धमा सबै कुराको टुङ्गो नलागे पनि ती सबै विषय मिल्ने अवस्थामा पुगेको र राज्यले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
राज्य पुनःसंरचना आयोग भने आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनलाई आयोगको प्रतिवेदनले काट्न सक्दैन भने ।
0
0
