काठमाडौँ, ३ फागुन
नेपाली काँग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) बीच गोप्यरुपमा भएको सातबुँदे सहमति शान्ति र संविधानलाई नै आघात पु¥याउने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने वताएकी छन ।
एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा सातबुँदे सहमति भएको थियो ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेत्री कोइरालाले दुई पार्टीका अध्यक्षबीच नाटकीय रुपमा भएको भनिएको सो सम्झौता संविधान, शान्ति प्रक्रिया र सहमतीय भावना विपरीत रहेको जिकीर गरिन ।
उनले माओवादी अझै पनि सत्ता कब्जा गर्ने मोहबाट बाहिर गएको नदेखिएको बताउँदै दलहरूबीच वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिँदै सर्वदलीय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन ।
नेत्री कोइरालाले दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमति खारेज गरिए सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे नेपाली काँग्रेसले पुनः छलफल गर्न सक्ने बताउँदै हतियार लडाकू रहुन्जेल माओवादीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क प्रस्तुत गरिन ।
एनेकपा (माओवादी) का प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगरी दुई पार्टीका अध्यक्षबीच भएको सातबुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एमालेसँग आग्रह गरे ।
उनले मुलुक मन्त्रीले चलाउने नभई संविधान नियम र कानुनले चल्ने भएकाले कुनै एउटा मन्त्रालयको विषयलाई लिएर एमालेले बखेडा झिक्न नहुने बताउँदै सातबुँदेको विरोध गर्नु भनेको शान्ति र संविधानको विरोध गर्नु हो भने ।
लोकतन्त्रलाई अलपत्र पार्ने र राष्ट्रलाई अग्रगति दिन नचाहने एमालेभित्रको शक्तिले नै गृह मन्त्रालयको बखेडा झिकेको आरोप लगाए ।
0
0
