डा. ओम गुरुङ जनजाति सूचिकरण कार्यदल संयोजक
आदिवासी जनजाति सूचिकरणको विवाद के हो ?
विवाद हुनु र नहुनु कुनै जरुरी छैन । आदिवासी जनजाति जो २०५८को सूचीकरणमा परेनन् , र सूचीकरणको माग गरिरहेका र पहिचान खोजिरहेका र जो आफूलाई आदिवासी जनजाति ठान्छन् …….
त्यसका अलवा आदिवासी जनजाति सूचीमा परेका र त्यही जातिमा पनि फरक सामाजिक भाषिक र जातिगत पहिचान खोजेका र तिनिहरुको मुद्धालाई सम्वोधन गर्नका लागि सूचीकरण कार्यदल गठन भएको हो ।२०५८ मा गरिएको सूचीकरणलाई समय सामयिक वनाउन परिमार्जन गरिएको हो । पहिले ५९ वटा आदिवासी जनजातिको सूचीकरण भएको थियो । पछि त्यसवाट तीन वटा हटाइयो । अहिले त्यसमा थप गरेर कार्यदलले ८१ वटा जनजातिको सूचीकरण गरि सरकारलाई वुझाएको छ । त्यसवेलादेखि विवाद थियो । कार्यदलको सुचीकरणलाई सरकारले मान्यता दिएर सूचीकरण सार्वजनिक गर्नुपर्दथ्यो । त्यो वेलैमा नभएरै सुचीकरणप्रति विवाद आएको हो । कसैलाई सूचीकरण चित नवुझेको होला कसैले सूचीकरणमा इच्छाअनुसार नभएको होला त्यो अलग कुरा हो । यो पहिलेदेखिको विवाद हो । विवाद लम्विदै जादा अनेक रुप लिएको हो । विवाद छ जस्तो लाग्दैन ।
यो कार्यदल वन्नु र वनाइनुको पृष्ठभूमी के हो ?
०५८ सालमा वनेको कार्यदलले ५९ वटा आदिवासी सुची तयार गरि सरकारलाई वुझायो । जुन सरकारी गजेटमा प्रकासित ग¥यो । यसवेलाको कार्यदलले विना अनुसन्धान विना स्थलगत अध्ययन नै सूची तयार ग¥यो । सवै जनजाति त्यसमा समेटिन सकेनन र छुटेका थिए । त्यस समयमा आदिवासी जनजातिहरु सूचीकरण भए के हुन्छ , सुूचीकरण नभए के हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । पहिचानको महत्व पनि उनीहरुलाई थिएन । पहिचानको वारेमा पनि उनीहरु अलमल थिए । छुटेका जनजातिहरुले हामी सूचीकरण हुनुपर्दछ भन्ने माग राखे , सूचीकरण भैसकेका जनजातिहरु भित्र पनि हामी स्वतन्त्र र छुट्टै पहिचान हुनुपर्दछ भन्ने माग गरे । आदिवासी जनजाति भित्रका छुट्टै भाषिक सामाजिक र जातिगत समूहले हामी स्वतन्त्र र पहिचान वोकेका समुदाय हौ । हामी स्वतन्त्र हौ भनेर छुट्टै सूचीकरण हुनुपर्दछ भनेर आन्दोलन गरे । त्यस्ता आन्दोलन गर्नेमा राई जाति अन्तगत २९ वटा भाषिक समूह छन् । ०५८ सालको सूचिसगै यस्तो विवाद देखिएको हो । राना थारुले पनि यस्तै सूचिकरण पुनः हुनु पर्दछ भन्ने माग गर्न थाले ।
सामाजिक सास्कृतिक रुपमा हामी छुट्टै हौ तर हामीलाई थारु समुदाय अन्तर्गत राख्न नहुने हो त्यो राखियो भन्ने कुरा उठाए । नेवार र मगर समुदाय भित्र पनि त्यो विवाद आयो । गुरुङ भित्र पनि त्यस खालका समस्या आए । वास्तवमा यी समस्याहरु वास्वविक हुन् कि होइनन यि मुद्धा कति वैध छन् कति वैध छैनन् भन्ने कुराको छानविन गरेर र विद्यमान २०५८ सालको सूचीलाई परिमार्जन गर्नका लागि यो कार्यदल गठन गर्नु परेको थियो ।
कार्यदल कहिले गठन भएको ? कति सदस्य छन् सवैको पृष्ठभूमी सहित वताइदिनु न ?
०६५ साल चैत्र ५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयवाट कार्यदल वनेको हो । विषयगत विज्ञहरु, आदिवासि जनजाति आन्दोलनमा योगदान पु¥याएका साथै आदिवासी जनजातिको अध्ययन अनुसन्धान र मुद्धा उठाएका अनि विभिन्न क्षेत्र र जातिलाई समेटने गरि समावेसी हिसावले कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलको संयोजक म छु । सदस्यहरुमा समाजशास्त्री पाशाङ शेर्पा , भाषाशास्त्री अमृत योञ्जन, भाषाशास्त्री ईच्छापूर्ण राई , मानवशास्त्री होमप्रसाद याम्फू, सभासद् सरस्वती चौधरी , हरि सहनी , टंकरत्न चेम्जुङ र जनजाति प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव लोकवहादुर थापा मगर गरि नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।
यो कसको मगजको उपज हो , कसले प्रस्ताव गरेको हो ? के यो वन्नु जरुरी थियो ?
यसको माग त जनजाति महासंघले नै गरेको हो । सूचीकरणमा छुटेका र विग्लै पहिचान खोजिरहेका जातिहरुले पनि आन्दोलन गरे । सूचीकरणमा छुटेका र सूचीकरण हुन पाऊ भन्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका कुलुङ , चाम्लिङ, लुरुङ, नाछिरिङ्ग, याम्फू, वान्तवा , आठपरि राईहरु र गुरुङहरुमा घलेहरु , मगरहरुमा पुन र रङ्गहरुले माग उठाए । नेवारहरुमा ज्यापू पोडेहरुले उठाए । यी समुदायले सूचीकरण भैसकेपछि पनि पुनः सूचीकरण हुनु पर्ने माग गरेका थिए भने सूचीकरण भैनसकेका मुन्डा खडिया , कोच , सुनाहा , गोनाहा ,राना थारुले उठाएका हुन् । यिनीहरुले ज्ञानेन्द्र राजा हुदा पनि दरवारमा सूचीकरणको माग हालेका हुन् ।
कहिले स्थानिय विकास मन्त्रालयमा त कहिले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन हाले । स्थानिय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दथ्यो यो काम । स्थानिय विकास मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई पठाउथ्थो । प्रतिष्ठानले फेरि जनजाति महासंघलाई पठायो । जनजाति महासंघले यसलाई मुद्दाको रुपमा उठाएर जनजाति प्रतिष्ठानले यसलाई पहल गरेपछि माओवादी सरकारको समयमा स्थानिय विकास मन्त्री देव गुरुङले कार्यदल वनाउन पहल गरे । एमालेका स्थानिय विकास मन्त्री रामचन्द्र झाँको समयमा कार्यदल वनेको हो ।
कसरी गर्नुभयो सुचीकरण ? के के क्राइट एरिया थिए, सूचीकरणका लागि ?
भएका डकुमेन्टहरु , अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानियो । जनजातिका आपना विशेषतालाई पनि आधार मानियो । विभिन्न क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरेर उनीहरुको भावना र इच्छा वुझेर सम्वन्धित क्षेत्रका विद्धानहरुसँग छलफल र अन्तक्रिया गरेर र त्यससम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरु लिएर गरेका हौ । भारतमा पनि पुगेर यस सम्वन्धमा के केस्ता अनुभव रहेछ भन्ने अध्ययन गरेका थियौ । ती सवैलाई आधार मानेर यो सूचीकरण गरिएको हो ।
अहिले छुट्टै जातिमा सूचीकृतहरु मध्ये कुन कुनले तपाईहरुको क्राइट एरिया पूरा गरेकाछन् ?
मुण्डा , याम्फू , राना थारु , लिभिए ,लोरुङ्ग, सोनाहा , हिलछो डुन , खुनाहा , अमात , आठपरिया, कारमारोङ, कुर्मी , केवरत, कोच , खडिया, खाम्पा , गडेरिया, गोड , हयालसुन्डो , ङिस्याङ, टहुक्टयुलुङ , थपल्या ब्यासी , कुलुङ ,याम्फू र लोरुङ गरि २५ वटा नयाँले पूरा गरेकाछन् । अव जनजातिको सूची पहिलेको ५६ वटा र अहिलेको गरि जम्मा ८१ वटा पुगेको छ ।
यो वाहिर आउँछ कि आउदैन रु अर्थात् के यसले मान्यता पाउला ?
मान्यता पाउनु पर्दछ । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले वनाएको सूचीकरण हो । सरकारको लगानी परेको छ । जुनसुकै सरकार आएपनि मान्य हुनुपर्दछ । सूचीकरण हुन पाऊ भन्दै ७९ वटा जनजाति संघसस्थाले माग गरेपछि मात्र यो कार्यदल वनेको हो । सूचीकरणप्रति राई , मगर, पुनहरु र गुरुङहरुले विरोध गरेका हुन् । राईहरुले त ०५८ साल देखि नै विरोध गरेका थिए ।
राई र गुरुङहरुले त प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै यो वाहिर आउनुहुदैन भनेको सुनिन्छ । किन होला विरोध गरेको ?
भेटे भनेको मैले पनि सुनेको छु । त्यो उनीहरुको ब्यतिmगत स्वार्थका लागि गरेका हुन् । कार्यदलको सूचीकरण वैधानिक हुन्छ । कार्यान्वयन हुन्छ । अहिले नै सवै हेरफेर गर्न छुट्टै कार्यदल नयाँ सरकारले वनाउदैन ।
जनजाति महासंघले समेत तपाईहरुको कार्यप्रति असहमति जनाएर विरोध गरिरहेको छ नि तपाई पनि पहिले त महासचिव नै हो ?
मसँग आधिकारिक भनेको छैन । महासंघले माग गरेका आधारमै कायदल वनेको हो ।
महासंघले त सरकारले सूचीकरण गर्ने होइन हामीले गरेको सूचीकरण सरकारले मान्ने हो भनेको छ त ?
महासंघले गरेको सूचीकरण सरकारले मानेन भने के गर्ने ? महासंघ एउटा एनजिओ हो । एनजिओले गरेको काम सरकारले मान्नु भनेको त वैधानिक काम नै भएन । आफूले गरे मान्य हुने अरुले गरे अमान्य हुने भन्ने कुरा कति जायज हो रु यी सवै ब्यतिmगत स्वार्थका लागि भनिएको हो । सस्थागत फाइदा हुने कुरा होइन । महासंघको नेतृत्व गर्नेले फाइदा लिन यस्तो कुरा गरेका हुन् । महासंघकै मागका आधारमा यो कार्यदल वनेको हो । यसो भन्नु त आलाकाचा कुरा भए नि त । महासंघको आन्दोलनको कारण कार्यदल वन्ने कार्यदलले सूचीकरण गर्ने अनि महासंघले फेरि विरोध गर्ने यो त सरकारलाई झन रमाइलो पो भो त ।
मगरमा पुनहरुले त तपाईकै सल्लाहमा आफूहरु छुट्टै जातिमा सूतचकृत गराएको भनेका छन् नी रु के हो वास्तविकता ?
पुन छुट्टै जातिमा सुचीकृत भएको छैन । पुनहरुलाई छुट्टै सूचीकरण गराउने आधारहरु देखिएन । मापदण्ड हुनुप¥यो , स्व पहिचान हुनु प¥यो , चाहना हुनु प¥यो । त्यस्तो देखिएन पुनभित्र । थोरै समुदायले मात्र छुट्टै सूचीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसैले मगर अन्तर्गत कै थरमा पुन राखियो । यस्तो गराउन पनि नहुने उनीहरुको भनाइ हो । पहिचान भनेको भएका थरहरु लुकाएर होइन देखाएर हुन्छ
।अहिलेको जनगणनामा पनि थरको आँकडा छुट्टै लिन्छ । त्यो ब्यावहारिक र वैज्ञानिक पनि हो । जनगणनामा समेत थर भन्नु पर्ने वाध्यता छ । राईहरु , नेवारहरु , गुरुङहरुले थर लेखाएका छन् ।
यो कार्यदल वनाइनु अघि विवाद आउँछ भन्ने हेक्का थिएन ?
विवाद त सवै कुरामा हुन्छ नै । म कार्यदलप्रति पूर्ण सन्तुष्ट पनि थिइन । सूचीकरण सधैका लागि गर्ने पनि होइन । समय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार यो सूचीकरण अध्यावधिक गदै जानुपर्दछ । भारतमा पनि जातजातिको सूचीकरण हरेक साल हुन्छ । कहिले वढ्छ कहिले घट्ने गर्दछ । तर हामी कहाँ एकै पटक गरिन्छ, भएभरका सवै समस्याको हल हुनुपर्दछ भन्ने आशा राख्दा समस्या उब्जिएको हो । यो नै अन्तिम हो र यसैमा सन्तुष्ट हुनु पर्दछ भन्ने मेरो भनाइ होइन । यसले समस्याको अधिकतम समाधानको प्रयास गर्र्नेछ । हामीले प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौ यो पूर्ण छैन र सधैका लागि पनि होइन भनेर । केही समस्या छन् यसमा । भनेको ठाउँमा जान सकिएन । वजेट त दियो तर कानुनी अडचन धेरै थियो । फिल्डमा धेरै समय वस्न नपाइने हुदा अध्ययन धेरै गर्न पाइएन । सात दिन भन्दा धेरै फिल्डमा वस्न नपाइने । पैसा भएर पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेन । ९० लाख रुपैया कार्यदललाई छुट्याएको थियो सरकारले । तर हामीले २३ लाख रुपैया सरकारलाई नै फिर्ता दियौ । सरकारले छुट्याएको वजेट पनि फिर्ता गर्ने हामी नै पहिलो कार्यदल भयौ । समयमा वजेट नदिने पछि पैसा दिएर के गर्नु । त्यही समस्या भयो । पहिले सरकारले दुई महिनाका लागि मात्र वनाएको हो कार्यदल पछि समय थप गरेर दश महिना सम्म पु¥यायो । कार्यदलको म्याद सकिएपछि पनि वजेट आयो । म्याद सकिएपछि खर्च गर्न नपाइने कानुनी ब्यवस्था छ ।
हामीले ३५ वटा जिल्लामा पुगेर प्रतिवेदन वुझाएका हौ । पहिलेको तुलनामा ब्यापक छलफल अध्ययन अनुसन्धान गरियो । त्यति हुदा हुदै पनि जनजातिहरु वस्ने असाध्यै विकट ठाउँमा पुग्न सकिएन । जनजाति भित्रको राजनीतिले पनि त्यो विवाद आएको हो । जनजातिहरु आफै वुझेका छैनन् अरुले वुझाइदिदा धेरैले शंका गर्न थाले । त्यसले जनजातिलाई सचेत वनायो तर समस्या मात्र खडा ग¥यो समाधानको वाटो पहिल्याउन सकेन । अव जे छ प्रतिवेदन नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसलाई स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, त्यस्ता विवाद हराउदै जान्छ । मगरहरुमा विवाद देखिएको छ । विदेशमा वस्ने मगरहरुले त यसैको खेती नै गरेका छन् । आफ्नै समुदायवाट विभेद खेपेकाहरुले हामी मगर हैनौ भनेका छन् । गुरुङहरुले हामी गुरुङ होइनम भनेका छन् । राज्यले दिने सेवा सुविधाका लागि र उपयोगितावादी नीतिका कारण त्यो उठाएका हुन् । पहिचान खोज्नेहरुले लुकाउनु हुन्न वास्तविकता । आफ्नो थर लुकाएर आफ्नो पहिचान कामय हुन्न ।
भोली संघियता विरोधी चित्र वहादुर केसी सरकारमा गए उनीहरुले पनि दुरासयपूर्ण भावना राखेर कार्यदल वनाउदै जनजातिभित्रै यस्तै विवाद झिके भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो सम्भावना म देख्दिन । राजनीतिक हिसावले प्रतिशोध राखे मात्र हो । तर उहाँहरुको यसमा कुनै असहमति देखिन्न । कार्यदल कुनै ब्यतिmले वनाएको होइन सरकारले वैधानिक रुपमा वनाएको हो । कुनै गैरकानुनी सरकारले गरेको पनि होइन । त्यसैले जुन सरकार आएपनि त्यसलाई मान्नु पर्दछ ।
यो कार्यदलले जनजाति वलिया वनाउने हैन जनजातिलाई फुटाएर झन कमजोर वनाउने माओवादी राजनीतिलाई सहयोग गरेको आरोप प्रति तपाई के भन्नुहुन्छ ?
कमजोर होइन वलियो पार्न खोजेको हो । उल्टो वुद्धि हो जनजातिको । राज्यसँग पहिचान खोज्ने र माग्ने तर आफ्नो वारे नवताउने जनजातिको उल्टो वुद्धि हो ।
यो संकुचित मान्यता हो ।आफ्नो भाषा , संस्कृति र संस्कार छ भनेर खुल्नुपर्दछ । अधिकार र पहिचान खोज्दा फुटाउदैन वलियो वनाउँछ । आफ्नो पहिचान दिदा हामी टुक्रिन्छ भन्ने हो भनि त हामी नेपाली भने पुगिहाल्यो नि त । संकुचित र आफू केन्द्रित राजनीति हो ।
तपाई मओवादी समर्थक भएकोले तपाईले यसमा धेरै सहयोग गर्नु भो , तत्कालिन सरकारलाई भन्ने आरोपलाई कसरी वचाउ गर्नुहुन्छ ?
मै माओवादी विरोधी हुँ । त्यसमा कुनै आधार छैन । मलाई माओवादी हो भनेर पुष्टि गर्नेलाई धन्यवाद दिन्छु । सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दा पनि मैले कार्यदलले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हो ।
गोविन्द लुइँटेल
0
0
