कञ्चनपुर, ३ माघ
सरकारले हलिया पुनःस्थापन गर्न चासो नदिएको भन्दै कञ्चनपुर र डडेल्धुराका हलियाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । पुनःस्थापन योजना बनाउन सरकारसँग माग राख्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन् ।
पूर्व हलियाले न्यायिक पुनःस्थापना, वैकल्पिक रोजगारलगायतका चारबुँदे माग राखेर सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत रिट दायर गरेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
हलिया मुक्तिपछि सरकारले हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा हलिया परिवारलाई जीवन धान्न गाह्रो परेको सर्वोच्चमा दायर रिटमा ध्यानाकर्षण गरिएको बताइएको छ ।
रिटमा हलिया पुनःस्थापनासम्बन्धी कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विक, संस्थाका कानुनी सल्लाहकार गम्भीरसिं ऐर र मुक्त हलिया डम्बर टमटा र धनबहादुर लुहारले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
विसं २०६५ भदौ २१ मा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनासम्बन्धी योजना र कार्यक्रम नबन्दा उनीहरूको जीवन कष्टमय बन्दै गएको छ । सुदूरपश्चिम र मध्य पश्चिममा ३५ हजारको हाराहारीमा हलियाहरू रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
0
0
