काठमाडौँ, ३ माघ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको आजको बैठकले न्यायाधीश पदमा नाम सिफारिस गर्दा संवैधानिक प्रावधानअनुरुप प्रस्ताव गर्न न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिले नेपालको अन्तरिम संविधानमा “मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने” भन्ने उल्लेख भएको जनाएको छ ।