काठमाडौँ, १४ पुस ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ राजनीतिक दलको आज बिहान बसेको बैठकले संविधान लेखनका सन्दर्भमा गठन भएको कार्यदलले राज्यको शासकीयस्वरूप निर्धारण समिति र व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिका सन्दर्भमा गरेका प्रगतिलाई अनुमोदन गरेको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको अध्यक्षतामा व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकले मुलुकको स्वतन्त्र तथा उत्तरदायी न्यायप्रणाली रहनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र निकायबाट गरिनुपर्ने कार्यदलको यसअघिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मधेसी जनअधिकार फोरमका सह–अध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले कार्यदलमा सहमति भएका १२७ वटा बुँदालाई २७ दलको बैठकले अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया आजबाट प्रारम्भ भएको जानकारी दिए ।
उनले कार्यदलले सहमति गरेको विषयलाई बैठकले क्रमशः अनुमोदन गर्दै जाने क्रममा आज व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण, प्रदेशमा एक वा दुई सदनात्मक हुने भन्ने र न्यायपालिकाका विषयमा छलफल भई त्यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको बताए ।
.कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले शासकीयस्वरूप र व्यवस्थापकीय अङ्ग निर्धारण समितिको प्रतिवेदनलाई बैठकले पारित गरेको जानकारी दिँदै उत्तरदायी न्यायप्रणालीको अवधारणालाई स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ भन्ने कार्यदलको सैद्धान्तिक सहमतिलाई अनुमोदन गरेको बताए ।
एनेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शासकीयस्वरूप निर्धारण र व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारणका सन्दर्भमा कार्यदलले जे प्रगति गरेको थियो त्यसलार्र्ई अक्षरशः आजको बैठकले अनुमोदन गरेको छ भने ।
नेकपा एकीकृतका परी थापाले कार्यदलले केही विषयमा यसअघि नै सहमति जनाएकाले बैठकमा छलफलका लागि सजिलो भएको भए पनि कतिपय विषयमा कार्यदलमा सहमति भयो भनिएका विषय त्यतिकै थाती रहेको अवस्था रहेको बताए ।
नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का अध्यक्ष सरिता गिरीले न्यायपालिका राजनीतिप्रति होइन कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आपूmले धारणा राखेको बताउँदै प्रदेश एक सदनात्मक हुनुपर्छ भन्नेमा दलहरूबीच सहमति भएको जानकारी दिए ।
सत्ताइस दलको बैठकले यसअघि कार्यदलमा सहमति भएका विषयलाई छलफल गरी अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि सहमति हुन बाँकी रहेका ८३ वटा बुँदामा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
0
0
