चितवन (रत्ननगर), १४ पुस
नेपाल र भारतका विज्ञहरूले नागरिक स्वतन्त्रतालाई ख्याल गरेर राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान प्रक्रियामा भारतको संविधान निर्माण प्रक्रियाको अनुभव साटासाट विषयक दुईदिने विचार गोष्ठीमा सहभागीहरूले यसका लागि नागरिक मतको खाँचो रहेको औँल्याएका छन् ।
राज्य पुनःसंरचना गर्दा जातजाति, भाषा, सांस्कृतिक पहिचान र प्राकृतिक स्रोतलाई आधार मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको मानवअधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका सचिव महेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गोष्ठीले नेपालमा ६०१ जना सभासद् नै निर्णयक हुन नसक्ने भएकाले महत्वपूर्ण विषयमा नागरिकको चाहना बुझ्न जरुरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सो अवसरमा भारतका कानुनविद् शतिश्चन्द्र झाले भारतमा नागरिकको मत नबुझी सभासद्को निर्णयको आधारमा जातजाति र भाषालाई आधार नबनाएर राज्य निर्माण गरेकाले आजसम्म समस्या बल्झिरहेको बताए ।
गोष्ठीमा भारत र नेपालका संविधानका ज्ञाता, राजनीतिक विज्ञ, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, संविधानसभाका सभासद् एवम् पूर्वसांसदहरूको सहभागिता रहेको छ ।
आदर्श समाज नेपालको आयोजना तथा बिपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसन एवम् मानवअधिकार संरक्षण मञ्च चितवनको सहआयोजनामा हिजोदेखि गोष्ठी सुरु भएको थियो ।
सहभागीहरूले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतीय अनुभव महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।
अधिकारकर्मी कपिल ज्ञवालीले छलफल संविधान निर्माणका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो । सहभागी सभासद्हरूले गोष्ठीमा उठेका विषयवस्तु संविधानसभामा जानकारी गराउनेसमेत बताएका थिए ।
0
0
