पालुङटार विस्तारित वैठकले पास गर्न नसकेको जनविद्रोह केन्द्रिय बैठकबाट पास गरिएको छ , के हो यो जनविद्रोह ?
सिधा र सरल रुपमै जनविद्रोहलाई वुझ्न सकिन्छ । माओवादीले शान्ति र संविधानका लागि पहल गदै आएको छ । तर शान्ति स्थापना र संविधान नबनेको अवस्थामा जनताहरु स्वतः आन्दोलनमा जानुपर्दछ । १४ जेठसम्म शान्ति र संविधान नआए माओवादीले जनविद्रोह गर्नेछ । सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आइएलो १६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जनताले विद्रोह गर्नेछन् । संयुक्त राष्ट्र संघले प्रदान गरेको अधिकार नै हामीले प्रयोग गर्न लागेको हो । मिडियाले जनविद्रोह भन्ने वित्तिकै हिंसा र युद्ध नै हो भन्ने गलत वुझाइ राख्नु भएन ।
जनविद्रोहको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
जनविद्रोहको स्वरुप यस्तै हुन्छ भन्न सकिन्न । विसं २००७ र ०६२-०६३ जनआन्दोलनको पनि कसैले कल्पना गरेको थिएन । जव जनताका अधिकार र माग पूरा हुदैन तव जनता सडकमा उत्रिन्छन् । आन्दोलनको स्वरुप यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न ।
माओवादीले किन जनविद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यो ?
समाज पित्तृसत्तात्मक छ । देशले शान्ति र संविधान पाएको छैन । जनताहरु उत्पीडित छन् । अधिकार पाएका छैनन् । गणतन्त्र संस्थागत भएको छैन । आर्थिक रुपमा जनता चेपिएका छन् । भष्टाचार र महंगी वृद्धि भएको छ । सत्ता सञ्चालकहरु राष्ट्र लुटने खेलमा सकृय छन् । जनतालाई लुटेका लुट्यै छन् । नयाँ संविधान वनाएर सवै कुरा सुनिश्चित भएमा र सवैको अधिकार सम्वोधन भएमा जनविद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति आउदैन । हामी शान्ति र संविधानकै लागि जनविद्रोह गर्ने रणनीतिमा गएका हौ ।
माओवादीले फागुन १ देखि जनविद्रोह सुरु गर्ने रणनीति वनाएको भन्ने सुनिन्छ, के यो कुरा सत्य हो ? जनविद्रोहको तयारी कसरी गदै हुनुहुन्छ ?
१४ जेठमा संविधान जारी नहुने स्थितिमा माओवादीले जनविद्रोह गर्नेछ । अहिले त्यस्तो तयारी भएको छैन ।
कांग्रेस, एमाले र अन्य दलहरुले माओवादीको जनविद्रोहको रणनीति केवल सरकार पाउन ध्वाँसका लागि मात्र हो भन्ने गरेका छन् नि ?
उनीहरुले के भन्दछन् के गर्छन् भन्ने कुरा हामीले चासो लिन्नौ । उनीहरुको त्यो आफ्नो वुझाइ होला । राजतन्त्र राख्न पनि उनीहरु नै सकृय थिए । १० वर्षे जनयुद्ध गर्नुपर्ने पनि अवस्था उनीहरुले नै गराए । उनीहरुले भन्दैमा केही हुनेवाला छैन । जनविद्रोह जनताले गरेको फैसला हो ।
माओवादी लचिलो हुदै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार वन्नुपर्ने अडान छाडेको भनिदैछ । झलनाथ खनाललाई नेतृत्व सुम्पेको भन्ने पनि सुनिन्छ ?
झलनाथ र कुनै ब्यतिm विशेषलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार अनि किटान गरेका छैनौ । एमाले र कांग्रेस सहित हाम्रै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार , सवै संम्मिलित सरकार र वहुमतिय सरकार । नभए अहिलेकै सत्तारुढ दलकै सरकार गठन भएमा हामी शान्ति र संविधानका लागि प्रतिपक्षमै वसेर रचनात्मक भूमिका खेल्नेछौ ।
लोकतन्त्र र संसदीय ब्यवस्थामा जनादेश र जनमतलाई सर्वोपरी ठानिन्छ । शान्ति र संविधानका लागि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नुुपर्दछ । सरकार गठन गरेरै लुट गर्न कुन्डले र मण्डलेले नेतृत्व गर्नुहुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । परिर्वतनका लागि जसको नेतृत्वपनि हामी स्वीकार गर्नेछौ । शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वन्नुपर्दछ । सरकारमा पुरानै अनुहार देखिनुहुन्न ।
अगामी २५ पुसमा वोलाइएको नियमित अधिवेशनले देशलाई नयाँ सरकार दिन्छ त ?
पुस २५ को अधिवेशनले सरकार गठन गर्नुपर्दछ । निर्वाचन र संविधानवाटै प्रधानमन्त्री खोजिनुपर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भएमा शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दछ । २५ गते देशले एक थान प्रधानमन्त्री पाउँछ । पार्टीहरु चुप लागेर पहिले झै वस्ने स्थिति छैन । अदालतले पनि त्यसरी वस्न छुट दिन्न । अहिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्दछ ।
नेपाली कांग्रेस र एमाले झै शान्ति र संविधानका लािग लुट मञ्चाउने र राष्ट्रलाई वन्धक वनाउन भनेर हामी सदनमा आएको होइनौ । हामी देशले निकास पाओस देश वन्धक नवनोस भन्नेमा सचेत छौ । हाम्रै नेतृत्व हुनुपर्दछ भनेर कहिल्यै पनि भनेका छैनौ ।
माओवादी तीन धारवाट दुई धारमा परिणत भएको छ । तर अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष भट्टराईवीच दुरी निकै वढेर गएको छ नि ?
यो सवै प्रचारवाजी हो । सम्वन्ध चिसिएको होइन । ०५७ सालमा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनवाट एकमना र एकता रह्यो भने पार्टी रहन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं । विपरीत सिद्धान्त र विचारमा छलफल गर्न माओवादी पार्टीमा सधै खुल्ला छ । सवै स्वतन्त्र छौ । फरक विचारले पार्टी झन् मजवुत हुन्छ ।
जनविद्रोह गर्न त सबै शीर्ष नेताहरु एक हुनु पर्ने होइन र ?
जनविद्रोहको ब्याख्या र विश्लेषणमा हामीवीच कुनै फरक मत छैन । शान्ति र संविधानको सुनिश्चित नभए जनविद्रोहमा जान बावुराम जी पनि सहमत हुनुहुन्छ ।
सरकार निर्माणमा पनि माओवादी भित्र विवाद छ भनिन्छ नि ?
त्यस्तो कुनै विवाद छैन । हामी लचिलो भैसकेका छौ । सरकार निर्माणको आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौ ।
अनमिनलाई विदा गर्न माओवादीले किन नचाहेएको हो ?
शान्ति र संविधान नचाहने ठूला दल एमाले र कांग्रेसले अनमिनलाई विदा गर्न चाहेका हुन् । शान्ति र संविधानलाई सफल पार्न मध्यस्त गर्ने कुनै न कुनै निकाय शान्ति प्रकृया टुगोमा नपुग्दासम्म आवश्यक छ । अनमिनलाई विदा गरेपछि नेपालको शान्ति प्रकृया टुगोमा पुगेर संविधान वन्दछ वन्दैन भन्ने शंका लागेर मात्र अनमिन वस्नुपर्दछ भन्दै आएका हौ ।
शान्ति प्रकृयालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरि सम्मानजनक रुपमा अनमिनलाई विदा गनुपर्दथ्यो । अन्र्तराष्ट्रिय छवि भएको संस्थालाई एक दुई महिना वढी समय वस्दा के बिर्गन्थ्यो रु काम टुग्याएर विदा गर्दा नेपालको पनि अन्तराष्ट्रिस्तरमा छवि कायम हुन्थ्थो , अहिले नै विदा गर्न हतारिनु असभ्य संस्कारको उपज हो । ठुला पार्टी, दक्षिणपन्थीहरु नै शान्ति र संविधान चाहेका छैनन् । दक्षिणपन्थीहरु षड्यन्त्रकारी सरकार र यसले उत्पन्न गरेको स्थिति हो ।
अनमिन नरहेपनि सेना समायोजन र शान्तिप्रकृया अगाडि वढन सक्दैन र ?
अनमिन फिर्ता भएपछि ,अनमिन तेस्रो पक्षको रुपमा रहेर गरेका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनमा अलि समस्या पर्ने निश्चित छ । दक्षिपन्थीलाई चलखेल बढ्ने अवसर मिल्छ । अप्ठयारो स्थिति सृजना गर्ने र शान्ति र संविधानलाई टुंगोमा नपुर्याउनेहरुलाई फाइदा पनि पुग्न सक्दछ । यद्यपि अनमिन गएपनि शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ ।
माओवादीले अधिवेशन किन नगरेको ? कहिले गर्ने योजना छ ?
हामी अहिले पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुदा अधिवेशन पर सरेको हो । आगामी असारसम्म गर्ने योजना तय भएको थियो । अहिले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्नमै केन्द्रित छौ । जनविद्रोह भयो भने अधिवेशन असारमा नहुन सक्दछ । पालुडटारको विस्तारित वैठकमा सात हजार कार्यकर्ता सहभागि भएर आ –आफ्ना विचार राख्ने मौका पाए । लोकतन्त्रमा त्यो अवसर महाधिवेशन भन्दा ठुलो अवसर थियो । हामी अधिवेशनको आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौ । तर जनविद्रोह सुरु भएमा महाधिवेशन अझ पर सर्न सक्दछ ।
गोविन्द लुइँटेल
0
0
