गाई मारेको अभियोगमा दाङमा फेरि ३ जना जनजाति गिरफतार भए

३ पुष
दाङको जितपुर गाविसका मोहन अधिकारीले दिएको उजुरीको आधारमा गाई मारेको अभियोगमा उक्त गाविसका लालमति मगर, सुनकुमारी मगर, मनकुमारी मगर र तेजेन्द्र घर्ती मगरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विगत ७ दिनदेखि गिरफतार गरि राखेको जानकारी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदका अध्यक्ष श्री तिलक बहादुर पुन र नेपाल मगर संघ दाङ जिल्लाका अध्यक्षले जानकारी दिएकाछन् । उक्त गिरफतारबारे दाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एस पीले पनि पुष्टि गरेकाछन् । निज मगरहरुलाई दाङका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गौ हत्याको अभियोगमा मुद्धा दायर गरि सकेकोछ ।
दाङका ३ मगर महिलाहरु र १ मगर पुरुषलाई गौ हत्याको अभियोगमा गरेको गिरफतार प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भिर ध्यान आर्कषण भएको सो संस्थाले जनाएकोछ । यसबारे थप बुझ्नको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष नोर्भु घले बुद्धा र आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायी परिषदका महासचिव अधिवक्ता कुन्साङ लामा आजै दाङ जादैछन् ।
केही वर्ष अगाडी भोजपुर जिल्ला किमाथाङ्ग गाविसका ६० वर्षिय किपा शेर्पालाई मरेका गाईको मासु खाएकोमा गाई मारेको झूठो मुद्धामा फसाएर गिरफतार गरिएकोथियो । तर पछि आदिवासी जनजातिको दवाव पछि उनलाई विना शर्त रिहा गरिएको थियो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङ काजी शेर्पा किसानले फोन मार्फत गृहमन्त्री भिम रावललाई गिरफ्तारमा परेका सबैलाई विना शर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको जनाएकाछन् ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक भैसक्दा पनि हिन्दुवादी सरकारले गाइ- गोरु खाने नेपाली जातजातिमाथि अझै पन्चायतकालीन ब्यवहार गरिरहेकोछ । यस्ता ब्यवहार देशका कुनाकाप्चामा हुने गरेकोछ । पश्चिमी क्षेत्रका मगरहरुले सदियौ देखि गाइ गोरुको मासु खादै आइरहेकाहुन् । रुकुमको हिमालतिरका गाँउमा त केहि बर्ष अघि सम्म गाइकै बली चढाइने गरिन्थ्यो । त्यस्तो प्रथालाई तत्कालिन पचांयती ब्यवस्थाले रोकेकोथियो र पुजारीलाई पनि जन्मकैद गरिएकोथियो ।
अहिलेपनि एक जातिको हैकममा चलेको राज्यब्यवस्थामा यस्तो साम्प्रदायिक कानुन लागु भैरहेकोछ । यस्ता घट्नामा एक जातिको बर्चश्व भएको दलका नेताहरु चु सम्म बोल्दैनन् । त्यस दलका जनजाति नेताहरुले समेत यस्तो साम्प्रदायिक घट्नामा आफ्ना नेताहरुलाई एक आखर सम्म भन्ने आँट गर्देनन् । एक जनजाति नेता भन्छन्, ‘त्यसैले अझैपनि जनजातिका लागि परिवर्तन भएकोछैन । एउटा निश्चित जातिको लागि मात्र हो, यो परिवर्तन ।’