काठमाडौँ, १७ मङ्सिर
संविधानलेखनका सिलसिलामा दलहरुबीच देखिएको मतभिन्नतालाई सुल्झाउँदै संविधानलेखन कार्यलाई तीव्रता दिन एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय कार्यदलको आजको बैठकमा नयाँ संविधानमा मुलुकको अर्थ नीति कस्तो रहने भन्ने विषयमा छलफल भयो ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिले सार्वजनिक, सहकारी र निजी लगानीको अवधारणालाई सँगसँगै लगेमा मात्र मुलुकले छिटो आर्थिक उन्नति हासिल गर्नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
एनेकपा (माओवादी) का तर्फबाट भने सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मुलुकलाई अघि लैजान सकिने भन्ने प्रतिवेदनको मूल आशय भए पनि त्यो व्यावहारिक नभएको, निजी क्षेत्रको सहयोगमा राज्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेमा मात्र वास्तविक रुपमा मुलुकको आर्थिक उन्नति हुनसक्ने पार्टीको अवधारणा बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
मुलुकलाई दूरगार्मी असर पार्ने विषय भएकाले यस विषयमा व्यापक बहस र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक भएको ठह¥याउँदै बैठकले आजै कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै नेकपा (एमाले) स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको बताए ।
उनले भने—“त्यसका लागि उत्पादन, उत्पादकत्व र पुँजी निर्माण गरेर अघि बढेमामात्र सफलता हात लाग्छ, सहकारीलाई उत्पादन सहकारीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।”
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समान सहभागितामा मात्र मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको ठम्याइ रहेको बताए ।
उहाँले राज्यको स्वामित्वमा उत्पादनका साधन लानुपर्छ भन्ने माओवादीकोे विचारसँग आफ्नो पार्टी सहमत नरहेको स्पष्ट गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान विजुक्छेले सार्वजनिक अर्थतन्त्रलाई विकास गर्र्दै अघि बढाउनु मुलुकको आजको आवश्यक हो, त्यसका लागि उत्पादनका सामानलाई सामाजिकीकरण गर्न आवश्यक छ भने ।
कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिँहले मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने क्रममा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई सार्वजनिक सरह समानरुपले सहभागी गराउनु हुन्छ वा हँुदैन भन्ने विषयमा दलहरुबीच मतैक्यता हुन बाँकी रहेको बताए ।
एनेकपा माओवादीका नेता देवप्रसाद गुरुङले बदलिँदो परिस्थितिमा विदेशी लगानीविना देशको उन्नति हुन सक्छ भन्ने होइन, तर विदेशी लगानी, निजी क्षेत्रको सहयोगमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका हुनपर्छ, अनि मात्र राज्य बलियो हुन्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको अवधारणा रहेको बताए ।
उहाँले आफूहरुले राष्ट्रिय औद्योगिक पूजीँबाद चाहेको उल्लेख गरे ।
0
0
