१- नेपाली भाषाका फरक –फरक भूमिका छन् । नेपाली भाषा थुप्रै नेपालीको मातृभाषा हो । जन्मेपछि वोल्ने भाषा हो , वच्चाले आमावाट यही भाषा सिक्छ र पहिलो भाषाको रुपमा यही भाषा नै सिक्छ । त्यसैले पनि यो पहिलो दर्जाको भाषा हो ।
२-नेपाली भाषा नेपालका अनेक मातृभाषा हुनेहरूको सम्पर्क भाषा पनि हो । विभिन्न मातृभाषा भएका नेपालीले भेटघाटमा , आपनो मातृभाषा जान्दा जान्दै पनि नेपाली भाषा सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग गर्दछन् ।
३- नेपाली भाषा सवैभन्दा धेरै नेपालीले पठनपाठन गर्ने भाषा भाषा पनि हो । नेपाल भरिका विद्यालयमा पठनपाठनको भाषा पनि यही हो ।
नेपाली भाषाका यी तीन भूमिका सम्म संविधानले छुदैन । नेपाली भाषा स्वतः प्रयोग हुन्छ ।
४- नेपाली भाषा आमसंचारको भाषा पनि हो । मिडियाले सुचना र समाचार प्रवाह गर्ने भाषा पनि यही नै हो । राज्य यसमा लागी राख्नु पदैन ।
५- मिडियामा विकाउ भाषा पनि नेपाली नै भएको छ ।
६- नेपालीहरूले लेख्ने साहित्यमा पनि नेपाली भाषाकै प्रयोग सबै भन्दा धेरै गरिन्छ ।
नेपाली भाषाका माथि उल्लेख गरिएका ६ ओटै भूमिकाहरू स्वेच्छाले भैरहेको छ राज्यले यी कामका लागि केही गर्नु नै पदैन ।
७- माथिकै कारणले राज्यले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाली भाषा प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । त्यसो हुँदा हुँदै पनि सरकारी कामकाजको भाषा कुन राख्ने भन्ने सम्वन्धमा अन्तरिम संविधानमा साढे दुइवर्ष नै खालि राखियो । भाषाको विषयमा राजनीतिक लडाइँ नै चल्यो । पछि यो संवैधानिक भाषा वन्यो, तर राजनीतिक कारणले नेपाली भाषाले पाइरहेको स्थानलाई संवैधानिक कुर्सी ओगट्नेहरूबाटै अस्वीकार गरियो । सभासद्, मन्त्री अनि उपराष्ट्रपति समेतले हिन्दी र अरू भाषामा शपथ लिएर संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन गरे । अन्तरिम संविधानमा कतै पनि शपथ लिँदा हिन्दी र अरु भाषावाट लिन पाइने भनेर भनेकै छैन । उपराष्ट्रपतिले दोहोर्याएर शपथ गरे, अरूले त दोस्रो सपथ पनि लिएनन् । उनीहरुले यस्तो असंवैधानिक कार्य गर्दा उनीहरुलाई सभासद्बाट निलम्वन गरिनु पर्ने हो, तर त्यसो गरिएन । नेपाली भाषाको यस भूमिकाको विरोध जसले गरे त्यो राजनीतिक उद्देश्यमा गरियो तर त्यसले संवैधानिक संकट निम्त्यायो ।
गत कार्तिक १६ गते नेपालको संविधानमा अव नेपाली भाषालाई नै केन्द्रीय सरकारको भाषा र अन्तरप्रान्तीय भाषा वनाउने निर्णय भयो तर अहिले पनि राष्ट्रमा भाषाकै कारण संवैधानिक संकट छ ।
८- नेपाली भाषा एउटा अन्तराष्ट्रिय भाषा पनि हो । भारतको संविधानको आठौ अनुसुचीमा गाभिए पछि नेपाली भाषा भारतको पनि संवैधानिक भाषा भएको छ ।
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनप्रतिनीधिहरुले भोट दिन्छन र भोट हाल्न पाउने अधिकार राखिन्छ । जनताको भोटवाटै सभासद् चुनिन्छन् । संविधानसभामा सभासदले जे निर्णय गरे पनि त्यो सवै जनताको मत हुन्छ । एकातिर त्यो जनताको मत र अर्कोतिर त्यो नीतिगत निर्णय वन्छ । राज्यको निर्णय नै कमजोर भयो जुन वेला सभासद्ले संविधानमा नलेखिएको भाषामा सपथ गहण गरे ।
सभामुखले पनि सभासद्हरूलाई त्यो छुट दिए । राष्ट्रपतिले नेपालीमै शपथ गरे तर उपराष्ट्रपतिले पर्खाल नाखे । सभामुखले पनि त्यसलाई सदर गरे । सदर नगरेको भए संविधान नाघ्नेहरू मन्त्री र सभासद् हुने नै थिएनन् । संसद्को वैधानिकता मानेनन भने त्यो सभामुखकै कमजोरी हो । संविधानसभाले नै त्यो कमजोरी उपर वेवास्ता ग¥यो । नेपाल सरकार पनि यसमा ढुलमुले देखियो । संविधान अनुसार नेपालीमा शपथ नगर्ने सभासद् असंवैधानिक भए भने उनीहरुले कसरी संवैधानिक निर्णय गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कात्तिक १६ को निर्णयले अब केन्द्रीय सरकारका कामकाजको भाषा नेपाली भाषा नै हुने भयो । अन्तरप्रान्तिय भाषा पनि नेपाली नै हुने भयो, तर प्रान्तिय भाषाको स्वरूप चाहिँ भाषा आयोगले निर्णय गर्ने भनिएको छ । बोलचालमा दुई प्रान्तका ब्यतिm जुन भाषामा वोलेपनि चिठीपत्र सरकारी भाषाकै हुने भएको छ अव । हिन्दीमा सम्पर्क भाषा आउन सक्ने संभावना थियो त्योराजनीतिज्ञहरुको इच्छा र चाहना पुरा भएन । उत्तर तिरको तिब्वती भाषा पनि अब औपचारिक रूपमा सम्पर्क भाषाका रुपमा आउन सक्ने संभावना टर्यो । १६ कार्तिकको निर्णय एकहिसावमा दुर्रदर्शी निर्णय हो ।
प्रान्तभित्र कुन भाषा प्रयोगमा ल्याउने त्यो भाषा आयोगले गर्ने भनिएको छ । भाषा आयोगमा को पुग्छ , कतिको राजनीतिक हुन्छ , उसको निर्णयमै त्यो भर पर्र्नेछ ।
नेपाली भाषा परिवारमा अनि कामकाजमा प्रयोगमा आएको छ । नेपाली भाषा वोल्ने एक खाले परिवार छ जसको पितापुर्खा समेतले नेपाली वाहेक अरु वोलेनन् । केही यस्ता छन् जसका पितापुर्खाको नेपाली मातृभाषा थिएन् । त्यसमा पनि एक खाले तीन चार पुस्ता पछि मातृभाषा नेपाली हुने छन् । नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने तेस्रो थरीले चाहिँ सम्पर्क भाषाको रुपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्नेछन् ।
नेपाली भाषाको अहिले विरोध गर्नेहरु सातपुस्तासम्म नेपाली नै वोल्नेहरु हुन् । अहिले मातृभाषालाई फरक नाम र अस्तित्वका रुपमा माग गरिहेको अवस्था पनि छ । जस्तै डोटेली, पुस्तादेखि डोटेली भाषा वोल्नेले कक्षा ५ सम्म मातृभाषाकै रुपमा पढन पाउनु जाहेज हो । त्यसपछि उनीहरुलाई नेपाली भाषावाट पठनपाठन गराउन सकिन्छ । मातृभाषावाटै पठनपाठन गराउदा वालवालिकाहरुले छिटो सिक्छ र त्यो शिक्षा आटिलो हुन्छ । तिनीहरुका विषयमा पनि निर्णय लिनुपर्दछ फरक चिनारी दिन खोज्नेहरुलाई समेटनु पर्दछ । नीनिगतरुपमा हेर्नुपर्दछ । उनीहरु जस्ता धेरै भातृभाषा हुने जातजाति र वर्गलाई के गर्दा न्याय हुन्छ त्यो सोच्नु पर्दछ र यो विचारणीय कुरा पनि हो ।
सम्पर्क भाषा वोल्न कसैलाई सजिलो र कसैलाई अप्ठयारो हुन्छ तर मातृभाषा वोल्नेहरुलाई उनीहरुकै मातृभाषावाटै शिक्षा दिने उनीहरुका सम्पर्क भाषा नेपाली नै स्थापित गर्न सकिन्छ ।
भाषा वैज्ञानिक सिद्धान्तअनुसार एउटा भाषामा पोख्त भएपछि आर्को सिक्न गाह्रो हुन्न । भाषा वैज्ञानिक सिद्धान्तअनुसार एक वर्षको भाषा सिकाइले नेपाली भाषा सिक्दछ । मातृभाषा वोल्ने र सम्पर्क भाषा नेपाली प्रयोग गर्नेहरुले पनि अहिले नेपाली भाषाको विरोध गरेका छैनन् । मातृभाषाका रुपमा नेपाली नै जानेकाहरुले अहिले भाषालाई आधार गराएर राजनीति गर्नलाई यो भाषाको विरोध गरेका
हुन् । उनीहरुले नेपाली भाषा नजानेकाहरुको भाग खोसेकाछन् । यो एउटा राजनीतिक विरोध मात्र हो । नेपाली भाषाको विरोध गर्नेहरूले नेपाली भाषाकै माध्यमवाटै उनीहरु विरोध गर्दछन् यो झन रमाइलो कुरा छ ।
राष्ट्रिय जनगणनामा यसको समस्याले झन समस्या खडा गरेको छ । तथ्थाङ्कलाई मिथाङ्क वनाउन खोजिएको छ । एउटा गुरुङ ब्यतिm जातिको हिसावमा गुरुङ भएपनि
मातृभाषा गुरुङ वोल्न जान्दैन तर उसलाई मातृभाषा मेरो गुरुङ हो भनेर भन्न सिकाएका छन् राजनीतिज्ञहरुले । पञ्चायती ब्यवस्थामा नेपाली वोल्ने गुरुङ जातिको ब्यतिmले जनगणनामा मेरो मातृभाषा नेपाली हो भनेर भन्थ्थो भने अहिले वोल्न नजानेपनि गुरुङ भाषा नै मेरो मातृभाषा हो भनेर भन्ने गर्दछ यो सवै राजनीतिज्ञहरुवाटै हुने गरेको छ ।
विंस २०३८ को जनगणनाअनुसार नेपाली भाषा वोल्नेहरुको संख्या ५८ प्रतिशत थियो भने विंस २०४८ को तथ्थाङ्कमा ४८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र नेपाली वोल्नेहरुको छ । ब्यवहारमा नेपाली भाषा वोल्नेहरुको संख्या घटेको छैन तर तथ्थाङ्कमा त्यो घटेको देखिन्छ ।
नेपाली भाषाले हाम्रो मातृभाषालाई थिचोमिचो ग¥यो भनेर राजनीतिज्ञहरुले राजनीति गरिहेका छन् । ३० वर्षयता घरघरमा नेपाली भाषा वोल्नेहरु वढेकाछन् तर तथ्थाङ्कमा घटिरहेको देखिन्छ यो परस्पर विरोधी कुरा भैरहेको छ । भाषाको परीक्षण नगरी भनेकै आधारमा अव २०६८ सालमा जनगणना लिने हो भने नेपाली भाषा वोल्नेहरुको संख्या ३० प्रतिशतमा झर्दछ । सही तथ्थाङ्क ल्याउन भाषाको परीक्षण गदै जनगणना गरिनु उचित हुन्छ ।
अहिले पठनपाठनमा पनि भाषाकै समस्या देखिएको छ । उच्च शिक्षाको माध्यम नेपाली वनाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐनमै उल्लेख ग¥यो पछि संशोधन गरिे विसं २०४० पछि त्यो नियम हटाइयो । ब्यवहारमै नेपाली भाषामै पठनपाठन गरिन्छ तर प्रश्नपत्र अङग्रेजी भाषामा दिइन्छ दुवै माध्यमवाटै सोध्दा उपयुतm हुन्थ्थो । यो विषयमा विद्यार्थीहरुले पनि कतै विरोध गरेको देखिन्न । तर प्रश्न नवुझेरै धेरै विद्यार्थी उनुर्तिण भएका छन् ।
भाषाविज्ञानको सिद्धान्तअनुसार कक्षा ५ सम्म मातृभाषा सिकाउनु पर्दछ । अङग्रेजी पाँच कक्षासम्म सिकाउनु हुन्न । तर अहिले वाँदर नचिनाइकन वच्चालाई मंकी सिकाइन्छ त्यो भाषाविज्ञानको सिद्धान्तअनुसार सरासर गलत हो । शिक्षक ,प्राध्यापक र अभिभावकहरुमा समेत अहिले अङग्रेजीको मोह वढेको छ । त्यो उनीहरुको सन्तुष्टिका लागि हो । नेपाली विषय पढाउने र अङग्रेजी विषय पढाउने शिक्षक प्राध्यापकहरुलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण पनि फेरिएको छ । यो समाजले हेर्ने रोग भएको छ ।
धेरै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा समेत नेपाली विषयका गुरुहरुले नै अहिले नेतृत्व गरिरहेका छन् । कक्षाकोठामा अङग्रेजी गुरुहरुले सारसंमा पढाउँछन् अङग्रेजी कक्षाहरुमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुवीच दोहोरो संवाद हुन पाउन्न किनकि विद्यार्थीहरु नेपाली जति अङग्रेजी जानेका हुदैनन् ।
नेपाली गुरुसँग विद्याथीहरुले कक्षाकोठा नसकिदासम्म दोहोरो संम्वाद गरि पढाउनु पर्ने हुन्छ । अङग्रेजी गुरुभन्दा नेपाली विषयका गुरुहरुले धेरै परिश्रम गर्नु पर्दछ । विद्यार्थीहरु यो विषयमा धेरै जानकार भएको हुदा पढाउन चुनौती पनि छ । नेपाली गुरुहरुले धेरै परिश्रम गर्दन् त्यसले गर्दा पनि ब्यतिmत्व राम्रो वनेको छ ।
लेखक भाषा वैज्ञानिक हुन्
यसबारे लेखकको नयाँ रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
0
0
