तिहारअघि हात्तिबन रिसोर्टमा तीन दलका शीर्षस्थ नेताहरुबीच भएको गोप्य वार्ताले तीन दलीय सिण्डिकेटमा मुलुकलाई लैजाने प्रस्तावमाथि करिब करिब सहमति गरेपनि कसले सरकारको पहिला नेतृत्व गर्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि गतिरोध यथावत छ ।
जेवी पुन मगर
पहिलो वार्तास्थल हात्तीबन रिसोर्ट
सरकार निर्माणमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि लामो समय देखि प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेको थिएन । त्यहि गाँठो फुकाउन दलका नेताहरु हात्तीबन रिसोर्टभित्र छिरेको बताइएकोथियो । त्यहाँ गएपछि उनीहरुले तिहार अगाडि नै सहमति कायम गर्ने बताएकाथिए । त्यस्तो छु मन्तर समाधान त तिनले दिन सकेनन् तर त्यहाँबाट तीन दलले पालैपालो सत्ताको कमान सम्हाल्ने प्रस्तावमाथि भने लगभग सबैको मौन सहमति देखिएकोथियो, जसमा पहिलो को हुने विवादले अर्काे दुइटा त्यस्ता बैठक आयोजन गर्नुपर्यो । तर पछिल्ला दुई बैठक पनि औचित्यहिन सावित भए ।
तीन दलीय सिण्डिकेटको पर्दाफास
को प्रधानमन्त्री बन्ने विवादले सहमति नहुने हुनाले प्रधानमन्त्रीको ठाँउमा अध्यक्ष प्रणालीमा जान सकिने प्रस्ताव कामरेड प्रचण्डले अगाडि सारेकाथिए जसलाई एमालेका भरतमोहन अधिकारीले पनि आफ्नो श्रृजना दावी गरिरहेकाछन् । यो प्रावधान बमोजिम मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नगरि अध्यक्षमण्डलबाट चुनिएका अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष मण्डलमा तीन दलका प्रमुख नेता सदस्य हुनेछन् । ति पालैपालो सत्ताप्रमुख हुनेछन् । जस्तै, पहिलोपटक पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्षमण्डलको अध्यक्षता गरे भने चार महिनापछि यो पदमा झलनाथ खनालले त्यसको कमान सम्हाल्नेछन् । उनले चार महिना चलाएपछि फेरि अर्काेअध्यक्ष फेरिनेछ । अर्थात नेकाबाट सुशिल कोइराला अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्ष मण्लडका सदस्य अर्थात मन्त्रीमण्डलमा तीन दलको स्थान बमोमिज सीट निर्धारण गरिनेछ । र, अन्य साना दललाई त्यहि बमोजिम स्थान भागबण्डा लगाइनेछ ।
बैठकमा माओवादीले प्रस्ताव गरेको यो नयाँ ओखतीमा सहमति भैसकेर पनि सहमति हुन सकेन । पहिला नेतृत्व गर्न नपाएपछि एमाले र नेकाले आ आफ्ना दलमा छलफल पश्चात मात्र यसमा निर्णय दिइने बताएपछि बैठक तिहारपछि सारिएकोथियो । तर त्यसमा पनि कुनै टुगो लाग्न सकेन । फेरि २९ कार्तिकमा तेश्रो गोप्य बैठक डाकियो । र, २ मंसीरमा बजेट फुकाउन सहमति गरियो । अर्काे, १७ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अन्तहिन श्रृखंलालाई स्थगन गर्ने कार्य पनि यसैबेला गरियो ।
प्रचण्डको अध्यक्ष प्रणाली प्रस्तावले लठ्िठ पनि नभाचिने र सर्प पनि मर्ने तर्क गरिएको थियो । अर्थात तीन दलले पालैपालो सरकार पनि पाँउथे भने अर्काेतर्फ माओवादीले पनि आफुलाई माथि पार्न पाँउथ्यो । मुलत ः यो प्रस्ताव माओवादीले भन्दै आएको सिद्धान्तबाट निर्दशित थियो । उसलाई प्रधानमन्त्री पद्धति भन्दा राष्टपति प्रणालीप्रति विश्वास छ । यदि यो सहमति भएको भए उसले घृणा फैलाउदै आएको संसदिय प्रणाली (प्रधानमन्त्रीय प्रणाली) को बिपक्षमा हुनेथियो । अध्यक्ष प्रणालीले माओवादीलाई आंशिक रुपमा कार्यकारी राष्टपतिय प्रणालीको सैद्धान्तिक बाटोमा राजनीति डोर्याउन सकेको ब्याख्या गर्ने मौका जुथ्र्याे । यो प्रस्ताव उसको त्यहि रणनीतिक प्रक्षेपणको अभ्यास पनि थियो । अन्य दलमा उसको यस्तो अभिस्टमा ब्यापक छलफल चलेकोथियो । पछि नेका र एमालेले उसको सिद्धान्त बिरुद्ध हुने यो प्रावधानमा सहमत जनाउन मानेनन् र यो प्रस्ताव तुहियो ।
यस्तो प्रस्तावमा सहमति भएको भएतापनि त्यसले लामो समय देखिको गतिरोध हटाउन खासै सहयोग गर्ने थिएन । जसले जे गुमाएपनि मुलतः अबको समाधानले दुई चीजको छिनोफानो नगरि हुदैंन । एक, दलहरुबीच चलिरहेको अवरुद्ध हट्नु पर्यो । अर्काे, निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुनु पर्यो । तर यस्तो सहमतिले पनि यो समाधानमा मरहमपट्टि लगाउने बाहेक तात्विक असर पर्ने थिएन । यो सहमति भएपछि तत्काल सरकार निर्माणले बाटो पक्रने, देशले नयाँ प्रधानमन्त्री उर्फ अध्यक्ष प्राप्त गर्नेथियो । अध्यक्षको नेतृत्वमा देशको प्रशासनिक कामकार्वाही अगाडि बढ्ने र पालैपालो राज्यप्रमुख हुन पाउने दलका शीर्ष नेताहरुलाइ प्रधानमन्त्री हुने बाटो पनि खुल्नेथियो । झलनाथ खनाल जस्ता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने पात्र पनि यो चिट्ठाबाट लाभान्वित हुनेथिए ।
तर तीन प्रमुख दलमात्र हैन अन्य साना दलहरुभित्र नेतृत्वको यति ठूलो अन्तरद्धन्द्ध छ कि, तिनले यो प्रस्तावको पुछार समातेर झन ठूलो रडाको मच्चाउने संभावना पनि त्यत्तिकै थियो । जस्तै, एमालेभित्र झलनाथ खनाल अध्यक्ष बन्न नपाउदै केपी ओली पुनः लाइनमा लामबद्ध भैसक्नेछन् । ओलीको धित नमर्दे माधव नेपालको चलखेल शुरु भै हाल्नेछ । उता माओवादीभित्र बाबुराम भट्राई र प्रचण्डको पैठेजोरी जगजाहेर छ । त्यसपछि मुख बाँयर बसिरहेका अन्य नेताहरुको फेहरिस्ट लामो छ । भर्खर महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकाभित्र नेतृत्वको होडबाजीले संचारमाध्यम रंिगंएको बताइरहनु परोइन ।
मधेसवादी दल र अन्य दलहरुमा पनि यहि बिरामी ब्याप्त छ । यस्तो रोग ब्याप्त दलका नेताहरुले पालैपालो सत्ताको कमान चलाउन पाउने प्रावधानबाट समाधान हैन दिग्भ्रम निम्त्याउने थिए । सत्ताको लागि मरिमेट्ने नेताहरुले यो पद प्राप्त गर्न जे जस्तो बलिदान पनि दिनेछन् । अर्थात यो प्रावधान समाधान लिएर हैन भद्रगोल लिएर आउनेथियो । दललाई जनताले संविधानसभा निर्वाचनबाट राजधानी छिराएका पदका लागि हैन संविधान निर्माणको लागि हो । यसपटकको संविधानसभा निर्वाचनको जनादेश सरकार निर्माण भन्दा संविधान बनाउन हो । त्यसमा दलहरुको ध्यान केन्द्रित नै छैन । यो सहमति त्यहि गैरजिम्मेवारीपनाको ढाकछोपमा केन्द्रित थियो । संविधान बनाउदै गरौंला पहिला मिलिजुली खाँउ भन्ने नै यसको अन्र्तबस्तु थियो ।
निर्धारित समयमा संविधान लेखन असम्भव भैसक्यो । दलहरुको झगडाले बनाइएको तालिका अनुसार संविधान लेख्न नसकिने सम्बन्धित पात्र सुभास नेम्वाड. र निलाम्बर आचार्यले सार्वजनिक गरिसकेकाछन् । यस्तो अवस्थामा दलले सहमति कायम गरेपनि यो संविधान निर्माणको पक्षमा देखिदैन । यसले त्यसमा सहयोग गर्छ तर त्यसले तात्विक असर पर्नेछैन । त्यसैले यो सहमति भएको भएपनि दलहरुको आ आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र सहमति हुनेथियो । अब केहि महिनापछि फेरि संविधान निर्माणको तालिका बढाउनुछ त्यसका लागि पनि यो सहमति नगरि हुन्थेन । तर दलभित्रै विरोध बढेपछि एमाले र नेका सत्ता बाँडिचुडी खाने यो सिण्डिकेट प्रणालीमा सहमत हुन सकेनन् । त्यस्तो देखाउने सहमति केहि समयलाई टर्यो ।
अहिले चलिरहेका गोप्य रिसोर्ट वार्तामा सरकार निर्मााणका कुरा मात्र चलिरहेकाछन् । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको ऐजेन्डामा प्रवेश नै गरिएकोछैन । त्यसैले यी गोप्य वार्ताको प्रचार गरिएजस्तो महत्व थिएन र छैन । सरकार बनाउन गरिने यस्ता गोप्य वार्ताले निकास दिने प्रश्नै उठ्दैन । यो कुरा जनसमक्ष मीडियाबाट छरपरस्त भएपछ ित दलका नेताहरु पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरिरहेकाछन् । त्यसैले वार्ता असफल भएको हो । गोप्य वार्ताले पनि तीन दलको सिण्डिकेटलाई अगाडि बढाउन सकेन । त्यसैले हरेक कोणबाट यी तीन गोप्य वार्तालाई असफल भएको मान्नुपर्छ ।
0
0
