कांग्रेस उमेदवारी फिर्ता गर्ने चाहना हो । शान्ति प्रक्रियामा गरिएका सम्झौताको पालना , प्याकेजमा सहमति
अर्जुननरसिंह केसी, प्रवक्ता नेपाली कांग्रेस
लोकतन्त्र र संविधानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादी लडाकु अर्ध सैन्य संरचनावाट अलग्याएर सही ब्यवस्थापन अनि कब्जा सम्पति फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेर आए माओवादीलाई हामी विश्वास गर्दछौ । चुनावी प्रतिस्पर्धावाट हामीले उमेदवारी फिर्ता नगरेपनि हरेक विकल्प खुल्ला राखेर हामी प्रतिस्पर्धा गरेका हौ । माओवादी काँग्रेसको प्याकेजप्रति सहमति गरेर आए अहिले पनि माओवादीको नेतृत्व काँग्रेसलाई स्वीकार्य छ । काँग्रेस १६ औ पटकसम्म निर्वाचनमा सहभागी भएको सता लिप्साका लागि होइन लोकतन्त्र र शान्ति अनि संविधानको मिसनमा सहभागी भएका हो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा लगतै सहमति हुन्छ र समस्या समाधान हुन्छ भनेका थिए तर अहिले माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको चार महिना भैसक्दा पनि राजनीतिक गतिरोध कायम छ, माओवादी आफ्नै अडानमै वसेको छ । सहमतिका नाममा समस्यालाई अझ जटिल पार्न खोजिरहेको छ । शान्ति प्रक्रियामा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन , लोकतन्त्र , शान्ति र संविधानका लागि कांग्रेसले जुनसुकै त्याग गर्न तयार छ ।
वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको संसदीय ब्यवस्था स्वीकार गर्ने ,संसद्मा प्रतिस्पर्धा नगरी तटस्थ वस्ने संसदवादी दलहरु नै अहिलेको गतिरोधको वाधक हुन् । कांग्रेसले मुलुकलाई वन्धक वनायो उनीहरु नै भन्ने गर्दछन् त्यसरी आरोप लगाउनु उचित होइन । ब्यवहारवाटै को वाधक रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
कांग्रेसले सहमतिका लागि नै प्याकेजमा सहमति गरी माओवादीकै नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सहमत भएको छ अव सहमतिका लागि नयाँ वाटो खुलेको छ । शान्ति प्रक्रिया , लडाकु ब्यवस्थापन अनि संविधानमा केन्द्रित भएर गए तिहार अगाडी नै सहमति हुन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी वनेको हुदा छिटो सरकार गठन गरी वजेट ल्याउनु जरुरी छ । नयाँ सरकारले वजेट ल्याउदा त्यो वैधानिक हुन्छ त्यो वाटो मै अग्रसर छौ ,यदी कार्तिक मशान्तसम्म पनि सरकार गठन हुन सकेन भने यही सरकारवाटै भएपनि वजेट ल्याउनु पर्दछ देशलाई थप आर्थिक संकटमा धकेल्नु हुन्न ।
कांग्रेसले प्याकेजमा सहमति नगरी र लडाकुवाट हतियार नअलग्याएसम्म माओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन्न , लोकतन्त्र शान्ति र संविधानका लागि पतिपक्षमै वसेर संस्थागत रुपमा अघि वढछ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरिरोध कायम नै रहिरहने अवस्था रहे राष्ट्रपतिलाई शासन शति सुम्पिने अभिब्यति दिएका छन् त्यो सरासर अप्रजातान्त्रिक छ साथै दललाई दवाव पनि दिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई शति सुम्पिने कुरा वैधानिक रुपमा संभम्व छैन । प्रधानमन्त्रीको अभिब्यति देशको यो अवस्थामा कुर्चीमा वस्नु पर्दाको पीडायुत अभिब्यति हो । गरिरोध कायम रहिरहेर देशले नयाँ निकास नपाएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिवाट शति हात लिने कुराको संभावना पनि कांग्रेसले देखेको छैन ।
गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित
0
0
