काठमाडाँैं, १४ कात्तिक
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमति नभए पनि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन लागेको वताएकाछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि सरकारले पठाएको पत्र नवुझेको विषयमा कानुन क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परामर्श लिने क्रममा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सो भनाइको पुष्टि गर्दै छलफलमा सहभागी अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आफूहरूले व्यवस्थापिका–संसद् चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई अन्य विकल्पतिर नगई संसद्बाट नै बजेट ल्याउन सुझाव दिएको स्पष्ट पारे ।
उनँीहरुले अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त पत्र नबुझ्नुभएको भए यस विषयमा विद्युतीय माध्यमबाट जनतालाई प्रत्यक्ष जानकारी गराएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन सकिने सल्लाहसमेत दिएका थिए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षीको असहयोगका कारण संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बन्दै आएको गुनासो गरेका थिए ।
छलफलमा सरकारका मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेसहित महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिव, अधिवक्तालगायत उपस्थित थिए । रासस
0
0
